प्रकरण कोर्टात गेल्यानंतर “शिवबंधन” चालत नाही मग “शिवबॉण्ड” चालू शकेल..?
शिवसेनाप्रवेश झाला की मातोश्रीवर जायचं आणि हातात भगव्या रंगाचा धागा बांधायचा. या धाग्याला शिवबंधन अस नाव देण्यात आलं. शिवबंधन बांधलं म्हणजे शिवसेनेत प्रवेश झाला. पण आत्ता या शिवबंधनला ओव्हरटेक केलय ते शिवबॉण्डने..
कारण शिवबंधन बांधूनही शिवसेनेचे तब्बल ४० आमदार फुटले. त्यामुळे आत्ता शिवबॉण्डचा पर्याय पुढे आला आहे. तर झालय अस की शिवसेनेमार्फत आपल्या पदाधिकाऱ्यांकडून शिवबॉण्ड लिहून घेण्यास सुरवात करण्यात आली आहे.
१०० रुपयांच्या बॉण्ड पेपरवर शिवसेना पक्षासोबत एकनिष्ठ राहणार अस लिहून घेण्यात येत आहे.
पण या शिवबॉण्डची मर्यादा शिवबंधनासारखीच राहणार आहे की त्याहूनही अधिक महत्वपूर्ण ठरणार आहे हा प्रश्न पडतो.
त्यासाठी शिवबॉण्ड नेमकं प्रकरण काय आहे हे आधी पाहू..
शंभर रुपयांचा शासकिय बॉण्डवर पक्षाशी एकनिष्ठ राहण्याबाबत लिहून घेण्यास सुरवात करण्यात आल्यास सांगण्यात येतय. याच गोष्टीला शिवबॉण्ड अस म्हणलं जातय.
शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून १०० रुपयांच्या बॉन्ड पेपरवर आपण शिवसेनेतच असल्याचे आणि पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या पाठिशी ठामपणे उभं असल्याचं लिहून घेतलं जातंय.
प्रत्येक जिल्ह्याच्या शिवसेना जिल्हाप्रमुखांवर हे शिवबॉन्ड लिहून घेण्याची जबाबदारी देण्यात आलीये. औरंगाबाद शहरातील नारळीबाग परिसरात तिथल्या कार्यकर्त्यांनी असे १०० हून अधिक नोटरीचे बॉन्ड पेपर तयार केले आहेत. पक्षाने आम्हाला तसे आदेश दिलेले नसून आम्ही ते उत्स्फूर्तपणे करत आहोत.
आम्ही हे बॉन्डपेपर शिवसेनेकडे सुपूर्द करू, असं औरंगाबाद जिल्हा उपाध्यक्ष जयवंत ओक यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं. शिवसेनेच्या औरंगाबाद शहर युनिटच्या पदाधिकार्‍यांनी उद्धव ठाकरे यांची त्यांच्या मुंबईतल्या ‘मातोश्री’ या निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली.
आत्ता या शिवबॉण्डची गरज नेमकी का भासतेय..?
तर एकनाथ शिंदे यांच बंड. शिंदे गटाचा दावा आजही आपणच खरी शिवसेना असा आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार कोणत्याही पक्षात विलीन होण्याची अपेक्षा असताना शिंदे गट अजूनही दूसऱ्या पक्षात विलीन झालेला नाही. याउलट आपणच खरी शिवसेना असल्याचा दावा शिंदे गट करत आहे.
अशा वेळी शिंदे गटाकडून विधीमंडळ पक्षासोबत संपूर्ण शिवसेना पक्षावरच क्लेम केला जाण्याची शक्यता बोलून दाखवली जात आहे.
आमदारांच्या बंडखोरीनंतर मोठ्या प्रमाणात ठिकठिकाणचे जिल्हाप्रमुख, तालुकाप्रमुख, शाखाप्रमुख व पक्षाचे अन्य पदाधिकारी, नगरसेवक आप-आपल्या भूमिका घेत आहेत. अशा वेळी विधीमंडळ पक्षासोबत शिवसेनेला पक्षपातळीवर देखील मोठ्ठं खिंडार पडेल..
विधीमंडळात पडलेलं खिंडार हा विधीमंडळ पक्ष या क्लेमपुरता मर्यादित राहिल पण राजकीय पक्षाला पडलेलं खिंडार हे उद्धव ठाकरेंच्या हातून संपूर्ण शिवसेना हिरावून घेण्यापर्यन्त जावू शकतो अशा वेळी उद्धव ठाकरेंसमोर पर्याय आहे तो न्यायालयीन लढ्याचा..
