‘काँग्रेसने मजुरांना स्थलांतर करण्यासाठी भाग पाडलं’ पंतप्रधानांच्या म्हणण्यात किती तथ्य ?

देशभरात कोरोनाचा संसर्ग पसरवण्यास काँग्रेस जबाबदार असल्याची टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी लोकसभेत केली. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना ते संसदेत बोलत होते.

काँग्रेसचा अनेकदा पराभव झाला तरी त्यांचा अहंकार जात नाही. काँग्रेसच्या भूमिका आणि वक्तव्य पाहिली तर 100 वर्षं सत्ता येऊ नये यासाठी जणू त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे असं वाटतं असा टोला त्यांनी लगावला. एवढंच बोलून न थांबता पंतप्रधान पुढं म्हणतात,

महाराष्ट्र काँग्रेसने मजुरांना स्थलांतर करण्यासाठी भाग पाडलं, त्यासाठी मोफत तिकीटं त्यांना देण्यात आली. लॉकडाऊनमध्ये काँग्रेसच्या लोकांनी मुंबईच्या रेल्वे स्टेशनवर उभं राहून मुंबईतील कामगारांना आपआपल्या घरी जाण्यासाठी तिकीट काढून दिले. लोकांना मुंबई सोडून जाण्यासाठी प्रोत्साहित केलं.

महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्रातील ओझं कमी करा आणि जिथे कोरोना कमी आहे त्या उत्तर प्रदेशमध्ये, बिहारमध्ये घेऊन जा असंच जणू म्हटलं. तुम्ही आमच्या श्रमिक लोकांना मोठ्या त्रासात ढकलून दिलं.

पंतप्रधानांच्या या टिकेवर सोमवारपासून मोठा गहजब माजला. अनेक काँग्रेसी नेत्यांनी या टिकेवर आक्षेप घेतला तर दुसरीकडे भाजप नेत्यांनी याच समर्थन केल.

पण टीका आणि समर्थन या दोन्ही गोष्टी सोडल्या तर खरंच असं घडलं होत का ? 

कोरोनाचं पहिलं लॉकडाऊन जेव्हा देशभरात लागलं तेव्हा बरेच कामगार राज्या राज्यातून स्थलांतर करायला लागले. मात्र महाराष्ट्राचं बघायला गेलं तर यात महाराष्ट्र सरकारने स्थलांतरितांना शहर सोडण्यास सांगणारे कोणतेही स्पष्ट निर्देश दिले नव्हते. २३ मार्च २०२० ला जेव्हा रेल्वे सेवा बंद झाली तेव्हाच खरं तर लाखो स्थलांतरित राज्यात अडकून पडले होते.

यात एप्रिलमध्ये महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारला अनेक पत्रे लिहून अडकलेल्या लोकांसाठी मुंबई आणि पुण्यातून आगाऊ नियोजन करून रेल्वे सेवा पुन्हा सुरू करण्याची विनंती केली होती. पण तरीही केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट न पाहता महाराष्ट्र सरकारने एप्रिल मध्ये महाराष्ट्राच्या काही भागांमध्ये या स्थलांतरित कामगारांसाठी शेल्टर (निवारा) उभारली होती. या शेल्टर्स मध्ये सुमारे ७ लाख स्थलांतरित राहत होते.

आता १४ एप्रिल दरम्यान एक प्रसंग घडला जो संपूर्ण देश विसरणार नाही. किमान महाराष्ट्र तरी नाहीच.

१४ एप्रिल २०२० रोजी बांद्रा पश्चिम रेल्वे स्टेशनच्या बाहेर शेकडो लोक रस्त्यावर उतरले होते. कारण काय होत ? तर लॉकडाऊन वाढवल्याबद्दल स्थलांतरित लोक संतप्त झाले होते. त्यांच्या घरी जाण्याच्या अधिकाराची मागणी करण्यासाठी हे लोक रस्त्यावर उतरले होते. जमावाला पांगवण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी लाठीचार्ज केला होता. आता ट्रेन सुरू होत नव्हती आणि स्थलांतरित लोकांना घरी जाता येत नव्हतं हे तत्कालीन कारण आहे. आणि रेल्वे हा विषय केंद्र सरकार अंतर्गत येतो.

या १४ एप्रिलच्या घटनेनंतर राज्य सरकारने स्थलांतरितांना शांत राहण्याचे आवाहन केले होते.

पुढे १९ एप्रिलला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लाईव्ह येत राज्यातील स्थलांतरित कामगार मजुरांशी जनसंवाद साधला. विशेष म्हणजे तेव्हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हे लाईव्ह हिंदी भाषेत केले होते.

यावेळी मुख्यमंत्री ठाकरे म्हंटले होते की,

सर्व स्थलांतरित लोकांनी त्यांच्या कुटुंबियांना ते सुरक्षित असल्याचं सांगावं. मी तुम्हाला शब्द देतो की, ही कोरोनाची आपत्ती संपल्यावर महाराष्ट्र सरकार तुम्हाला तुमच्या घरापर्यंत सुखरुप पोहचवण्यासाठी योग्य ती जबाबदारी घेईल. तुम्ही निर्धास्त आणि आश्वस्त रहा.

त्यानंतर २६ एप्रिलला मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा स्थलांतरित लोकांशी संवाद साधताना विनंती केली की, सध्या तरी रेल्वे सुरू होणार नसून लोकांनी रेल्वे स्टेशन्सवर गर्दी करु नये.

सरतेशेवटी १ मे २०२० ला नाशिकहुन स्थलांतरित कामगारांची पहिली ट्रेन सुटली. या ट्रेन मध्ये ३३२ कामगार होते आणि ट्रेन मध्यप्रदेशला गेली. कोरोनाच्या काळात हातावर पोट असणाऱ्या या कामगारांना ट्रेनमध्ये चढण्यासाठी २१५ रुपयांच तिकीट खरेदी करावं लागलं. त्यानंतरच्या काही महिन्यांत महाराष्ट्रातून अशा एकूण ८१७ ट्रेन धावल्या.

आता प्रवास तर करायचा आहे मात्र त्यासाठी खरेदी करण्यासाठी तिकीट नाही अशी अवस्था या कामगार वर्गाची होती. यावर जे स्थलांतरित त्यांच्या प्रवासासाठी पैसे देऊ शकत नव्हते त्यांच्यासाठी बऱ्याच स्वयंसेवी संस्था पुढं आल्या. मात्र महाराष्ट्रात तरी काँग्रेस पक्षाकडून परप्रांतीयांच्या तिकिटांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात आला नव्हता. किंबहुना तशा कोणत्याही बातम्या त्यावेळी प्रसिद्ध झाल्या नव्हत्या.

हे ही वाचं भिडू :

Leave A Reply

Your email address will not be published.