३७ पेक्षा जास्त आमदार असतील तर शिवसेना ठाकरेंची न राहता एकनाथ शिंदेंची होणार का.?

विधानपरिषद निवडणुकांचे निकाल लागले आणि राज्यात राडा सुरू झाला. उद्धव ठाकरेंचे निष्ठावंत समजल्या जाणाऱ्या एकनाथ शिंदेंनी बंड केलं. शिंदे आमदारांसह सुरतला गेले, तेव्हा त्यांच्यासोबत १० आमदार असल्याचा दावा करण्यात येत होता. नंतर माध्यमांमध्ये हा आकडा २०, २५ असा वाढत गेला आणि अखेर एकनाथ शिंदे यांनी आमदारांसह गुवाहाटीला जाताना आमच्या सोबत ४० पेक्षा जास्त आमदार असल्याचा दावा केला.

विशेष म्हणजे एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत फक्त ठाण्यातलेच नाही, तर मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र अशा महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक विभागातले आमदार आहेत. एवढ्या मोठ्या पाठबळाच्या आधारानं एकनाथ शिंदे नेमकी काय भूमिका घेतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहेच.

शिंदे आमदारांचा गट घेऊन भाजपसोबत जातील असा अंदाज वर्तवण्यात येतोय, त्यांना आणखी सेना आमदारांचा पाठिंबा मिळेल असा दावाही करण्यात येतोय.

पण महत्त्वाचा मुद्दा हा राहतो की, बंडखोरी करणाऱ्या एकनाथ शिंदे गटावर पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार कारवाई होणार का ? ते सत्ता स्थापनेचा दावा करु शकणार का ? आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे एकनाथ शिंदे शिवसेनेवर क्लेम करु शकणार का..?

जर एकनाथ शिंदे आणि समर्थक आमदार भाजपमध्ये गेले तर?

तर पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते आणि त्यांची आमदारकी रद्द होऊ शकते. साहजिकच शिंदे समर्थक आमदारांना पुन्हा निवडणुकीला सामोरं जावं लागेल. सोबतच निवडून आलेल्या आमदार किंवा खासदारानं पक्षाचा आदेश मानला नाही, तरी सदस्यत्व रद्द होऊ शकतं.

तरीही शिंदे गट इतका प्रबळ आहे याचं कारण म्हणजे पक्षांतर बंदी कायद्याला असलेला अपवाद

जर एखाद्या पक्षाच्या एकूण सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश आमदार किंवा खासदार दुसऱ्या पक्षात गेले, तर त्यांच्यावर पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार कारवाई होऊ शकत नाही. सध्याच्या उदाहरणात बघायचं झालं, तर शिवसेनेचे ५५ आमदार आहेत, याचे दोन तृतीयांश होतात ३७. त्यामुळे पक्षांतर बंदी कायद्याला बगल देण्यासाठी त्यांना ३७ आमदारांचा पाठिंबा असणं गरजेचं आहे.

शिंदेंनी, ‘माझ्यासोबत शिवसेनेचे ४० आमदार आहेत आणि आणखी १० आमदार आज येतील’ असं वक्तव्य केलं, त्यांच्या या दाव्यात तथ्य असेल तर शिवसेनेच्या एकूण संख्याबळाच्या दोन तृतीयांश संख्याबळ शिंदे गटाकडे आहे. त्यामुळं जर या गटानं भाजपला समर्थन दिलं, तर त्यांच्यावर पक्षांतर बंदी कायदा लागू होणार नाही आणि त्यांची आमदारकीही वैध असेल.

इतका मोठा गट सेनेतून फोडल्यानंतर शिंदे सेनेवर क्लेम करू शकतील का ?

शिंदे यांच्या दाव्यानुसार त्यांना ४० अधिक १० म्हणजेच जवळपास ५० आमदारांचा पाठिंबा आहे. यात सेनेचे ४० जरी धरले, तरी त्यांना गरजेचा असलेला ३७ चा आकडा ओलांडता येईल. त्यामुळे ते शिवसेनेवर क्लेम करू शकतात का असा प्रश्न उपस्थित होतो.

याबाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी बोल भिडूनं घटनातज्ञ अशोक चौसाळकर यांच्याशी संपर्क साधला, त्यांनी सांगितलं की, “पक्षाच्या एकूण संख्याबळाच्या दोन तृतीयांश आमदार बाहेर पडले, तर त्यांची आमदारकी रद्द होत नाही. विधानसभेत शिवसेनेचे दोन गट तयार होतील, एकनाथ शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गट. अशावेळी संख्याबळ असल्यानं एकनाथ शिंदे विधानसभा अध्यक्षांकडे स्वतंत्र गट म्हणून बसण्याची परवानगी मागतील. उद्धव ठाकरे सरकारला आपला पाठिंबा नसल्याचा दावाही त्यांच्याकडून करण्यात येईल.

