एकदा क्लिनचीट, एकदा पुरावे; सिंचन घोटाळ्याचा नेमका मॅटर तर काय आहे..?
“महाराष्ट्राचे दोन लालू पवार-तटकरे जेलमध्ये घालू” या घोषणेने सभागृह दणाणून सोडलं होतं. स्थळ होतं विधानसभा आणि साल होतं २०१२ चं…
प्रमुख विरोधी पक्ष असणाऱ्या भाजपचे देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावडे, एकनाथ खडसे यांनी आघाडी सरकारविरोधात एकच मुद्दा लावून धरलेला तो मुद्दा म्हणजे अजित पवारांचा सिंचन घोटाळा.
या गोष्टीला तशी दहा वर्ष झालीत, या दहा वर्षात पुलाखालून बरच पाणी गेलय पण अजित पवारांच्या तथाकथित सिंचन घोटाळ्याची चर्चा मात्र अधून मधून होतच राहते.
आज चर्चा करण्याचं कारण ठरलय ते म्हणजे मोहित कंबोज यांच ट्विट.
Irrigation Scam Case Should Be Investigated Again Which Was Closed in 2019 By Param Bir Singh ! @CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis Ji @mieknathshinde Ji @Devendra_Office
— Mohit Kamboj Bharatiya (@mohitbharatiya_) August 16, 2022
मोहित कंबोज यांनी कालच ट्विट करून २०१९ साली परमबीर सिंह यांच्या काळात बंद झालेल्या सिंचन घोटाळ्याची चौकशी पुन्हा करावी अशी मागणी त्यांनी केलीय. सोबतच राष्ट्रवादीचा मोठ्ठा नेता जेलमध्ये जाणार असही ते म्हणालेत.
त्यामुळेच चर्चेच्या केंद्रबिंदूवर पुन्हा एकदा अजित पवार आणि सिंचन घोटाळा आला आहे. हा घोटाळा नेमका झाला तरी होता का?
अजित पवारांवर सिंचन घोटाळ्याचे आरोप कशाचा आधारावर लावण्यात आले होते? आजवर सिंचन घोटाळ्यासंबधीत कोणकोणत्या चौकश्या झाल्या? आणि महत्वाचा प्रश्न म्हणजे अजित पवारांना अटक होवू शकते का? असे प्रश्न निर्माण होत आहेत.
सविस्तर बघूया हे प्रकरण.
२०११ चं साल. या वर्षी रायगड जिल्ह्यातील बाळगंगा नदीवर बांधण्यात येणाऱ्या धरणासंबधित माहिती मागवण्यात आली होती. या माहितीनुसार बाळगंगा प्रकल्पावर नियोजित असणाऱ्या खर्चापेक्षा अधिकचा खर्च या प्रकल्पासाठी मंजूर करण्यात आला होता.
बाळगंगा प्रकल्पाचं बजेट हे सुरवातीला 488 कोटी रुपयांच होतं पण ते वाढवून 1 हजार 112 कोटी रुपये करण्यात आलं होतं.
एकाच वर्षात दोन वेळा प्रकल्पाची किंमत वाढवण्यात आली होती. यानंतर बाळगंगा पाठोपाठ रायगडमधल्या कोंढाणे लघुसिंचन प्रकल्पाचा विषय चर्चेत आला. या प्रकल्पाचा खर्च 60 कोटींवरून एकाच वर्षात हा 500 कोटी प्रस्तावित करण्यात आला.
या गोष्टीवरून देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ खडसे, विनोद तावडे यांनी आघाडी सरकारवर टिका करण्यास सुरवात केली.
अशातच फेब्रुवारी 2012 मध्ये तत्कालीन मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांच्या एका पत्राने वातावरण पेटलं.
त्यांनी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून महाराष्ट्रात सिंचन प्रकल्पांमध्ये मोठ्ठा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप केला. दूसरीकडे या नंतर जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेने देखील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करत 70 हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता.
पण या सर्व घडामोडींना बळ मिळालं ते महाराष्ट्र राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालानंतर.
