त्यामुळे तिरथसिंग रावत यांच्याकडे खुर्ची सोडण्याशिवाय दुसरा पर्यायच शिल्लक नव्हता…
चार महिन्यापूर्वी उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्री पदावर विराजमान झालेल्या तिरथसिंग रावत यांनी रात्री उशिरा आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. राज्याचे राज्यपाल बेबी राणी मौर्य यांच्याकडे त्यांनी आपला राजीनामा सुपूर्द केला. त्यामुळे आता लवकरचं उत्तराखंडला नवा मुख्यमंत्री मिळणार आहे.
२ दिवसापूर्वीच रावत यांनी दिल्लीमध्ये पक्षाध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर आज त्यांना आपली खुर्ची सोडावी लागली आहे. सोडावी लागली आहे असं म्हणण्यापेक्षा सोडावी लागणारच होती असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. कारण रावत यांच्याकडे मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देण्याशिवाय दुसरा कोणताचं पर्याय शिल्लक नव्हता…
राजीनामा देताना देखील रावत एवढचं म्हणाले की,
अपने पद से इस्तीफा देने की वजह संवैधानिक संकट है.
त्याला प्रमुख ३ कारण सांगता येतील.
१. यातील पाहिलं कारण म्हणजे उत्तराखंडमध्ये विधानपरिषद अस्तित्वात नाही :
भारतीय राज्यघटनेनुसार, जर नेता विधिमंडळ किंवा संसदेचा सदस्य नसला तरीही त्यांना मंत्रिपदी नियुक्त करता येते. परंतु, शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत त्यांना विधिमंडळ किंवा संसद या दोन्ही पैकी एका सभागृहाचे सदस्यत्व मिळवणे आवश्यक असते. ते बंधनकारक असते.
६ महिन्यांच्या आत जर संसद किंवा विधिमंडळाचे सदस्य होता आले नाही तर त्यांना आपल्या पदावर राहता येत नाही. त्यांना राजीनामा द्यावाच लागतो.
आता रावत यांनी १० मार्च २०२१ रोजी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली होती, त्यामुळे पुढच्या ६ महिन्यांच्या आता म्हणजे १० सप्टेंबर पर्यंत कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य होणं बंधनकारक होते. मात्र त्यात अडचण अशी होती कि,
उत्तराखंडमध्ये विधानपरिषद अस्तित्वात नाही.
नोव्हेंबर २०१९ मध्ये शपथ घेणारे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या वर्षी विधानपरिषदेचा मार्ग स्वीकारला होता. त्यामुळे त्यांचं मुख्यमंत्री पद वाचू शकले. मात्र उत्तरराखंडमध्ये विधानपरिषद नसल्यानं रावत यांना प्रत्यक्ष लोकांमधून निवडून येणं बंधनकारक होते.
२. निवडणूक आयोगाकडून पोटनिवडणूक घेण्यात असमर्थता.
ज्यावेळी रावत उत्तराखंडमध्ये मुख्यमंत्री म्हणून आले तेव्हा तिथं कुंभमेळ्याची गडबड सुरु होती. त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये रावत यांनी आपल्या सदस्यत्व मुदतीकडे लक्ष दिलं नसावं. त्यामुळे उत्तरराखंडमधील एखाद्या सदस्याला राजीनामा देऊन तिथं पोटनिवडणूक लावून ती बंगाल आणि इतर राज्यांमधील निवडणुकीसोबत होऊ शकली नाही.
आता त्यानंतर गत २२ एप्रिल रोजी गंगोत्री आणि १३ जून रोजी हल्द्वानी मधील आमदारांचा मृत्यू झाला आहे. त्यानंतर आता इथं ६ महिन्यांच्या आत पोटनिवडणूक जाहीर होणे बंधनकारक असताना त्यानंतर बरेच दिवस झाले तरी निवडणूक आयोगाकडून याठिकाणी पोटनिवडणुकीची घोषणा केली नाही. त्याच पहिलं कारण सांगितलं जात आहे ते म्हणजे,
कोरोना सदृश्य परिस्थिती लक्षात घेता निवडणूक आयोग निवडणुका घेण्याच्या विचार नाही.
कारण उत्तर प्रदेश, बंगाल आणि इतर राज्यांमधील विधानसभा निवडणुक आणि पंचायत निवडणुका घेतल्यामुळे निवडणूक आयोगावर यापूर्वी बरीच टीका झाली होती. त्यामुळे आयोगाने निवडणूक घेण्याच्या बाबतीत काहीशी नकारात्मक भूमिका घेतली असावी.
सोबतच जर इथली पोटनिवडणूक असली तरी निवडणूक आयोगाला आणखी २५ विधानसभा जागा, ३ लोकसभेच्या जागा आणि १ राज्यसभेच्या जागेसाठी निवडणुका घ्याव्या लागतील. अशा परिस्थितीमध्ये निवडणूक आयोगाला अनेक टीकांना पुन्हा समोर जावं लागले असते.
दुसरं कारण म्हणजे पहाडी भाग. कारण पहाडी भागामध्ये जुलै-ऑगस्ट हे अतिमुसळधार पावसाचे असतात. अशा वातावरणार निवडणुका घेणं शक्य नसते. त्यामुळे त्याचा देखील निवडणूक आयोगाकडून विचार झाला असावा. त्यामुळे आता जर इथं निवडणूक होऊ शकली असती तर तिथं ऑक्टोबर-नोव्हेंबर नंतरच शक्य होते.
३. मात्र त्यावेळी आडवा आलं ते म्हणजे लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम, जे तिसरं कारण आहे.
लोकप्रतिनिधी कायद्याने, निवडून येत असलेल्या सदस्याला कमीतकमी एका वर्षापेक्षा जास्त कार्यकाळ भेटत असेल तरच त्या ठिकाणी पोटनिवडणूक लावण्यात येते. पण उत्तराखंडच्या विधानसभेची मागील निवडणूक २०१७ मध्ये झाली होती आणि आता याची मुदत २३ मार्च २०२२ रोजी संपणार आहे.
त्यामुळे तीरथ सिंग रावत यांना पोटनिवडणुकीत निवडून आल्यानंतर ४ते ५ महिन्यांचाच कार्यकाळ मिळू शकणार होता.
याच कारणामुळे याठिकाणी पोटनिवडणूक होण्याची शक्यता कमीच होती, साहजिक आहे, भाजपने त्याबाबत निवडणूक आयोगाशी याबद्दल चर्चा देखील केली असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच रावत यांचं ६ महिन्यांच्या आता विधानसभेचे सदस्य बनणं हे शक्य होणार नव्हतं.
१९९९ मध्ये ओडीसामधेही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती.
रावत हे सध्या गढवालचे लोकसभा सदस्य आहेत आणि त्यांनी अद्याप संसद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिलेला नाही. त्यामुळे त्यांच मुख्यमंत्री पद गेलं असलं तरी खासदारकी शाबूत आहे.
हे हि वाच भिडू :
- या १२ राज्यात भाजपच्याच घरात आग लागलीय !
- पंजाबमधल्या एका माणसामुळं कुंभमेळ्यातल्या १ लाख फेक टेस्टिंगचा घोटाळा समोर आला
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात बंडाचे निशाण फडकावणारे भाजपचे दलित खासदार !!!