शिंदे-ठाकरे वादावर सुनावणी करणाऱ्या सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांचा इतिहास..
शिवसेनेत झालेल्या बंडखोरीची केस सुप्रीम कोर्टात गेलीय. आज त्या केसवर निकाल जाहीर होत आहे. या केसमध्ये शिवसेना पक्ष कोणत्या गटाला मिळेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आजच्या सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाच्या बाजूने ॲड. हरीश साळवे आणि ॲड. नीरज कौल आणि युक्तिवाद करत होते तर ठाकरे गटाच्या बाजूने ॲड कपिल सिब्बल आणि ॲड संघवी युक्तिवाद करत होते.
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा हे या केसची सुनावणी करत होते.
महाराष्ट्रातल्या बहुचर्चित उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदेंच्या राजकीय संघर्षांच्या प्रकरणात सुनावणी करणारे सर न्यायधीश एन. व्ही. रमणा चर्चेत आले आहेत.
कोण आहेत एन व्ही रमणा…?
सरन्यायाधीश रमणा यांचा जन्म आंध्र प्रदेशातील पोंनावरम येथे झाला. सुरुवातीच्या काळात इनाडू या तेलगू वृत्तपत्रात पत्रकारिता केलेल्या रमणा यांनी १९८३ मध्ये वकिलीचे शिक्षण पूर्ण केले. वकिलीचे शिक्षण पूर्ण करून त्यांनी वकिलाला सुरुवात केली.
हायकोर्टात वकिली केल्यांनतर जून २००० मध्ये ते आंध्र प्रदेश हायकोर्टात न्यायाधीश झाले. २०१३ मध्ये त्यांची नियुक्ती दिल्ली हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून झाली. दिल्ली हायकोर्टांनंतर २०१४ मध्ये त्यांची नियुक्ती सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश म्हणून झाली.
२४ एप्रिल २०२१ मध्ये ४५ वे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या निवृत्तीनांतर न्या. रमणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. एन. व्ही. रमणा यांनी आपल्या न्यायाधीशपदाच्या काळात अनेक महत्वाच्या केसेस मध्ये निर्णय दिले आहेत.
लोकांचे न्यायमूर्ती म्हणून गौरव करण्यात येतो..
सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांना त्यांच्या त्यांच्या वक्तव्यांमुळेच नाहीतर त्यांच्या निकालांमुळे आणि न्यायव्यवस्थेत केलेल्या सुधारणांमुळे लोकांचे न्यायमूर्ती असे मानले जाते.
न्या. रमणा यांनी कोर्टाचे निकाल इंग्रजीच्या व्यतिरिक्त स्थानिक भाषांमध्ये प्रकाशित करण्याची व्यवस्था केली. मराठी, हिंदी, तेलुगू, पंजाबी,कन्नड, तामिळ, गुजराती, बंगाली आणि मल्याळम या भाषांचा समावेश आहे.
न्या. रमणा यांच्या प्रयत्नाने सर्वोच्च न्यायालयातील ९ रिक्त पदे भरण्यात आली ज्यात तीन महिला आहेत. त्यांनी विविध उच्च न्यायालयातील पदांना भरण्यासाठी १९२ नावांची शिफारस केली होती. ज्यातील १२६ लोकांची निवड करण्यात आली ज्यात २० टक्के महिला आहेत.
न्या. रमणा यांनी न्यायालयीन सुधारणा केल्याच परंतु त्यांनी दिलेले निकाल हे त्यापेक्षाही महत्वाचे आहेत..त्यातील महत्वाचे निकाल म्हणजे,
१. लखीमपूर खिरी केस.
लखीमपूर खिरीच्या टीकूनिया मध्ये केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी यांचा मुलगा आशिष मिश्राने ३ ऑक्टोबर २०२१ ला काही लोकांवर आपली चारचाकी चालवली होती. त्यात चार शेतकरी, एक पत्रकार, एक ड्रायव्हर आणि दोन भाजप कार्यकर्त्यांचा मृत्यू झाला होता.
या केसमध्ये ९ ऑक्टोबर २०२१ ला अशिष मिश्राला अटक झाली मात्र उत्तर प्रदेश हाय कोर्टाने जमीन मंजूर केल्याने आशिष मिश्रा जामिनावर बाहेर होते.
परंतु सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश रमणा यांच्या बेंचने आशिष मिश्राचा जमीन नामंजूर केला. आणि केसच्या तपासासाठी विशेष समिती गठीत करण्याचे आदेश दिले होते.