मार्च महिन्यात महाराष्ट्र शासनाचा 2011-12 चा आर्थिक पाहणी अहवाल विधानसभेत मांडण्यात आला. या अहवालात 2001-02 ते 2011-12 या दहा वर्षाच्या काळात महाराष्ट्रात सिंचन प्रकल्पांवर एकूण 70 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले व यामुळे महाराष्ट्राचे सिंचन क्षेत्र फक्त 0.1 वाढल्याचं सांगण्यात आलं.
यावरून विरोधकांनी राळ उठवण्यास सुरवात केली. कारण आत्ताचा हिशोब खुद्द आघाडी सरकारनेच मांडला होता. दहा वर्षात 70 हजार कोटी खर्च करून फक्त 0.1 टक्के सिंचन क्षेत्र वाढल्याची माहिती एका भ्रष्टाचाराकडे बोट दाखवत होती.
इतका पैसा खर्च झाला तर सिंचन क्षेत्र का वाढलं नाही. खर्च केलेला पैसा गेला तरी कुठे हा प्रश्न निर्माण झाला.
अशातच CAG ने 2001 ते 2011-12 या काळातले जलविभागाचे सात ऑडिट केले होते. यामध्ये जलसंधारण खात्यावर ताशेरे ओढत 601 प्रकल्पांपैकी 363 प्रकल्पांची नियोजित रक्कम 47 हजार 427 कोटींपर्यन्त वाढवण्यात आल्याच सांगण्यात आलं होतं.
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने विदर्भातील 38 सिंचन प्रकल्पांची किंमत 6 हजार 672 कोटींवरून 26,722 कोटी केल्याचं सांगण्यात आलं होतं. जून 2009 ते ऑगस्ट 2009 या तीन महिन्यांच्या कालावधीतच या मंजूरी देण्यात आल्याचं CAG ने सांगितलं होतं.
विरोधकांनी आत्ता अजित पवार व सुनिल तटकरे यांना कोडींत पकडण्यास सुरवात केली.
त्याच काळात कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये अंतर्गत कलह चालू होता.
तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जलसंपदा खात्यामार्फत श्वेतपत्रिका काढण्याचं आश्वासन दिलं. मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर जोपर्यन्त चौकशी पूर्ण होत नाही, श्वेतपत्रिका सादर केली जात नाही तोपर्यन्त उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देत असल्याचं अजित पवारांनी सांगितलं. ती तारीख होती 26 सप्टेंबर 2012..
यानंतर जलसंपदा खात्याने श्वेतपत्रिका सादर केली. या श्वेतपत्रिकेनुसार महाराष्ट्राचं जलसिंचन क्षेत्र गेल्या 10 वर्षात 28 टक्यांनी वाढल्याचं सांगण्यात आलं. झालं गेलं पार पडलं असं म्हणतं मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मंत्रींमंडळात 72 दिवसांनी अजित पवार पुन्हा सामील झाले. पण सिंचन घोटाळ्यांचा आरोप विरोधकांनी सोडला नाही. या रेट्यामुळे सरकारला चौकशी समिती गठीत करावी लागली. माधवराव चितळे यांच्यामार्फत सिंचन घोटाळ्यावर समिती बसवण्यात आली.
या समितीला खडसे, फडणवीस, तावडे यांनी बैलगाडी भरून पुरावे दिले.
तब्बल दोन वर्षानंतर म्हणजे चितळे समितीचा अहवाल विधानसभेत मांडण्यात येणार होता, पण त्यापूर्वीच चितळे समितीचा अहवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी फोडला.
समितीच्या अहवालात 0.1 टक्केच जलसिंचन वाढलं तसेच विदर्भ सिंचन विकास मंडळाच्या प्रकल्पांतल्या अनियमिततेसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना जबाबदार धरण्यात आलंय असा आरोप देखील फडणवीस यांनी केला होता.. मात्र महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेस्थळावर असणाऱ्या या अहवालात गेल्या 9 वर्षात राज्यस्तरीय प्रकल्पांच्या सिंचन क्षमतेत 26 टक्क्यांनी तर प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्रात 42 टक्क्यांनी वाढ झाल्याच सांगण्यात आलं.
