तोट्यात गेलेल्या पंजाबला ३०० युनिट वीज फ्री देणं कसं जमणारेय, समजून घ्या…

तात्काळ
By Team Bol Bhidu

आज आम आदमी पार्टी पंजाबमध्ये सत्तेत येऊन पूर्ण एक महिना झाला आहे. आपचे पंजाब हिरो भगवंत मान जसे मुख्यमंत्री पदावर बसलेत तसे ते त्यांनी निवडणुकीच्या वेळी दिलेले वेगवेगळे आश्वासन पूर्ण करण्याकडे भर देतायेत.

पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच मान यांनी आपल्या पहिल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पंजाब सरकारमधील तरुणांना २५००० नोकऱ्यांची घोषणा केली होती. त्यानुसार त्यांनी अधिकाऱ्यांना तपशील तयार करण्यास सांगितलं होतं आणि लवकरच निर्णय अधिसूचित करण्यात येईल, असं म्हणाले होते.

दुसऱ्या निर्णयात मान यांनी आमदारांसाठीचं निवृत्तीवेतन काढून टाकलं आहे. अनेक आमदार दरमहा ३ लाख रुपयांपेक्षा जास्त पेन्शन घेत होते. हा राज्यातील प्रमुख इशू होता.

परत भगतसिंग यांच्या हौतात्म्य दिनाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्र्यांनी भ्रष्टाचारविरोधी हेल्पलाइनची घोषणा केली होती आणि रहिवाशांना असं सांगितलं होतं की, जर कोणी अधिकारी लाच मागत असेल तर त्या हेल्पलाइनवर कळवावं. हेल्पलाइनला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून लाच मागणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या दोन केसेस दाखल झाल्या आहेत.

शालेय शुल्कवाढीवरही सरकारने मर्यादा जाहीर केली आहे. या निर्णयाचे पालकांनी स्वागत केलं आहे.

आटाडाळ योजनेंतर्गत लाभार्थींच्या दारात धान्य देण्याचा आणखी एक निर्णयही घेण्यात आला आहे. मात्र अंमलबजावणीची प्रतीक्षा आहे.

आता त्यांनी आज १६ एप्रिल अजून एक आश्वासन पूर्ण करण्याची घोषणा केली आहे. पंजाबमध्ये १ जुलै २०२२ पासून सर्वांसाठी ३०० युनिट वीज मोफत देण्याची घोषणा केलीये.

मात्र २.८२ लाख कोटी रुपयांच्या सार्वजनिक कर्जासह सर्वात जास्त आर्थिक ताण असलेल्या पंजाबसाठी हे शक्य आहे का? देशात आधीच इलेक्ट्रिसिटी संकट आहे. देशावर आहे म्हणजे पंजाबवर देखील आहे त्यात राज्यावर कर्जाचा बोजा.

असं असताना पंजाब कोणत्या स्ट्रॅटेजीने हे शक्य करायचा विचार करतंय? बघूया…

हे मॉडेल आलं ते दिल्लीमधून. दिल्लीमध्ये आपचे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल सध्या २०० युनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री देतात. तेच धोरण त्यांनी पंजाबसाठी अवलंबलं, तेही १०० युनिट वाढवून. आकडा केला ३०० युनिटचा.

पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या (पीएसपीसीएल/PSPCL) आकडेवारीनुसार, राज्यामध्ये ७३.८० लाख घरगुती ग्राहकांपैकी जवळपास ६२.२५ लाख घरांमध्ये वीजेचा वापर हा ३०० युनिटपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे जवळपास  ६२.२५  लाख घरांना या घोषणेचा थेट फायदा होणार आहे. 

मात्र या योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर किमान ५५०० कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.

पहिली स्ट्रॅटेजी आपने अवलंबली आहे ती म्हणजे, सत्ता मिळाल्यानंतर भगवंत मान यांनी केंद्र सरकारकडे एक लाख कोटी रुपयांचं मदत पॅकेज मागितलं आहे. ते पॅकेज जर मिळालं तर हा वादा आणि असे इतर आश्वासन मार्गी लागतील अशा विचारात सरकार आहे.

