थेट सीबीआय चौकशी नाकारण्याचं डेरिंग राज्य सरकार कोणत्या अधिकाराखाली करतं ?

सीबीआय, ईडी कारवाया आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या वादाचं सत्र काय थांबायचं नाव घेत नाही उलट हा वाद दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. साहजिकच केंद्रात वेगळ्या पक्षाची सत्ता आणि राज्यात वेगळ्या पक्षाची सत्ता म्हणलं कि अशा प्रकारचं राजकारण चालूच राहतं त्यात काही नवीन नाही.

हे बोलण्याचं निमित्त म्हणजे, अलीकडेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलेले स्टेटमेंट जे लक्षात घेणं महत्वाचं आहे. 

पवार म्हणाले की, “महाराष्ट्रात कोणता घोटाळा झाला तर त्याची चौकशी राज्य पोलीस करत असतं, आणि जर बँकेत घोटाळा झाला तर त्यात आरबीआय लक्ष घालत असते” अशा प्रकारचं विधान करून त्यांनी एकप्रकारे केंद्रीय तपास यंत्रणाच नाही तर राज्यात देखील तपास यंत्रणा आहेत आणि राज्यातील केसेस त्याच यंत्रणा हॅण्डल करतील असं प्रत्यक्षपणे- अप्रत्यक्षपणे स्पष्ट केलं.

सरळ सरळ बघायचं झालं तर, सीबीआय सारख्या नामांकित केंद्रीय तपास यंत्रणेला देशात कुठल्याही कोपऱ्यात एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल झाल्यास त्या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा अधिकार असतो. 

पण अलीकडेच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राज्यसभेत लेखी उत्तरात माहिती दिली कि, मेघालय राज्याने प्रकरणांच्या तपासासाठी CBI ला दिलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेतली आहे. सोबतच त्यांनी याचाही उल्लेख केलाय कि, गेल्या काही काळात अशी ९ राज्ये आहेत ज्यांनी सीबीआय ला राज्यातील प्रकरणांचा तपास करण्याची परवानगी नाकारली आहे.

आणि या ९ राज्यांमध्ये केरळ, पश्चिम बंगाल, मिझोराम, छत्तीसगढ, पंजाब, झारखंड, राजस्थान, मेघालाय आणि महाराष्ट्राचा देखील समावेश आहे.

या ९ राज्यांनी चौकशी नाकारण्यामागे राजकीय कारणं आहेत ते म्हणजे…

जसं वर आपण बोललो कि, केंद्रात आणि राज्यात वेग-वेगळ्या पक्षाची सत्ता असेल तर केंद्रीय तपास यंत्रणांवरून वाद निर्माण होतात. आत्ता देखील तेच होतंय भाजप सरकार सीबीआय’चा राजकीय वापर करत असल्याचा आरोप भाजपचे विरोधी पक्ष करत आहेत.

अशाच काही वादांमुळे आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगालसासहित इतर राज्यांनी आपली सर्वसाधारण संमती मागे घेतली. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्याच्या अखत्यारित येणारा विषय आहे. असं म्हणतआपल्या राज्यात सीबीआयला छापे टाकण्यास तसेच एखाद्या प्रकरणाचा तपास करण्यावर  या राज्यांनी बंदी घातली..

मेघालय- मेघालय राज्याने गेल्या ४ मार्च २०२२ रोजी CBI ला दिलेली सर्वसाधारण संमती काढून घेतली आणि असं करणारं ते ९ वं राज्य ठरलं आहे. तर सर्वात पहीला क्रमांक होता मिझोराम चा..मिझोराम राज्याने २०१५ मध्ये अशा प्रकारची समंती काढून घेतली होती. 

महाराष्ट्र – आघाडी सरकारने २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी राज्यातील सीबीआय ची सर्वसाधारण संमती मागे घेतली. महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयानंतर त्या दरम्यान CBI आपल्या मुंबई शाखेत एकही गुन्हा नोंदवू शकली नव्हती. असं सांगण्यात येत कि, मुंबईमध्ये महिन्याकाठी भ्रष्टाचार किंवा बँक फसवणुकीशी संबंधित तीन ते चार गुन्हे दाखल होतात. नवी दिल्लीनंतर मुंबई असं शहर आहे जिथं सर्वाधिक सीबीआय गुन्हे दाखल होतात.

