आत्ता तिसावी सवलत, गेल्या 8 वर्षात सवलतीपायी एसटीचे 9 हजार कोटी खर्च झालेत

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ७५ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना एसटी बसमध्ये मोफत प्रवासाची योजना घोषित केली आहे. १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी ७५ वर्ष पूर्ण झालेल्या नागरिकांसाठी ही योजना लागू होईल. यापूर्वी ७५ वर्षांपूर्वीच्या नागरिकांसाठी हीच सवलत ५० टक्के होती.

परंतु मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ७५ वर्षांवरील नागरिकांसाठी एसटीमध्ये मोफत प्रवासाचा निर्णय घेतलाय. मात्र याआधीपासून चालू असलेल्या विविध सवलत योजनांमुळे एसटी बस तोट्यात आहे असा आरोप केला जातोय. त्यात गेल्या वर्षी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे एसटी महामंडळाने आधीच नुकसान सहन केलं आहे. 

एसटीची सद्यःस्थिती पाहायची झाली तर,

सध्या राज्यात एसटीच्या १३ हजार ५९५ गाड्या धावत असून दिवसाला ६० ते ६५ लाख फेऱ्या होतात. सध्या एसटीतून दररोज ५० ते ५५ लाख प्रवासी प्रवास करीत आहेत. त्यातून महामंडळाला दिवसाला २२ ते २४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. महामंडळाला दर महिन्याला सरासरी ८५० कोटी रुपये खर्च येतो आणि दरमहा ७२० कोटी रुपये उत्पन्न मिळते.

एस टी महामंडळाचा तोटा वाढवणाऱ्या सवलत योजना नेमक्या किती आहेत. ज्यांच्यामुळे कायम एस टी तोट्यात येतेय अशी टीका होत असते.  

तर एस ती महामंडळाकडून समाजातील विविध सामाजिक घटकांसाठी एकूण २९ सवलत योजना राबवल्या जातात. या सवलत योजनांमध्ये प्रवास भाड्यात ३३ टक्क्यांपासून १०० टक्क्यांपर्यंत सूट दिली जाते. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या या सवलतींचे उत्तरदायित्व हे राज्य सरकारचे आहे. त्यामुळे ६७ टक्के ते पूर्णपणे तिकीटाचे भाडे हे राज्य सरकार भरते.

ऑगस्ट २०२२ पासून ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना एसटीचा प्रवास मोफत लागू झाला आहे. आतापर्यंत ६ कोटी ज्येष्ठ प्रवाशांनी प्रवास केला आहे. सध्या दररोज सरासरी ५ लाखांपेक्षा जास्त ज्येष्ठ नागरिक एसटीच्या बसमधून मोफत प्रवास करत आहेत. यामुळे एसटी महामंडळाला महिन्याला ६५ ते ७५ कोटी रुपयांची प्रतिपूर्ती रक्कम राज्य सरकारकडून मिळते. सर्व सवलतींची प्रतिपूर्ती रक्कम दरमहिना सुमारे २२० कोटी रुपयांपर्यंत असून राज्य सरकारकडून एसटी महामंडळाला ही रक्कम दिली जाते.

महामंडळाकडून राबवल्या जाणाऱ्या सवलतीच्या २९ योजनांपैकी सर्वाधिक १५ योजनांमध्ये प्रवास भाड्यात १०० टक्के सूट दिली जाते. ४ योजनांमध्ये प्रवास भाड्यात ७५ टक्के सूट दिली जाते. ४ योजनांमध्ये ६६.६७ टक्के सूट दिली जाते. ५ योजनांमध्ये ५० टक्के सवलत दिली जाते तर एका योजनेमध्ये ३३.३३ टक्के सूट दिली जाते.

एसटी महामंडळाकडून १५ योजनांमध्ये मोफत प्रवास दिला जातो.

१. स्वातंत्र्य सैनिक व साथीदार यांना वर्षभर प्रवासात १०० टक्के सूट दिली जाते. ही सवलत एसटीच्या साध्या, निमआराम, आराम आणि वातानुकूलित अशा चारही बसेस मध्ये लागू असते.

२. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे पुरस्कार आणि आदिवासी पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती आणि त्यांचे एक साथीदार यांना वर्षभरासाठी मोफत प्रवासाची सवलत दिली जाते. ही सवलत एसटीच्या साध्या, निमआराम, आराम अशा तीन बसेसमध्ये लागू असते.

३. ५ वी ते १२ वी मध्ये शिकत असलेल्या ग्रामीण भागातील मुलींना एसटीच्या साध्या बसेसमधून प्रवास करण्यासाठी अहिल्याबाई होळकर योजना राबवण्यात येते. 

४. शासनाने ओळखपत्र दिलेल्या पत्रकारांना ८००० किमीपर्यंत प्रवास करण्यासाठी सवलत दिली जाते. ही सवलत एसटीच्या सामान्य बसेस बरोबरच शिवशाहीच्या स्लीपर बसेस मध्ये सुद्धा लागू आहे.

