रशियाविरुद्ध युक्रेनला जी संघटना मदत करायला करतीये ती ‘नाटो’ नक्की काय आहे?

सध्या एक आंतरराष्ट्रीय वाद खूपच चिघळत चालला आहे, ज्याने विश्वयुद्धाची पार्श्वभूमी उभी राहते की काय अशी भीती सगळ्या देशांना वाटत आहे. हा वाद चालू आहे रशिया आणि युक्रेन या दोन देशांमध्ये.  रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर आता नाटो ही संघटना युरोप आणि अमेरिकेच्या वतीने संयुक्त कारवाई करणार आहे.

खरं तर युरोपीय शक्तींना रशिया आणि युक्रेनमधील वाढता तणाव शांततेने सोडवायचा आहे. म्हणून ते प्रयत्न करत होते पण जर शक्य झालंच नाही. नाटो युक्रेनला लष्करी पातळीवरही मदत करणार आहे. तेव्हा ही संघटना नेमकं काय आहे, हे जाणून घेऊ.

हे नाटो नावाचं मॅटर काय आहे?

नाटो ही एक संघटना आहे. नाटो (NATO)  चा फुलफॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (North Atlantic Treaty Organisation) असा आहे. ही एक लष्करी संघटना असून १९४९ मध्ये बारा देशांनी या संघटनेची स्थापना केली होती. नाटोचं मुख्यालय बेल्जियमची राजधानी ब्रसेल्स इथे आहे. ही संघटना स्थापन करण्याचं कारण दुसऱ्या महायुद्धाच्या घटनाक्रमात सापडतं.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर सोव्हिएत युनियनने पूर्व युरोपमधून आपले सैन्य मागे घेण्यास नकार दिला आणि तिथं कम्युनिस्ट राजवट स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला. अमेरिकेने याचा फायदा घेतला आणि युरोपियन देशांना कम्युनिस्टांच्या धोक्यापासून सावध केले. परिणामी, युरोपीय देशांनी त्यांना संरक्षण देणारी संघटना तयार करण्यास सहमती दर्शवली.  

दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान पश्चिम युरोपीय देशांचे प्रचंड नुकसान झालं होतं. म्हणून, अमेरिका त्यांच्या आर्थिक पुनर्रचनेसाठी मोठी आशा होती, म्हणून त्यांनी अमेरिकेच्या नाटोच्या स्थापनेला पाठिंबा दिला. दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपमध्ये रशियाच्या वाढत्या विस्ताराला पायबंद घालणं हा खरंतर नाटोचा मुख्य उद्देश होता. 

तसंच महायुद्धाच्या घटनेनंतर, भविष्यात अशी दुसरी घटना घडू नये, अशी काळजी संपूर्ण जगाला लागली, त्यासाठी अनेक देशांतील विचारवंतांनी एकत्र येऊन संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना केली. त्याला सत्ता देण्यासाठी लष्करी संघटनेचीही गरज भासू लागली जेणेकरून नियमांविरुद्ध कृती केल्यास कोणत्याही देशावर कठोर कारवाई करता येईल. यासाठी अनेक देशांनी आपले सैन्य सामायिक करण्याचा निर्णय घेतला. 

कोणत्याही एका सदस्य देशावर सशस्त्र हल्ला झाल्यास इतर जण मदतीला येतील, या मुद्द्यावर सदस्य देशांमध्ये सहमती झाली होती. त्यानुसार ४ एप्रिल १९४९ मध्ये सोव्हिएत युनियनच्या विरोधात सामूहिक सुरक्षा देण्यासाठी अमेरिका, कॅनडा आणि अनेक पश्चिम युरोपियन राष्ट्रांनी उत्तर अटलांटिक करार संघटना तयार केली, तीच ही नाटो.

१९५५ मध्ये नाटोच्या स्थापनेला प्रत्युत्तर देण्याच्या उद्देशाने रशियाने ‘वॉर्सा पॅक्ट’ म्हणून ओळखली जाणारी पूर्व युरोपातील साम्यवादी देशांची लष्करी सहकारी संघटना तयार केली. १९९१ मध्ये सोव्हिएत युनियनचं विघटन झाल्यानंतर ‘वॉर्सा पॅक्ट’मधले अनेक देश हे नाटोचे सदस्य बनले. सध्या नाटोच्या  सदस्य देशाची संख्या ३० आहे.

NATO संघटनेद्वारे लष्करी मदत दिली जाते. यामध्ये एका देशाच्या सैन्याला दुसऱ्या देशात पाठवून त्यांना आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण दिले जाते आणि प्रत्येक परिस्थितीला सामोरे जाण्याचे कडक आदेश दिले जातात.

नाटोच संघटनेचं सध्याचं उद्देश्य काय आहे?

राजकीय आणि लष्करी मार्गाने त्याच्या सदस्य राष्ट्रांच्या स्वातंत्र्य आणि सुरक्षिततेची हमी देणे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उदयास येत असलेल्या वर्तमान आणि भविष्यातील धोक्यांना तोंड देण्यासाठी नवकल्पना आणि साधनांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देणे, सदस्य राष्ट्रांमध्ये एकता आणि एकतेची भावना निर्माण करणे अशी नाटोची उद्दिष्ट्ये आहेत.

व्यक्तिस्वातंत्र्य, लोकशाही, मानवी हक्क आणि कायद्याचे राज्य या समान मूल्यांवर आधारित चिरस्थायी शांतता सुनिश्चित करणे, समुद्र किंवा महासागराच्या संभाव्य धोक्यांपासून आपल्या सहयोगींचे रक्षण करण्यात मदत करणे आणि दहशतवादाला आळा घालणे यावर नाटो मुख्यतः काम करते. NATO निःशस्त्रीकरण, शस्त्रास्त्र नियंत्रण आणि त्याच्या प्रसार न होऊ देणे यासाठी वचनबद्ध आहे.

नाटोच्या कलम ५ नुसार एक किंवा अधिक सदस्यांवर हल्ला हा सर्व सदस्य राष्ट्रांवर हल्ला मानला जातो. ही कलम प्रथम युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकावर ११ सप्टेंबर २००१ मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर तयार करण्यात आली होती. अशाप्रकारे सामूहिक संरक्षणाच्या तत्त्वावर सध्या नाटो काम करते. 

या कारणामुळेच सध्याही नाटो युक्रेनला मदत देणार आहे. युक्रेनच्या मुद्द्यावर युरोपियन नेत्यांसोबत एकमत आहे. युक्रेनला २०० दशलक्ष डॉलर्स किंमतीपर्यंतची शस्त्रास्त्रे, ज्यामध्ये क्षेपणास्त्रांचाही समावेश आहे, युक्रेनला पाठवत असल्याचं अमेरिकेनं म्हटलं आहे. इतर नाटो देशांनीही युक्रेनला अमेरिकन बनावटीच्या शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करायलाही अमेरिकेनं मान्यता दिली आहे.

डेन्मार्क, स्पेन, फ्रान्स आणि नेदरलँड्ससारखे नाटोचे काही सदस्य देश हे पूर्व युरोपल फायटर जेट्स तसंच युद्धनौका पाठवत आहेत. तर जर्मनीने वैद्यकीय मदत आणि ५००० हेल्मेट्स पाठवत आहेत.

हे ही वाच भिडू :

Leave A Reply

Your email address will not be published.