याव्यतिरिक्त दुसरी स्ट्रॅटेजी म्हणजे – काहीही करून राज्याचं उत्पन्न वाढवणं.

पहिला मुद्दा – येत्या काही महिन्यांत उत्पादन शुल्क आणि खाणकामातून सरकारचं उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. उत्पादन शुल्क काय? तर एक्साईज म्हणजेच दारू खरेदीतील करामधून  मिळणारं उत्पन्न. तर खाणकाम म्हणजे, पंजाबमध्ये गौण खनिज – वाळू, खडी, मुरूम यांच्यामधून मिळणारा पैसा.

Related Posts

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

दुसरा मुद्दा आहे – तंतोतंत करवसुली करणं. यात येतो इन्व्हिजीबल टॅक्स. हा टॅक्स तो असतो जो नागरिक दंडस्वरूपात देतात. म्हणजे जसं आपण सिग्नल वगैरे तोडलं तर त्याचा पूर्ण तसाच्या तसा दंड घेणं. 

तिसरं आहे स्टेट GST – यामध्ये कोणतीही सूट नाही. म्हणजे तुम्ही जर लॅपटॉप घ्यायला गेलात आणि त्याची किंमत ३०,००० असेल जिएसटी सहित आणि विथआऊट जिएसटी असेल २६००० तर आधी तुम्हला ऑप्शन होते की, तुम्हाला कोणत्या बिलने ते घ्यायचं आहे. मात्र आता असं होणार नाही. आता तुम्हाला  जिएसटीसहित ३०,००० रुपयानेच लॅपटॉप घ्यावा लागेल.

चौथा आणि सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सबसिडीमध्ये कपात करणं’.

राज्यातील बड्या शेतकऱ्यांना आपल्या वीज अनुदान योजनेतून वगळण्याच्या प्रस्तावावर सध्या पंजाब सरकार  विचार करत आहे, अशी माहिती द प्रिंट या वृत्तसंस्थेनं दिली आहे. कृषी क्षेत्रातील वीज सबसिडीचं तर्कसंगतीकरण करणं ही या क्षणाची गरज आहे, असं एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं आहे.

सरकारी अंदाजानुसार, ३१ मार्च २०२२ पर्यंत, पंजाबमध्ये ८० लाख घरगुती वीज ग्राहक, ११.५० लाख व्यावसायिक ग्राहक, १.५० लाख औद्योगिक ग्राहक आणि १४ लाख कृषी ग्राहक होते. कृषी ग्राहकांना सध्या वीज पूर्णपणे मोफत आहे. 

२०१८ मध्ये पंजाब राज्य शेतकरी आणि शेतमजूर आयोगाने १० एकरपेक्षा जास्त जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी वीज अनुदान योजना मागे घेण्याची शिफारस करणारं धोरण तयार केलं होतं. त्यावर आता विचार केला जाणार असून ज्या शेतकऱ्यांकडे १० एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे, त्यांची मोफत वीज काढून घेतली तर या टप्प्यावर सरकारचे वर्षाला सुमारे २,५००-३,००० कोटी रुपये वाचू शकतात. 

म्हणून अशा बड्या आणि वीजबिल भरू शकतील अशा शेतकऱ्यांची सबसिडी काढून घेण्याचा विचार सरकार करत आहे.

याच चार मुद्द्यांच्या आणि केंद्राच्या पॅकेजच्या आधारावर पंजाब सरकारने ३०० युनिट फ्री विजेची घोषणा केल्याचं सध्या दिसत आहे. 

एकदा उत्पन्न वाढलं की, ‘आप’ने दिलेली प्रत्येक हमी पूर्ण करता येईल, असं सरकारचं म्हणणं आहे. 

मात्र असं असलं तरी ही गोष्ट लक्षात घेणं गरजेचं आहे की, या जगात फ्री असं काहीच नसतं. यासाठी FRBM लक्षात घेणं आवश्यक आहे. 