अन् सोबतच चितळे समितीने अजित पवारांना क्लिनचीट देखील दिली.
मात्र याच काळात महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणूकांचा मौसम सुरू झाला. अजित पवार चक्की पिसिंग, चक्की पिसिंग अस फडणवीस म्हणू लागले. राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आलं आणि अजित पवार आत्ता सिंचन घोटाळ्यात आत जाणार असं बोललं जावू लागलं.
2014 साली नागपूर खंडपीठात असणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली. याच काळात नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन सुरू होतं. कोर्टाने याचिकेवरील सुनावणीत राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
तत्कालीन मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 12 डिसेंबर 2014 रोजी सिंचन घोटाळ्याची ॲन्टी करप्शन ब्युरो अर्थात ACB मार्फत चौकशी होईल अस सांगितलं. ACB मार्फत चौकशी सुरू झाली पण हालचाल काहीच होत नव्हती. फेब्रुवारी 2016 मध्ये कोर्टानेच तपासकामावर ताशेरे ओढले त्यानंतर एसीबी मार्फत 400 निवीदांची चौकशी सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली.
दिनांक 23 फेब्रुवारी 2016 ला सिंचन घोटाळ्याशी संबंधित पहिला गुन्हा नोंद करण्यात आला.
गोसीखुर्दसाठी एफ. ए. कन्स्ट्रक्शन, आरजेशहा, डी ठक्कर अशा कंपन्यांवर गुन्हे दाखल होवू लागले. या गुन्ह्यात आरोपी ते कंपन्याचे संचालक, सरकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश होता..
१४ जुलै २०१६ ला कोर्टाने अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांचा या घोटाळ्यात सहभाग आहे की नाही अशी विचारणा राज्य सरकारला केली होती. पण फडणवीस सरकार याबाबत कोणतीच भूमिका घेत नव्हतं.
2016 ते 2018 या काळात वेगवेगळ्या कंपन्याची नावे समोर येत गेली, गुन्हे नोंद होत गेले पण अजित पवारांची या प्रकरणात काय भूमिका होती याबाबत ACB चा तपास गुलदस्त्यातच राहिला.
अखेर 2018 साली कोर्टाने राज्य सरकारला थेट सवाल केला की, सिंचन घोटाळ्यात अजित पवार यांचा सहभाग आहे की नाही ?
मग मात्र फडणवीस सरकारने 27 नोव्हेंबर 2018 ला 40 पानांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सिंचन घोटाळ्यासाठी अजित पवार जबाबदार असल्याची भूमिका कोर्टात मांडली.
पण अजित पवारांना जबाबदार कोणत्या आधारावर धरण्यात आलं होतं. तर ज्या काळात सिंचन घोटाळा घडला असे आरोप झाले होते तेंव्हा अजित पवार जलसंपदा मंत्री होते. सोबतच ते विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ अर्थातच VIDC चे अध्यक्षही होते. महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट रुल्स ऑफ बिझनेस अ‍ॅण्ड इन्स्ट्रक्शनच्या नियम 10(1) नुसार प्रत्येक विभागातील कामकाजासाठी त्या विभागाचा मंत्री जबाबदार असतो.
शिवाय नियमानुसार 14 प्रकरणं सचिवांनी हाताळायची व तपासून बघायची असतात. त्यानंतरच ते प्रकरण संबंधित मंत्र्यांकडे जात असतं. आणखी एक म्हणजे विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ अर्थातच VIDC कायद्याच्या कलम २५ नुसार राज्य सरकारला व्हीआयडीसीच्या कामात हस्तक्षेप करून आदेश देण्याचे अधिकार मंत्र्यांना असतात.
पण जलसंपदा विभागांतर्गत प्राप्त झालेल्या ११ नोव्हेंबर २००५ च्या एका दस्तावेजानुसार अजित पवारांनी, “विदर्भातील प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यासाठी तत्परतेने निर्णय होणे आवश्यक आहे त्यामुळे त्याबाबतच्या फाइल्स कार्यकारी संचालकांनी अध्यक्ष यांच्या कार्यालयाकडे सरळ पाठवाव्यात असे आदेश दिले होते. तेंव्हा विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे अध्यक्ष अजित पवार होते.
