गोहत्येवर प्रतिबंध म्हणून लागू केलेला कायदा शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठलाय

भारतात गोहत्या हा खूप संवेदनशील विषय आहे. इतका की या मुद्द्यावरूनच भारतात पहिल्यांदा मॉब लिंचिंग झाली होती आणि अजूनही मोठमोठ्या दंगली होण्यामागे हा मुद्दा असतोच. भारतीय संवेदनांना जागं करणारा हा मुद्दा लक्षात घेऊन कर्नाटक राज्याने २०२० मध्ये गोहत्या बंदी आणि गोसंरक्षण कायदा पारित केला होता. आणि जानेवारी २०२१ मध्ये हा कायदा अंमलात आणला गेला. मात्र हा कायदा आता कर्नाटकातील शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांसाठी मारक ठरत असल्याचं दिसतंय.

या कायद्याअंतर्गत अनेक शेतकऱ्यांवर आतापर्यंत गुन्हे दाखल झाले आहेत. कारण त्यांनी त्यांची गुरं-ढोरं विकली. पण यातील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे करताना शेतकऱ्यांना माहितही नव्हतं की ते गुन्हा करताय.

काय सांगतो हा कायदा?

कर्नाटक प्रिव्हेन्शन ऑफ स्लॉटर अँड प्रिझर्वेशन ऑफ कॅटल ऍक्ट, २०२०. हा कायदा कर्नाटकच्या भाजप सरकारने लागू केला. जो जानेवारी २०२१ मध्ये अंमलात आला. या कायद्याअंतर्गत सर्व गुरे (गाय, बैल, म्हैस, बैल) यांची खरेदी, विक्री, राज्यांतर्गत तसंच आंतरराज्यीय वाहतूक, कत्तल आणि व्यापार करणे बेकायदेशीर आहे. अपवाद फक्त १३ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या म्हशी आणि गंभीर आजारी गुरे आहेत. पण त्यासाठीही पशुवैद्यकांकडून प्रमाणपत्र मिळवावं लागेल.

या कायद्यानुसार जर कुणी दोषी आढळलं तर त्यांना सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५० हजार ते ५ लाख रुपये दंड होऊ शकतो.

गोरक्षणासाठी लागू करण्यात आलेला हा कायदा मात्र आता शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचा ठरतोय. काय आहे याचे कारण?

कर्नाटकातील शेतकरी तसे जनावरांच्या बाबतीत संपन्न समजले जातात. गेली पिढ्यानपिढ्या कर्नाटकचे शेतकरी आपल्या पशुधनाचा व्यापार करत आहेत. जेव्हा गायी, म्हशी, बैल उत्पादन देऊ शकत नाहीत किंवा ते आजारी असतात अशावेळी शेतकरी ती जनावरं  विकतात. पैसे उभारण्याचं साधन असल्याने ते पशुपालनाला शेतीसाठी जोडधंदा म्हणून पाहिलं प्राधान्य देतात.

पण आता २०२१ पासून हा कायदा आल्याने शेतीसाठी जोडधंदा म्हणून या व्यवसायाकडे बघावं की नाही हाच प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकलाय. कारण शेतकरी कुठल्याही प्रकारे आणि कोणत्याही कारणासाठी त्यांची जनावरे विकू शकत नाहीत. अगदी आणीबाणीची परिस्थिती असताना काही शेतकऱ्यांनी त्यांची जनावरे विकली असल्याने पोलिसांनी त्यांची दारं वाजवून शेतकऱ्यांना हादरवून सोडलंय.

स्वतःच्या मालकीच्या गायी, म्हशी असूनही आम्हाला त्यांच्यावर काहीच हक्क राहिला नाहीये. आमच्या उपजीविकेचं साधन हिरावून घेणारा हा कायदा फायद्याचा कसा? असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करताय. 

कायद्याचा सर्वात जास्त फटका लहान शेतकरी आणि गरीब मजुरांना बसतो आहे, जे बहुतेक दलित आणि मुस्लिम आहेत, जे कत्तलखाने आणि क्युअरिंग आणि टॅनरी युनिटमध्ये काम करतात. शिवाय  गुरेढोरे व्यापारी, चामड्याचे कामगार अशांचाही यात समावेश आहे. तर कोविड-१९ लॉकडाऊनमुळे आधीच त्रस्त असलेल्या उद्योगांवर कायद्यामुळे आणखी बोजा पडत असल्याचा आरोप स्टेकहोल्डर्स करतायेत.

