सचिन वाझे जर माफीचा साक्षीदार झालाच तर कोण-कोण गोत्यात येऊ शकतं ?
सचिन वाझे हे नाव आत्ता प्रत्येकाला माहिती आहेच. वाझेच्या रोजच काही ना काही बातम्यांनी पेपरचा एक तरी कोपरा भरलेला असायचा. तपासादरम्यान अमुक नेत्यांवर अमुक आरोप केले, अमुक गौप्यस्फोट केले. पण आज मात्र वाझे वेगळ्याच कारणाने चर्चेत आलाय ते त्याने माफीचा साक्षीदार होण्यास तयारी दाखवली आहे.
अनिल देशमुख यांच्या मनी लाँड्रीग प्रकरणात, अँटेलिया प्रकरण आणि मनसुख हिरेन प्रकरणात मुख्य आरोपी असलेला अन बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेने थेट ईडीला पत्र लिहून आपण माफीचा साक्षीदार व्हायला तयार आहोत असं सांगितलं आहे.
आता यामुळे या प्रकरणात गोवलेले अनेक नेते टेंन्शन मध्ये आले असतील ज्यांचं नाव घेण्याची गरज नाही.
सचिन वाझेने आपल्या पत्रात नक्क्की काय म्हणलं आहे सविस्तर बघणं महत्वाचं आहे..
ईडीच्या सहाय्यक संचालकांना पाठवलेल्या पत्रात सचिन वाझेने म्हटले आहे की, “मी सक्षम न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर वरील प्रकरणाच्या संदर्भातील मला ज्ञात असलेल्या सर्व सत्य आणि ऐच्छिक माहिती देण्यास तयार आहे. त्यानुसार मला माफी देण्यासाठी या अर्जावर निर्णय घ्यावा ही विनंती करतो. मी तुम्हाला विनंती करतो की, सीआरपीसीच्या कलम ३०६, ३०७ अंतर्गत मला माफी देण्याच्या या अर्जावर कृपया विचार करावा.” सीआरपीसीचे कलम ३०६ आणि ३०७ गुन्ह्यात साथीदाराला क्षमा देण्याच्या न्यायालयाच्या अधिकारांशी संबंधित आहेत.
आता हे तर आपल्याला माहिती आहे कि, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर जे आरोप झाले होते ते म्हणजे, अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझेला दर महिन्याला मुंबईतील बार,रेस्टॉरंट मधून १०० कोटींची खंडणी वसूल करण्याचं टार्गेट दिलं होतं.
अन दुसरा आरोप होता की अनिल देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्या यात ढवळाढवळ करत होते. याचसंदर्भात ईडीने अनिल देशमुखांना अटक केली आहे. मग याच दरम्यान अनिल देशमुखांनी ईडीला दिलेल्या जबाबात असा बॉम्ब फोडला होता कि, मी जे बदल्यांमध्ये लक्ष घालत होतो त्याची यादी परिवहन मंत्री अनिल परब हे मला देत होते. त्यांच्या सांगण्यानुसारच मी वागत होतो. त्यानंतर मग ईडीने परिवहन मंत्री अनिल परब यांना चौकशीचे समन्स पाठवले होते.
हे सगळ्या नाट्यमय घडामोडी घडतच होत्या कि, आता सचिन वाझेने मनी लाँड्रींग प्रकरणात माफीचा साक्षीदार होण्याची तयारी दर्शवली आहे.
पण माफीचा होणे म्हणजे साक्षीदार म्हणजे काय ?
एखादा गुन्हा न्यायालयात गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी सबळ पुरावा आणि साक्षीदारांची गरज असते. पण जर का साक्षीदाराचा पर्यायच नसतो तेंव्हा माफीचा साक्षीदार मदतीस येतो. एखाद्या गुन्ह्यात सहभागी असलेला पण त्या गुन्ह्याचा मुख्य सूत्रधार नसलेला गुन्हेगार, जर का त्याने केलेला गुन्हा कसा घडला, त्यात कोण कोण सहभागी आहेत इत्यादी सत्य न्यायालयासमोर सांगण्यास तयार असलेल्या आरोपीला ‘माफीचा साक्षीदार बनवले जाते. माफीचा साक्षदार म्हणजे ज्याला आधी संपूर्ण गुन्हा कबूल करावा लागतो.
