साताऱ्यात ज्या अधिकाराच्या जोरावर प्रकरण तापलं ती संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती काय असते ?

सरकारी काम म्हणजे डोकेदुखी असं नेहमीच बोलल्या जातं. अनेकदा सरकारी कामांमध्ये दिरंगाई होत असेल तर आपला वाद सरकारी कर्मचाऱ्यांशी होत असतो. पण जर सरकारी कर्मचाऱ्यांना तुम्ही वादावादात मारहाण केली, त्यांच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना धमकी दिली तर मात्र विषय संपला. अशावेळी तुमच्यावर चांगलाच प्रसंग ओढवून येऊ शकतो.

असंच काहीस झालं आहे एका गावाच्या माजी सरपंचावर. मात्र त्यांचा गुन्हा फारच भयानक आहे. सध्या माध्यमांमध्ये एक व्हिडीओ खूप फिरतो आहे. ज्यामध्ये एक व्यक्ती महिलेला लाथाबुक्क्यांनी जोरदार मारहाण करताना दिसतो आहे.

ही घटना आहे साताऱ्यातील पळसवडे गावाची. गावच्या माजी सरपंचाने वनरक्षक महिला कर्मचाऱ्याला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली आहे. यातील संतापजनक गोष्ट म्हणजे या वनरक्षक तीन महिन्यांच्या गर्भवती आहेत.

या सरपंचाचं नाव रामचंद्र जानकर असं आहे आणि ज्यांना मारहाण केली आहे त्यांचं नाव वनसंरक्षक सिंधू सानप आणि त्यांचे पती वनरक्षक सूर्याजी ठोंबरे असं आहे. मारहाणीच्या मागचं कारण असं की, सरपंच जानकर संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष आहेत. तेव्हा त्यांना न विचारता वन मजूर दुसरीकडे कामाला कसे नेण्यात आले? याने संतप्त होऊन संपूर्ण प्रकार घडला.

याप्रकरणी आता मारहाण करणाऱ्या सरपंचाविरोधात सातारा तालुका पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. पोलिसांनी जानकर दांपत्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला असून आरोपीस मध्यरात्री तीन वाजण्याच्या सुमारास शिरवळ इथून अटक केली आहे. सोबतंच अजूनही आरोप वनरक्षक महिलेने सरपंचांवर केले आहेत.

मात्र ज्या संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष असल्याकारणाने सरपंचांनी हे कृत्य केलंय,त्यापूर्वी आपण पाहूया नेहमी संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती काय असते तिची स्थापना कधी झाली.   

पश्चिम बंगालमधील मिदनापूर येथील अरबारी जंगल क्षेत्रात मध्ये विभागीय वनाधिकारी अजित कुमार बॅनर्जी यांनी १९७१ प्रायोगिक तत्वावर वनांच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी नागरिकांना सहभागी करून घेण्याची हि कल्पना पहिल्यांदा राबविली होती. 

त्यानंतर हरियाणात हा प्रयोग करण्यात आला. १९८८ मध्ये ग्रामीण संयुक्त वन व्यवस्थापनाची योजना केंद्र शासनाने सुरू केली.

वन खाते, स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्रामपंचायत) आणि ग्रामस्थांचा त्यात सहभाग असतो.

ग्रामस्थांनी वनक्षेत्राचे संरक्षण व संवर्धन करावे आणि त्याबदल्यात फळे, मध, डिंक, वनौषधी अशा वनसंपत्तीचा उपयोग करून घ्यावा, असा या योजनेचा उद्देश होता. आता ही योजना अनेक राज्यांमध्ये यशस्वीपणे सुरू आहे.

तर राज्यात २०११ मध्ये याला बळकटीकरण देण्यात आले आहे 

जंगलांच्या संरक्षणात या गावांमधील लोकांचा सहभाग वाढावा यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांचे बळकटीकरण करण्याचा आणि या समित्या ग्रामसभेला जोडण्याचा निर्णय नोव्हेंबर २०११ मध्ये सरकारने घेतला होता.

त्यानंतर संयुक्त वन व्यवस्थापन कार्यक्रम आणि विकास कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिशानिर्देश देण्यात आले आहेत.वन विभागामार्फत वन समित्यांची दरमहा आढावा बैठक घेण्यात येते.

 

हे ही वाच भिडू :

• अमरावतीमध्ये ध्येयवेड्या वनरक्षकाच्या जिद्दीने भारताला पहिलं बांबू उद्यान दिलंय
• गोहत्येवर प्रतिबंध म्हणून लागू केलेला कायदा शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठलाय
• उनाकोटीच्या या रहस्यमयी जंगलामध्ये १ कोटी हिंदू देवीदेवतांच्या मुर्त्या आहेत….