५. अर्जुन, द्रोणाचार्य, दादोजी कोंडदेव आणि शिवछत्रपती पुरस्कार मिळणाऱ्या व्यक्तीस वर्षभर मोफत प्रवास दिला जातो. ही सवलत चार प्रकारच्या बसेस मध्ये लागू असते. 

६. पंढरपूरच्या दोन्ही शासकीय महापूजेचा मान मिळणाऱ्या जोड्यांना एक वर्षभर तर अपंग गुणवंत कामगार पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती व त्यांचा एक जोडीदार, सिकलसेल रुग्ण, एचआयव्ही रुग्ण, डायलेसिस रुग्ण, हिमोफेलिया रुग्ण यांना आयुष्यभर मोफत प्रवास प्रवास दिला जातो. ही सवलत फक्त साध्या आणि निमआराम बसेसमध्ये लागू असते.

७. आमदार व त्यांचा एक साथीदार आणि माजी आमदार व त्यांचा एक साथीदार यांना वर्षभर मोफत सुविधा दिली जाते. ही सुविधा सगळ्या बसेस मध्ये लागू असते.

८. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राज्यस्तरीय व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कार तसेच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे शाहिद सन्मान योजनेतील व्यक्तीला वर्षभर प्रवास मोफत दिला जातो. पहिली सवलत तीन सामान्य बसेस मध्ये तर दुसरी सवलत सर्व बसेस मध्ये लागू आहे.

१०० टक्के सवलतीच्या योजनेसोबतच अंध व अपंग व्यक्ती, क्षय रोगी, कर्क रोगी, कृष्ट रोगी यांना सध्या बसेस मध्ये प्रवासीभाड्यात ७५ टक्के सवलत दिली जाते. ही सवलत आयुष्यभरासाठी असते.

तर विद्यार्थ्यांना मासिक पासमध्ये, रेस्क्यू होममधील मुलांना सहलीकरिता, पुनर्वसन केंद्रातील मानसिक अपंग मुलांना आणि कौशल्य सेतू योजनेतील लाभार्थ्यांना ६ महिन्यांसाठी ६६.६७ टक्के सवलत दिली जाते. 

या योजनांसोबत ६५ वर्षावरील जेष्ठ नागरिक, ६५ वर्षावरील अंध व अपंग व्यक्ती आणि त्यांचे मदतनीस, विद्यार्थ्यांसाठी नैमित्यिक सवलती, विद्यार्थ्यांना सुट्टीत गावी जातांना तसेच शैक्षणिक खेळादरम्यान प्रवास करतांना साध्या बसेसमध्ये ५० टक्के सवलत दिली जाते. 

शेवटी सगळ्यात कमी म्हणजे ३३.३३ टक्के सवलत राज्य शासनानर पुरस्कृत केलेल्या खेळांमध्ये पुरस्कार मिळवणाऱ्या खेळाडूंना दिली जाते.

एसटी महामंडळांकडून राबवण्यात येणाऱ्या सर्व २९ सवलत योजनांवर होणाऱ्या  एकंदरीत खर्चाचा गेल्या ८ वर्षांचा ताळेबंद असा आहे

२०१२-१३ मध्ये ३८.२७ कोटी प्रवाशांनी प्रवास केला ज्यावर १०५६.७० कोटी रुपये खर्च आला होता.

२०१३-१४ मध्ये ३९.२० कोटी प्रवाशांनी प्रवास केला ज्यावर १२१९.५२ कोटी रुपये खर्च आला होता.

२०१४-१५ मध्ये ४२.४३ कोटी प्रवाशांनी प्रवास केला ज्यावर १३४१.५९ कोटी रुपये खर्च आला होता.

२०१५-१६ मध्ये ३८.४९ कोटी प्रवाशांनी प्रवास केला ज्यावर १३५१.४५ कोटी रुपये खर्च आला होता.  

२०१६-१७ मध्ये ३७.६० कोटी प्रवाशांनी प्रवास केला ज्यावर १३५९.२३ कोटी रुपये खर्च आला होता.  

२०१७-१८ मध्ये ३८ कोटी प्रवाशांनी प्रवास केला ज्यावर १३८३.२० कोटी रुपये खर्च आला होता.  

२०१८-१९ मध्ये ३९ कोटी प्रवाशांनी प्रवास केला ज्यावर १६२०.५८ कोटी रुपये खर्च आला होता.  

२०१२-१३ ते २०१८-१९ या संपूर्ण आठ वर्षांमध्ये ९३३२ कोटी रुपये खर्च झाला होता.  महामंडळाला विविध सवलत योजनांवर किती खर्च येतो हे या आकडेवारी वरून कळते.

२०१९-२० पासून गेल्या तीन वर्षांची आकडेवारी प्रकाशित करण्यात आली नाही. त्यामुळे अनेक जण सरकारकडून द्यायचा प्रतिपूर्ती निधी देण्यात आलेला नाहीत असा आरोप लावतात.

