आजची नाही तामिळनाडूला स्वतंत्र देश करण्याची मागणी बरीच जुनी आहे
आपल्या देशाची फाळणी होऊन भारत आणि पाकिस्तान हे दोन देश तयार झाले होते हा इतिहास सगळ्यांनाच माहित आहे. फाळणीचा मुद्दा आल्यानंतर आजही अनेकांच्या भावना तीव्र होतात.
परंतु जेव्हा देशात धर्माच्या आधारावर वेगळ्या पाकिस्तानची मागणी होत होती तेव्हा भारताच्या दक्षिण भागात सुद्धा भाषा आणि संस्कृतीच्या आधारावर तमिळ भाषिक लोकांनी वेगळ्या द्रविड देशाची मागणी केली होती. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर शांत झालेली ही मागणी पुन्हा जिवंत होणार कि काय! याची शक्यता निर्माण होत आहे.
आता या मागणीची चर्चा व्हायला नेमकं काय घडलंय..
तर तमिळनाडूतल्या नमक्कलमधील एका कार्यक्रमात डीएमके खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री ए राजा यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधतांना भाषण केलंय. या भाषणात त्यांनी म्हटलंय कि,
“राज्याच्या डावलल्या जाणाऱ्या स्वायत्ततेमुळे द्रविडीयन पक्षांना वेगळ्या तमिळनाडू देशाची मागणी करायला भाग पाडू नका”
तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ए राजा यांनी हे वक्तव्य केल्यामुळे या वादाला आणखी महत्व मिळालंय. केंद्र सरकारवर निशाणा साधतांना थेट वेगळ्या देशाच्या मागणीचा मुद्दा निर्माण केल्यामुळे, तामिळ राष्ट्रवाद पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय. या वेगळ्या तमिळ राष्ट्राच्या मागणीचा केंद्र सरकारच्या राजकीय आणि आर्थिक धोरणांशी काय संबंध आहे. हे सविस्तरपणे जाणून घेणे महत्वाचे आहे.
तर आधी जाणून घेऊयात या मागणीचा जन्म कसा झाला..
सर्वप्रथम द्रविड देशाची मागणी केली होती ती द्रविडीयन अस्मितेचे जनक असलेल्या पेरियार यांनी. पेरियार हे आपल्या अब्राह्मणी चळवळीसाठी ओळखले जातात मात्र त्यांनीच तामिळ अस्मितेची पायाभरणीसुद्धा केली होती.
यासाठी त्यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडत जस्टीस पार्टीची स्थापना केली.
त्यानंतर जस्टीस पार्टीचं नाव बदलून द्रविड कडघम असं करण्यात आलं. परंतु द्रविड कडघम मध्ये फूट पडल्यामुळे द्रविड मुन्नेत्र कडघम म्हणजेच डीएमकेची स्थापना झाली.
डीएमके सुद्धा पेरियार यांच्याच द्रविड अस्मितावादाच्या मुद्यावर आधारलेली असल्यामुळे अण्णादुराई आणी एम करूणानिधी यांनी डीएमकेचे राजकारण पेरियार यांच्याच विचाराने चालवत वेगळ्या तमिळ देशाची मागणी सुरूच ठेवली होती असे विश्लेषक सांगतात.
या मागणीला कारणीभूत असलेले पेरियार यांचे विचार असे होते..
पेरियार हे दक्षिण भारतातल्या संस्कृतीला उत्तर भारतीय संस्कृतीपेक्षा वेगळं मानायचे. त्यांच्या मते दक्षिण भारतीय संस्कृती ही मुळात नास्तिकतेवर आधारलेली होती. परंतु उत्तर भारतातील हिंदू संस्कृतीच्या प्रभावाने दक्षिण भारतातील संस्कृती प्रभावित झाली. या प्रभावामुळेच दक्षिण भारतीय संस्कृतीत देव आणि देवळे या संकल्पना आल्या आहेत असं त्यांचं मत होतं.
तसेच तामिळ भाषा ही भारतातील सगळ्यात जुनी भाषा असून तामिळ लोकांनी आपल्या भाषेच्या गौरवासाठी झटायला हवे असेही त्यांचे विचार होते. याच विचारांमधून स्वातंत्र्यपूर्व काळात वेगळ्या द्रविड देशाची मागणी व्हायला लागली होती.
परंतु ही मागणी स्वातंत्र्यानंतर शांत झाली होती..
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून तमिळनाडूत काँग्रेसचा प्रभाव असल्याने या विचारांचा फारसा प्रभाव पडला नाही. सुरुवातीच्या काळात तामिळनाडूत सी राजगोपालाचारी आणि के कामराज यांच्यासारखे राष्ट्रव्यापी प्रभाव असलेले काँग्रेस नेते होते. तेव्हा डीएमकेच्या विचारांचा प्रभाव कमी होता असे विश्लेषक सांगतात.
परंतु सी राजगोपालाचारी यांनी तमिळनाडूत हिंदी भाषा शिकवण्यात यावी असा निर्णय घेतल्यामुळे काँग्रेसला विरोध होऊ लागला. त्यांनतर १९६७ नंतर तमिळनाडूतून काँग्रेसची सत्ता संपून डीएमके आणि एआयएडीएमके यांसारख्या स्थानिक पक्षांच्या हाती आली.
सध्या तमिळनाडूत डीएमके पक्षाची सत्ता आहे आणि ए राजा यांनी ‘द्रविडीयन पक्षांना तमिळ देशाची मागणी करायला लावू नका.’ असं म्हणत ज्या पक्षाचा संदर्भ सांगितलंय ते याच डीएमके पक्षाचे आहेत.
