हे मुद्दे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गाजवणार हे फिक्स

आता महाराष्ट्राचं राजकारण दणक्यात चालणार कारण आजपासून विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होणार आणि गेल्या काही काळापासून महाराष्ट्रात राजकारणाचे वारे पाहता हे अधिवेशन वादळी होण्याची शक्यता आहे.  या वादळात अनेक मुद्दे विरोधी पक्ष लावून धरणार.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्री नवाब मलिक यांचा राजीनामा बुधवारपर्यंत घेतला नाही, तर अधिवेशन चालू देणार नाही, असा इशारा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिला. तर त्यावर पलटवार करत मलिक यांच्या राजीनाम्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही आणि भाजपच्या मागणीसमोर महाविकास आघाडी झुकणार नाही, असे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी ठणकावून सांगितलेय. त्यामुळे राजीनामे, ईडी चौकश्या, पत्रकार परिषदांपासून ते राज्यपाल विरुद्ध आघाडी सरकार असे सगळे वाद उद्यापासून रंगणार.

त्यात आणखी एक मुद्दा म्हणजे,विधानसभा अध्यक्षपदाची निवड या अधिवेशनात होत असून त्याबाबत कमालीची उत्सुकता सगळ्यांना लागलीये.

३ मार्च ते २५ मार्च असे एकूण २२ दिवस हे अधिवेशन चालणार आहे. मागच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या वेळेस हा मुद्दा गाजला होता की, हिवाळी अधिवेशन नागपूर ला न होता मुंबईत झालेलं तेंव्हा विरोधी पक्षांनी आवाज उठवला होता. 

तेंव्हा उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढील अधिवेशन नागपूरमध्ये घेऊ असे सांगितले होते. पण आता कारण असं समोर केलं जातंय की, विधीमंडळ सचिवालयाने पाठवलेल्या माहितीनुसार नागपूरमध्ये राज्यपालांच्या अभिभाषणासाठी संयुक्त सभागृह उपलब्ध नाही. शिवाय तेथील आमदार निवास देखील क्वारंटाईन सेंटर म्हणून वापरण्यात येत आहे. त्यामुळे नागपूरमध्ये अधिवेशन घेणं शक्य नाही असं सांगण्यात येतंय.

हे सर्व सोडलं तर या अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरण्यासाठी विरोधकांकडे अनेक मुद्दे आहेत. त्यातले काही ईडी कारवाईशी संबंधित बघितले तर ते असे,

सर्वात पहिला मुद्दा ज्याने राज्यातील राजकारण तापवलं तो म्हणजे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांचा राजीनामा

नवाब मालिकांवर आरोप झाले, चौकशी झाली, आणि अटकही झाली. सद्या नवाब मलिक ईडी कोठडीत आहेत. विरोधी पक्ष त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करतोय पण आघाडी सरकार त्यांचा राजीनामा घेत नाहीये. जर का नवाब मालिकांचा राजीनामा घेतला नाही तर भाजप विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू देणार नाही, असा इशारा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे.

असं म्हटलं जात की, नवाब मलिक हे शरद पवारांच्या गटातले, थोडक्यात त्यांचे जवळचे म्हणून ओळखले जातात. मलिकांचा राजीनामा घेणं म्हणजे थेट शरद पवारांना डिवचण्यासारखं झालं आहे. ती रिस्क ठाकरे सरकार सध्या टाळतायतं. पण अधिवेशन काळात राडा घालून २ मंत्र्यांचे राजीनामे घेण्याचं कसबं भाजपने आधीच दाखवलय. त्यामुळे हे अधिवेशनही राजीनाम्याच्या मागणीवरचं गाजणार हे फिक्सय.

नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांची झालेली ईडी चौकशी, 

ईडीकडून नागपूरमध्ये धाडी टाकल्यानंतर राम गणेश गडकरी साखर कारखान्याची मालमत्ता जप्त करण्यात आली.  ईडीच्या कारवाईत तनपुरेंची एकूण १३ कोटी ४१ लाख रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. या धाडीत नागपूरमधील कारखान्याची एकूण ९० एकर जमीन, तर अहमदनगरमधील ४ एकर जमीन जप्त करण्यात आली आहे. 

ईडीने केलेल्या तपासात असे समोर आले की, ज्यावेळी प्राजक्त तनपुरे यांचे वडील राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर होते त्यावेळेस २००७ मध्ये राज्य सहकारी बँकेने कर्जप्रकरणात बुडीत काढलेला राम गणेश गडकरी साखर कारखाना बाजारभावापेक्षा कमी किमतीमध्ये प्राजक्त तनपुरे यांच्या प्रसाद शुगर अँड अलाइड ॲग्रो प्रॉडक्ट्सला विकला गेल्याचा आरोप आहे. त्यांची मालमत्ता जप्त केल्याच्या कारवाई नंतर राज्यातील राजकारण बरंच तापलं होतं आणि आत्ता अधिवेशन सुद्धा तापणार याची शक्यता आहे.

