कल्याण सिंह यांच्या एका कायद्यामुळं शाळेतल्या पोरांना डायरेक्ट जेलची हवा खायला लागलेली
सध्या उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणूकीसाठी मतदान सुरू आहे. आत्तापर्यंत दोन टप्प्यात मतदान पूर्ण झाले असून आणखी पाच टप्प्यात मतदान होणं बाकी आहे. यंदाची ही विधानसभा निवडणुक अत्यंत महत्त्वाची आहे. तशी उत्तर प्रदेशातली प्रत्येक निवडणूक तितकीच महत्त्वाची असते.
कारण उत्तर प्रदेश म्हणजे राजकारणाची प्रयोगशाळा असल्याचं बोललं जातं. जिथे नवनवीन प्रयोग होत असतात आणि हेचं प्रयोग पुढे जाऊन राजकारणात मोठी खळबळ उडवतात. या यूपीतल्या प्रयोग शाळेतलं एक महत्वाचं नाव म्हणजे कल्याण सिंह.
दोन वेळा मुख्यमंत्रीपदाचा कारभार सांभाळणारे कल्याण सिंह यांचा कारभार बाबरी मशिदी विध्वंसामुळे तर नेहमी चर्चित असतोचं, पण आणखी एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे अँटी कॉपिंग अॅक्ट. ज्यामुळे पुढच्या निवडणुकीत भाजपचा मोठा पराभव झाला होता,
१९९१ मध्ये उत्तर प्रदेशात भाजपनं सत्ता स्थापन केली. कल्याण सिंह मुख्यमंत्री झाले तर शिक्षणमंत्री पदाचा कारभार भौतिकशास्त्राचे लेक्चरर असलेले राजनाथ सिंह यांच्यावर सोपवण्यात आला. आणि या सरकारने अँटी कॉपींग अॅक्ट लागू केला. असा कायदा ज्यामुळे पेपरला कॉपी करून कसंबसं पास होणाऱ्या पोरांची भंबेरी उडाली.
खरं तर त्याआधीच्या सरकारांचा जर लेखाजोखा पाहिला तर १९८९ च्या नारायण दत्त तिवारी सरकारने ओपन बुक सिस्टीम लागू केलेली. ज्या अंतर्गत विद्यार्थी परीक्षेला पुस्तक आणून लिहू शकत होते. अर्थातचं त्याला उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षण संघटनेने कडाडून विरोध केला.
त्यानंतर मुख्यमंत्री बनले मुलायम सिंह यादव ज्यांनी स्वकेंद्राची सिस्टीम लागू केली, म्हणजे परिक्षा आपल्याच शाळेत द्या, त्यासाठी दूसऱ्या कुठल्या ठिकाणी जायची गरज नाही. पण यामुळे कॉपी करून पास होणाऱ्या बहाद्दरांची संख्या वाढली. माध्यमांतून उघडपणे कॉपी पुरवणाऱ्यांचे फोटो व्हायरल झाले, आणि सरकारची चांगली वरात निघाली.
म्हणूनचं कल्याण सिंह सरकारने हा अँटी कॉपिंग लागू केला. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांकडं एकच्या पर्याय उरला, चांगला अभ्यास करून पास व्हा, आणि कॉपी करताना पकडला गेला की, डायरेक्टर जेलची हवा. मग काय पोरांच्या तोंडचे पाणीचं पळालं. त्यावेळी कॉपी करताना पकडलेल्या शेकडो मुलांना हातकड्या घालून तुरुंगात पाठवण्यात आलं होतं.
शाळेतल्या पोरांना तुरूंगात डांबण्याचं हे चित्र पाहून राजकारणात खळबळ उडाली. विरोधी पक्षांनी याचा विरोध केला. तेव्हा हायस्कूलमध्ये फक्त १४.७० टक्के , तर इंटरमध्ये ३०.३० टक्के विद्यार्थी पास झाले होते. पास झालेला उमेदवार शोधणं मोठ्या मुश्किलीचं काम होतं. कल्याण सिंह सरकार इतकं कडक बनलं होतं की, प्रचंड विरोध होऊनही सरकार झुकलं नाही. त्यावेळी शिक्षणमंत्री असलेले तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह आणि राजनाथ सिंह यांनी कॉपीबंदीचा अध्यादेश आणल्याच्या निर्णयाचे शिक्षण जगतात खूप कौतुक झाले होते.
पण १९९३ मध्ये पुन्हा निवडणुका झाल्या तेव्हा समाजवादी पक्षाने कॉपी विरोधी कायदा हा मुद्दा बनवला. सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव यांनी जनतेला वचन दिले होते की त्यांचे सरकार आले तर ते हा अध्यादेश रद्द करतील याचा फायदा सपाला मिळाला. त्या निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळू शकले नाही. शिक्षणमंत्री असलेले राजनाथ सिंह हैदरगडच्या मोहना मतदारसंघातून निवडणूक लढवत होते, पण त्यांचा पराभव झाला.
सपाचे राजेंद्र प्रसाद यांनी ७९६८ मतांनी त्यांचा पराभव केला. आणि सपा आणि बसपाने मिळून स्थापन केलेल्या या सरकारमध्ये पुन्हा मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनले. आणि त्यांनी हा अँटी कॉपींग अॅक्ट हटवून टाकला.
हे ही वाच भिडू :
- कल्याण सिंहांच्या पार्थिवावर भाजपचा झेंडा तिरंग्यावर लावला अन् सोशल मीडियात गोंधळ सुरु झाला.
- बाप विरुद्ध पोराच्या निवडणुकीत ट्विस्ट, प्रतापसिंह राणेंना लाइफटाईम कॅबिनेटचा दर्जा दिलाय
- आजही राजनाथ सिंह यांना भाजप मध्ये प्लॅन बी वाला पंतप्रधान म्हणून ओळखलं जातं.