अशा स्थितीत व्यापारी मार्केटमध्ये टिकून राहण्यासाठी धडपडत आहेत. हा कायदा लागू झाल्यापासून  स्थानिक पातळीवर चामडे उपलब्ध होत नाहीयेत. म्हणून केरळ आणि आंध्र प्रदेशातून प्राण्यांची चामडी या व्यावसायिकांना आयात करावी लागतीये. म्हणून हा त्यांच्यासाठी ‘घाट्याचा सौदा’ ठरत आहे. अशा अनेक पशुपालक आणि व्यापाऱ्यांना कायद्याच्या कचाट्याचा सामना करावा लागत आहे.

आपल्या तातडीच्या गरजा भागवण्यासाठी काही शेतकऱ्यांनी त्यांची गुरे विकली. अनेकदा मेडिकल इमर्जंसीचा यात समावेश होता. गुरं विकून ११ ते १६ हजार या शेतकऱ्यांना मिळतात पण गुन्हा दाखल झाल्याने यातील जवळपास ९ हजार रुपये जामिनासाठी त्यांना भरावे लागतात. त्यामुळे हा कायदा आणून सरकारने आमचे जीवनमान उद्ध्वस्त केले आहे. यामुळे गुरे पाळणे किंवा केवळ शेतीच्या उत्पन्नावर अवलंबून राहणे आता अशक्य होईल, असं शेतकरी म्हणताय.

इतकंच नाही तर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलीस विकल्या गेलेली जनावरे जप्त करतात. यातील बरीच जनावरे हिंदू आश्रम ट्रस्टच्या मालकीच्या गायींच्या आश्रयस्थानात हलवण्यात येतात. पण या गोठ्यांची परिस्थिती दयनीय असून आजारपणामुळे कोलमडलेल्या गायींना उचलायलाही तिथं कोणी नसल्याचे काही प्रत्यक्षदर्शी शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांचं  म्हणणं आहे.

हा कायदा वर्षभरापासून लागू असूनही कर्नाटकात एकही सरकारी गोवंश निवारा नाही. याबद्दल विचारलं असता ३० जिल्ह्यांमध्ये सरकारी गोशाळा बांधल्या जात असून तिथं शेतकरी त्यांचे वृद्ध, आजारी, अनुत्पादक आणि नर वासरे सोडू शकतात, असं सरकार सांगतंय. पण अशा आश्रयस्थानांना त्यांची निरुपयोगी जनावरे मोफत देण्यास भाग पाडले जात असल्याने त्यांना मिळणारी थोडीफार विक्री किंमतही हिसकावून घेतली जाते, असा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.

राज्यात गोहत्या विरोधी कायदा लागू झाल्यापासून जवळपास ५०० हून अधिक जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तर मुस्लिम बांधवांनी या कायद्याच्या विरोधात याचिका दाखल केल्या आहेत. पण सरकार न्यायालयात कायद्याचा बचाव करण्यासाठी लढत आहे.

याचा अजून एक वाईट परिणाम म्हणजे शेतकरी आता गुरं पाळण्यापासून हात चोरत आहे. अशाने कर्नाटकातील पशूंची संख्या घटत आहे.

आणि म्हणूनच राज्य मंत्रिमंडळाने कर्नाटकातील घटत्या गुरांची संख्या पाहता नवीन कायदा आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. या परिस्थितीचा परिणाम राज्याच्या अर्थकारणावर होत आहे. त्यामुळे मोठे आर्थिक परिणाम लक्षात घेता या निर्णयाचा पुनर्विचार केला जाऊ शकतो, असं वित्त विभागाने कर्नाटक मंत्रिमंडळाला सांगितलं आहे.

गोहत्येवर प्रतिबंध म्हणून करण्यात आलेला हा कायदा कर्नाटकच्या शेतकऱ्यांच्याच नाही तर राज्याच्या अर्थकारणाच्याही मुळावर उठल्याने सरकार आता तरी यावर तोडगा काढेल का? हे बघणे महत्वाचे ठरते.

हे ही वाच भिडू :

• आजकाल नाही तर भारतातील मॉब लिंचींगचा इतिहास दोनशे वर्षे जुना आहे .
• गुजरातमध्ये गोवंश हत्या बंदीचा कायदा काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांनी केला होता
• महात्मा गांधी हे त्या काळचे सगळ्यात मोठे हिंदु भक्त होते असं सांगणारं पुस्तक येतय
• शंकररावांनी आणलेला कायदा आजही देशात मंदिर-मस्जिदच्या राजकारणाला खोडा घालतोय