स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांची ईडी चौकशी,

इतके दिवस आपण बघतोय कि आघाडीचे मोठे मोठे नेते आयकर विभागाच्या आणि ईडीच्या कचाट्यात अडकलेत पण अलीकडेच नगरसेवक तसेच महापालिकेचे स्थायी समिती अध्यक्ष असणारे यशवंत जाधव यांच्या घरी देखील ईडीच्या छापा पडला. 

त्या आधी भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी यशवंत जाधव यांच्यावर मनी लॉन्ड्रिंगचे आणि मुंबईतील कोविड सेंटरच्या उभारणीमध्ये मोठा घोटाळा केल्याचा आरोप केला होता.  मुंबईतील शिवसेनेचे मोठे नेते म्हणून जाधव यांचं नाव आहे त्यामुळे झालेली त्यांच्यावर झालेली कारवाई हे शिवसेनेसाठी अडचणीचं ठरतंय आणि अधिवेशनात हाच मुद्दा भाजप लावून धरणार आहे अशी शक्यता आहे.

मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचार,

मुंबई महापालिका निवडणुक जवळ येतेय आणि त्यात शिवसेनेकडून मुंबई  महापालिकेत गेल्या पाच वर्षांत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप भाजप करत आला आहे. आरोपात असं म्हणलं आहे की, महापालिका अधिनियमातील कलम ६९ आणि ७२ चा चतुराईने फायदा घेत सत्ताधारी शिवसेनेने मागच्या दाराने ५ हजार ७२४ कोटींचा भ्रष्टाचार केला.  भ्रष्ट कारभाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी सातत्याने होत आली, त्याची चौकशी करण्यासाठी स्पेशल कॅग ऑडिट करण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याचं राज्याचे  विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते.  तसेच आत्ता याच भ्रष्ट कारभाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी देखील भाजपकडून अधिवेशनात  होणार असं स्पष्ट चित्र आहे. 

ऊर्जामंत्र्यांनी दिलेले वीज तोडण्याचे आदेश, अजित पवार म्हणाले होते कि काही केलं तरी तुम्हाला लाईट बिल भराव लागेल. 

विद्युत पुरवठा खंडीत करण्याची कारवाई महावितरणकडून संपूर्ण राज्यात सुरु आहे. पण या विरोधात कालच पुणे मुंबई जुन्या महामार्गावर शेतकऱ्यांनी महामार्ग अडवला होता. कोल्हापूर मध्ये जिल्हाधिकारी ऑफिस मध्ये साप सोडण्याची घटना झाली आणि काही ऑफिस जाळण्यात आले होते.  सध्या शेतकऱ्यांमध्ये महावितरण विरोधात मोठ्या प्रमाणात रोष आहे.

राज्यात कुठे ना कुठे शेतकरी महावितरणवरच्या कार्यालयावर हल्लाबोल करत असल्याचं दिसतंय. राज्यातील शेतकऱ्यांनी वीज बिले भरली नसल्याने अनेक जिल्ह्यांमध्ये महावितरणने कडक कार्यवाही करायला सुरुवात केली आहे. महावितरणकडून रोहित्रं (डिपी) बंद केली जात आहेत.

सध्या शेतकऱ्यांमध्ये महावितरण विरोधात मोठ्या प्रमाणात रोष आहे. राज्यात कुठे ना कुठे शेतकरी महावितरणवरच्या कार्यालयावर हल्लाबोल करत असल्याचं दिसतंय. महावितरण आणि शेतकऱ्यांमध्ये सुरु असलेल्या या संघर्षात कुणाच्या बाजूने निर्णय होणार?  शेतकऱ्यांना दिवसा पुरेसा वीज पुरवठा मिळणार का? आणि थकबाकीच्या प्रश्नाचं काय होणार ? हे सगळे मुद्दे आता विरोधक उचलून धरणार हे मात्र फिक्स आहे.

गृह खात्याच्या नेमणूका 

गृह खात्याच्या नेमणूका हा मुद्दा देखील अधिवेशनात गाजणार. परमबीर सिंह यांच्या जागी मुंबईचे पोलीस आयुक्त म्हणून हेमंत नगराळे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. पण काहीच काळात हेमंत नगराळे यांची बदली करून नवीन पोलीस आयुक्त म्हणून संजय पांडे यांची नियुक्ती करण्यात आली.  हेमंत नगराळे यांची तीनच महिन्यात बदली करून त्यांच्या जागी संजय पांडेंची नियुक्ती केली गेली. 

बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रूजू व्हावे आणि शासनास रूजू अहवाल सादर करावा असा आदेश शासनाचे सह सचिव व्यंकटेश भट यांनी २८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी काढला आहे. 