ऑगस्ट २०२१ मध्ये तत्कालीन परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी २०१५ पासून एसटी बस तोट्यात आहे असे सांगितले होते. एवढंच नाही तर बसकडे डिझेल भरण्याचे सुद्धा पैसे नाहीत अशी कबुली सुद्धा त्यांनी दिली होती.

एप्रिल २०२० ते मे २०२१ च्या दरम्यान एसटी बस ६४०० कोटी रुपयांच्या तोट्यात होती. लॉकडाउनच्या आधी मार्च २०२० पूर्वी एसटीचा तोटा ३५०० कोटी रुपयांचा होता. तर लॉकडाउच्या १४ महिन्यांनंतर हा तोटा ९९०० कोटी रुपयांवर पोहोचला होता.  

जून २०२१ मध्ये एसटीचे दैनंदिन उत्पन्न २१.६५ कोटी रुपयांवरून ६.९४ कोटी रुपयांवर आले होते. त्यामुळे एसटीच्या उत्पन्नाचे दारही बंद होण्यातच जमा होते. एसटीमधून माल वाहून नेणे, पार्सल पाठवणे अशा काही नवीन योजना आणून उत्पन्न साधन वाढवण्याचे प्रयत्न झाले. परंतु ते लघु उपाय होते.

महिलांसाठीच्या योजनेमुळे एसटीची आर्थिक बोजा वाढेल कि वेगळा काही फरक पडेल ?

राज्यभरातील एसटीच्या सर्व बसमधून महिलांना प्रवासात ५० टक्के सवलत म्हणजे अर्ध तिकीट आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे एसटीला महिला प्रवाश्यांची संख्या वाढायला मदत होईल असं म्हणलं जाईल. 

एसटी महामंडळाची आकडेवारी सांगते कि, संपूर्ण प्रवासी संख्येत तिकिटात ३० टक्के वाटा हा महिला प्रवाश्यांचा येत असतो. म्हणजेच साधारण १५ ते १७ लाख महिला प्रवासी प्रवास करतात. त्यात १२ वर्षाखालील मुलींना आणि ६५ ते ७५ वयोगटातील ज्येष्ठ महिलांना प्रवासी भाड्यात ५० टक्के तर, ७५ वर्षे पूर्ण झालेल्या ज्येष्ठ महिलांना १०० टक्के सवलत देण्यात येते. 

आता नव्या योजनेमुळे १५ ते १७ लाख महिला प्रवाशांपैकी दररोज १२ ते १३ लाख महिलांना ५० टक्के तिकीट सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे सवलतीची प्रतिपूर्ती रक्कम राज्य सरकारकडून महामंडळाला मिळेल. त्यातून कर्मचाऱ्यांच्या दर महिन्याच्या वेतनाचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. 

त्यात नव्या योजनेमुळे बहुसंख्य महिला वर्ग एसटीच्या प्रवासाकडे वळण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. त्यामुळे एसटीची दैनंदिन प्रवासी संख्याही वाढेल आणि महिलांचा सार्वजनिक क्षेत्रात सहभागही वाढेल असा त्यामागचा उद्देश आहे.

मात्र आधीच सवलतींपायी एसटी महामंडळाची आर्थिक समस्या कशी मिटणार ?

 सप्टेंबर २०२० मध्ये राज्य सरकारकडून  एसटी महामंडळाला ६५० कोटींचं पॅकेज देण्यात आलं होतं. तर नोव्हेंबर २०२० मध्ये १००० कोटींचं पॅकेज देण्यात आलं होतं. त्यांनतर २०२१ मध्ये परत ६०० कोटींचं पॅकेज देण्यात आलं होतं. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकारचा अर्थसंकल्प पहिला तर राज्य परिवहन महामंडळाला विशेष काहीच मिळाल्याचं दिसत नाही. 

आर्थिक चिंता कमी कशी होणार?

 

राज्य सरकारने यापूर्वी विविध प्रकारच्या २९ सवलती प्रवाशांसाठी जाहीर केल्या होत्या. त्याच्या प्रतिपूर्तीची ९०० कोटी रुपये इतकी रक्कम सरकारकडून एसटीला येणे बाकी आहे. त्यामुळे एसटीला वेळेत सवलत मूल्य न मिळाल्याने दैनंदिन खर्च भागवणे कठीण होते. राज्य सरकारद्वारे प्रवाशांना सवलती दिल्यास, प्रवासी आणि एसटीचा फायदा होणार आहे. मात्र, त्यासाठी राज्य सरकारकडून वेळेत सवलत मूल्य देणे अपेक्षित असून त्यातून एसटीची आर्थिक चिंता कमी होऊ शकेल.

 

 

वरील आकडेवारी पहिल्यांनंतर मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे एसटीवर आणखी एका सवलत योजनेचा भर वाढेल हे नक्की.

हे ही वाच भिडू 

• शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासून एसटी संपाचं काय झालं ?
• एसटी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न काय आहेत ? लालपरीच्या अवस्थेला कोण जबाबदार ?
• मोहितेंनी फक्त २३ वर्षांच्या पोराला महामंडळावर घेतलं आणि त्याने गावोगावी एसटी पोहचवली..