अंतरिम अर्थसंकल्पातील “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी” योजनेचं नेमकं वास्तव काय आहे ?
गेल्या १५ वर्षात ३ लाखांहुन अधिक शेतकऱ्यांच्याआत्महत्या झाल्या. शेतकऱ्यांच्या पिकाला हमीभावाऐवजी कमीभाव देऊन लाखो रूपयांची शेतक-यांची लूट करण्यात आली. सततची नापिकी, सरकारचे शेतकरी विरोधी कायदे व धोरण, दुष्काळ इत्यादी बाबींमुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. माझा एक शेतकरी मित्र परवा मला म्हणाला,
“भारता व्यतिरिक्त दुसरा देश असता तर आणीबाणी लागली असती. मोर्चे, आंदोलन, संप, करून लोकांनी सरकारला जाब विचारला असता. पण आपल्या देशात शेतकरीच कसा मूर्ख, हे समजवून देण्यासाठीच काही लोकं घसा सुकवतात. त्यातंच भारतीय माध्यमांसारखा कपाळ करंटेपणा पण कुठ दिसणार नाही. आम्हाला अयोध्येचा प्रश्न एवढा महत्वाचा वाटतो की, चार-चार दिवस एकाच विषयावरती चर्चा होतात. आज शेतकऱ्याविषयी सहानभूती तर सोडाच, पण देशभर शेतकरी आत्महत्या करत असतांनाच, 2015 पासून या आत्महत्यांची माहिती जमा करण्याचे काम सरकारकडून बंद केले आहे. या शेतकरी आत्महत्या नसून यातर जाणूनबुजून सर्वसहमतीने केलेल्या ‘हत्या’ असल्याचे समजेल.”
दिवसेंदिवस शेतकरी वर्ग रसातळाला जात असताना वारंवार लोकप्रिय घोषणा करून शेतकऱ्यांना आशा दाखवल्या जातात. ५ राज्यांच्या निकालात सत्ताधारी भाजप पक्षाविषयी शेतकरी वर्गात नाराजी असल्याचे निकालात दिसून आले. तेव्हा, केंद्र सरकारला खळबळून जाग आली आणि आता शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी घोषणा केली पाहिजे त्याशिवाय २०१९ ला दिल्लीच्या तख्तावर बसता येणार नाही, हे सरकारला कळले. सुरुवातीला देशभरातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याविषयी सरकारकडून चाचपणी झाली.
त्यानंतर केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले ते तेलंगणा आणि ओड़िसा राज्यातील शेतकरी विषयक लोकप्रिय योजनांनी..!
आजच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात तेलंगणा राज्यातील लोकप्रिय योजना रयथु बंधु व ओडिसातील ‘कालिया’ योजनेची ‘छोटी कॉपी’ (मायक्रो झेरॉक्स) असलेली प्रधानमंत्री किसाननिधी योजना जाहिर करण्यात आली. रयथू बंधु व कालिया योजनेचे कृषितज्ञ देवेंद्र शर्मा, कृषि अर्थतज्ञ अशोक गुलाटी यांनी कौतुक केले आहे. तर, भारताचे माजी गव्हर्नर ररघुराम राजन यांनी देखील या योजनांबाबत सकारात्मक मत मांडले आहे. तेव्हा आज सरकारने केलेली घोषणा समजून घेण्याआधी रयथु बंधु व कालिया योजना समजून घेतली पाहिजे.
मागच्या वर्षी तेलंगणा राज्यात ‘रयथू बंधु’ योजना तेथील सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आणली. या योजनेमुळे तेलंगणातील प्रत्येक शेतक-याला प्रति एकरी ८ हजार रुपये प्रति वर्ष मिळणार आहेत. परंतु, या योजनेत शेतमजूरास लाभ देण्यात आला नाही. त्यानंतर ओडिशा राज्यात शेतक-यांसाठी अशीचं एक योजना आणली त्याचे नाव होते ‘कालिया’ योजना..!