नियमानुसार सिंचन प्रकल्पांच्या फाइल्स सचिवांच्या डोळ्याखालून मंत्र्यांकडे जाणे अपेक्षित होतं पण त्या फाईल्स थेट अजित पवार यांच्याकडे गेल्या व मंजूरही करण्यात आल्या.
व्हीआयडीसीअंतर्गत टेंडर मिळविणाऱ्या अनेक कंत्राटदारांना बेसिक प्रोसिजर टाळून अनेक कामांना अशीच परवानगी मिळवून दिली गेली असे आरोप या पुराव्यांद्वारे केले गेले.
अनेक दस्तऐवजावर व्हीआयडीसी संचालक किंवा सचिवांचा शेरा नसताना अजित पवारांनी सही केली आहे. त्यामुळेच विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांची किंमत जातेय पण गेली कित्येक वर्षांपासून हे सिंचन प्रकल्प पूर्ण झालेले नाहीत आणि अजित पवार हे जबाबदार असल्याची माहिती फडणवीस सरकारने त्या प्रतिज्ञापत्रात दिली होती.
याच आधारावर नोव्हेंबर 2018 मध्ये सिंचन घोटाळा प्रकरणी अजित पवार आणि इतर आरोपींना कोणत्याही क्षणी अटक होऊ शकते असं विधान भाजपचे रावसाहेब दानवे यांनी केलं होतं.
पण तरीही अजित पवारांवर या प्रकरणी एकही गुन्हा दाखल करण्यात आला नव्हता.
थोडक्यात देवेंद्र फडणवीसांनी विरोधात असतांना जेवढ्या त्वेषाने सिंचन घोटाळ्याचे आरोप केले पण सत्तेत आल्यावर त्यावर तितक्याच तत्परतेने कारवाई मात्र केली नाही.
त्यानंतरची या प्रकरणातली तारिख होती ती, 23 नोव्हेंबर 2019. या दिवशी देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारांचा शपथविधी पार पडला.
त्यानंतरच्या दोन दिवसातच सिंचन घोटाळा प्रकरणातून अजित पवारांना क्लिनचीट मिळाल्याची माहिती माध्यमांमधून सांगण्यात आली.
पुराव्याअभावी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या 9 फाईल्स बंद करण्यात आल्याची माहिती देण्यात येत होती. पण तत्कालीन ACB चे महासंचालक परमबीर सिंग यांनी अजित पवारांसंबधित फाईल्स बंद करण्यात आल्याची बातमी स्पष्ट शब्दात नाकारली.
पण 20 डिसेंबर 2019 रोजी ACB ने अजित पवारांना क्लीन चीट देणारे शपथपत्र हायकोर्टात सादर केले. यात सांगण्यात आलं चौकशीत प्रतिवादी क्रमांक 7 अजित पवार यांच्या विरोधात गुन्हेगारी स्वरूपाचं उत्तरदायित्व आढळलं नाही.
या सगळ्या घडामोडीनंतरही अजित पवारांवर आरोप प्रत्यारोप सुरूच राहिले आणि आजही सुरूच आहेत. त्यामुळे या घोटाळ्याची शिंदे -फडणवीस सरकारमध्ये पुन्हा एकदा चौकशी केली जाईल ज्यामुळे अजित पवार चांगलेच अडचणीत येऊ शकतात, कदाचित त्यांना अटकही होऊ शकते अशा शक्यता वर्तवल्या जातायेत.
हे ही वाच भिडू :
- शिवसेनेचा धनुष्यबाण नेमका कोणाचा याचा अंदाज आठवलेंच्या बाबतीत जे घडलं त्यावरून येतो
- ओला दुष्काळ जाहीर झाल्यावर शेतकऱ्यांना काय फायदा होतो?
- सिंचन घोटाळा बाहेर काढणारे विजय पांढरे सध्या काय करतात..?