यासाठी त्या दरम्यान राज्यात सुरु असलेले टीआरपी घोटाळा प्रकरण निमित्त ठरले होते. टीआरपी घोटाळ्याबाबत लखनऊ मध्ये एफआयआर दाखल झाली होती त्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने याचा तपास सीबीआयकडे सोपवला होता. सीबीआय केंद्राच्या इशाऱ्यावर काम करते असा संशय राज्य सरकारला होता म्हणून सर्वसाधारण संमती मागे घेतली होती.

कारण त्याआधी सीबीआयने अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतच्या मृत्यूचा तपासही हाती घेतला होता, ज्याचा मुंबई पोलिस तपास करत होते. 

झारखंड – नोव्हेंबर २०२० मध्ये झारखंड राज्याचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकारने राज्यातील प्रकरणे आणि तपास सीबीआयला दिलेली दिलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेतली. झारखंड देखील असं करणारे बिगर-भाजपा शासित राज्य बनले.

आंध्र प्रदेश – २०१९ लोकसभा निवडणूकांमध्ये देखील ‘सीबीआय’चा असाच गैरवापर होवू शकतो, हे ओळखून आंध्र-प्रदेशचे तत्कालिन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्याच्या अखत्यारित येणारा विषय आहे असे म्हणत ऑक्टोंबर २०१८ मध्ये आपल्या राज्यात सीबीआयला छापे टाकण्यास तसेच एखाद्या प्रकरणाचा तपास करण्यावर बंदी घातली होती. त्यानंतर जगनमोहन रेड्डी यांनी सत्तेवर येताच सीबीआयला पुन्हा परवानगी दिली.

पश्चिम बंगाल – पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही ‘सीबीआयवर’चा वापर केवळ राजकारणासाठी वापर केला जात असल्याचे म्हटले आणि जानेवारी २०१९ मध्ये ‘सीबीआय’वर बंदी घातली. तसा अध्यादेशच त्यांनी काढला. पश्चिम बंगालमध्ये असे आदेश या आधी १९८९मध्ये वाम मोर्चा सरकारने दिले होते. 

छत्तीसगड – ऑक्टोबर २०१८ दरम्यान छत्तीसगडमधील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाबाबत दिल्ली हायकोर्टाने असा आदेश दिलेला कि, जर एखादा गुन्हा त्या राज्यात नोंदविला गेला नसेल आणि तो दिल्लीत नोंदवला गेला असेल तर सीबीआय त्या राज्यात कुणाचीही चौकशी करू शकते.  त्यासाठी सीबीआयला छत्तीसगड सरकारच्या पूर्व संमतीची आवश्यकता नाही.

राजस्थान – २० जुलै २०२० रोजी राजस्थानच्या अशोक गेहलोत सरकारने सीबीआयला दिलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेतली होती. याआधी देखील जून १९९० मध्येही तत्कालीन राजस्थान सरकारने सीबीआयला तपासाची परवानगी नाकारली होती.

या राज्यांशिवाय केरळ, मिझोराम, पंजाब याही राज्यांनी सर्वसाधारण संमती मागे घेतली. विशेष म्हणजे या सगळ्या राज्यांमध्ये मिझोराम राज्य सोडलं तर इतर सर्व राज्यांत बिगर भाजप सरकार आहे.

बरं हे आत्ताच घडतंय का तर नाही…इतिहासात सिक्कीम, नागालँड, छत्तीसगड आणि कर्नाटक या राज्यांनी देखील सीबीआयला चौकशीची परवानगी नाकारली होती.

१९९८ मध्ये कर्नाटक मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री जे एच पटेल यांच्या जनता दल सरकारने सीबीआयची सर्वसाधारण संमती काढून घेतली होती. पण १९९९ मध्ये राज्यात सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस सरकारने  मागील सरकारचा आदेश मागे घेतला नव्हता. तेंव्हा राज्याचे गृहमंत्री मल्लिकार्जुन खर्गे हे होते. 

हे झालं राजकीय वादाचं पण ….पण या वरून प्रश्न निर्माण होतात ते म्हणजे,

राज्य सरकार सीबीआयला चौकशीची परवानगी नाकारू शकतं का ? आणि कोणत्या अधिकाराखाली नाकारतं ? 