न्यायालयीन लढ्यात विधीमंडळ गटात फूट पडली असली तरी संपूर्ण पक्ष आजही उद्धव ठाकरेंच्या यांच्या नेतृत्वाखालीच असल्याचं शिवसेनेला दाखवावं लागेल. अशा वेळी शिवबंधनचा कोणताही उपयोग होणार नाही पण शिवबॉण्ड दाखवून, पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपलं नेतृत्व मान्य केलं आहे त्यामुळे हा राजकीय पक्ष आपल्याचं नेतृत्वाखाली असल्याचा दावा करण्याचा प्रयत्न उद्धव ठाकरेंचा असेल.
या विषयावर अधिक जाणून घेण्यासाठी बोल भिडू ने ॲड. असीम सरोदे यांच्याशी संपर्क केला. बोलभिडू सोबत बोलताना सरोदे म्हणाले,
“आता शिवसेना या पक्षावर काही लोक दावा करतायेत की हा पक्ष आमचा आहे, आम्हीच खरे शिवसेना पक्षाचे प्रमुख आहोत. त्यामुळे हा वाद आता निवडणूक आयोगाकडे जाईल. राजकीय पक्ष म्हणून शिवसेनेची जी अधिकृत घटना आहे ती निवडणूक आयोगाकडे असते”.
सरोदे पुढं असं सांगतात,
“जर वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून असे बॉन्ड करण्यात येत असतील तर ते निवडणूक आयोगाकडे दाखल करून शिवसेनेकडून असं दाखवण्यात येईल की, जरी आमचा विधिमंडळ पक्ष फुटला असेल आणि अनेक आमदार शिंदे गटाकडे गेले असतील तरीदेखील आमची पक्ष संघटना अजूनही मजबूत आहे ती फुटलेली नाहीये. त्याचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आहेत आणि या पक्ष संघटनेवर उद्धव ठाकरे यांचाच हक्क आहे आणि यावर त्यांचेच अधिकार राहतील, शिवसेनेचं पक्षचिन्ह असलेला ‘धनुष्यबाण’ या चिन्हावर देखील ठाकरेंचाच अधिकार असेल, हे सगळं दर्शवण्यासाठीच या बॉन्डचा वापर केला जाऊ शकतो”
याचसोबत बोलभिडू मार्फत ॲड तोसिफ शेख यांच्याशी संपर्क करण्यात आला. शिवबॉण्ड या विषयावर बोलताना ते म्हणाले,
निवडणूक आयोगाकडे कोणत्याही पक्षाची अधिकृत नोंदणी करायची असेल तर कमीत कमी १०० लोकांकडून एक प्रतिज्ञापत्र लिहून घेतलं जातं, त्यात आम्ही या पक्षाचे सदस्य आहोत आणि आमचा या पक्षाला अधिकृत पाठिंबा आहे असा स्पष्ट उल्लेख केलेला असतो.
नव्या, जुन्या सगळ्या पक्षांना हा नियम बंधनकारक असतो आणि प्रत्येक वर्षीच्या ऑडिट मध्ये हि माहिती त्यांना द्यावी लागते.
निवडणूक आयोगाकडुन उद्या कुठल्याही प्रकारची अडचण येऊ नये म्हणून १०० च्या बॉन्डवर ही माहीती कार्यकर्त्यांकडून घेतली जात असावी असं ॲड शेख म्हणाले.
प्रत्येक अधिकृत पक्षाकडे स्वत:ची एक अधिकृत अशी घटना असते आणि त्या घटनेत नमुद केल्याप्रमाणे त्या पक्षाचे अधिकार कोणाकडे राहतील कोणाला पक्षात घ्यायचं कोणाला काढून टाकायचं हे अधिकार असतात.
उद्या निवडणूक आयोगाकडे जाऊन दोन्ही नेत्यांना पक्षाच्या हक्का संदर्भात कायदेशीर लढा द्यावा लागला तर कोणत्याही पद्धतीने कायदेशीररित्या पक्षावर आपलाच अधिकृत हक्क आहे हे दाखवून देण्यासाठी कदाचित उद्धव ठाकरेंनी असं पाऊल उचललं असावं असं बोललं जातंय..
हे हि वाच भिडू..
- सेनेची घटना पहा ; मग कळेल एकनाथ शिंदेंना वाट्टेल तसा खेळ करता येणार नाहीए..
- आमदारांच्या निलंबनाची कारवाई ज्यामुळं पुढं गेली, ते सुप्रीम कोर्टाचं ‘घटनापीठ’ नेमकं काय आहे ?
- शिवसेना कुणाची ? या लढाईत शिंदे जिंकतील की ठाकरे, कायदा हे सांगतो…