या १० गोष्टी वाचा मग कळेल की, सत्ता बदलली तरी बिहारचं नशीब बदलत नाही…

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी आपल्या मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आहे. आणि राजीनामा दिल्यानंतर लगेच नवीन सरकार स्थापनेचा दावा सुद्धा केला आहे. आधी ते भाजप सोबत सत्तेत होते आणि आता ते आरजेडी सोबत सत्तेत असतील. नितीश कुमार यांनी राज्यपाल महोदयांना १६० आमदारांचं समर्थन असल्याचं पत्र सुद्धा दिलंय.

म्हणजेच पक्षांची गणितं बदलणार पण सत्तेत तेच होते आणि तेच राहणार. गेल्या १६ वर्षांपासून नितीश कुमार यांच्याच हातात सत्ता आहे आणि इथून पुढे पण असणार पण या त्यांच्या सत्ताकाळात बिहारच्या जनतेचं काय झालं? सत्ता बदलते पण बिहारचं नशीब बदललंय का? याची आज आपण चर्चा करू

२००० साली नितीश कुमार फक्त ७ दिवसांसाठी बिहारचे मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर २४ नोवेंबर २००५ ते २६ नोव्हेंबेर २०१०, २६ नोव्हेंबेर २०१० ते २० मे २०१४ असे ८ वर्ष १७७ दिवस ते मुख्यमंत्री होते नंतर जितनराम मांझी यांच्या रूपाने पण सत्ता त्यांच्याच हातात होती. 

नंतर परत २२ फेब्रुवारी २०१५ पासून ते ९ ऑगस्ट २०२२ असा तब्बल १५ वर्ष ३४५ दिवस, राऊंड फिगर १६ वर्ष झाली नितीश कुमार मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्या अपेक्षा राजकीय असणं सहाजिक आहे पण जनतेचं काय? बिहारची परिस्थिती बदललेली नाही हे सुद्धा सत्य आहे.

१. जंगलराज (Jungle Raj): बिहार म्हटलं की समोर येतं जंगल राज, गुंडा राज. चित्रपटातील वास्तव चित्रण तुम्ही पाहिलं असेलच. नितीश कुमार यांच्या १६ वर्षाच्या कार्यकाळात या चित्रात फार बदल झालेला नाही.

नितीश कुमार यांच्या प्रशासनाचा लॉ अँड ऑर्डर हा स्ट्रॉंग पॉइंट राहिलाय. पण पोलिसांवरचा लोकांचा विश्वास कमी झाल्याचं, सेंटर फॉर द स्टडिज ऑफ डेवलपिंग सोसायटीजचा सर्वे सांगतो. त्या सर्वेनुसार बिहारची जनता या जंगल राजसाठी पोलिस आणि राजकीय नेते यांचं संगनमत हे कारण आहे.

मुख्यमंत्री कोणीही असूद्या, जंगलराज राहणारच अशी सिचूएशन आहे. मागे बिहारच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी गुन्हेगारांना आवाहन केलं होतं की पितृपक्षात गुन्हे करू नका. काय बोलणार.

२. स्थलांतर (Migration): तुम्ही देशात कुठे पण जा तिथे सांगकाम्या तुम्हाला बिहारीच दिसणार. देशातील सगळ्यात जास्त लेबर फोर्स सप्लाय हा अजूनही बिहारमधूनच जास्त होतो. आर्थिक प्रगतीच नाही तर जनता करणार काय?

३. बेरोजगारी (Unemployment): स्थलांतर का होतं याला जंगल राज आणि बेरोजगारी ही दोन प्रमुख कारणं आहेत. लेबर फोर्स सर्वे जो होत असतो त्यानुसार ४०% बिहारच्या तरुणांना कोणतंही उत्पन्नाचं साधन उपलब्ध होत नाहीये.

