इकडे मनमोहन सिंग पेट्रोलचे आणि गॅसचे भाव वाढवून अमेरिकेत गेले आणि देशात कल्ला सुरु झाला

सध्या पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव गगनाला भिडले आहे. सलग सात दिवस जरी पेट्रोल, डिझेलच्या दरात चढ – उतार झाली नाही तर अगदी आश्चर्य लोकांना वाटतं. जसं पेट्रोलच तसंच घरगुती गॅस सिलेंडरचही झालं आहे. गॅस सिलेंडरचे भाव तर सामान्य जनतेच्या आवाक्याबाहेरचे होत आहेत. अनेक ठिकाणी तर लोक परत चुलीकडे वळल्याचं बघितलं जातंय.

मात्र यात एक गोष्ट अशी आहे की, आज भाववाढ होणार आहे हे काही मिनिटांच्या आत लोकांना कळतं. याचं कारण म्हणजे वाढलेला सोशल मीडियाचा वापर. पण १९०० च्या दशकात जेव्हा माध्यम तंत्रज्ञान इतकं प्रगत नव्हतं तेव्हा अशी भाववाढ झाली तर त्याची बातमी दुसऱ्या दिवशी लोकांपर्यंत पोहोचायची. तेही वृत्तपत्र, रेडियो, टेलिव्हिजनमधून सांगितल्या गेली तर. अशीच पेट्रोल, डिझेल भाववाढीची बातमी  एकदा उशिरा कळल्याने देशात मोठा कल्ला झाला होता.

१९९२ सालची ही  घटना आहे. डॉ. मनमोहन सिंग तेव्हा भारताचे अर्थमंत्री होते.

१७ सप्टेंबर १९९२ चा तो दिवस होता. केंद्र सरकारने मध्यरात्री अचानक घरगुती गॅस, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. आणि हा निर्णय घेऊन मनमोहन सिंग अमेरिकेच्या वॉशिंग्टनला निघून गेले. दुसऱ्या दिवशी वॉशिंग्टनला होणाऱ्या नाणेनिधीच्या बैठकीला त्यांना हजेरी लावायची होती. म्हणून निर्णय घेऊन ते रवाना झाले. 

नुकतंच जागतिकीकरण झालं होतं. देशाने ‘विकास’ शब्दाकडे वाटचाल सुरु केली होती. मात्र देशातील  जनता अजूनही नवीन टेक्नॉलॉजिपासून बरीच दूर होती. शिवाय पैशांच्या बाबतीतही लोकांमध्ये तंगी असायची. आधीच्याच महागाईच्या चिंतेने सामान्य जनतेला कशीबशी झोप लागत होती. अशात या महागाईत भर टाकणाऱ्या निर्णयाने देशातील जनतेला सकाळी उठल्या उठल्या झोडपून काढलं.

पेट्रोल आणि डिझेलचे दर लिटरमागे १ रुपयाने तर घरगुती वापराच्या गॅसच्या सिलेंडरमागे १७ रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. या वस्तूंची दरवाढ करण्यामागे मोठं कारण होतं. 

त्याकाळात देशात आर्थिक तूट निर्माण झाली होती. आर्थिक सुधारणा घडवून आणण्याकरिता नाणेनिधीकडून २ अब्ज २० कोटी डॉलर्सचं कर्ज मिळावं म्हणून मनमोहन सिंग वॉशिंग्टनच्या बैठकीला गेले होते. मात्र जर कर्ज हवं असेल तर आधी देशातील आर्थिक तूट भरून काढा असं नाणेनिधीचं  म्हणणं होतं.

यावर एक उपाय म्हणूनच मनमोहन सिंग यांनी दरवाढीचा निर्णय घेतला होता. नव्या दरवाढीमुळे बाराशे कोटी रुपयांनी सरकारचा महसूल वाढेल म्हणजे तेवढीच तूट कमी होईल,अशा आशयाने मनमोहन सिंग यांनी निर्णय घेतला होता. मात्र काही निर्णय लोकांना आवडत नसेल, त्यांच्या हिताचे नसले, तरी मोठ्या ध्येयाला प्राप्त करण्यासाठी असे निर्णय घ्यावे लागतात. असंच काहीसं इथे मनमोहन सिंगांसोबत झालं. त्यांच्या निर्णयामागचं कारण सामान्य जनतेच्या समजण्या पलीकडचं होतं.

जनतेला फक्त इतकंच माहित होतं की, याने त्यांच्या खिशाला चांगलीच कात्री लागणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाने जनता मोठ्या प्रमाणात रागावली होती. 

सामान्य जनतेवर मध्यरात्री घातलेला हा घालाच आहे, असं लोक म्हणू लागले. त्यातही मनमोहन सिंग अमेरिकेला गेल्याचं कळल्यावर त्यांना भयानक ट्रोल केल्या गेलं. आमचे अर्थमंत्रालय फक्त नावापुरतेच भारतात आहे; पण अर्थमंत्रालयाचा कारभार अमेरिकेतून चालवला जातोय, असं लोक बोलू लागले.

काही तज्ज्ञ व्यक्तींना मनमोहन सिंगांच्या निर्णयामागचं कारण समजलं तेव्हा त्यांनीही प्रश्न उपस्थित केले.  दरवाढीच्या चक्रात सामान्य माणसाला पिळून काढून तूट कमी करण्याचा मार्ग स्वीकारायचा असेल तर त्याकरिता सरकार कशाला हवे? असं  ते म्हणू लागले. नफा होत नाही. तूट भरून काढायची आहे, तर दरवाढ करायची! हे तर व्यापारी तत्त्व झाले.

पण केंद्रात बसलेले व्यापारी, बनिये नाही तर सरकार आहे. तेव्हा त्यांनी तूट कमी करण्याचे इतर मार्ग शोधावे, असा युक्तिवाद केला जाऊ लागला.

तो दिवस देशात मोठ्या प्रमाणात गोंधळ निर्माण करणारा ठरला. महागाईच्या बातमीने लोकांमध्ये किती मोठ्या प्रमाणात अराजकता निर्माण होऊ शकते, हे त्या घटनेतून समोर आलं. मनमोहन सिंग अमेरिकेत असताना देशात इतका राडा झाला होता. आणि त्यानंतर हा मुद्दा अनेक दिवस चर्चेत होता.

हे ही वाच भिडू :

• फ्रेंच वेबसाईट म्हणते, राफेल डीलमध्ये घोटाळा मनमोहन सिंगांच्या काळातच झाला होता…
• मनमोहन सिंग यांचे एकेकाळचे लाडके मंत्री आता त्यांना घरचा आहेर देतायत
• आजही केम्ब्रिज विद्यापीठात मनमोहन सिंग यांच्या छोट्या छोट्या गोष्टींच्या आठवणी फेमस आहेत