गोविंदांना ५% आरक्षण दिल्यामुळे स्पर्धा परीक्षा करणारे मुलं चिडलेत पण का ?

जवळपास ३ वर्षांनंतर काल दहीहंडीचा उत्सव साजरा केला गेला. यंदाची दहीहंडी गोविंदांसाठी दिवाळीच ठरली म्हणावं लागेल कारण राज्य सरकारने दहीहंडीच्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केलीय.

सोबतच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी विधानसभेत काही घोषणा केल्यात, त्या घोषणा अशा की, दुर्दैवाने दहीहंडी दरम्यान गोविंदाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना १० लाखाची मदत मिळणार, जबर जखमी झालेल्या गोविंदांना साडे सात लाख रुपये मिळणार, हात-पाय फ्रॅक्चर झाल्यास ५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार, कोणत्याही गोविंदाला दुखापत झाल्यास त्याच्यावर सरकारी दवाखान्यात  मोफत उपचार करण्यात येणार…

या सगळ्यामध्ये एका निर्णयाकडे सर्वांच्याच नजरा वळल्या ते म्हणजे दहीहंडी खेळाला क्रीडा प्रकार म्हणून मान्यता तर दिलीच शिवाय गोविंदांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ५ टक्के आरक्षणांतर्गत लाभ मिळणार आहे…

पण या निर्णयाला स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विध्यार्थ्यांचा विरोध होतोय. पण प्रश्न असाय की, गोविंदांना हे ५ टक्क्यांचं आरक्षण कसं मिळणार? त्यांना खेळाडू म्हणून कोण सर्टिफिकेट देणार ? आणि आरक्षित जागांमध्ये अजून भर कशी टाकणार..?

तर दहीहंडीला क्रीडा प्रकाराचा दर्जा मिळावा यासाठी महाराष्ट्र राज्य दहीहंडी उत्सव समितीचे कित्येक दिवसांपासून प्रयत्न चालू होते. या समितीने सांगितलेल्या माहितीनुसार, राज्यात गोविंदा पथकांची संख्या ८०० पेक्षा जास्त आहे. यातील एकट्या ठाणे जिल्ह्यातच ३०० गोविंदा पथके आहेत. 

अलीकडेच या समितीच्या मंडळाची आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांची बैठक पार पडली. त्या बैठकीनंतर समितीच्या मागण्यांना यश आलं आणि दहीहंडी खेळाला अधिकृत क्रीडा प्रकार म्हणून मान्यता मिळाली.

क्रीडा प्रकार म्हणून मान्यता तर मिळाली पण या निर्णयाचा फायदा काय होणार आहे ?

याचा फायदा असा की, गोविंदांना आता सरकारी नोकऱ्यांत ५ टक्के आरक्षणांतर्गत लाभ तर मिळणार आहेच शिवाय या सोबतच शासकीय स्तरावर दहीहंडी खेळांच्या स्पर्धा देखील होणार आहेत. या स्पर्धांच्या बक्षिसाची रक्कम शासनामार्फत दिली जाणार आहे.

शिवाय गोविंदांना मानधन मिळेल, शालेय परिक्षांमध्ये ग्रेस गुण मिळतील. या खेळाच्या प्रॅक्टिस साठी आवश्यक असणारं साहित्य मिळेल आणि सुट्ट्या देखील मिळतील. शाळेच्या, कॉलेज, विद्यापीठाच्या स्तरावर दहीहंडीच्या स्पर्धा होतील, शासनाच्या वतीने पुरस्कार जाहीर केले जातील, शासकीय मदत मिळेल.

आणि सर्वात मोठा फायदा म्हणजे गोविंदांना शासकीय सेवेत अ, ब, क, ड वर्गातल्या नोकऱ्यांत ५% आरक्षण मिळेल.

पण हे गोविंदांना हे ५ टक्क्यांचं आरक्षण कसं मिळणार ? हा मेन प्रश्न आहे.

तर राज्यात नोकरभरतीसाठी दोन प्रकारचं आरक्षण लागू होतं. एक म्हणजे उभे आरक्षण जे सामाजिकदृष्ट्या मागास आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचं आरक्षण म्हणून ओळखलं जातं. यामध्ये SC, ST, NT, OBC, SBC आरक्षणाचा समावेश होतो. 