एप्रिल २०२० मध्ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमीचा रीपोर्ट आला होता त्यानुसार बेरोजगारीचा दर ३१.२% वरुन ४६.६% झालाय. NDA ने मागच्या निवडणुकीत पुढील ५ वर्षात बिहारच्या IT सेक्टरमध्ये ५ लाख नोकऱ्यांचं आश्वासन दिलं होतं आणि महागठबंधनने १० लाख. त्याचं पुढे काय झालं हे काय कोणाला शोधून सापडलं नाही.

४. निरक्षरता (Illiteracy): बिहार म्हणजे ढीगभर IAS हे गणित पक्क आहे. पण २०१० नंतर परिस्थिती बदलली. सर्वाधिक IAS आमच्या राज्याचे, ही अभिमानाची बाब बिहारसाठी नक्कीच आहे पण देशातील साक्षरतेबाबत बिहारचा नंबर खालून दूसरा आणि महिला साक्षरतेबाबत सर्वात शेवटी आहे हे चित्र बदलावं ही त्या जनतेची इच्छा असणारच पण पर्याय काय?

५. भ्रष्ट शिक्षण व्यवस्था (Corrupt Education System): रुबी रे केस आठवते का? रुबी रे म्हणजे बिहार बोर्ड एक्झाम टॉपर. तिचा एक टीव्ही इंटरव्ह्यु व्हायरल झाला होता. टॉपर असून पण तिला सोप्या प्रश्नांची उत्तरं देता आली नाहीत ज्यामुळे बिहारच्या एकूण शिक्षण क्षेत्राची लक्तरं निघाली आणि इथली शिक्षण व्यवस्था भ्रष्ट असल्याचा डाग लागलाच आणि उच्च शिक्षणाची सुद्धा अवस्था काही वेगळी नाहीच.

६. पूर (Floods): बिहार आणि पूर हे दरवर्षीचंच झालं आहे. पावसाळ्यात अर्धा बिहार पाण्याखाली असतो. हे नैसर्गिक संकट आहे मान्य आहे पण इतक्या वर्षात नितीश कुमार यांना यावर मार्ग काढता आलेला नाही. चुकीचं शहर नियोजन ही इथली खरी मेख आहे असं अभ्यासक सांगतात.

७. जातीचं गणित (Caste Equation): आपण स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करतोय पण बिहारमध्ये आजही जातीचं राजकारण जोरात सुरू असतं. इतक्या समस्या असूनही तिथेच घोडं अडलंय. याच जातीय समिकरणातून लालू प्रसाद, नितीश कुमार आणि राम विलास पासवान यांचं साम्राज्य उभं राहिलंय.

८. हुंडा (Dowry): नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरोनुसार २०१७ चा डेटा आहे हुंडाबळी आणि खूनांचा. यात बिहार दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. २०१२, २०१३ आणि २०१४ मध्ये पण बिहारने दूसरा क्रमांकच पटकावला होता.

९. राजकीय विचारधारा नाही (No political Ideology): म्हणजे सध्या कुठेच राजकीय विचारधारा नाही. सत्ता हेच सत्य. नितीश आणि पासवान यांनी २००२ मध्ये धर्म निरपेक्षता या मुद्यावर मोदींना विरोध केला होता हे सत्य आणि नंतर सत्तेत सोबत होते. जीतनराम मांझी यांनी आता नितीश कुमार यांना पाठिंबा दिलाय.. १९९० पासून कॉंग्रेस सत्तेत नाही.

१०. दारूबंदी (Prohibition of alcohol): बिहारमध्ये २०१६ पासून दारू उत्पादन, विक्री आणि पिणं हे संपूर्ण राज्यात बंद आहे. जेलमध्ये टाकण्याची पण तरतूद आहे आणि फाइन सुद्धा बसते. दारू प्यायल्यास आणि सापडल्यास ५०,००० दंड होता आणि आता २०००-५००० रुपये दंड नाही भरला तर एक महिना जेल होते. दारूबंदीमुळे ४००० करोडचा भुर्दंड ओरिसा पाठोपाठ बिहारला बसलाय आणि त्यामुळे ते सर्वाधिक गरीब राज्य आहे.

हे ही वाच भिडू :

Leave A Reply

Your email address will not be published.