म्हणून परदेशी पर्यटक म्हणतायत, भारतीय पर्यटन नको रे बाबा!

आपल्या भारतीयांना फिरायची लई आवड हाय. जितकी आवड आपल्याला आहे तितकीच आवड बाहेरील देशांच्या लोकांनाही भारतात फिरण्याची आहे. भारताबद्दल परदेशी लोकांना इतकं आकर्षण असण्याचं कारण म्हणजे भारताचा नैसर्गिक आणि ऐतिहासिक वारसा. याच सौंदर्याला भुलून दरवर्षी शेकडो पर्यटक आपल्या देशात येतात.

मात्र सध्या एक गोष्ट ज्याने या पर्यटकांचा भारताकडे येणारा कल रोखला आहे, ज्यामुळे आपल्या पर्यटन विभागाच्या विकासातही बाधा निर्माण होतीये आणि ज्याने पर्यटक भारतात येण्याआधी दहावेळा विचार करताय, ते म्हणजेच

पर्यटनावर आकाराला जाणारा ‘टॅक्स’

पर्यटनाच्या वेळी त्या ठिकाणांवर होणार वाईट परिणाम, त्याचं नुकसान भरून काढण्यासाठी आणि पर्यटन क्षेत्राची वाढ, त्यात सुधारणा करण्यासाठी तसंच ठिकाणांचं मेंटेनन्स ठेवण्यासाठी पर्यटन टॅक्स आकारण्यात येत असतो. मात्र सध्या भारताने लागू केलेला टॅक्स भारतातील इनबाउंड पर्यटनाला मारक ठरतोय.

मात्र याबद्दल जागरूक असलेल्या संसदीय समितीने आवाज उठवला आहे. भारताला एक आकर्षक पर्यटन स्थळ बनवण्यासाठी प्रवास आणि पर्यटन क्षेत्रासाठी कर प्रणालीचं पुनरावलोकन केलं जावं, असं समितीने म्हटलंय. पर्यटनावरील टॅक्स पद्धतीचा नीट विचार करणं गरजेचं असल्याचं समिती म्हणालीये.

आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाचं प्रमाण मोजण्याचं ‘आंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन’ (ITA) हे एक युनिट असतं. यावरही टॅक्स परिणाम करतोय. आयटीएमध्ये भारताचा एकूण वाटा १.२४% इतका माफक राहिला आहे, जो निश्चितपणे त्याच्या प्रचंड क्षमतेपेक्षा कमीये, असं समितीनं उघडकीस आणलंय.

समितीचे निरीक्षण आहे, की भारतातील पर्यटनाचा वापर न होण्यामागील एक प्रमुख कारण म्हणजे टॅक्सचा दर आणि त्यात होणारी वाढ. हे इनबाउंड पर्यटनाला आळा घालत आहे. शिवाय त्यामुळे प्रतिस्पर्धी पर्यटक देशांच्या तुलनेत भारतातील पर्यटक पॅकेजेसच्या किमतीही आवाक्याच्या बाहेर जातायेत.

हॉटेलचं राहणं, विमान प्रवास, खाद्यपदार्थ आणि पेये यांच्या वापरावर लागू होणारी कर रचना फक्त पर्यटक पॅकेजेसच्या किमतीच वाढवत नाहीयेत तर देशाच्या ऐतिहासिक स्थळांवर पर्यटकांच्या अखंड भेटींतही अडथळा आणतंय.

इनबाउंड पर्यटन हे प्रमुख परकीय चलन कमावणारे क्षेत्र आहे. २०१९ मध्ये २.११ लाख कोटींहून जास्त परकीय चलन याच क्षेत्रामुळे प्राप्त झाले होते. मात्र या क्षेत्रावर आकारला जाणारा टॅक्स हा सध्या देशातील सर्वाधिक आहे. त्यामुळे समितीने प्रवास आणि पर्यटन क्षेत्रासाठी लागू असलेल्या कर प्रणालीचा सर्वांगीण आढावा घेण्याची शिफारस केलीये.

पॅनेलने हे ही सांगितलंय की, ध्येयपूर्वक केलेले मार्केटिंग आणि ऍडव्हरटायझिंगचे प्रयत्न भारतातील इनबाउंड पर्यटनाच्या वाढीला चालना देण्यासाठी खूप मदत करतील. तेव्हा पर्यटन मंत्रालयाने यासाठीचे धोरण तयार करावे आणि येत्या वर्षांमध्ये जागतिक पर्यटन बाजारपेठेतील भारताचा हिस्सा सध्याच्या १.२४% वरून ५% पर्यंत वाढवावा.

या समितीने सल्लाही दिला आहे. परदेशातील भारतीय मिशनचे नेते म्हणून भारतीय राजदूतांनी भारतातील पर्यटनवाढीसाठी टार्गेट सेट करण्याची गरज आहे. परदेशी पर्यटकांची आवक वाढवण्यासाठी आणि जागतिक पर्यटकांच्या आगमनात भारताचा वाटा वाढवण्यासाठी त्यांनी शक्य तितके प्रयत्न करावे, असं पॅनेलने म्हटलंय.

इतकंच नाही तर समितीने सरकारला ‘आवाहन’ देखील केलं आहे. विविध मंत्रालये आणि भागधारकांमध्ये अभिसरण आणि समन्वय निर्माण करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावे, जेणेकरून “अतुल्य भारत” या ब्रँडचा अधिक प्रभावीपणे प्रचार करता येईल, असं समितीचं म्हणणं आहे.

तेव्हा या गोष्टींचा विचार करून सरकारने आता पर्यटन टॅक्स प्रणालीचा विचार करणं गरजेचं आहे, तेव्हा भारताचा वारसा जगभरात पसरवण्यासाठी मदत होईल.

हे ही वाच भिडू :

• ३ इडियट्स बघून राजीनामा लिहीला आणि पठ्ठ्यानं सातपुड्याच्या पर्यटनाला जगासमोर आणलं.
• १९७३-७४ पासून महाराष्ट्रानं दारूच्या दुकानाचे परवानेच नं दिल्यानं राज्याचा महसूल घटला?
• महाबळेश्वर हे पर्यटनस्थळ म्हणून उदयास आले ते या छत्रपतींमुळे