हेमंत नगराळे हे भाजपच्या नेत्यांवर धडक कारवाई करत नाही हा आरोप त्यांच्यावर होता आणि त्यातूनच त्यांची जाणीवपूर्वक बदली करण्यात असल्याचं बोललं जातंय. त्यामुळे राज्य सरकारला या अधिवेशनात या बदल्यांवरून विरोधकांना उत्तरं द्यावी लागणार हे मात्र नक्की. 

एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप

एसटीच्या कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात सगळ्याच एसटी कामगार संघटना एकत्र आल्या. एसटीतील २३ कामगार संघटनांची कृती समिती स्थापन केली. थकलेले वेतन दिवाळीपूर्वी देण्यात यावे, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे २८ टक्के महागाई भत्ता देण्यात यावा, आणि महत्त्वाची मागणी म्हणजे एसटी चे विलीनीकरण राज्य सरकार मध्ये व्हावे यासाठी हे आंदोलन होतं. यातील काही मागण्या मागण्या मेनी करण्यात आल्या मात्र विलीनीकरणाची मात्र मान्य झाली नाही.

३ महिन्यांपासून आंदोलन सुरूच आहे. ST विलीनीकरणाची पुढची सुनावणी ११ मार्चला. अहवालाला कॅबिनेटच्या मंजुरीसाठी मागितली वेळ. तारीख पे तारीख सुरूच आहे. आतापर्यंत १०० पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. कित्येक दिवस या आंदोलनाने राज्यातील वातावरण पेटवलं होतं त्यामुळे अधिवेशनात देखील हा मुद्दा गाजणार हे सर्वश्रुतच आहे.

परीक्षांचा घोटाळा.

शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटीच्या २०१९- २० च्या परीक्षेत तब्बल ७ हजार ८०० बोगस अपात्र उमेदवार  सापडले. आता २०१८ च्या परीक्षेतही १७७८ जण अपात्र असतानाही पात्र ठरल्याचे पोलीस चौकशीतून पुढे आले आहे. त्यामुळे एकूणच वाढत जाणाऱ्या या आकड्याने टीईटी घोटाळ्याची व्याप्ती आणखी वाढवली. 

पुणे सायबर पोलिसांनी आतापर्यंत २०१९- २० च्या टीईटी परीक्षेतील गैरव्यवहार पुढे आणला होता. उमेदवारांकडून पैसे घेऊन परीक्षेच्या निकालामध्ये फेरफार करून काही जण अपात्र असतानाही त्यांना पात्र केल्याची माहिती पोलिसांच्या तपासात पुढे आली होती. त्यामध्ये अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह जी.ए.टेक्‍नॉलॉजी कंपनीचे अधिकारी, दलालांना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या होत्या. या घोटाळ्याची व्याप्ती पाहता विरोधी पक्ष अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांना काउंटर करणार. 

विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्यानंतर वर्षभरापासून विधानसभा अध्यक्षपद रिक्त आहे. हिवाळी अधिवेशनात दरम्यान नवीन अध्यक्ष मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक गुप्त पद्धतीने घेतली जाते. भाजप ज्या पद्धतीने आव्हान देत आहे ते पाहता महाविकास आघाडी कोणताही धोका पत्करू इच्छित नाही. त्यामुळे विधीमंडळ नियम समितीच्या बैठकीत नियम बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बैठकीत विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीचा नियम बदलत तो आता आवाजी मतदान पद्धतीने घेण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.

मात्र याविरोधात काही जण न्यायालयात गेले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने आमदार नियमांच्या नियम ६ (अध्यक्ष निवड) आणि ७ (उपाध्यक्ष निवड) मध्ये सुधारणा करून गुप्त मतदानाची प्रक्रिया रद्द करून ती आवाजी मतदानाच्या स्वरूपात बदलली आहे.

शिवाय निवडणुकीची तारीख अधिसूचित करण्याचा राज्यपालाचा अधिकार मर्यादित करून तो मुख्यमंत्र्यांकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. तसेच उपाध्यक्ष ‘निवडणुकी’ऐवजी ‘निवड’ करण्याची तरतूदही दुरुस्तीद्वारे करण्यात आली आहे.

नियमांतील सुधारणेबाबतची अधिसूचना २३ डिसेंबर २०२१ ला काढली होती. या अधिवेशनात तरी निवडणूक होईल का हे पाहणं महत्वाचं आहे.

तर हे सर्व मुद्दे धरता इतर काही मुद्दे जसे की, ओबीसी आरक्षण, मराठा समाजाचे आंदोलन इत्यादी विषय देखील हे अधिवेशन गाजवणार हे मात्र नक्की. 

हे हि वाच भिडू :

• निर्बंध तर आपल्यावर पण लागले होते पण वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली भारत झुकला नाही
  
• अमेरिका रशियाच्या राड्यात पेप्सी कंपनी जगातली सहावी मोठी आर्मी झाली होती
  
• मलिकांच्या राजीनाम्यावरून सरकार अस्थिर होण्याची भीती महाविकास आघाडीला सतावतेय