नव्यानं स्थापन झालेलं सहकार मंत्रालय महाराष्ट्रासाठी स्पेशल ठरणार कि कुरघोडीचं राजकारण…
आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार होतं आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत हालचालींना वेग आला आहे. देशभरातून महत्वाचे नेते राजधानीत दाखल होऊ लागले आहेत. यात महाराष्ट्रातून देखील नारायण राणे, कपिल पाटील, भागवत कराड यांची नाव अंतिम असल्याचं मानलं जातं आहे. त्यामुळे नेमकं कोणत्या नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळणार, कोणाला बढती आणि कोणाला डच्चू हे बघणं महत्वाचं ठरणार आहे.
मात्र या सगळ्या दरम्यान महाराष्ट्राशी संबंधित आणखी एक महत्वाची बातमी म्हणजे केंद्रात आता नव्यानं सहकार मंत्रालयाची स्थापना होणार आहे.
काल रात्री उशिरा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी याबाबत ट्विट करून माहिती दिली आहे. ते म्हणाले, ‘सहकारातून समृद्धी’ हे स्वप्न साकार करण्यासाठी केंद्राने हे स्वतंत्र मंत्रालय बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नरेंद्र मोदींच्या या दूरदृष्टीच्या निर्णयामुळे कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्रात समृद्धीला नव्यानं सुरुवात होईल.
मोदी सरकार ने #SahkarSeSamriddhi के सपने को साकार करने हेतु एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाने का निर्णय लिया है। इस अभूतपूर्व निर्णय पर पीएम @narendramodi जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
मोदी जी के इस दूरदर्शी निर्णय से कृषि व ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धि का एक नया सवेरा आएगा।
— Amit Shah (@AmitShah) July 6, 2021
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२१-२२ साथीचा अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी या मंत्रालयाची घोषणा केली होती. त्यामुळे या निर्णयामुळे आता सरकारने आपले आश्वासन एक प्रकारे पूर्ण केले आहे असंच म्हणावं लागेल. याआधी या मंत्रालयाचं काम
या मंत्रालयाचं काम काय असणार आहे?
नव्या मंत्रालयामुळे देशातील सहकार चळवळीला बळ देण्यासाठी स्वतंत्र प्रशासन, कायदेशीर आणि धोरणात्मक रचना उपलब्ध केली जाईल. तसेच सहकारी संस्थांना स्थानिक पातळीवर मदत करण्यासाठी कामी येईल. याद्वारे सहकारी संस्थांबद्दल नागरिकांमधील विश्वास वाढून त्यांचं नातं अधिक घट्ट होऊ शकेल, असं सांगण्यात येत आहे.
देशात सहकारावर आधारित आर्थिक विकास मॉडेलचा संबंध आहे. या मॉडेलमध्ये प्रत्येक सदस्य जबाबदारीने काम करतो. मंत्रालयाकडून सहकारी संस्थांना व्यवसाय सुलभता म्हणजे ‘ईज ऑफ डुइंग बिजनेस’ ही प्रक्रिया सोपी करते. तसंच मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव्हच्या (एसएससीएस) विकासासाठी काम करेल.
या सोबतच आता सहकाराशी संबधित समित्यांचा ग्राउंड लेव्हल पासून विस्तार करण्यात येणार असल्याचं बोललं जात आहे. मात्र या मंत्रालयाचा थेट आणि सगळ्यात मोठा संबंध महाराष्ट्राशी असणार आहे. त्याचं कारण देखील आहे.
देशातील सर्वाधिक सहकार विश्व महाराष्ट्रात…
सहकार म्हटलं की महाराष्ट्राचं सगळ्यात पहिल्यांदा घ्यावंच लागतं. महाराष्ट्रातील उद्योग, व्यवसाय आणि साखर कारखान्यांसह शैक्षणिक संस्था या सुरवातीचा काळात ‘विना सहकार, नाही उद्धार’ या कानमंत्रासह सहकारी चळवळीतून उभ्या झाल्या. यातून महाराष्ट्राच्या प्रगतीला चालना मिळाली.
देशातील पहिली जिल्हा सहकारी बँक देखील १९०९ साली त्यावेळच्या वऱ्हाड प्रांतात आणि आजच्या महाराष्ट्रातील अकोल्यात स्थापन झाली होती.