जेव्हा असे पक्ष फुटतात, तेव्हा अधिकृत मान्यता कोणाला द्यायची याचा निर्णय निवडणूक आयोगाकडे जातो. नुसतं क्लेम करुन पक्ष कुणाचा होणार नाही. तुमचे सदस्य किती आहेत, पक्ष संघटना किती आहे याचा सगळ्याचा विचार करुन निवडणूक आयोग निर्णय घेईल. सध्या शिवसेनेचं चिन्ह असलेलं धनुष्यबाण उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आहे, जेव्हा निवडणूक घेण्यात येतील, तेव्हा एकनाथ शिंदे गट आम्ही खरी शिवसेना आहोत असा दावा करु शकतं, मात्र हे चिन्ह कुणाला द्यायचं याचा निर्णय निवडणूक आयोगाकडेच असेल. विधानसभेत एकनाथ शिंदे शिवसेना आमची आहे असा दावा करु शकतील, विधीमंडळाच्या बाहेरची शिवसेनाही आम्हीच आहोत, हे सिद्ध करायला मात्र त्यांना मोठा लढा लढावा लागेल.”           

निवडणुक आयोगाचे नियम आणि आधी घेतलेले निर्णय पाहुयात,

१९९७ मध्ये निवडणूक आयोगानं पक्षातून फुटून तयार झालेल्या राज्य किंवा राष्ट्रीय पक्षांना मान्यता दिली नव्हती. त्यांनी अशी भूमिका मांडली होती की, फक्त खासदार किंवा आमदारांचं संख्याबळ असणं पुरेसं नाही, कारण आमदार किंवा खासदार एकसंध पक्षातून निवडून आलेले असतात.

निवडणूक आयोगानं असाही नियम बनवला होता, ज्यानुसार जो फुटून बाहेर पडलेला आणि पक्षचिन्ह नसलेला गट असेल त्याला स्वतंत्र पक्ष म्हणून नोंदणी करावी लागते. नोंदणी केल्यानंतर निवडणुकांमधल्या कामगिरीच्या आधारे ते राष्ट्रीय किंवा राज्य पातळीवरच्या पक्षावर दावा सांगू शकतात.   

असाच विषय एकदा इंदिरा गांधींसोबतही झाला होता…

१९६९ मध्ये काँग्रेसमध्ये फूट पडली. राष्ट्रपती झाकीर हुसेन यांच्या निधनानंतर के. कामराज, नीलम संजीव रेड्डी, एस निजलिंगप्पा आणि अतुल्य घोष या काँग्रेस सिंडिकेटनं राष्ट्रपतीपदासाठी रेड्डी यांचं नाव पुढे केलं, तर पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी तत्कालीन उपराष्ट्रपती व्हीव्ही गिरी यांचं नाव पुढे केलं. गांधींनी काँग्रेस नेत्यांना आपल्या आतला आवाज ऐका आणि गिरी यांना मतदान करा असा सल्लावजा आदेश दिला.

त्यामुळं पार्टी अध्यक्ष निजलिंगाप्पा यांनी जारी केलेल्या व्हीपचं उल्लंघन झालं. अगदी थोड्या फरकानं व्हीव्ही गिरी निवडून आले.

त्यानंतर काँग्रेस सिंडीकेटनं थेट इंदिरा गांधींनाच काँग्रेसमधून बाहेर काढलं आणि पक्षात दोन गट तयार झाले. इंदिरा यांच्या हातून काँग्रेस पक्ष गेला. त्यांनी लगेचच नव्या गटाची स्थापना केली ज्याला काँग्रेस जे म्हणून ओळखलं गेलं, तर निजलिंगप्पा यांच्या अध्यक्षतेखालच्या काँग्रेस गटाला काँग्रेस ओ असं नाव मिळालं. इंदिरा यांच्या गटाला गाय आणि वासराचं चिन्ह मिळालं, तर निजलिंगाप्पा यांच्या काँग्रेस ओ कडे नांगर ओढणाऱ्या बैलांचं जुनं चिन्ह कायम राहिलं.

पक्षात फूट पडूनही इंदिरा यांनी अविश्वास ठरावावेळी बेरजेचं राजकारण केलं आणि बहुमत सिद्ध करत पंतप्रधान पद कायम ठेवण्यात त्यांना यश आलं.

त्यामुळं आता उद्धव ठाकरे आणि शिवसेना या सगळ्या पेचप्रसंगाला कसं सामोरं जाणार ? एकनाथ शिंदे नेमकी काय चाल खेळणार? आणि निडवणूक आयोगापर्यंत प्रकरण गेल्यास ते काय निर्णय देणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

हे ही वाच भिडू:

• सेनेतून एक बंडखोर बाहेर पडला आणि थेट शिवसेनेवरच क्लेम केला, “मीच खरा शिवसेनेचा संस्थापक”
  
• अस असतय “ऑपरेशन लोटस” : आत्तापर्यन्त ३ बहुमतातल्या सत्ता घरी पाठवण्याचं काम BJP ने केलय
  
• भाजपची सत्ता कशी येणार ; अशी असेल भाजपची रणनिती..