समृद्धी महामार्गाचं श्रेय कोणाचं, फडणवीस की ठाकरे..?
“कोणी कितीही प्रयत्न केले तरीही ते लोकं समृद्धी महामार्गमधून माझं नाव मिटवू शकणार नाहीत. गेली वीस वर्षे ही संकल्पना माझ्या डोक्यात होती. जेव्हा राज्याच्या जनतेने मुख्यमंत्री म्हणून संधी दिली तेव्हा मी समृद्धी महामार्ग बांधला,” – देवेंद्र फडणवीस
फडणवीसांची ही जुनी प्रतिक्रिया.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात १ मे ला समृद्धी महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्याचं लोकार्पण होणार होतं. पण या कार्यक्रमाला देवेंद्र फडणवीस यांनाच आमंत्रित करण्यात आलं नव्हतं.
त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झालं, शिंदे-फडणवीस सरकारनं १५ ऑगस्टला पहिल्या टप्प्याचं लोकार्पण होईल असं सांगितलं होतं, मात्र ते बारगळलं.
आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते समृद्धी महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्याचं लोकार्पण झालं आणि लढाई सुरु झाली ती श्रेयवादाची. या कार्यक्रमाला उद्धव ठाकरेंना आमंत्रण नव्हतं, तर मोदींनी उदघाटन करताना एकनाथ शिंदेंच्या पाठीवर कौतुकाची थाप मारली.
याआधी भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी, “समृद्धी महामार्गाची संपूर्ण संकल्पना फडणवीसांची असून, ठाकरे सरकारने समृद्धी महामार्गाचे उद्घाटन फडणवीस यांच्या हस्ते करावे”, अशी मागणी केली होती.
त्यामुळं समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाचं नक्की श्रेय कुणाचं ?
यासाठी जरा इतिहास पाहावा लागेल…
नागपूर ते मुंबई समृद्धी मार्गाबाबत १९९५ पासून चर्चा सुरू होती. मीडिया रिपोर्टनुसार, २०१४ साली सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आणायचे नियोजन केले. त्यानुसार २०१६ साली याबाबत अधिसूचना निघाली.
या दरम्यान फडणवीसांनी या महामार्गाला अटलबिहारी वाजपेयी यांचं नाव देण्याची घोषणा केली होती. मात्र देशातील पहिल्या वहिल्या मुंबई -पुणे द्रुतगती महामार्गाची मुहूर्तमेढ बाळासाहेब ठाकरे यांनी रोवली होती. त्यांच्या योगदानाचा आणि दूरदृष्टीचा सन्मान व्हावा यासाठी समृद्धी महामार्गाला बाळासाहेबांचं नाव देण्याची मागणी शिवसेनेने केली होती.
२०१६ मध्ये मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणवल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाच्या कामात शिवसेना मोठा अडथळा ठरली.
नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी घेऊ नका, अशी शिवसेनेची आणि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांची भूमिका होती. आणि भाजप सोबत युतीत असतांना ठाकरेंनी भूमिका बदलण्यास स्पष्ट नकार दिला होता.
या महामार्गाला अनेक ठिकाणी विरोध होत होता त्यात विरोधक राजकीय पक्ष विरोधाला खतपाणी घालत होते. त्यांचं मन वळवण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अनेकवेळा बैठका घेतल्याचं सांगण्यात येतं. एकीकडे विरोध करणाऱ्यांमध्ये शिवसेनेचाही समावेश होता तेच दुसरीकडे सेना या महामार्गाला बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव देण्यात यावं याची मागणी करत होती.
२०१७ मध्ये, तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दावा केला की शिवसेना पक्ष समृद्धी महामार्गाच्या विरोधात कधीच नव्हता. आम्हाला फक्त शेतकऱ्यांचं हित साधायचं. तेच २०१८ मध्ये शिंदे यांच्या सांगण्यानुसार, १९९५ मध्ये बाळ ठाकरे यांनी मुंबई-पुणे महामार्गाची संकल्पना मांडली होती त्यामुळे त्यांचं नाव या प्रकल्पाला द्यावं असं शिवसैनिकांच्या मनात असल्याचं त्यांनी म्हणलं होतं..
२०१९ साली शिवसेना आघाडीत सामील होऊन सत्तेत आली. सत्तेत आल्यानंतर २०१९ च्या डिसेंबर महिन्यातल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या महामार्गाला बाळासाहेब ठाकरे यांचं नाव देण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला.
दिवंगत माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे नाव देण्याचा भाजपाचा प्रस्ताव मोडीत काढत ‘हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग’ यावर शिक्कामोर्तब झाला.
गेल्या मार्च महिन्यात मनमाड ते मुदखेड रेल्वेच्या विद्युतीकरणाचं उद्घाटनाच्या सोहळ्यात केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी तर ठाकरे सरकारला सुनावलं होतं कि, महामार्गाला बाळासाहेबांचं नाव द्यायचं असेल तर, राज्याला पन्नास टक्के पैसे द्यावे लागतील.
आता श्रेयाच्या लढाईत जसं फडणवीसांचं नाव येतं तसेच एकनाथ शिंदे यांनीही या प्रकल्पात मंत्री म्हणून काम केले आहे.
