“शेती परवडत नसल्याने स्थलांतर वाढलं” गडकरी म्हणतायेत त्यात काय तथ्य आहे? आकडेवारी सांगतेय

By Team Bol Bhidu On Aug 16, 2022

नितीन गडकरी आपल्या स्टेंटमेंटमुळे आणि नवनवीन संकल्पनांमुळे कायम चर्चेत असतात. नुकतंच नागपुरातील एका कार्यक्रमात बोलतांना नितीन गडकरींनी नदीजोड प्रकल्पांची गरज असल्याचं व्यक्त केलं आहे.

नदी जोड प्रकल्प निव्वळ सिंचनाच्या सोयीच वाढवणार नाही तर गावातून शहरात होणारं स्थलांतरण सुद्धा थांबवण्यास मदत करेल असं नितीन गडकरी यांनी सांगितलंय.

या नदी जोड प्रकल्पाचा बोलून बोलून नुसता चोथा झालाय परंतु हे नदी जोड प्रकल्प काही अस्तित्वात येईनात.

परंतु नितीन गडकरी यांनी स्थलांतरणाचा मुद्दा उपस्थित केल्यामुळे यामागची आकडेवारी बघणे क्रमप्राप्त ठरते.

इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाऊंटच्या कार्यक्रमात नितीन गडकरी बोलत होते…

“२५ वर्षांपूर्वी ८० टक्के लोक ग्रामीण भागात राहत होते आता हे प्रमाण ६५ टक्क्यांवर आलं आहे. शेती परवडत नसल्यामुळे लोकांचे मोठ्या प्रमाणावर शहरात स्थलांतरण होत आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी शेतीला सिंचनाची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकारी आणि खाजगी भागीदारीतून नदीजोड प्रकल्पावर विचार करायला हवा.” असं गडकरी म्हणाले.

गडकरी सांगत आहेत ते आकडे खरे आहेत…

तर २०२१ च्या आकडेवारीनुसार देशातील शहरी लोकसंख्येचे प्रमाण वाढले आहे. २०२१ च्या आकडेवारीनुसार संपूर्ण देशभरातील ३५.३९ टक्के लोकसंख्या ही शहरांमध्ये राहते. तर ६४.६१ टक्के लोकसंख्या ही ग्रामीण भागात राहतेय.

महाराष्ट्रात मात्र ही आकडेवारी जरा वेगळी आहे.

महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ४५.२२ टक्के लोकसंख्या शहरांमध्ये राहते तर ५४.७८ टक्के लोकसंख्या गावांमध्ये राहते.

गडकरी म्हणतात तसं शेती परवडत नाही म्हणून स्थलांतरण होतेय हे खरे आहे का?

महाराष्ट्रात लॉकडाऊन लागल्यानंतर मराठवाड्यातील अनेक कामगार, विद्यार्थी वर्ग शहरांमधून आपापल्या गावी परतले होते. तेव्हा त्या स्थलांतरित लोकांवर अभ्यास करण्यात आला होता. त्या अभ्यासातून असं दिसून आलं की, शहरात स्थलांतरण करण्यापूर्वी २८ टक्के लोकं शेती करत होते. ११ टक्के लोकं शेतमजुरी करत होते तर १६ टक्के लोकं मिळेल ते काम करत होते.

मराठवाड्यातून शहरात स्थलांतरण करणाऱ्यांमध्ये शेती, शेतमजुरी आणि मिळेल ते काम करणाऱ्या लोकांचे प्रमाण ५५ टक्के होते. तर शिक्षण, व्यवसाय आणि नोकरीनिमित्त शहरात स्थलांतरण करणाऱ्यांचे प्रमाण ४५ टक्के होते.

शहरात स्थलांतरण करणाऱ्यांपैकी ८६ टक्के लोकं अल्पभूधारक आणि भूमिहीन होते.

संशोधनात सहभागी झालेल्या स्थलांतरितांपैकी २७ टक्के लोकं भूमिहीन होते तर ५९ टक्के लोकं अल्पभूधारक होते. त्यातील केवळ १३ टक्के लोकं मध्यम भूधारक आणि मोठे शेतकरी होते. त्यामुळे अल्पभूधारक आणि भूमिहीन मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरण करतात असे दिसून येते.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

संशोधनात सहभागी स्थलांतरितांपैकी १६ टक्के लोकांनी शेतीतील उत्पन्नावर भागत नाही असे मत मांडले होते.
२० टक्के कामगारांना गावामध्ये काम मिळत नव्हते तर १० टक्के लोकांकडे शेतीच नव्हती असे सांगितले होते.

