प्रदेशाध्यक्ष गडकरींच्या गटाचा मोठा विरोध होता तरी भागवत कराड पहिल्यांदा महापौर झाले होते..

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या टीममध्ये आता राज्यसभेचे खासदार डॉ. भागवत कराड यांचा समावेश झालाय. मंत्रिपदाची शपथ घेणाऱ्या ४३ नेत्यांच्या यादीत असणारे कराड, भाजपचे ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे यांचे पट्टशिष्य म्हणून ओळखले जातात.

गोपीनाथ मुंडेंचा हात धरुन राजकारणात आलेले कराड आज केंद्रीय मंत्री जरी झाले असले तरी, त्यांचा हा प्रवास तळातून सुरु झाला होता. गोपीनाथ मुंडेंमुळेच कराड यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांनी तीनवेळा नगरसेवक, आणि दोनवेळा औरंगाबादच महापौरपद भूषवलंय.

पण राजकारणातला एवढा मोठा प्रवास करणाऱ्या कराड यांचा महापौर पदाचाच किस्सा संपूर्ण महाराष्ट्राच्या राजकारणात फेमस आहे. त्यासाठी गोपीनाथ मुंडेंनी कशाप्रकारे सूत्रं फिरवली होती याचाचं हा किस्साय.

त्याच झालं असं होत की,

१९८० -९० च्या दशकात औरंगाबाद भाजपची सर्व सूत्रं शाखेचे संघटक शरदभाऊ कुलकर्णी यांच्या हाती होती. मराठवाड्याच्या राजकारणात ते म्हणतील तो अंतिम शब्द होता. मात्र, त्यानंतर राजकारणाची ही सर्व सूत्रं गोपीनाथ मुंडे यांच्या हाती आली.
आता त्यांनी ताबा कसा घेतला हे समजण्याच्या आतच मुंडे साहेब ठरवतील तेच व्हायला सुरुवात झाली होती. देशात प्रमोद महाजन आणि राज्यात गोपीनाथ मुंडे, असे समीकरण जन्माला आलं होत. मग नगरसेवकपदाचे तिकीट असो, महापौर, उपमहापौर, ही पदे, अंतिम निर्णय मुंडे यांच्या मुखातूनच निघत.
शिवसेनेबरोबरच्या वाटाघाटीनुसार औरंगाबाद मध्ये  २००६ साली भाजपचा महापौर होणार होता. यापूर्वी एकदा या पदावर राहिलेले आणि मुंडे यांचे निकटवर्तीय अशी ओळख असलेले डॉ. भागवत कराड महापौर पदासाठी पुन्हा इच्छुक होते.
मुंडे निर्णय घेणार असतील, तर डॉ. कराडच महापौर होतील, असे चित्र त्यावेळी होतं. डॉ. कराड यांच्या नावाला सर्वच कार्यकर्त्यांनी विरोध केला. त्यावेळी नितीन गडकरी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष होते. त्यांच्या प्रदेशध्यक्षपदाच्या जोरावर गडकरींच्या कार्यकर्त्यांनी तर आक्रमक भाषा चालवली होती. त्यामुळे हा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात यावा, असं ठरलं. त्यासाठी उच्चस्तरीय नेत्यांची समिती नेमण्याचा आग्रह भाजपच्या नेत्यांकडून धरण्यात आला.

पण सहजासहजी हार मानतील ते मुंडे कसले.

कराड यांच्या विरोधातली परिस्थिती लक्षात घेऊन महापौरपदाचा उमेदवार ठरवण्यासाठी पक्षातल्याच नेत्यांकडून गडकरी यांची नियुक्ती करण्यात आली. पक्षादेशानुसार माजी मंत्री हरिभाऊ बागडेंसह अन्य नेत्यांच्या उपस्थितीत गडकरी औरंगाबादच्या सुभेदारीत तळ ठोकून होते. ते महापौरपदाच्या उमेदवाराची घोषणा करतील, म्हणून पत्रकारांबरोबरच त्यांचे कार्यकर्तेही उतावीळ झाले होते.
यासाठी गडकरींनी एक अहवाल तयार केला. पण अहवाल प्रसिद्ध केला नाही. औरंगाबाद सोडताना गडकरी यांनी पत्रकारांना तयार अहवाल मुंडेंकडे पाठवला जाईल आणि अंतिम निर्णय तेच घेतील, असे जाहीर केले. तशा पद्धतीची राजकीय जुळवाजुळव मुंडेंनी आधीच करून ठेवली होती. आणि अगदी तिसर्‍याच दिवशी डॉ. कराड यांच्या नावाची घोषणा झाली.
मराठवाड्याच्या निर्णयात गडकरींनाही हस्तक्षेप करण्याची मुभा नव्हती, हे या घटनेवरुन स्पष्ट झालं होतं. गेल्या दोन-अडीच दशकात असे अनेक किस्से घडले. त्याचा मुंडेंना फटकाही बसला, पण याची तमा गोपीनाथ मुंडेंनी कधी बाळगली नाही. याच डॉ. कराड यांना २०१० मध्ये ही सर्वांचा विरोध झाला होता. पण तरीही औरंगाबाद पूर्व विधानसभा मतदारसंघातून त्यांना उमेदवारी देण्यात आली होती.

 

अशा या भागवत कराडांसाठी गोपीनाथ मुंडेंनी प्रसंगी कार्यकर्त्यांची सुद्धा मन दुखावली, पक्षात अगदी वरपर्यंत ओळख लावून तडजोड केली. पण भागवत कराडांचा हाथ कधी सोडला नाही.

हे हि वाचा भिडू 

Leave A Reply

Your email address will not be published.