पण भाजपच्या नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, समृद्धी महामार्ग करावा हे पहिल्यांदा फडणवीसांनाच सुचलं, व्हिजन देवेंद्र फडणवीस यांचं होतं. २०१७ च्या ऑगस्ट मध्ये जसं फडणवीस सरकारने या प्रकल्पाची घोषणा केली तसं फडणवीसांनी या महामार्गाच्या कामकाजाचा पाठपुरावा केलेला आपल्याला माध्यमांतील बातम्यांद्वारे कळून येते.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १२ सप्टेंबर २०१९ रोजी घोषणा केली की MSRDC ने ७०१ किमी मुंबई-नागपूर समृद्धी कॉरिडॉरसाठी २८,००० कोटी रुपयांचे आर्थिक तरतूद मान्य केली आहे.
एकूण ५५,४४७ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने विविध वित्तीय संस्थांकडून २८,००० कोटी रुपयांचे कर्ज मिळवले आहे, अशी माहिती देखील फडणवीस यांनी दिली होती.
आता श्रेय कुणाला द्यायचं ?
२०१४ मध्ये फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला, तेव्हा त्यांनी नगरविकास खात्याची जबाबदारी सांभाळली. मागील काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारमध्ये नियोजित असलेले नागरी विकास प्रकल्प फडणवीस यांनी २०१४ ते २०१९ या काळात अंमलात आणायला सुरुवात केली. थोडक्यात मुख्यमंत्री स्वतःला विकासपुरुष म्हणून सिद्ध करत होते.
आता श्रेय कुणाला द्यायचं हे ठरवण्यापेक्षा, फडणवीसांच्या कार्यकाळापासून ते ठाकरे सरकारच्या कार्यकाळापर्यंतचा या प्रकल्पाचा कामकाजाचा प्रवास बघायला लागेल…
- जुलै २०१६ मध्ये महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने समृद्धी महामार्गासाठी पूलिंग मॉडेल अंतर्गत जमीन संपादित करण्यास मान्यता दिली.
- जुलै २०१७ मध्ये समृद्धी महामार्गासाठी भूसंपादन सुरू झाले.
- मे २०१८ मध्ये मुंबई नागपूर एक्स्प्रेस वे प्रकल्पाला महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने अधिकृत मान्यता दिली.
- नोव्हेंबर २०१८ मध्ये ६० टक्के भूसंपादन झाले; मुंबई नागपूर द्रुतगती मार्गाचे काम 16 पॅकेजमध्ये विभागले गेले. त्या उद्देशाने उद्देशाने १६ क्वालिफाइड कंत्राटदारांना नेमण्यात आलं.
- डिसेंबर २०१८ मध्ये मुंबई नागपूर एक्स्प्रेस वे चे भूमिपूजन पीएम मोदींच्या हस्ते झाले.
- जानेवारी २०१९ मध्ये निधी मिळाला, रस्त्याचे काम सुरू झाले. मुंबई नागपूर एक्सप्रेसवे प्रकल्पाची अंतिम मुदत डिसेंबर २०२० पर्यंत निश्चित करण्यात आली.
- सप्टेंबर २०१९ मध्ये मुंबई नागपूर एक्स्प्रेस वे पूर्ण होण्याची तारीख २०२२ पर्यंत लांबवली गेली.
आता ठाकरे सरकार सत्तेत आल्यापासून कामकाजाचे टप्पे बघुयात…
नोव्हेंबर २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आलं आणि समृद्धी महामार्गाचं बांधकाम पुन्हा जलद गतीने सुरु झालं.
- मार्च २०२० मध्ये मुंबई नागपूर द्रुतगती महामार्गासाठी ८६ टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले.
- जुलै २०२० मध्ये मुंबई नागपूर द्रुतगती मार्गाचे ४० टक्के काम पूर्ण झाले.
- ऑक्टोबर २०२० मध्ये समृद्धी मार्ग नागपूर-शिर्डी हा मार्ग मे २०२१ पर्यंत कार्यान्वित होईल, नागपूर इगतपुरी मार्ग डिसेंबर २०२१ पर्यंत आणि संपूर्ण मुंबई नागपूर द्रुतगती मार्ग मे २०२२ पर्यंत कार्यान्वित होईल असं स्टेट्स सांगण्यात आलं.
- डिसेंबर २०२० पर्यंत मुंबई नागपूर द्रुतगती मार्गाचे ७० टक्के बांधकाम पूर्ण झाले.
- एप्रिल २०२२ पर्यंत नागपूर मुंबई द्रुतगती मार्गाचा नागपूर ते औरंगाबाद कार्यान्वित होणार आहे.
- आणि डिसेंबर २०२२ पर्यंत मुंबई नागपूर द्रुतगती मार्गाचा उर्वरित भाग कार्यान्वित होणार आहे.
समृद्धी महामार्ग शिवसेना प्रमुख बाळासाहेबांची संकल्पना होती. आता कामकाजाचे टप्पे पाहता हे स्पष्ट होते की, फडणवीस सरकारने प्रत्यक्ष या प्रकल्पाची सुरुवात केली. त्यात एकनाथ शिंदे यांच्या रूपाने सेनेचा काहीना काही सहभाग होता. ठाकरे सरकार २०१९ मध्ये सत्तेत आल्यावर उद्धव ठाकरे देखील या प्रकल्पाच्या कामात लक्ष घालत होते. त्यामुळे या समृद्धी महामार्गाचं श्रेय घेण्यात सगळेच भागीदार आहेत असं म्हणायला हरकत नाही.
हे हि वाच भिडू :
- अजान सुरू झाली अन बाळासाहेबांनी आपलं भाषण थांबवलं….
- चौथ्या पिढीपासून घराणेशाहीच्या ऱ्हासाला सुरवात होते, हा इतिहास आहे…
- टॉलिवूडचं सगळं मार्केट या दोन फॅमिलीच्या बापजाद्यांचं आहे…