हे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड म्हणजे नेमकं काय असतंय ?
‘कॅन्टोन्मेंट बोर्ड’ अशी पाटी तुम्ही आर्मीच्या एरियात प्रवेश करताना एकदा तरी वाचली असेल. तुमच्यापैकी अनेक जणांनी कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या त्या कमानीजवळ गाडी साईडला घेऊन प्रवेश फी पण भरली असेल. ओला, उबेर वाले पण कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतून जाणार असेल तर ज्यादा पैसे लावतात. पण हा त्रास आता बंद होणार आहे. संरक्षण मंत्रालयाने याबबाबत माहिती दिली आहे.
संरक्षण मंत्रालयानं म्हटलय की, ” कॅन्टोन्मेंट बोर्डांकडून बॅरिकेड्स/नाके बसवून वाहन प्रवेश शुल्क लावणं हे वस्तू आणि वाहतूक सुरळीत होण्याच्या दिशेने सरकार जे प्रयत्न करतंय त्याच्याशी ही सुसंगत नाहीए त्यामुळं हे प्रवेश शुल्क रद्द करण्यात येतंय”.
कॅन्टोन्मेंट बोर्ड केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतं. अन् ह्याची भानगड आपल्या महानगरपालिका, नगरपालिका, पंचायत समितीपेक्षा थोडी वेगळी असतेय. पुणे, नाशिकच्या लोकांना याची थोडी कल्पना असेल पण बाकीच्यांसाठी याची जास्त आयडिया नसेल.
तर महाराष्ट्रात अहमदनगर कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, नाशिकचं देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, नागपूरचं कामठी, पुण्यात पुणे,खडकी आणि देहू रॊड आणि औरंगाबाद कॅन्टोन्मेंट बोर्ड अशी सात कॅन्टोन्मेंट बोर्ड्स आहेत.
तर आता बघूया हे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड नक्की असतंय तरी काय?
ज्या ठिकाणी सामान्य नागरिक आणि आर्मी असे दोन्ही घटक राहता असतात तिथं कॅन्टोन्मेंट बोर्ड ही स्थानिक स्वराज संस्था म्हणून काम पाहते. म्हणजेच बाकीच्या ठिकाणी जसं महानगरपालिका, नगरपालिका असतात तसं इथं कॅन्टोन्मेंट बोर्ड असतंय. लष्करी आणि नागरी लोकसंख्येचा समावेश असलेल्या कॅन्टोन्मेंट म्हणजेच छावणी मिलिटरी स्टेशन पेक्षा वेगळ्या असतात. मिलिटरी स्टेशन पूर्णपणे सशस्त्र दलांच्या प्रशिक्षण आणि निवासासाठी असतात.
कॅन्टिन्मेंटच्या पण निवडणूका होतात पण बॉडी मधल्या काही जागा मिलिटरी अधिकाऱ्यांसाठी राखीव असतात.
कॅन्टोन्मेंटचा स्टेशन कमांडर बोर्डाचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो आणि डिफेन्स इस्टेट ऑर्गनायझेशनचा एक अधिकारी मुख्य कार्यकारी आणि सदस्य-सचिव असतो. कॅन्टोन्मेंट बोर्डात निवडून आलेल्या आणि नामनिर्देशित सदस्यांचे समान प्रतिनिधित्व असतं.
कॅन्टोन्मेंट बोर्डांचं वर्गीकरण चार श्रेणींमध्ये केलं जातं — क्लास I ते क्लास IV — क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्येच्या आकारानुसार. वर्ग I छावणीत आठ निवडून आलेले नागरिक आणि आठ सरकारी/लष्करी सदस्य असतात, तर वर्ग IV छावणीत दोन निवडून आलेले नागरीक आणि दोन सरकारी/लष्करी सदस्य असतात.
आता ही झाली टेक्निकल माहिती. पण कॅन्टोन्मेंट बोर्डांवरून काही वाद पण आहेत.
कॅन्टोन्मेंट क्षेत्रात राहणाऱ्या जनतेच्या अडचणींचा विचार करून मधल्या काळात सरकारनं ब्रिटिशांनी त्यांच्या आर्मीच्या सोयीसाठी बनवलेली अशी कॅन्टोन्मेंट बोर्ड रद्द करण्याबाबतही विचार करत होती.
कॅन्टोन्मेंट बोर्ड परिसरात राहणाऱ्या रहिवास्यांना अनेक दैनंदिन अडचणींना तोंड द्यावं लागतं जसं की गृहकर्ज घेताना अडचणी, पुन्हा त्यांच्या संचारावर मर्यादा असं तिथले नागरिक सांगतात.
लष्करी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार जर छावणी रद्द केली गेली तर त्या भागातील लष्कराच्या प्रशिक्षणावर आणि प्रशासनावर विपरित परिणाम होईल आणि सुरक्षेलाही धोका निर्माण होईल. २०१८ मध्ये तत्कालीन संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कॅन्टोन्मेंट रस्ते सार्वजनिक वापरासाठी खुले केले. तेव्हा लष्करी अधिकाऱ्यांकडून या निर्णयाला जोरदार विरोध झाला होता.
बाकी वरच्या वर नुसत्या बातम्या आपण देत नाही त्यामुळं एवढं सगळं विस्कटून सांगण्याचा खटाटोप. जर तुम्हीही कॅन्टोन्मेंट बोर्ड परिसरात राहत असाल तर तुमच्या प्रतिक्रिया खाली कंमेंट बॉक्स वर जरूर सांगा.
हे ही वाच भिडू :
- शहीद अब्दुल हमीदच्या विधवा पत्नीला हेलिकॉप्टरमधून त्यांच्या समाधीवर नेण्यात आलं..
- लष्करात बंदुकी सोडून पुस्तकांचं वेड लागलं आणि विद्युत चुंबकाचा शोध लावला….
- ब्रिटिशराज मधल्या लष्करप्रमुखांनी काश्मीरबद्दल जे लिहिलंय ते सिक्रेट का ठेवलं जातंय?
निवडणुकी साठी काही पण करु नका,एकतर प्रत्येक महिन्याला जीएसटी चा वाटा दया व तेथील सुविधा आबाधित असु दया नाही तर आहे ते उत्पन्न चालु असु दया.उगीच अश्या ठिकाणी चं कोटीच उत्पन्नाला ही खिळ देणे चुकीचे आहे,अश्यान अंर्तगंत सोईसुविधा वर परिणाम होणारच.
निवडणुकी साठी काही पण करु नका,एकतर प्रत्येक महिन्याला जीएसटी चा वाटा दया व तेथील सुविधा आबाधित असु दया नाही तर आहे ते उत्पन्न चालु असु दया.उगीच अश्या ठिकाणी चं कोटीच उत्पन्नाला ही खिळ देणे चुकीचे आहे,अश्यान अंर्तगंत सोईसुविधा वर परिणाम होणारच. आणि पैश्याची तेथील निकड कायमस्वरूपी राहील.