मग गावात परवडत नाही तर लोकं शहरात का जातात?

राज्यात २०१३ मध्ये करण्यात आलेल्या सहाव्या आर्थिक गणनेच्या आकडेवारीनुसार राज्यातील ७० टक्के रोजगाराच्या संधी केवळ सहा औद्योगिक शहरांमध्ये आहेत. त्यात मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, नाशिक, पुणे या शहरांमध्येच आहे.

तर उर्वरित महाराष्ट्रात केवळ ३० रोजगाराच्या संधी आहेत. त्यामुळे स्थलांतरित या शहरी भागांकडे स्थलांतरण करत असल्याचे दिसते.

संशोधनात सहभागी झालेल्या स्थलांतरितांपैकी ५३ टक्के स्थालांतरीत एकट्या मराठवाड्यातील होते. तर ४७ टक्के स्थालांतरित उर्वरित महाराष्ट्रातील होते.

मराठवाड्यातील स्थलांतरित पुण्या-मुंबईत जातात तर नंदुरबारमधील स्थलांतरित गुजरातमध्ये जातात असंही या आकडेवारीच्या आधारे समोर आलं आहे.

पुण्या-मुंबई सोबतच खानदेश, विदर्भातील स्थलांतरित राज्यातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये किंवा शेजारील राज्यांमध्ये स्थलांतर करतात. गेल्या २१ वर्षांपासून नंदुरबारमधील एमआयडीसी मार्गी लागलेली नाही.

गुजरातमधील सुरत, चलथान, दमण, बार्डोली, अंकलेश्वर या शहरांमध्ये रोजगार उपलब्ध होतो. तसेच ही शहरं नंदुरबारपासून जवळ असल्यामुळे नंदुरबारमधील कामगार गुजरातच्या शहरांमध्ये जातात.

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील कामगार

विदर्भातील स्थलांतरित रोजगाराच्या शोधात जवळच असलेल्या नागपूर शहरात जातात. परंतु नागपूरमध्ये रोजगारांवर मर्यादा येत असल्यामुळे शेजारच्या तेलंगाणा राज्यातील हैद्राबाद, सिकंदराबाद, निजामाबाद, वारंगल या शहरांमध्ये जातात.

विदर्भासह मराठवाड्याच्या काही भागातील स्थलांतरित सुद्धा हैद्राबाद आणि तेलंगणा राज्यातील इतर शहरांमध्ये स्थलांतरण करतात.

सिंचन सुविधा नसलेल्या भागातील कामगार सिंचन सुविधा असलेल्या भागात स्थलांतरण करतात.

महाराष्ट्रात ज्या भागात सिंचनाच्या सुविधा आहेत तिथे प्रामुख्याने उसाची आणि फळबागांची शेती केली जाते. उसाच्या तोडणीसाठी येणारे ऊसतोड कामगार हे प्रामुख्याने दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांमधून येतात हे बोचरे वास्तव महाराष्ट्रातील लोकांना माहित आहेच.

त्यासोबतच विदर्भातील कामगार शेजारील तेलंगणा राज्यातील कापूस, मिरची आणि सोयाबीनच्या शेतीमध्ये काम करायला जातात.

२०११ च्या एका सर्वेनुसार मुंबईतील ५३ टक्के स्थलांतरित महाराष्ट्रातीलच होते.

महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये परराज्यातील स्थलांतरित येतात असं म्हटलं जातं. मात्र २०११ च्या सर्वेनुसार मुंबईतील एकूण स्थलांतरितांपैकी ५३ टक्के स्थलांतरित राज्यातलेच होते. शहरातील ९९ लाख स्थलांतरितांपैकी ५२ लाख स्थलांतरित महाराष्ट्रीयन होते.

मुंबई पाठोपाठ राज्यातील पुणे आणि नागपूर शहरातील स्थलांतरितांमध्ये महाराष्ट्रातीलच लोकं जास्त असल्याचे दिसून आले होते.

आकडेवारीवरून असे दिसून येते कि ज्या भागात सिंचनाच्या सुविधा नाहीत त्या भागातील शेतकरी आणि कामगार मोठ्या प्रमाणावर शहरांमध्ये स्थलांतरण करतात. त्यातील अनेकांनी ही समस्या बोलून सुद्धा दाखवली आहे. त्यामुळे नितीन गडकरी म्हणतात त्याप्रमाणे सिंचनाच्या सुविधांकडे लक्ष देणे गरजेचं आहे.

हे ही वाच भिडू