तर दुसरं समांतर आरक्षण. यामध्ये खेळाडूंच्या आरक्षणाबरोबरच महिला आरक्षण, माजी सैनिक, दिव्यांग आणि अनाथ यांच्या आरक्षणाचा समावेश होतो. सामाजिक प्रवर्गातील कप्पीकृत आरक्षण या कॅटेगरीत हे खेळाडुंचे आरक्षण येते.

आता हे समांतर कप्पीकृत आरक्षण काय असतं ते उदाहरणातून समजून घेऊ म्हणजे क्लीयर होईल.

तर समजा १०० जागांची जाहिरात निघाली आहे. सामाजिकदृष्ट्या मागास आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच आरक्षणात असणाऱ्या ओबीसी प्रवर्गासाठी 19 टक्के जागा आरक्षित असतील. अशाच प्रकारे प्रत्येक कॅटेगरीनुसार आरक्षण असेल. आपण उदाहरणार्थ ओबीसी आरक्षणा अंतर्गत असणाऱ्या 19 जागा घेवू.

आत्ता समांतर आरक्षण या 19 जागांसाठी लागू असेल. म्हणजेच खेळाडूंसाठी असणारे 5 टक्के आरक्षण या 19 जागांसाठी लागू होईल. 19 जागांचे 5 टक्के म्हणजे 0.95 इतकी संख्या येते. अशा वेळी 1 जागा ओबीसी खेळाडू साठी राखीव ठेवली जाईल किंवा. ती जागा रिक्त ठेवून पुढे अधिकच्या जागा रिक्त झाल्यास अनुशेष भरून काढला जाईल.

इतक्यावर समजलं नसेल तर दूसरं उदाहरण पाहू. समजा एकूण जागांपैकी 19 टक्के आरक्षण लागू करून ओबीसी प्रवर्गासाठी 100 जागा राहिल्या तर यातील 30 टक्के समांतर आरक्षणानुसार महिलांसाठी राखीव असतील. या 30 महिला ओबीसी असणाऱ्या रिक्त जागांसाठी पुन्हा 5 टक्के खेळाडूंचे आरक्षण लागू असेल, अशा वेळी ओबीसी महिला खेळाडू या पदासाठी 1.5 जागा रिक्त राहतील.

खेळाडूंसाठी आरक्षण कशा प्रकारे लागू असेल हे समजलं असेल, आत्ता पाहूया खेळाडूंसाठी लागू असणाऱ्या आरक्षणात लाभ सध्या कोणाला मिळत आहे?

राज्य सरकारने २००१ मध्ये मध्ये क्रीडा धोरण जाहीर केले. त्या धोरणाप्रमाणे ५९ साहसी व क्रीडा प्रकारांत उल्लेखनीय कामगिरी, विद्यापीठीय व आंतरविद्यापीठीय स्तरावर खेळलेल्या खेळाडूंना शासकीय-निमशासकीय नोकऱ्यांत ५% आरक्षण दिलं जातं. त्यात कबड्डी, खो-खो, मल्लखांब अशा खेळ असतात त्यातच आता दहीहंडी देखील असणार आहे.

म्हणजेच दहीहंडीला पकडून आता सरकारी नोकऱ्यांसाठीच्या क्रीडा प्रकारांची संख्या ६० झाली आहे.

हा झाला आरक्षणाचा मुद्दा मात्र या गोविंदांना खेळाडू म्हणून सर्टिफिकेट कोण देणार ? त्यासाठी त्याच्या स्पर्धा आयोजित कराव्या लागणार का ? थोडक्यात हे स्ट्रक्चर कसं तयार होणार ते बघूया.

