उद्या जर OBC आरक्षण रखडलंच तर त्याचा फटका महापालिका निवडणुकीत राजकीय पक्षांना बसणार ?
ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत अशी सर्व पक्षांची एकमुखी मागणी होती. परंतु या मुद्दय़ावर निवडणुका पुढे ढकलता येत नाहीत, याची जाणीव झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत राहून ओबीसींना आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला होता.
या ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने काल स्थगिती दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता मोठया महानगरपालिकांना याचा फटका बसणार का ? त्याचा बोल भिडूने घेतलेला आढावा.
१. पहिल्यांदा बघूया मुंबई महानगरपालिका
मुंबईतील २२७ जागांमधील काही जागा या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीमधील महिला, पुरुष, नागरिकांचा मागासवर्ग यांसाठी आरक्षित करण्यात येतात. त्यासाठी निवडणुकीपूर्वी आरक्षण सोडत दर पाच वर्षांनी काढण्यात येते. तर प्रभाग रचना दर दहा वर्षांनी करण्यात येते. मात्र सतत पाच वर्षे ज्या विभागात जीव तोडून चांगली विकासकामे केली असतात अशा नगरसेवकांना या आरक्षण सोडतीचा कधी कधी मोठा फटका बसतो.
त्यामुळे नगरसेवकांना नाहक शेजारील प्रभागातून निवडणूक लढावी लागते व त्यात त्याचे नुकसान होण्याची दाट शक्यता असते. यास्तव, ज्या प्रमाणे प्रभाग रचना दर दहा वर्षांनी केली जाते त्याचप्रमाणे आरक्षण सोडतही दर दहा वर्षांनी काढण्यात यावी. त्यासाठी पालिकेच्या अधिनियम १८८८ मध्ये यथोचित सुधारणा करण्यात यावी आणि त्याची अंमलबजावणी फेब्रुवारी २०२२ मध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुकीपासून करण्यात यावी, असा ठराव करण्यात आला.
या ठरावाच्या सूचनेला भाजप सदस्यांनी विरोध दर्शविला होता. मात्र भाजपच्या विरोधाला न जुमानता सत्ताधारी शिवसेनेने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोबत घेऊन सदर ठराव बहुमताने मंजूर करून घेतला. या ठरावावर पालिका आयुक्त यांनी सकारात्मक अभिप्राय देत तो राज्य शासनाकडे कायदेशीर बाबीसाठी पाठवला व त्यास शासनाने मंजुरी दिली.
त्यामुळे आता मुंबई महापालिका वगळून प्रभाग पद्धतीत बदल व सदस्य संख्या वाढीचा संबंध इतर महापालिकांशी आहे. मुंबई महापालिकेची सदस्य संख्या २२७ आहे. त्यात अनुसूचित जातीसाठी १५ व अनुसूचित जमातीसाठी फक्त २ जागा राखीव आहेत. तर ओबीसींसाठी ६१ जागा आरक्षित आहेत. मुंबईत ओबीसी आरक्षणाचाही प्रश्न येणार नाही.
२. नवी मुंबई महानगरपालिका
नवी मुंबई महापालिकेचे पाच वर्षे मे २०२० मध्ये संपले आहे. त्याआधीच नवी मुंबई महापालिकेची निवडणूक जाहीर झाली होती. परंतु त्या दरम्यान कोविडच्या साथीमुळे निवडणूक लांबणीवर ढकलण्यात आली. नवी मुंबई महापालिकेत १११ सदस्य संख्या आहेत. ३ सदस्यांच्या पॅनेलपद्धतींमुळे नवी मुंबईत आता १११ प्रभागांऐवजी ३७ प्रभाग तयार होणार आहेत. एका प्रभागात अ, ब आणि क असे तीन प्रभागांची वर्गवारी असणार आहे. महिला आरक्षण, जातीय आरक्षणांनुसार या तीन जागांची निवड होणार आहे.
३. पुणे
ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानं पुणे महापालिकेतील ४६ इच्छुक उमेदवारांच भवितव्य टांगणीला आहे. नव्या प्रभाग पद्धतीचा आराखडा महापालिकेनं निवडणूक आयोगाला सादर केला आहे. नव्या प्रभाग पद्धतीनुसार पुण्यात नगरसेवकांची संख्या वाढणार आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणानुसार ओबीसींच्या वाट्याला ४६ जागा येणं अपेक्षित होतं. मात्र आता २७ टक्के आरक्षणाला स्थगिती दिल्यान इच्छुकांना मात्र तिकीटासाठी झगडावं लागणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत.