जसं कि, आता सचिन वाझेने माफीचा साक्षीदार बनण्याची इच्छा व्यक्त केली. तरी साक्षीदाराला माफी कधी व कोण देऊ शकते?
खरं तर गुन्हेगाराला माफीचा साक्षीदार बनवायचे कि, नाही हे तपास यंत्रणेचे मत लक्षात घेऊन न्यायालय त्याबाबतचा निर्णय घेते. पण भारतीय दंड विधान कलमा मध्ये माफीच्या साक्षीदाराची व्याख्या करण्यात आलेली नाही. शकतो. गुन्हेगारास माफीचा साक्षीदार करणे ह्याला कायद्याची परवानगी आहे. एका गुन्हेगाराला इतर गुन्हेगारांच्या विरुद्ध साक्ष देण्याची परवानगी आहे.
आता माफी देण्याचा मुद्दा पाहिला तर, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट किंव्हा हाय कोर्टचे न्यायाधीश किंवा विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश आरोपीस माफीचा साक्षीदार करण्याची परवानगी देऊ शकतात. पण ही परवानगी केवळ ज्या गुन्ह्यास सात वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कारावासाची शिक्षा असलेल्या सर्व प्रकरणात दिली जाऊ शकते. पण हे हि मेख आहे कि, हे गुन्हे आर्थिक स्वरूपाचे नसावेत. त्यामुळे सचिन वाझेच्या प्रकरणात काय घडतं ते पाहायला हवं..
आता माफीच्या साक्षीदाराची भूमिका किती महत्वाची असते तर, थेट पुरावे मिळण्याची कुठलीही शाश्वती नसताना आणि ‘माफीच्या साक्षीदार’ बनण्यासाठी तयार असलेल्या आरोपीचा जबाब न्याय देण्यास पुरेसा ठरू शकतो. त्याचा जबाब न्यायालयाकडून नोंदवला जाईपर्यंत तसेच सरकारी वकिलांनी त्याने दिलेला जबाब खरा असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर त्याची जामिनावर सुटका होते. आणखी एक म्हणजे खटल्याच्या निकालाच्या वेळेस या ‘माफीच्या साक्षीदारा’ला कमी शिक्षा सुनावली जाते वा त्याची शिक्षा पूर्णपणे माफ केली जाते.
पण त्या माफीच्या साक्षीदाराने गुन्ह्याबाबत संपूर्ण व सत्य सांगणं बंधनकारक असतं. माफीच्या साक्षीदाराची सक्षम साक्षीदार म्हणून न्यायालयात तपासणी होते. माफीच्या साक्षीदाराने गुन्ह्यासंबंधी खोटी माहिती अथवा पुरावा सादर केला किंवा सत्य परिस्थिती लपवून ठेवली आणि याबाबतीत सरकारी अभियोक्त्याने तसे प्रमाणित केले, तर माफीच्या अटी न पाळल्याबद्दल त्याच्याविरुद्ध त्याच किंवा इतरही संबंधित गुन्ह्याबद्दल खटला चालविता येतो. फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये माफीच्या साक्षीदारासंबधी कायदेशीर तरतूद करण्यात आली आहे.
माफीच्या साक्षीदारावर सहसा विश्वास ठेवणे धोकादायक असू शकते. आणि जेव्हा हा खटला अपील मध्ये जातो तेव्हा, खटल्यात त्रुटी असल्यास न्यायालय हा निर्णय रद्द करण्याचा विचार करू शकते. तर काही वेळा हा माफीचा साक्षीदार उलटा फिरू शकतो आणि स्वतः साक्ष बदलू शकतो किंवा खोटी शपथ घेऊ शकतो….त्यामुळे यात आव्हाने देखील तितकीच आहेत..
हे हि वाच भिडू :
- बंगाल निवडणूक आणि कोरोनाची दुसरी लाट या वातावरणात सचिन वाझेचं काय झालं?
- वाझे प्रकरणावरून राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करता येईल का?
- वाझे प्रकरणावरून राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करता येईल का?