‘नाणार’ प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेला तर राज्याचे काय नुकसान होणार..?

‘नाणार ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पा’च्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील राजकारण सध्या तापलंय. शिवसेना आणि मनसे यांच्यानंतर काँग्रेसनेही प्रकल्पाला विरोध केलाय. शिवाय काँग्रेसमधून भाजपच्या गोटात जाऊन बसलेल्या नारायण राणे यांनी देखील प्रकाल्पाविरोधात भूमिका घेतलीये. स्थानिक ग्रामस्थांचा तर पूर्वीपासूनच प्रकल्पाला विरोध आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मात्र अशाही परिस्थितीत प्रकल्प  रेटण्याचा प्रयत्न करताहेत. केंद्र सरकारने जरी प्रकल्पाला मान्यता दिली असली तरी स्थानिक ग्रामस्थांच्या प्रखर विरोधापुढे मात्र राज्य सरकारचा नाईलाज होताना दिसतोय. त्यामुळे हा प्रकल्प होणार की नाही याबाबतीत संदिग्धता आहे. या निमित्ताने जाणून घेऊयात काय आहे संपूर्ण प्रकरण आणि प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्यास त्याच्या राज्याला काय तोटा होऊ शकतो..

काय आहे नाणार रिफायनरी प्रकल्प…?

राजापूर तालुक्‍यातील नाणार परिसरात ‘रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स’ हा आशिया खंडातील सर्वात मोठा खनिज तेल शुद्धीकरण प्रकल्प राज्य सरकार उभारू पाहतेय. प्रतिदिन १२ लाख पिंप तेलाचे शुद्धीकरण करू शकण्याची या प्रकल्पाची क्षमता असणार आहे. सौदी अरेबियाची अरामको ही कंपनी नाणार रिफायनरी प्रकल्पात 50 टक्के गुंतवणूक करणार असून भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या केंद्र सरकारच्या ३ पेट्रोलियम कंपन्या प्रकल्पाची उभारणी करणार आहेत. त्यासाठी सुमारे ३ लाख कोटी इतक्या खर्चाची गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याचा दावा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी केला आहे.

प्रकल्पाला विरोध का..? 

या प्रकल्पासाठी  नाणार परिसरातील १५ हजार आणि देवगड तालुक्‍यातील १ हजार अशी सुमारे १६ हजार एकर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे साधारणतः ३ हजार  कुटुंबांना विस्थापनाला सामोरे जावं लागणार आहे. ही कुटुंबे पुनर्वसनाच्या बाबतीत चिंतेत आहेत. तसेच संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनीवरील आंब्यांना जागतिक बाजारपेठेत मोठी मागणी आहे. त्यामुळे स्थानिकांचा भूसंपादनाला मोठा विरोध आहे. शिवाय या प्रकल्पामुळे कोकणचे नैसर्गिक सौंदर्य धोक्यात येईल, असा दावा करत पर्यावरणवादी  देखील प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. रत्नागिरीच्या किनारपट्टीवरील भागात प्रकल्प प्रस्तावित आहे. त्यामुळे उदरनिर्वाहासाठी मासेमारीवर अवलंबून असणाऱ्या अनेक कुटुंबाच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याने ही लोक प्रकल्पाच्या विरोधात आहेत. संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनीच्या बदल्यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मोबदला तसेच आधुनिक सोयीसुविधांनी युक्त गाव वसवून विस्थापित होणाऱ्या कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्याची तयारी राज्य सरकारने दाखविली आहे. परंतु या कुठल्याही गोष्टीची आम्हाला आवश्यकता नाही. आम्हाला प्रकल्पच नको, अशी भूमिका स्थानिकांनी घेतली आहे.

प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेला तर ..?

प्रकल्पाला होणारा विरोध थांबला नाही तर हा प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर जाईल, अशा आशयाचं विधान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्याने आता प्रकल्पाविषयीची संदिग्धता अजूनच वाढली आहे. हा प्रकल्प जर महाराष्ट्राबाहेर गेला तर प्रकल्पासाठी म्हणून केल्या जाणाऱ्या सुमारे ३ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीस महाराष्ट्र मुकेल. प्रकल्पाच्या माध्यामातून सुमारे १ लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचा दावा सरकारमार्फत केला जात आहे. प्रकल्प जर बाहेर गेलाच तर या रोजगाराच्या संधी हिरावल्या जाऊ शकतात. वेगवेगळ्या प्रकल्पांना राज्यात होणाऱ्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यातील राज्यात होणाऱ्या गुंतवणुकीवर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. नवीन प्रकल्प होताना स्थानिकांच्या शास्वत विकासाच्या दृष्टीने काही एक योजनांची आखणी करण्यात आली नसेल तर प्रकल्पांच्या उभारणीला होणारा विरोध रास्तच. तेव्हा अशा प्रकारच्या प्रकल्पांची घोषणा करण्यापूर्वीच प्रकल्पात ज्या लोकांच्या जमिनी जाणार आहेत त्यांच्या भविष्यकालीन हिताच्या दृष्टीने योग्य ती काळजी घेतली गेली तर प्रकल्पांना होणारा विरोध मावळू शकतो.