४. पिंपरी चिंचवड
२७ टक्के आरक्षणानुसार सध्या १२८ नगरसेवकांच्या सभागृहात ओबीसी प्रवर्गातील ३५ नगरसेवक असून त्यापैकी महिलांची संख्या १८ आहे. आता नगरसेवकांची संख्या वाढल्यावर ओबीसी प्रवर्गातील सदस्यांची संख्याही वाढणार आहे. १३९ मध्ये ओबीसी नगरसेवकांची संख्या ३८ होणार असून, त्यापैकी १९ महिला नगरसेविका असतील. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने ३ जागा उडतील.
५. नागपूर
नागपूर महापालिकेने प्रभागांचा आराखडा निवडणूक आयोगाला सादर केला आहे. त्यामुळे नगरसेवकांची धाकधूक वाढली आहे. आयोगाकडून या आराखड्यावर हरकती आणि सूचना मागविल्या जाण्याची शक्यता आहे. फेब्रुवारीत होऊ घातलेल्या या निवडणुकीसाठी तीन सदस्यीय प्रभाग असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पालिकेतील सदस्य संख्या १५१ वरून १५६ होणार आहे. तर प्रभागांची संख्या ३८ वरून ५२ होणार आहे. अनेकांचे प्रभाग बदलणार असल्याने नगरसेवक चिंतित आहेत. आपल्या प्रभागात काय बदल झाला याकडे या नगरसेवकांचे लक्ष लागले आहे.
६. कोल्हापूर
आरक्षण अध्यादेशाला स्थगिती मिळाल्याने कोल्हापूर महानगरपालिकेची निवडणूक लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत या निवडणुकीवर प्रश्नचिन्हं आहेत. स्थगितीचा निर्णय कायम राहिल्यास ९२ पैकी ८० प्रभाग खुले होणार आहेत. त्यामुळे इच्छुकांचे आता अंतिम निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.
७. नाशिक
महापालिकेच्या फेब्रुवारी महिन्यात होणाऱ्या निवडणुकीसाठी नाशिकमध्ये एकूण १३३ जागा आहेत. त्यात ओबीसी आरक्षण राहिले असते, तर यातल्या जवळपास ३६ जागा या ओबीसींसाठी राहिल्या असत्या. मात्र, आता अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी २९ जागाच आरक्षित असतील. इतर जागा खुल्या गटात येतील. त्यामुळे १०४ प्रभाग खुल्या जागेचे असतील. ओबीसींनी खुल्या गटातून निवडणूक लढता येईल. मात्र, आधीच खुल्या गटात स्पर्धा वाढल्याने ते जिकरीचे होणार आहे. नाशिक महापालिकेच्या गेल्या निवडणुकीत १२२ नगरसेवक होते. २७ टक्के ओबीसी आरक्षणानुसार ३३ जागा राखीव होत्या. यंदा हे आरक्षण कोर्टात टिकले असते, तर अजून ३ जागा वाढून या जागा ३६ झाल्या असत्या. मात्र, तूर्तास अनुसूचित जाती आणि जमाती मिळून एकूण २९ जागा आरक्षित असतील. यात अनुसूचित जमातीची एक जागा वाढल्याने त्या १० तर अनुसूचित जातीचा एक जागा वाढल्याने १९ झाल्या आहेत
८. औरंगाबाद
औरंगाबाद महापालिकेत नव्या रचनेनुसार, १२६ एकूण नगरसेवक असतील. ओबीसीच्या आरक्षित जागा खुल्या प्रवर्गात आल्यामुळे आता १०३ जागा खुल्या प्रवर्गासाठी सुटतील. तसेच २३ जागांवर एसटी आणि एनटी प्रवर्गातील सदस्यांना संधी मिळू शकेल. औरंगाबाद महापालिकेत पूर्वी एकूण ११५ नगरसेवकांची संख्या होती. त्यापैकी ५० टक्के राखीव जागा खुल्या प्रवर्गासाठी होत्या. ही संख्या ५७ अशी होती. ओबीसींसाठी आणि उर्वरीत एससी-एनटी जमातीसाठी एकूण ३१ जागा आरक्षित होत्या. मात्र आता ओबीसीसाठीचे २७ टक्के आरक्षण रद्द झाल्यावर आता खुल्या प्रवर्गातील जागा वाढतील.
९. गोंदिया
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश रद्द केल्याने त्याचा फटका गोंदिया जिल्ह्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला बसला आहे. गोंदिया जिल्हा परिषदेत ५३ जागा पैकी १० जागा ओबीसी करीता राखीव करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे या दहा जागांवरील निवडणूक रद्द करून उर्वरित ४३ जागांवर निवडणूक होण्याची चिन्ह दिसून येत आहेत.
हे हि वाच भिडू.