मोदीचें अच्छे तीन गेले, २०१९ पर्यंत तीनचे तेरा होतील काय ?

देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी गेल्या आठवड्यात आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. राजीनामा देताना आपण वैयक्तिक कारणास्तव राजीनामा देत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

याशिवाय वित्तमंत्री अरुण जेटली हे एक अतिशय चांगले बॉस होते, असा कौतुकाचा वर्षाव देखील त्यांनी अरुण जेटली यांच्यावर केला. असं असलं तरी आपल्या पदाची मुदत संपण्यापूर्वीच सुब्रमण्यम यांनी दिलेल्या राजीनाम्यामुळे सरकारमध्ये सर्वकाही आलबेल नसल्याच्या चर्चांना पुन्हा उधान आलंय. अनेक आर्थिक आणि राजकीय तज्ञांकडून यामागे वेगळी कारणे असल्याच्या शक्यता वर्तविण्यात येताहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचं सरकार आल्यानंतर अरविंद सुब्रमण्यम हे अर्थ क्षेत्रातले तिसरे नामवंत तज्ञ आहेत ज्यांनी सरकारची साथ मध्येच सोडलीये.

सुब्रमण्यम यांच्या व्यतिरिक्त रिजर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन आणि नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पनगढीया यांनी देखील आपला राजीनामा दिला होता.

रघुराम राजन आणि सरकार यांच्यामध्ये आर्थिक धोरणांच्या बाबतीत अनेक मुद्द्यांवर मतभेद होते. तरी देखील राजन हे सरकारमध्ये टिकून होते. त्यांचे सरकारशी असलेले मतभेद खऱ्या अर्थाने विकोपाला गेले ते नोटबंदीच्या काळात. नोटबंदीच्या वेळी आपल्याला विश्वासात घेतलं गेलं नसल्याची तसेच हा निर्णय हेकेखोरपणे घेतला गेल्याची भावना राजन यांच्या मनात होती.

नोटबंदीच्या आर्थिक दुष्परिणामांची आणि देशाबाहेरील काळा पैसा देशात परत आणण्यासाठी केल्या जाऊ शकणाऱ्या संभाव्य उपाययोजनांची पूर्वकल्पना आपण सरकारला दिली होती. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करून नोटबंदीचा निर्णय घेण्यात आला, असं दस्तुरखुद्द राजन यांनीच सांगितलं.

या सर्वच घडामोडीमुळे नाराज राजन यांनी २०१६ मध्ये रिजर्व बँकेच्या गव्हर्नरपदाचा राजीनामा देत दुसरी टर्म न घेण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात त्यांना दुसरी टर्म देण्यासाठी सरकार आणि वित्तमंत्री दोघेही अनुकूल नव्हते.

सत्तेवर येताच मोदी सरकारने योजना आयोग बरखास्त करून सरकारला धोरणात्मक सल्ला देण्यासाठी ‘नीती आयोग’ या नवीन संस्थेची सुरुवात केली. या संस्थेचे उपाध्यक्ष म्हणून भारतीय-अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ अरविंद पनगढीया यांची नियुक्ती करण्यात आली परंतु गेल्या वर्षीच्या ऑगस्टमध्ये पनगढीया यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.

पदावर राहण्यासाठी कोलंबिया विद्यापीठाकडून आपल्याला वाढीव कालावधी मिळत नाही, असं कारण त्यांनी आपल्या राजीनाम्यासंदर्भात दिलं. ‘कोलंबिया विद्यापीठासारखा जॉब आपल्याला या वयात दुसरीकडे कुठे मिळणार नाही’ असं पनगढीया यांनी त्यावेळी सांगितलं होतं.

कोलंबिया विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक असणारे पनगढीया परत एकदा विद्यापीठात रुजू होण्यासाठी सरकारला सोडून गेले, असं अधिकृतरीत्या सांगण्यात आलं. परंतु यावेळी देखील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित स्वदेशी जागरण मंच या संघटनेचा अरविंद पनगढीया यांच्यावर दबाव असल्याचं बोललं जातं होतं. पनगढीया यांच्या अनेक आर्थिक धोरणांचा या संघटनेकडून सातत्याने विरोध करण्यात येत होता आणि त्यामुळेच पनगढीया यांनी राजीनामा दिला असल्याच्या चर्चा त्यावेळी देखील राजकीय वर्तुळात झाल्या होत्या.

पनगढीया यांचा राजीनामा हा मोदी सरकारला मोठा धक्का मानण्यात आला होता, याचं महत्वाचं कारण असं की पनगढीया हे मोदी समर्थक अर्थतज्ञ समजले जातात.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आर्थिक धोरणं आणि मोदींचं गुजरात मॉडेल यांचे ते प्रशंसक राहिलेले आहेत. त्यामुळे पनगढीया यांना राजीनामा देण्यापासून परावृत्त न करता येणं, हे देखील मोदी सरकारचं अपयश मानण्यात आलं होतं. पण त्याचवेळी पनगढीया मोदी सरकारला खरच हवे होते का, असा प्रश्नदेखील एका गटाकडून उपस्थित करण्यात आला होता.

सुब्रमण्यम यांनी खरंच वैयक्तिक कारणास्तव राजीनामा दिला की त्यामागे काही वेगळी राजकीय कारणं होती की अरविंद सुब्रमण्यम यांनीच बुडत्या जहाजातून उडी बाहेर उडी मारली याबाबतीतली माहिती यथावकाश समोर येईलच.

सद्यस्थितीत तरी सुब्रमण्यम यांच्या राजीनाम्यानंतर रिक्त झालेल्या मुख्य आर्थिक सल्लागार पदासाठी योग्य त्या व्यक्तीचा शोध घेणं हे सरकारसमोर एक आव्हानच आहे. त्यासाठीची कवायत सध्या दिल्लीत सुरु झालेली बघायला मिळतेय. त्यामुळेच २०१९ च्या निवडणुकीच्या तोंडावर वर्षभरासाठी या पदावर नेमकं कोण विराजमान होतं, याकडे सगळ्यांचच लक्ष राहिलय सोबतच सोडून जाणाऱ्यांच्या या यादीत पुढचा नंबर कोणाचा याचा अंदाज लावण्यात आत्ता राजकिय विश्लेषक गुंतलेत.