अमेरिका म्हणतंय रशियाच्या विरोधात भारत आमच्याच बाजूनं उभं राहील

रशिया आणि युक्रेन वादात भारत अमेरिकेला सहकार्य करील अशी आशा आहे. भारत हा अमेरिकेचा महत्त्वाचा सहकारी देश असल्याचा पुनरुच्चार अमेरिकेने केला आहे. यासंबंधी अमेरिकी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता नेड प्राइस यांनी माहिती दिली आहे. आता या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी कोणत्याही एका देशाची बाजू घेणं कठीण बनलं आहे.

नक्की अमेरिका आणि रशियाचा वाद काय आहे ?

तर युक्रेन हा युरोप आणि रशिया या दोघांमधील ‘बफर’ देश आहे. आता या बफर देशात नाटो पोहोचलयं. रशियाच्या दृष्टीने युरोप, अमेरिका म्हणजेच नाटो आपल्या सीमेवर पोहोचू नये, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

ऑक्टोबर २०२१ मध्ये रशियाने पहिल्यांदाच सैन्य आणि रणगाडे, अवजड वाहने युक्रेनच्या सीमेवर आणण्यास सुरुवात केली. यापूर्वी २०१४ मध्ये युक्रेन आणि रशियामध्ये चकमक झाली होती. त्या नंतरही चकमकी आणि गोळीबार या नित्याच्या घटना झाल्या होत्या. पण आत्तासारखे आक्रमणाचे वातावरण आणि परिस्थिती पूर्वी उद्भवली नव्हती.

युक्रेनमध्ये रशियन मूळ असणारे १७ टक्के, तर ७८ टक्के मूळ युक्रेनमधील लोक राहतात. उरलेले इतर परिसरातील आहेत. एप्रिल २०१६ मध्ये नाटोने (नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन) पूर्व युरोपातील इस्टोनिया, लाटव्हिया, लिथुआनिया आणि पोलंडमध्ये चार बटालियन सैन्य तैनात करण्याचा निर्णय घेतला.

हे कमी होते की काय, म्हणून अमेरिकेनेही त्या वेळी रणगाड्यांच्या दोन बटालियन तैनात केल्या.

याचा परिणाम अमेरिकेसह इतर नाटो सदस्य देशांना तोंड देण्यासाठी रशियाने तयारी सुरू केली.

आता फक्त एवढाच अँगल नाही तर रशियाच्या सध्याच्या भूमिकेमागे, युरोपच्या ऊर्जेसाठी असणारी इंधन वायूची गरज या गोष्टी आहेत. रशिया आणि जर्मनीमध्ये, इंधन वायू वाहून नेण्यासाठी समुद्राखालून नेण्यात आलेली आणि काही महिन्यांपूर्वी बांधून पूर्णत्वास गेलेली ‘नॉर्ड स्ट्रीम २’ ही पाइपलाइन आहे. संपूर्ण युरोपला उपयोगी पडू शकेल असा हा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाद्वारे अजून तरी पूर्ण क्षमतेने इंधन वायू वहन सुरू झालेले नाही. जर्मनीच्या माजी अध्यक्ष अँजेला मर्केल यांच्या पुढाकाराने हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेला.

नॉर्ड स्ट्रीम २’ बांधून पूर्ण होण्यापूर्वी, रशियाला युक्रेनच्या समुद्रमार्गे युरोपला इंधन वायूचा पुरवठा चालू ठेवावा लागत होता. युक्रेनच्या हद्दीतून हा पुरवठा होत असल्याने, रशियाला त्या देशाला दर वर्षी तीन अब्ज अमेरिकन डॉलर एवढे शुल्क द्यावे लागत होते. ‘नॉर्ड स्ट्रीम २’ बांधून झाल्यानंतर, एवढे मोठे शुल्क मिळणे थांबेल, या कारणामुळे युक्रेनही अस्वस्थ आणि कुरकुर करत होता. पण रशियाशी लढण्याची ताकद नसल्याने, त्याने नाटोमध्ये आपल्याला सहभागी करून घेण्याचा घोशा लावला होता.

नॉर्ड स्ट्रीम २ हा प्रकल्प बाजूला ठेवल्यास, जर्मनी आणि युरोपला इंधन वायू हा कतार अथवा अमेरिकेतून बोटीमार्गे आणावा लागेल.

कतार आणि जर्मनीमध्ये तुर्कस्तान हा सध्या दिवाळखोरीच्या मार्गावर वेगाने मार्गक्रमण करत असलेला देश आहे. त्यामुळे तो देश कतार आणि जर्मनी या दोघांकडून शुल्क आकारू शकतो. युरोपच्या थंडीचा विचार करता, त्यांना सलग आणि कमी किमतीत इंधन वायूचा पुरवठा हवा आहे. रशियाकडून इंधन वायू घेण्याशिवाय तूर्तास युरोपकडे दुसरा पर्याय नाही. युक्रेनकडेही नैसर्गिक इंधन वायूचे साठे तसेच क्रूड तेलाचे स्वतःचे साठे आहेत. युरोपला रशियाच्या इंधन वायूची गरज आहेच. यामुळे रशियासाठी युक्रेनवर आक्रमणाची हीच योग्य वेळ असू शकेल.

आता भारताच्या मुद्द्यावर येऊ!

तर अमेरिका आणि रशिया दोन्ही देश भारताचे सामरिक भागीदार आहेत. या प्रकरणात अमेरिकेला भारताकडून अपेक्षा आहे पण भारताची सामरिकदृष्ट्या रशियाशीसुद्धा जवळीक आहे. रशियाच्या संरक्षण उपकरणं आणि शस्त्रांचा भारत ग्राहक आहे. त्यामुळे रशियावर अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत. भारत आपल्या लष्करी गरजांसाठी बऱ्यापैकी रशियावर अवलंबून आहे. भारत ५५ टक्के लष्करी उपकरणे रशियाकडून खरेदी करतो.

भारताला रशियाकडून S-400 क्षेपणास्त्र प्रणाली विकत घेतली. पण अमेरिकेने त्यावर आक्षेप घेतला. हा करार रद्द करण्यासाठी अमेरिका भारतावर दबाव आणत होत. परंतु भारताचे परराष्ट्र धोरण स्वतंत्र आहे आणि शस्त्रास्त्र खरेदीच्या बाबतीत ते राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देतात अशी भारताची भूमिका आहे.

तसंच भारताला चीनच्या आक्रमक वृत्तीचाही सामना करावा लागतो. भारत आणि चीन दरम्यान सीमा वाद प्रकरणी रशियानेही अद्याप कोणत्याही एका देशाची बाजू घेतलेली नाही. यापुढेही रशिया निष्पक्ष भूमिका कायम ठेवेल अशी आशा भारताला आहे. त्यामुळे रशिया सोबत असणं आपल्यासाठी महत्त्वाचंही आहे. पण सध्या भारतासाठी तटस्थ राहणे हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे.

 हे हि वाच भिडू 

Leave A Reply

Your email address will not be published.