परंतु आज ही मागणी होण्याची कारणं काय आहेत..
भारतीय संघराज्य व्यवस्थेतील केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचे संबंध कसे आहेत हे तपासण्यासाठी, १९६९ मध्ये डीएमकेने पी व्ही राजमन्नार यांच्या अध्यक्षतेखाली एका आयोगाची स्थापना केली होती.
या आयोगाच्याच धर्तीवर १९७१ मध्ये काँग्रेस आय सोबत युती केल्यांनतर डीएमकेने या मागण्या पुन्हा मांडल्या आणि १९७४ मध्ये तामिळनाडू विधानसभेत राज्याच्या स्वायत्ततेसाठी श्वेतपत्रिका काढली. परंतु तरीही राज्याला स्वायत्तता मिळाली नाही.
यात स्वतंत्र तामिळ राज्याच्या मागणीनं पुन्हा उचल खाण्याची अनेक कारणं असली तरी दोन कारणं प्रमुख आहेत.
राज्यांच्या अधिकारांना डावलून केंद्र सरकार अनेक निर्णय राज्यांवर लादण्याचा प्रयत्न करते. यामुळे दक्षिणेकडील राज्यांतून केंद्र सरकारला विरोध होतो असे विश्लेषक सांगतात.
केंद्र सरकारला विरोध होण्याच्या कारणांमध्ये दक्षिण भारतीय राज्यांच्या अभ्यासक्रमात हिंदीचा समावेश करण्याचा मुद्दा आणि दक्षिण भारतीय राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कर निर्माण होऊनही केंद्र सरकारकडून कराचा कमी प्रमाणात मिळणार परतावा हि करणे प्रमुख असल्याचे विश्लेषक सांगतात.
ही करणे प्रमुख असली तरी याबरोबरच अनेक करणेही यासाठी जबाबदार असल्याचे विश्लेषक सांगतात.
पहिलं कारण हिंदी भाषा बळजबरी लादण्याचे प्रयत्न..
२०१९ मध्ये केंद्र सरकारने आणलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणात त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाच्या विरोधात तामिळनाडूत मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला होता. यापूर्वी सुद्धा जेव्हा जेव्हा तमिळनाडूवर हिंदी लादण्याचा प्रयत्न झाला होता. तेव्हा तेव्हा तमिळांनी या निर्णयाचा कठोर विरोध केला आहे.
२०२२ च्याच मे महिन्यामध्ये तामिळनाडूच्या उच्च शिक्षण मंत्र्याने एका कार्यक्रमात हिंदी भाषेबद्दल एक वक्तव्य केलं होतं. यात ते म्हणाले कि, “हिंदी बोलणारे लोकं रस्त्यावर पाणीपुरी विकतात. त्यामुळे हिंदी भाषा का शिकावी.” या वाक्यावरून हिंदी भाषेबद्दल तमिळ लोकांच्या किती राग आहे हे दिसून येते.
दुसरं कारण केंद्र सरकारच्या देशांतर्गत आर्थिक धोरणाचं आहे..
तामिळनाडू देशातील सर्वाधिक औद्योगिक विकास झालेल्या राज्यांपैकी एक राज्य आहे. २०१९-२० च्या आकडेवारी नुसार तामिळनाडू राज्याचा जीडीपी दर संपूर्ण देशाच्या ९.१ टक्के आहे सोबतच जीएसटी संकलन ६.५ टक्के आहे परंतु केंद्र सरकारकडून मिळणार परतावा १.२ टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे विश्लेषक सांगतात.
परंतु उत्तर भारतातील राज्यांचे करसंकलन कमी असूनही केंद्र सरकार करसंकलनाचा परतावा देतांना उत्तर भारतीय राज्यांना लोकसंख्या आणि गरिबीच्या कारणाने जास्त निधी देते. तर दक्षिण भारतीय राज्यांना कमी परतावा देते.
ही समस्या तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या तमिळनाडू दौऱ्याच्या वेळेस बोलून दाखवली होती. तसेच उत्तर भारतातील राज्यांचा खर्च आमच्या पैशाने उचलला जातोय असं तामिळनाडूच्या नेत्यांचं म्हणणं असल्याचं विश्लेषक सांगतात.
यासोबतच नीट परीक्षा आणि यासारख्या केंद्रीय अप्रवेश परीक्षांमुळे सुद्धा तमिळनाडू मध्ये केंद्र सरकारविरुद्ध विरोध वाढत असल्याचे विश्लेषक सांगतात.
ही मागणी करणारे ए राजा हे काही पहिले नेते नाहीत यांच्या आधी सुद्धा एम करूणानिधिं आणि अण्णादुरई यांसारख्या दिग्गज नेत्यांनीसुद्धा वेगळ्या तमिळ देशाची मागणी केली होती. परंतु केंद्र सरकारकडून राबवण्यात येणाऱ्या सध्याच्या सांस्कृतिक आणि आर्थिक धोरणांमुळे ही मागणी पुन्हा जोर धरत असल्याचे दिसते.
हे ही वाच भिडू
- पेरियार- आधुनिक तामिळनाडूचा जन्मदाता !
- एका झटक्यात कायदा केला आणि तामिळनाडूने NEET परीक्षा राज्यातून हद्दपार केली…
- मोदी येणार कळताच तामिळनाडूत #GoBackModi ट्रेंड होतो, हे कोण घडवून आणतं…?