KBC त विचारलेल्या एक कोटीच्या प्रश्नामागे, भारताची सर्वात मोठ्ठी ‘उलथापालथ’ होती ?

कौन बनेगा करोडपती !

भारतीयांना करोडपती बनवायचं स्वप्न पाहायला यांनी शिकवलं. नशीब आणि नॉलेज या दोन्हीची कसोटी या खेळात लागते. मागच्या वर्षी इथंच एका ताईंनी एक करोड रुपये जिंकले. त्या सिझनमध्ये एक करोड कमवणाऱ्या आसामच्या बिनिता जैन या पहिल्या स्पर्धक ठरल्या.

बिनिता यांना अनेक अवघड प्रश्नांना खेळाच्या सुरवातीलाच सामोरे जावे लागले होते. त्यामुळे त्यांच्या सर्व लाइफ लाईन खुप आधीच संपून गेल्या होत्या. अशातच त्यांना एक करोडसाठीचा प्रश्न अमिताभ बच्चनने आपल्या खर्जातल्या आवाजात विचारला,

“भारत के किस मामले को सर्वोच्च न्यायालय के १३ न्यायाधीशों कि सबसे बडी संविधानिक बेंच द्वारा सुनाया गया था?  “

आता तुम्ही म्हणाल कि हा प्रश्न फक्त कायद्याच्या अभ्यासकांनाच सांगता येणार आहे. तर तसं काही नाही. या प्रश्नाच उतर सगळ्या भारतीयांना माहित असायला हवं असा हा महत्वाचा प्रश्न आहे. हाच खटला होता ज्याच्यामुळे भारताची लोकशाही अबाधित राहिली. कमीतकमी स्पर्धापरीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या पोरांना तरी या प्रश्नाचं उत्तर यायलाच हवं.  जर तुमचे चिरंजीव अथवा सुकन्या mpsc/upsc करत असेल तर त्यांना हा प्रश्न नक्की विचारा. तुमचं पोर पुण्यात बसून अभ्यास करतय का फक्त झेड ब्रिज फिरतंय हे कळायला सोपं जाईल. आम्हाला धन्यवाद म्हणायची गरज नाही.

तर आपल्या बिनिता ताईना याचं उत्तर माहित होतं. त्या तर काही वेळ आश्चर्यचकित झाल्या होत्या कि एवढा सोपा प्रश्न एक  करोड साठी कसा विचारला जाऊ शकतो? तर या प्रश्नाच उत्तर आहे केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार खटला. भारताच्या इतिहासात १० कोर्ट खटले आणि त्याचे निर्णय खूप महत्वाचे मानले जातात. यापैकीच सुप्रसिद्ध असा हा खटला.

इंदिरा गांधीच सरकार असलेला तो काळ होता.

त्यावेळी संविधानातील बदलावरून काही वाद सर्वोच्च न्यायालय आणि सरकार मध्ये सुरु होते. नागरिकांना संविधानाने दिलेले अधिकार जनतेने निवडलेले सरकार बदलू शकते का याचा उहापोह सुरु होता. यातूनच सरकार श्रेष्ठ कि न्यायपालिका श्रेष्ठ असे स्वरूप या वादाला आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या पूर्वी इंदिरा गांधीनी घेतलेले तीन मोठे निर्णय न्यायालयात हाणून पडले होते.

या तिन्ही खटल्यामध्ये सरकार विरुद्धच्या पक्षाचे वकील होते जेष्ठ कायदेतज्ञ नानी पालखीवाला.

केरळच्या एडनीर मठाचे शंकराचार्य आहेत स्वामी केशवानंद भारती .

बाराशे वर्षांचा इतिहास असलेला या मठाचे पीठाध्यक्ष होण्याचा मान केशवानंद भारती यांना खूप कमी वयात मिळाला.  तेव्हा केरळमध्ये नम्बुद्रीपाद यांच्या नेतृत्वाखाली जमिनीच्या मालकी हक्काची लढाई सुरु होती.समाजवादी विचारांनी केरळ राज्यातील तरूण भारावले होते. मुठभर लोकांच्या हातात राज्यातील बहुतांश जमीन आणि संपत्ती चालणार नाही अशी भूमिका त्यांची होती. नम्बुद्रीपाद यांचे कम्युनिस्ट सरकार सत्तेत आल्यावर त्यांनी जमीनदार आणि धार्मिक संस्थाने यांच्याकडे असलेली लाखो एकर जमीन सरकारमध्ये जमा करून घेतली.

एडनीर मठ सुद्धा खूप श्रीमंत मठ होता. त्यांच्या जवळ हजारो एकर जमीन होती. काही व्यवसायसुद्धा यामठाद्वारे चालवले जायचे. एवढ्या संपत्तीवर टाच येणार मग या मठाचेप्रमुख योगी केशवानंद भारती उच्च न्यायलयात गेले.

