न्यायमुर्ती बोलल्या ते तर काहीच नाही राजस्थानच्या हायकोर्टासमोर तर चक्क मनुचा पुतळा आहे

अलीकडच्या काळात मनू आणि मनूने लिहिलेल्या मनुस्मृती ग्रंथाबद्दल मोठ्या प्रमाणावर बोललं जातंय. मात्र जेव्हा जेव्हा मनू आणि त्यांनी लिहिलेल्या मनुस्मृती ग्रंथाबद्दल मत मांडलं जातं तेव्हा तेव्हा वादाचं मोहोळ उठतं. 

नुकतंच १० ऑगस्ट ला एका कार्यक्रमात बोलतांना दिल्ली हायकोर्टाच्या न्यायाधीश न्या. प्रतिभा सिंह यांनी मनुस्मृतीबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केलं आहे. 

मनुस्मृती ग्रंथाबद्दल बोलतांना न्या. प्रतिभा सिंह म्हणाल्या…

“आपले पूर्वज चांगल्या पद्धतीने जाणत होते कि महिलांचा सन्मान कसा करायला हवा. मनुस्मृतीसारख्या वैदिक शास्त्रांनी आम्हा महिलांना भरपूर सन्मान दिला आहे. मनुस्मृतीत सांगितलंय कि, जर तुम्ही महिलांचा सन्मान आणि सत्कार करत नसाल तर तुमच्या पूजा पाठ करण्याला काहीही अर्थ नाही.” 

दिल्ली कोर्टाच्या न्यायाधीश न्या. प्रतिभा सिंहच्या वादग्रस्त विधानानंतर त्यांच्यावर टीका केली जातेय. 

मात्र राजस्थान हाय कोर्टाच्या बाहेर चक्क मनूचा पुतळा आहे….

महाराष्ट्रात मनुस्मृतीचा विरोध करण्याचा मोठा इतिहास आहे. १९२७ मध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनुस्मृती ग्रंथाचं दहन करण्याची घटना ऐतिहासिक मानली जाते. परंतु राजस्थान हायकोर्टाच्या मुख्य इमारतीच्या समोर मात्र मनूचा उभ्या स्थितीतील पूर्णाकृती पुतळाच उभारलेला आहे. 

राजस्थान हायकोर्टाच्या बाहेर असलेला हा मनूचा पुतळा स्थापनेपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात अडकलाय. अनेकदा तो पुतळा इमारतींसमोरून हटवण्यात यावा यासाठी याचिका दाखल केल्या जातात आणि आंदोलनं केली जातात. परंतु अद्याप यावर तोडगा निघालेला नाही.

परंतु वारंवार वादाच्या भोवऱ्यात अडकणारा मनूचा पुतळा काही स्वातंत्र्यापूर्वीचा नाही..

१९४९ मध्ये जयपूर, जोधपूर, बिकानेर, उदयपूर, अलवर या पाचही रियासतींच्या उच्च न्यायालयांना रद्द करून राजस्थान हायकोर्टाची स्थापना केली. त्यातीलच कोणत्याही न्यायालयाच्या इमारतीसमोर मनूचा पुतळा नव्हता. मात्र ३३ वर्षांपूर्वी हा पुतळा अचानक बसवण्यात आला होता. 

राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या न्यायालयीन सेवा संघटनेचे अध्यक्ष पद्म कुमार जैन यांनी लायन्स क्लबच्या आर्थिक सहकार्याने हा पुतळा स्थापन केला होता. हा पुतळा २८ जुलै १९८९ मध्ये स्थापन करण्यात आला होता.

हा पुतळा हायकोर्टाच्या  इमारतीसमोर स्थापन करण्यासाठी राजस्थान हायकोर्टाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एम.एम. कासलीवाल यांनी परवानगी दिली होती. 

हायकोर्टाच्या इमारतीसमोर मनूचा पुतळा करण्यात आला आणि लगेच राजस्थानात मोठा वाद सुरु झाला होता.

राजस्थान हायकोर्टाच्या प्रशासकीय पीठाने हा पुतळा हटवण्यात यावा अशी सूचना न्यायालयीन सेवा संघटनेला दिली होती. मात्र हा पुतळा हटवण्यावरून सुद्धा मोठं वादंग उठलं होतं.

जेंव्हाहा पुतळा इमारतींसमोरून हटवण्याची सूचना करण्यात आली तेव्हा विश्व हिंदू परिषदेचे नेते आचार्य धर्मेंद्र यांनी या निर्देशाला विरोध केला. तसेच हा पुतळा इथेच असू द्यावा त्याकरिता उच्च न्यायालयात याचिका सुद्धा दाखल केली होती.