२. त्रिपुरा राज्यात झालेल्या हिंसाचाराची केस..
२१ नोव्हेम्बर २०२१ मध्ये त्रिपुरा राज्यातील मुस्लिम धर्मीय लोकांनी रॅली काढली होती. त्यामुळे २३ नोव्हेम्बर २०२१ मध्ये त्रिपुरा राज्यात हिंसाचार झाला होता.
या हिंसाचाराच्या केसमध्ये त्रिपुरा राज्यातील दोन वकील आणि एका पत्रकारावर यूएपीए च्या कलमाखाली राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.न्या. रामन यांच्या अध्यक्षतेखाली बसलेल्या बेंचने पत्रकार आणि वकिलांना या कायद्यापासून संरक्षण दिलं होतं.
३. पेगासस केस.
देशातील काही नागरिकांची हेरगिरी करण्यासाठी पेगसस या इज्राइली तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याचा आरोप सरकारी अधिकाऱ्यांवर झाला होता. त्यात केंद्र सरकार देशातील १४०० लोकांवर पळत ठेवत असल्याचा आरोप होता.
त्यामध्ये अनेक मोठे पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचा आणि सरकारमधील अनेक मंत्र्यांचा देखील समावेश होता.
तेव्हा याबाबत १४ जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या होत्या. कारण इजरायली कंपनीच्या मते ते तंत्रज्ञान एखाद्या देशाची सुरक्षा यंत्रणा किंवा सरकारलाच दिली जाऊ शकते असं सांगितलं होतं.
या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने माजी न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याचा आणि ४ सप्ताहाच्या आत त्याचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता.
या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टासमोर आपली बाजू मांडतांना केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा मांडला होता. तेव्हा केंद्र सरकारने केलेल्या या युक्तिवादावर सरन्यायाधीश रमणा यांनी,
“राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली सरकार काहीही करू शकत नाही असं मत मांडलं होतं.”
४. सिद्दीक कप्पन केस.
उत्तर प्रदेशातील हाथरसमध्ये दलित मुलीवर झालेल्या गॅंगरेपची कव्हरिंग करण्यासाठी सिद्दीक कप्पन हा केरळी पत्रकार हाथरसला गेला होता. त्यामुळे उत्तर प्रदेश सरकारने त्याला राष्ट्रद्रोहाचा कलमाखाली अटक केली होती.
मात्र ही के सुप्रीम कोर्टात गेल्यांनतर न्या. रमणा आणि त्यांच्या बेंचने सिद्दीक कप्पनला दिलासा दिला. जेलमध्ये असतांना त्याची तब्येत बिघडली त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारने केलेला युक्तिवाद खोडून काढला.
तसेच सिद्दीक कप्पनला चांगल्या हॉस्पिटलमध्ये उपचार देण्याचा आदेश दिला. त्या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जीवनाचा अधिकार हा सर्वोच्च अधिकार असल्याचे नमूद केले होते.
५. दिल्ली प्रदूषणाची केस.
दिवाळींनंतर दिल्लीत वाढलेल्या वायू प्रदूषणाची केस सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. डिसेम्बर २०२१ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने यावर कडक शब्दात ताशेरे ओढले होते.
न्या. रमणा आणि त्यांच्या बेंचने दिल्ली राज्य सरकार आणि राज्यातील नोकरशाहीला यावर लवकरात लवकर उपाय करण्याचे आदेश दिले होते. त्यात दिल्ली आणि शेजारील राज्यातील वायू प्रदूषणावर कायमचे उपाय करण्यात यावे असं म्हटलं होतं.
न्या. रमणा यांच्या या निकालांवरून त्यांच्या विचारांची स्पष्टता आणि न्यायाच्या तत्वाबद्दल असलेली त्यांची निष्ठा दिसून येते. त्यासोबतच त्यांनी न्यायव्यवस्थेत शुद्धरण करण्यासाठी वारंवार प्रयत्न केलेले आहेत. ज्यामुळे न्यायालयीन व्यवस्था आणखी लोकाभिमुख झाली आहे.
हे ही वाच भिडू
- प्रकरण कोर्टात गेल्यानंतर “शिवबंधन” चालत नाही मग “शिवबॉण्ड” चालू शकेल..?
- शिंदे-फडणवीस सरकारने निर्णयांचा धडाका लावण्यामागं मध्यावधी निवडणुकीची भीती आहे का ?
- ३७ पेक्षा जास्त आमदार असतील तर शिवसेना ठाकरेंची न राहता एकनाथ शिंदेंची होणार का.?