एफआरबीएम कायद्याचं उद्दीष्ट भारताच्या वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालींमध्ये पारदर्शकता आणणं हे आहे. यावरच सध्या आपने लक्ष केंद्रित केलं आहे. म्हणजे कसं, ते व्याक्ती जे आकडा टाकून वीज वापरत होते ते आता फुकट वीज म्हणून मीटर घेतील. मीटर बसवण्याचे पैसे जे कोणत्याही प्लॅनिंगमध्ये नव्हते ते सरकारकडे जातील, शिवाय आजवर सरकारच्या नोंदीत नसलेला व्यक्ती नोंदीत येईल. म्हणजे त्याची टॅक्स मधून सुटका नाहीच.

त्यातही फ्री म्हणून बीज वापरताना लक्ष दिलं जाणार नाही आणि मग एकसाथ फटका बसण्याची शक्यता आहे… कशी?

इथे बॉम्ब फुटतोय त्यांच्या सध्याच्या स्कीमचा…

मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी आज १६ एप्रिलला दुपारी जारी केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये म्हटलं आहे की, “आता एससी/बीसी/बीपीएल आणि स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबियांना पहिले जे २०० युनिट्स मोफत दिले जात होते तिथे आता दरमहा पहिले ३०० युनिट्स मोफत मिळतील. त्यामुळे या ग्राहकांकडून केवळ अतिरिक्त युनिटसाठी शुल्क आकारण्यात येणार आहे, म्हणजेच त्यांनी दोन महिन्यांसाठी ६४५ युनिटचा वापर केल्यास त्यांना केवळ ४५ युनिटचे बिल दिले जाणार आहे.

मात्र… 

“इतर श्रेणींसाठी, जर दोन महिन्यांचा वापर ६०० युनिट्सपेक्षा जास्त असेल तर त्यांना पूर्ण बिल आकारले जाईल. म्हणूनच, त्यांना लाभ घ्यायचा असेल तर शक्तीचा योग्य वापर करावा”, असं मुख्यमंत्री म्हणालेत.

आता कळलं आहे, कसंय? हाच मोठा ट्विस्ट आहे…

हे जिओच्या मॉडेल सारखं असण्याची शक्यता आहे. एकदा सवय लागली की, सुटका नाही. ३०० म्हणून फ्री घ्यायला गेलं आणि ६०० च्या वर गणित गेलं की, विषय गंडला. पंजाबमध्ये बहुतेक बिले दोन महिन्यांची जारी केली जातात. तेव्हा फ्रीच्या स्कीमचा नीट अभ्यास करून वापर गरजेचा आहे.

एक गोष्ट लक्षात घ्या… पंजाबमध्ये आपचं सरकार आहे. आणि आपचे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल आधी IRS मध्ये होते. म्हणजेच इंडियन रेव्हेन्यू सर्विसमध्ये होते. तेव्हा सामान्यांकडून पैसा कसा काढायचा, याचं भरपूर ज्ञान त्यांना आहे.

असो, ३०० युनिट फ्री विजेची स्कीम आणली आहे पंजाबने. पंजाबवर कर्ज असताना आणि देशात इलेक्ट्रिसिटी इशू असताना ही स्कीम पूर्ण करण्यासाठी तिथलं राज्य सरकार कोणत्या स्ट्रॅटेजी वापरण्याच्या तयारीत आहे, आणि या स्कीमध्ये पाणी मुरायला जागा कुठे आहे? हे सर्व सविस्तर मांडलं आहे.

बाकी पंजाबच्या या स्ट्रॅटेजीने खरंच फ्री वीज मिळणार का? की अजून पंजाबच्या कर्जातच वाढ होईल, आणि त्याचा श्रीलंका होईल? हे बघणं गरजेचं आहे…

अजून काही प्रश्न असतील याबद्दल… किंवा तुमचे काही तर्क असतील या स्कीमबद्दल तर कमेंट्समध्ये नक्की कळवा…

हे ही वाच भिडू :

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.