आचार्य धर्मेंद्र यांनी कायद्याच्या पुतळ्यासाठी आधारे युक्तिवाद केला होता.

“एकदा स्थापन केलेला पुतळा हटवला जाऊ शकत नाही असा कायदा अस्तित्वात आहे त्यामुळे हायकोर्टाच्या समोर स्थापन केलेला मनूचा पुतळा येथून काढला जाऊ शकत नाही.” असा युक्तिवाद आचार्य धर्मेंद्र यांनी केला होता.

त्या खटल्याची सुनावणी करणारे न्यायाधीश न्या. महेंद्र भूषण यांनी पुतळा हटवण्यावर स्थगिती दिली होती. तसेच न्यायालय जोपर्यंत यावर अंतिम निर्णय देत नाही तोपर्यंत हा निर्णय अस्तित्वात राहील असा आदेश दिला होता.

न्या. महेंद्र भूषण यांनी निर्णय दिल्यांनंतर हा मुद्दा थंडबस्त्यात ठेवण्यात आला होता.

जरी मुद्दा थंडबस्त्यात ठेवला असला तरी मनूचा पुतळा हायकोर्टाच्या समोरून हटवण्यात यावा यासाठी अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या. २०१५ मध्ये न्या. सुनील अंबवानी यांनी हा खटला सुनावणीसाठी घेतला होता.

परंतु जेव्हा या खटल्यावर युक्तिवाद सुरु झाला तेव्हा न्यायालयातील वकिलांनी याचा विरोध करायला सुरुवात केली. न्यायालयातील वकील जोरजोरात ओरडायला लागले. न्या. सुनील अंबवानी यांनी हा प्रकार थांबवण्याचे पुरेपूर प्रयत्न केले मात्र त्यांना यश आलं नाही. 

पीएल मिमरोठ यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर पुन्हा सुनावणी घेण्यात आली नाही. त्यामुळे हा खटला परत थंडबस्त्यात ठेवण्यात आला. कारण न्या. सुनील अंबवानी यांच्यानंतर कोणत्याच न्यायाधीशांनी यावर परत सुनावणी घेतली नाहीये. 

मनूच्या पुतळ्याला हटवण्यासाठी याचिका दाखल करणारे पीएल मेमरठ हे आजही आपल्या याचिकेवर ठाम आहेत तर मनूच्या पुतळ्याचे समर्थन करणारे आचार्य धर्मेंद्र हे सुद्धा पुतळ्याचे समर्थन करणाऱ्या आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत.

१९९६ मध्ये कांशीराम यांनी आणि २००० मध्ये बाबा आढाव आणि न्या. कृष्णा नय्यर यांनी सुद्धा हा पुतळा हटवण्यासाठी आंदोलन केले होते. तर २०१७ मध्ये जिग्नेश मेवानी याने दलित अत्याचाराविरुद्ध अर्णोल्लं केले तेव्हा सुद्धा हा पुतळा चर्चेत आला होता. 

परंतु औरंगाबादच्या दोन महिलांनी राजस्थान हायकोर्टाच्या बाहेर असलेल्या मनूच्या काळं फासलं आणि हा पुतळा पुन्हा एकदा चर्चेत आला होता.

१० ऑगस्ट २०१८ मध्ये औरंगाबाद शहरात राहणाऱ्या दोन महिलांनी राजस्थान हायकोर्टाच्या बाहेर असलेल्या मनूच्या पुतळ्याला काळं फासलं होतं. पुतळ्याला काळं फासणाऱ्या कांता खरात आणि शीला पवार या दोन्ही महिला रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया-खरात गटाच्या कार्यकर्त्या आहेत. या दोन महिलांनी पुतळ्याला काळं फसल्यावर मनूचा पुतळा परत एकदा देशभर चर्चेत आला होता.

अलीकडच्या काळात मनू आणि मनूने लिहिलेल्या मनुस्मृती ग्रंथामुळे मोठ्या प्रमाणावर वादळ उठण्याचे प्रकार घडत आहेत. समाजातील एक वर्ग या ग्रंथाला अन्यायकारक, समतेविरोधी आणि मानवता विरोधी  मानतो तर एक वर्ग मनुस्मृती ग्रंथाला आणि मनूला पूजनीय मानतो. त्यामुळे राजस्थान हायकोर्टासमोरील मनूच्या पुतळ्याचा खटला पिचत पडलाय. 

हे ही वाच भिडू :

• मनुस्मृति, पुराणे आणि देवळे या तीनच गोष्टींवर प्रत्येक भट जगत असतो : प्रबोधनकार ठाकरे
  
• गुरूजींच्या दाव्यानुसार खरच अमेरिकेने एकादशीला चांद्रयान सोडलं होतं का..? वाचा.