खेळाडू म्हणून तुम्हाला आरक्षण पाहिजे असेल तर त्यासाठीचे सध्या काय नियम आहेत ते पाहू.. सध्याचे नियम सांगतात,

तो उमेदवार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. म्हणजेच तुम्हाला रहिवासी प्रमाणपत्राची आवश्यकता आहे. तुम्ही ज्या भरतीसाठी अर्ज करताय त्या अर्ज भरण्याच्या पूर्वीची प्रमाणपत्र तुमच्याकडे असणं आवश्यक आहे. ही प्रमाणपत्र उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य शासन यांच्याकडूनच प्रमाणित केलेलं  असावं. बरं हे सर्टिफिकेट तुमच्याकडे असून चालत नाही तर या प्रमाणपत्राची नोंद तुम्हाला स्थानिक जिल्हा प्रशासनात जाऊन क्रीडा विभागात त्याची विशेष नोंद करावी लागते.

म्हणजेच तुम्हाला क्रीडा विभागाचा पडताळणी अहवाल यासोबत जोडावा लागतो. तरच तुमचं प्रमाण पात्र ग्राह्य धरलं जातं.

आता यासाठी स्ट्रक्चर कसं तयार होईल?

तर शासकीय स्तरावर दहीहंडी खेळांच्या स्पर्धा घ्याव्या लागतील. स्पर्धेची नियमावली आणि इतर नियमन करण्यासाठी एक संघटना बनवावी लागेल. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या शासकीय स्तरावरही दहीहंडी खेळांच्या स्पर्धा घेण्याच्या आणि दहीहंडीच्या “प्रो गोविंदा” स्पर्धांच्या बक्षिसाची रक्कम शासनामार्फत दिली जाण्याच्या निर्णयाला याच अँगलने पाहता येईल.

पण यात अडचण म्हणजे, बोगस प्रमाणपत्रं मिळवून उमेदवार आरक्षण मिळवू शकतात.

जसं कि आपण बोललो, दहीहंडीला पकडून एकूण ६० क्रीडाप्रकार होतायेत. या ६० क्रीडाप्रकारांमध्ये असे अनेक खेळ आहेत ज्यांच्या स्पर्धा एवढ्या चर्चेत नसतात. अशावेळी असा स्पर्धांची बोगस प्रमाणपत्रं मिळवून खऱ्या खेळाडूंचं आरक्षण लाटल्याचे प्रकार अनेकदा पुढे आले आहेत.

सोबतच यातील काही खेळांच्या स्पर्धा देखील होत नाहीत मात्र पैसे घेऊन खोटी प्रमाणपत्र वाटली जातात. २९ जुलैलाच बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र तयार करुन सरकारी नोकरी लाटणाऱ्यांची यादी क्रीडा विभागाने आपल्या अधिकृत वेबसाईटवर प्रसिद्ध केली आहे.

या यादीत तब्बल १०९ जणांचं नावे आहेत. यापैकी १७  खेळाडूंची शासकीय सेवा रद्द करण्याची शिफारस सुद्धा आता क्रीडा विभागाने केली आहे. तर ९२ जणांचं प्रमाणपत्र खोटं ठरवण्यात आलं होतं.

दहिहंडी सारख्या क्रिडाप्रकारात तर ही आकडेवारी अजून वाढू शकते अस तज्ञ सांगतात. 

कारण दहिहंडी हा खेळ नसल्याने याचे विशेष असे नियम नाहीत. थर वाढत जात असल्याने सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंची संख्या विशिष्ट अशी नाही. त्यासाठी दहिहंडीसाठी नियम आखून एका क्रिडाप्रकारात तो बांधणं व त्यानंतर राज्यपातळीवर शालेय, महाविद्यालय, विद्यापीठ तसेच तालुका, जिल्हा, विभाग पातळीवर स्ट्रक्चर तयार करण्याची जबाबदारी असणार आहे.

अन् इतक करूनही गोविंदासाठी जागा उपलब्ध किती असतील याचा अंदाज तर तुम्हाला बांधता आलाच आहे.

हे ही वाच भिडू :

• दहीहंडीची लोकप्रियता जगभरात पसरवणाऱ्या या आहेत महाराष्ट्रातल्या ५ सर्वात मोठ्या दहीहंड्या…
  
• अग्निवीरांचं प्रकरण आता कुठे शांत झालं होतं तेवढ्यात SBI बॅंकवीर आणायच्या तयारीत आहे