त्यानंतरच्या काळात धनंजयराव गाडगीळ, वैकुंठभाई मेहता, विठ्ठलराव विखे पाटील, यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, यशवंतराव मोहिते, शंकरराव मोहिते पाटील या सगळया दिग्गज मंडळींनी महाराष्ट्रात सहकार वाढवला.
जर आजची नागरी बँकांची स्थिती पाहिल्यास देशातील १५५० नागरी बँकांपैकी ५२५ बँका महाराष्ट्रात आहेत. तर मार्च २०१५ च्या अखेरपर्यंत १४,५७७ नागरी सहकारी पतपुरवठा संस्था आणि ७,२३२ पगारदार नोकरांच्या सहकारी संस्था होत्या. देशातील खेळत्या भाग भांडवलात गुंतलेल्या एकूण संस्थांपैकी १/६ भाग महाराष्ट्रातील संस्थांमध्ये गुंतला आहे.
साखर कारखान्यांच्या बाबतीत देखील महाराष्ट्र आघाडीवर आहे.
आजघडीला देशातील एकूण साखर कारखान्यांपैकी ३३ टक्के कारखाने राज्यात असून त्या खालोखाल २२ टक्के कारखाने उत्तर प्रदेशात आहेत. मार्च, २०१५ अखेर देशातील एकूण साखरेच्या उत्पादनात राज्याचा हिस्सा ३७ टक्के होता. त्या खालोखाल उत्तर प्रदेशचा हिस्सा २५ टक्के होता.
या व्यतिरिक्त कृषी व बिगर कृषी पतसंस्था, कृषी विपणन प्रक्रिया संस्था, दुग्ध व्यवसाय संस्था, गृहनिर्माण संस्था, सूतगिरणी संस्था यांची संख्या देखील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात जास्त आहे. त्यामुळेच देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सहकार चळवळ सक्षम आहे असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही.
आता या मंत्रालयाच्या स्थापनेमुळे महाराष्ट्रावर सकारात्मक परिणाम होणार कि नकारात्मक?
याबाबत राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनासकर ‘बोल भिडू’शी बोलताना म्हणाले,
संपूर्ण देशात सहकार चळवळ बळकट करण्यासाठी हे नवीन मंत्रालय वेगळं केलं आहे, असं काल नोटिफिकेशनमध्ये सांगितलं आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशातील सहकार जर बळकट होणार असेल, त्यासाठी ते काम करणार असेल तर, त्याच सर्व स्तरातून स्वागतचं होईल, आम्ही देखील ते करू.
पण हे करत असताना घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. कारण राज्यघटनेनुसार सहकार हा विषय राज्यसूचीमध्ये येतो. त्यामुळे याबाबतचे सर्व कायदे करण्याचे, त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे मुख्य अधिकार हे राज्यांकडे राखीव आहेत.
केवळ मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी या केंद्राच्या यादीत येतात. त्यावरचा कायदा करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. आधी कृषी मंत्रालयाच्या अखत्यारीत जेव्हा हे मंत्रालय येत होते, तेव्हा देखील या मंत्रालयाकडे केवळ एवढेच अधिकार होते, मात्र आता वेगळं मंत्रालय करून जर त्याच्या अधिकारांची व्याप्ती केली तर ते राज्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप होऊ शकतो असे हि अनासकर म्हणाले.
तर राज्य सहकारी संघाचे अध्यक्ष रामदास मोरे यांनी देखील ‘बोल भिडू’शी बोलताना हे मंत्रालय म्हणजे राज्याच्या अधिकारांवर अतिक्रमण असल्याचं सांगितलं आहे. या निर्णयामुळे सहकार सारख्या विषयासाठी एक तर राज्यांना काही निर्णय घेता येणार नाहीत, घेतले तरी त्या अधिकारांवर मर्यादा येतील असं ही ते म्हणतात.
त्यामुळेच आता जरी या निर्णयाचं देशपातळीवरून स्वागत होतं असले तरी यातुन एकप्रकारे राज्य विरुद्ध केंद्र असा वादाचा नवा अंक दिसून येऊ शकतो.
हे हि वाच भिडू
- वारणेच्या मातीत विकासगंगा आणणारे सहकारमहर्षी तात्यासाहेब कोरे !
- दोनशे रुपयेच्या तारणावर दोन लाखांच कर्ज वाटणारी बॅंक, अन् सहकारमंत्री भारदे.
- दादा म्हणाले,बाळ, तुम्ही एक कारखाना चालवलाय, १०० कारखाने तुम्हाला जड नाही