हो…सर्वसाधारण संमतीच्या आधारे…

कारण, सीबीआयची स्थापना Delhi Police Establishment Act 1946 डीएसपीई या कायद्याने झाली. त्यांच्या अखत्यातरीत दिल्ली आणि केंद्रशासित प्रदेश येतात.  एखाद्या राज्यातील गुन्ह्याचा तपास सुरू करण्यापूर्वी CBI ने संबंधित राज्य सरकारची संमती  घेणे अनिवार्य आहे. मात्र राज्य सरकारच्या पुर्व परवानगीने अथवा राज्याने एखाद्या प्रकरणात चौकशीची विनंती केली तर अशा प्रकरणांत ‘सीबीआय’ला आपले कार्यक्षेत्र वाढवता येते.

राज्य सरकारच्या पुर्वपरवानगीने म्हणजे सीबीआच्या कायद्यातील, अधिकार आणि अधिकार क्षेत्राचा वापर करण्यासाठी राज्य सरकारची संमती या कलम ६ नुसार दुसऱ्या कोणत्याही राज्यात कारवाई करायची असेल तर सीबीआयला त्या राज्याची लेखी परवानगी म्हणजेच सर्वसाधारण समंती अर्थात General consent घ्यावी लागते. त्याशिवाय दिल्ली विशेष पोलीस विभागाचा कोणताही सदस्य, राज्याच्या कोणत्याही अधिकार क्षेत्रात आणि कार्यक्षेत्रात तपस सुरु शकत नाही.

पण जर का न्यायालयानेच चौकशीचे आदेश दिले असतील तर सीबीआयला राज्याच्या परवानगीची गरज नसते.

सीबीआयला राज्यातील स्थानिक न्यायालयाकडून वॉरंट मिळवून करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.

थोडक्यात राज्यांनी सीबीआयवर जरी निर्बंध लादले तरी तिच्या अखत्यातीमध्ये येत असलेल्या प्रकरणांचा तपास करू शकते. केंद्र सरकारच्या कार्यालयांत कुठेही आणि कोणत्याही राज्यात गुन्हा झाला असेल तर केंद्र सरकार सीबीआयकडे तक्रार देऊ शकते. तिथे तपासासाठी सीबीआयला राज्यांच्या अनुमतीची गरज नाही. 

पण संमती मागे घेतल्यानंतर काय होतं ?

राज्याने पूर्वी परवानगी दिली असले आणि नंतर ही परवानगी मागे घेतली, तर त्या दिवसापासून सीबीआयला त्या दिवसापासून राज्यात तपास करू शकत नाही. 

कोणत्याही राज्य सरकारने सर्वसाधारण संमती मागे घेतल्याचा अर्थ सरळ सरळ असा होतो कि, CBI ला त्या राज्यातील कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध कोणताही नवीन खटला दाखल करता येणार नाही. सीबीआय ला अगदी लहानशी कारवाई करतांना देखील राज्य सरकारांना अर्ज करावा लागतो.

पण सीबीआयकडे यापूर्वी नोंदवलेल्या प्रकरणांच्या तपासावर याचा कोणताही परिणाम होत नाही  कारण जुनी प्रकरणे सर्वसाधारण संमती असताना नोंदवण्यात आली असतात.

काही मीडिया रिपोर्टनुसार, या सर्व राज्यांपैकी सात राज्यांमध्ये सीबीआयने राज्याकडे केलेल्या एकूण १७३ चौकशीच्या विनंत्या पेंडिंग आहेत. यात सर्वाधिक १३२ महाराष्ट्रात आहेत तर १६ पंजाब, ८ छत्तीसगढ, ६ प.बंगाल आणि केरळ आणि राजस्थान ला २-२ तपासाच्या विनंत्या पेंडिंग आहेत. 

यामध्ये बँक फसवणुकीच्या, आर्थिक घोटाळे, गैरव्यवहार अशा प्रकारच्या प्रकरणांचा समावेश आहे. कायद्याच्या बाजू सोडल्या तर आता राजकीय वादांमुळे आर्थिक गुन्हे आणि घोटाळ्यांचा तपास लटकून पडला आहे. 

हे हि वाच भिडू :

• राजीव गांधी ते मोदी, डायरीने भल्याभल्यांना गोत्यात आणलंय
  
• रुची सोयाची स्टोरी बघा आणि मग बाबा रामदेवपेक्षा भारी बिझनेसमॅन शोधून दाखवा
  
• भाजपने चौकशीची मागणी केलीय, पण अजित पवार आणि अनिल परब यांच्यावर आरोप काय आहेत?