संविधानातील २६व्या कलमा आधार देऊन त्यांनी मागणी केली कि त्यांना त्यांच्या धार्मिक संपत्तीचे रक्षण करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.  केरळ सरकारच्या जमीन अधिग्रहणाला त्यांनी आव्हान दिले. केरळ उच्च न्यायलयात त्यांना यश मिळाले नाही. तिथेच हे प्रकरण शांत होणार होते. मात्र नानी पालखीवाला यांना या केसमध्ये दम वाटला. त्यांनी केशवानंद भारतीना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यास उद्युक्त केले.

प्रश्न फक्त केशवानंद भारती यांच्या मठाच्या मालमत्तेचा नव्हता. प्रश्न संविधानाच्या बदलासंदर्भात सरकारचे अधिकार नेमके काय हे ठरवण्याचा होता. इंदिरा गांधीच्या बेलगाम राजकीय शक्तीला सर्वोच्चन्यायालयाकडून लगाम घालण्याची ही संधी होती.

दिल्लीमध्ये असलेल्या सर्वोच्च न्यायलयात ही केस आल्या आल्या तिथल्या मुख्य न्यायाधीश एस एम सिक्री यांना लक्षात आले कि हा भारतातला महाखटला होणार आहे. त्यांनी आता पर्यंतचे सगळ्यात मोठे असे १३ न्यायाधीशांचे बेंच या खटल्यासाठी बसवले. सगळ्या दृष्टीने उहापोह करण्यात आला. संविधानाचे अनेक कलम आणि त्याचे अर्थ यावर दोन्ही बाजुनी घमासान युद्ध झाले. अखेर ७० दिवसांनी २४ एप्रिल १९७३ ला या खटल्याचा ७०० पानी निकाल आला. मुख्य न्यायाधीश सिक्री त्याच्या दुसऱ्या दिवशी निवृत्त होणार होते त्याच्या आधी त्यांनी मेहनतीने हा निर्णय लावला होता.

सात न्यायाधीश विरुद्ध सहा न्यायाधीश असा या बेंचचा निर्णय केशवानंद भारती यांच्या विरुद्ध लागला.

मात्र या केसच्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले कि संविधानातील काही कलमामध्ये संशोधन करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. मात्र त्यासाठी संविधानाची मुख्य चौकट बदलता येणार नाही. संविधानाचे मुख्य सूत्र कधीच कोणालाही बदलता येणार नाही. या निर्णयाने इंदिरा गांधी यांच समाधान झाले नाही. ज्या न्यायाधीशांनी त्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता त्यांना इंदिरा गांधीनी मुख्य न्यायाधीश होऊ दिल नाही. या सर्वाना डावलून आपल्या बाजूने निर्णय देणाऱ्या जस्टीस रे ना त्यांनी न्यायाधीश पदी बसवून चुकीचा पायंडा पाडला.

आणीबाणीच्या काळात इंदिराजीनी केलेले घटना बदल याचं खटल्याच्या निर्णयामुळे संविधान बदला पर्यंत पोहचू शकले नाही. याचं खटल्याच्या निर्णयामुळे सरकार आणि न्यायपालिका यांच्यात समतोल राखला गेला. नागरिकांचे मुलभूत अधिकाराचे रक्षण झाले. आणि आजही कोणी हुकुमशहा मनात आणलं तरी भारताच्या संविधानातून सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक हे आपल्या देशाचे स्वरूप बदलू शकत नाही. या सर्वाचे श्रेय केशवानंद भारती खटल्याला जाते.

हा खटला ज्या केशवानंद भारतीसाठी लढला गेला त्यांना शेवट पर्यंत कळले नाही कि फक्त आपल्या मठाच्या जमिनीची ही केस एवढी देशाच्या चर्चेची विषय का ठरली आहे. त्यांना याचीच चिंता लागली होती कि केस एवढ्या मोठ्या पातळीवर लढली जात आहे तर याचा खर्च आपल्याला झेपेल कि नाही. केशवानंद ही केस हरले मात्र भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात त्यांचे नाव पुसले जाऊ शकणार नाही.

हे ही वाच भिडू 

• न्यायालयाच्या सन्मानार्थ खुद्द देशाचे राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयासमोर हजर झाले होते !
• महाभियोगाचा प्रस्ताव राज्यसभेतच का दाखल केला गेला..?
• यांनी भारतात पहिल्यांदा निवडणुका घेऊन हा देश खऱ्या अर्थाने लोकशाही देश बनवला !