कालिया योजनेचा लाभ शेतक-यांसोबत शेतमजूराला देखील मिळण्याची तरतूद केली आणि जो जमीन कसतोय त्याला मदत मिळेल, हे या योजनेचे वैशिष्ट्य. या योजनेमुळे ओडिशातील शेतकऱ्याला प्रति एकरी १० हजार रुपये प्रति वर्ष मिळणार आहेत. आता, तेलंगणातील रयथु बंधु, ओड़िसातील कालिया आणि केंद्र सरकारने आज घोषीत केलेली पंतप्रधान किसान निधी या तिन्ही योजनेची तुलना केल्यास केंद्र सरकारची योजना ही शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसणारी आहे की काय.? असा प्रश्न पडतो.
रयथु बंधु- प्रति एकर प्रत्येक महिन्याला तेलंगणातील शेतकऱ्यांना ६६६ रूपयांची थेट मदत राज्य सरकार देईल. कालिया- प्रति एकर प्रत्येक महिन्याला ओडिसातील शेतकऱ्यांना ८३३ रुपये तर शेतमजूरांना १०४३ रूपयांची प्रति महीना थेट मदत राज्य सरकार देईल.
आज सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात छोट्या शेतकऱ्यांना पाच एकरामागे ६,००० रुपये प्रतिवर्ष मदत करण्याची घोषणा सभागृहात झाली आणि तब्बल ४० सेकंद सत्ताधारी पक्षातील खासदारांनी टेबल वाजवत स्वागत केले. अनेक मीडिया चॅनल्सने शेतकऱ्यांना बंपर मदत मिळाल्याच्या ‘हेडलाईन्स’ देऊन टाकल्या.
आता, केंद्र सरकारने आज केलेल्या घोषणेनुसार पाच एकरापर्यंत ६००० प्रति वर्ष मदत म्हणजे एका महिन्याला पाच एकरापर्यंत ५०० रूपये मिळणार आहेत. याचाचं अर्थ एका एकरामागे प्रति महिना शेतकऱ्याला १०० रुपये, ही बंपर मदत कशी काय असू शकेल..?
ही शेतकऱ्यांची सरकारने केलेली क्रूर थट्टा आहे, हे समजून घेतले पाहिजे.
यासाठी ७५ हजार कोटी रूपयांची तरतूद केली असून १२ करोड शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनी सांगितले. वास्तविकता मात्र बिकट असल्याने प्रत्यक्षात शेतक-यांना मिळणारी १०० रुपये प्रति महिना मदत ही क्रूर थट्टा आहे. या योजनेतुन ‘शेतकऱ्यांचे कोणतेही भले होणार नाही अथवा शेतकरी आत्महत्या थांबणे तर सोडाचं , कमी देखील होणार नाही.’ एक शायर म्हणतो,
“ये अलग बात हैं दिखाई न दे, मगर शामिल जरूर होता हैं; खुदकुशी करने वाले का भी, कोई न कोई कातिल जरूर होता हैं..!”
सरतेशेवटी,
एकाचे हजार दाणे करुन सर्वांना कष्टाने जगवणारा शेतकरी राजा जगला पाहिजे. तेव्हा, लोकप्रिय घोषणांऐवजी शेतक-यांना खंबीर आधार देण्याची आज गरज आहे. त्यासाठी सरकारचे आयात-निर्यात धोरण व शेतकरी विरोधी कायदे यामध्ये बदल करून ते शेतकरी पूरक झाले पाहिजे आणि शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत मिळावी यासाठी शहरातील लोकांनी देखील सहानुभूती ठेवली पाहिजे.
- दिपक चटप. (लेखक विधि व शेतकरी प्रश्नाचे अभ्यासक आहेत)
हे ही वाचा.
- सवर्णांना दिलेले आरक्षण कोर्टात टिकणार का..?
- खासदारांनी मिळून मोदींना पाडलं तोंडावर अनाथ ग्राम योजना.
- मोदींच्या नोटबंदी आणि जीएसटीसारख्या निर्णयामागील डोकं !