महाराष्ट्रावर मद्यराष्ट्र म्हणून टीका झाल्यानंतर आत मध्य प्रदेशला मद्यप्रदेश म्हटलं जातंय

दारूवरील महसुलाच्या मागे लागलेली राज्यसरकारं बघता आता ‘दुष्काळ आवडे सगळ्यांना’ ऐवजी ‘दारू आवडे सगळ्यांना’अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्रानं वाईन जी काहींच्या मते दारू नाही किराणा दुकानात परवानगी दिलेय तर दिल्लीनं ड्राय डे कमी केलेत. आता नंबर आलाय मध्य प्रदेशचा. मध्यप्रदेशात बाजूच्या राज्यातून होणारी दारूची तस्करी आणि त्यामुळं राज्यांचा बुडणार महसूल डोळ्यसमोर ठेवून मध्यप्रदेशनं नवीन मदिरा धोरण आखल्याचं सांगितलं जातंय .

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली, राज्य मंत्री-मंडळाने संयुक्त उत्पादन शुल्क धोरण २०२२-२३ आणि हेरिटेज लिकर धोरण २०२२ ला मंजुरी दिली आहे. आता या नवीन पॉलिसींमधले  मुद्दे जरा विस्ताराने पाहू.

दारू स्वस्त झालेय 

यातला सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे दारूचे किरकोळ विक्रीचे दर सुमारे 20 टक्क्यांनी कमी करण्यात आले आहेत. शेजारच्या राज्यांमधील दारूच्या किमतींशी स्पर्धा करण्यासाठी दारूचे दर ‘व्यावहारिक’ पातळीवर आणल्याचं सांगण्यात येतंय.

सुपरमार्केट्मध्ये आणि सर्व विमानतळांवर मिळणार दारू

नवीन उत्पादन शुल्क धोरणांतर्गत, मध्यप्रदेशातील सर्व विमानतळांवर मद्यविक्रीचे काउंटर उघडले जाऊ शकतात तर इंदूर, भोपाळ, जबलपूर आणि ग्वाल्हेरमधील निवडक सुपरमार्केटमध्ये ठराविक शुल्काने असे परवाने जारी केले जाऊ शकतात, असे अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे

५०हजारात होम बार

एक कोटी किंवा त्याहून अधिक वार्षिक वैयक्तिक उत्पन्न असलेल्या अर्जदारांना ₹ ५०,०००च्या वार्षिक शुल्कावर होम बार परवाना जारी केला जाईल असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सगळ्या प्रकारच्या दारू एकाच दुकानात –

बेकायदेशीर दारू विक्रीला आळा घालण्यासाठी आता सर्व दारूची दुकाने कंपोझिट शॉप्स असतील. कंपोझिट शॉप्स म्हणजे काय तर जिथून व्यापारी इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL), कंट्री मेड मद्य आणि बिअर एकत्र विकू शकतात.

महुआ दारू बनवण्यास परवानगी

मध्य प्रदेश मंत्रिमंडळाने गेल्या नोव्हेंबरमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या नवीन हेरिटेज लिकर धोरणालाही मान्यता दिली, ज्यामुळे आदिवासींना ‘महुआ’ (मधुका) फुलांपासून पारंपारिक पद्धतीने मद्य बनवता येईल आणि त्याची विक्री करता येईल.

दारूच्या दुकानाचं लोकेशन बदलण्याच्या प्रक्रियेत आमदारांना स्थान 

जिल्हाधिकारी आणि आमदारांचा समावेश असलेल्या जिल्हास्तरीय उच्चाधिकार समित्यांना नवीन उत्पादन शुल्क धोरणानुसार गरज भासल्यास दारूच्या दुकानांची ठिकाणे बदलण्याचे अधिकार दिले जातील.

याशिवाय महारष्ट्राप्रमाणं मध्यप्रदेशनं वाईनची पण सोय केलेय. मध्यप्रदेशातील शेतकऱ्यांनी द्राक्षांपासून तयार केलेली वाईन शुल्कमुक्त केली जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.बाकी विरोधी पक्षानं या धोरणावर टीका केलेय हे तुम्हाला वेगळं सांगायला नको.

महाराष्ट्राचे हे नवीन मद्य धोरण येणार अश्या चर्चा पार फडणवीस सरकारच्या काळापासून चालू आहेत. जर ठाकरे सरकारनं नवीन मद्य धोरण आणायचे ठरवल्यास मध्यप्रदेशमधल्या धोरणातले कोणते मुद्दे महाराष्ट्राच्या धोरणातही असावेत असं तुम्हाला वाटतं हे खाली कमेंट करून जरूर सांगा. 

हे ही वाच भिडू :

• अजित दादा म्हणतात तसं वाईन ही खरंच दारू नाही का? रेसिपी वाचा आणि ठरवा
  
• १९७३-७४ पासून महाराष्ट्रानं दारूच्या दुकानाचे परवानेच नं दिल्यानं राज्याचा महसूल घटला?
  
• दारूच्या नशेत बॅटिंग करून हर्शेल गिब्जने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्सची पिसं काढली होती…