या सगळ्या राड्यात दिल्ली Vs नायब राज्यपाल केसचा निकाल इग्नोर करून चालणार नाही…
देशाची राजधानी दिल्लीतल्या नोकरशाहीवर कोणाचे नियंत्रण ? दिल्ली सरकार कि केंद्र सरकार ? याच प्रश्नाला धरून सुप्रीम कोर्टाने आज निकाल दिलाय. पण महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या राड्यात दिल्लीच्या प्रकरणावर कुणाची नजर गेली नसणार पण घटनात्मक दृष्ट्या आणि प्रशासकीयदृष्टया हा निकाल तितकाच महत्वाचा मनाला जातोय.
आज भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एकमताने दिल्ली सरकारच्या बाजूने निकाल दिला आहे, थोडक्यात दिल्ली सरकार विरुद्ध नायब राज्यपाल तथा केंद्र सरकारच्या वादात अरविंद केजरीवाल यांचा मोठा विजय झालाय.
दिल्ली सरकार विरुद्ध नायब राज्यपाल प्रकरणात अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-पोस्टिंगच्या अधिकाराबाबत मोठा निर्णय देतांना अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीचा अधिकार लोकनियुक्त दिल्ली सरकारला असल्याचा निर्वाळा दिलाय. त्यानुसार, कायदा-सुव्यवस्था, पोलीस व जमीन वगळता दिल्लीतील सर्व प्रशासकीय सेवांवर दिल्ली सरकारचाच अधिकार असेल, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
हे प्रकरण ते विस्ताराने पाहायचं झालं तर,
२०१४ मध्ये आम आदमी पक्ष सत्तेत आल्यानंतर दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व पोस्टिंगवरून वाद झाला होता. या वादामुळे दिल्लीतील प्रशासकीय सेवा कोणाच्या नियंत्रणाखाली राहणार? असा प्रश्न निर्माण झाला.
आप सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील हक्कांची ही लढाई २०१५ मध्ये दिल्ली हाय कोर्टात पोहोचली होती. ऑगस्ट २०१६ मध्ये हाय कोर्टाने यावर सुनावणी करताना राज्यपालांच्या बाजूने निकाल दिला होता. याविरोधात आप सरकारने सुप्रीम कोर्टात अपील केले होते.
याविरोधात आप सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली आणि जुलै २०१६ मध्ये आप सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला. लेफ्टनंट गव्हर्नर मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय आणि मदतीशिवाय स्वतंत्रपणे काम करू शकत नाहीत आणि सीएम हे दिल्लीचे कार्यकारी प्रमुख आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
१४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं निकाल दिला. मात्र, हा निकाल एकमतानं नव्हता. त्यामुळं हा मुद्दा ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडं पाठवण्यात आला. केंद्र सरकारच्या विनंतीवरून हा खटला मे २०२१ मध्ये घटनात्मक खंडपीठाकडं सोपवण्यात आला होता. याच दरम्यान, हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवावे, असा युक्तिवाद केंद्राने केला होता.
त्यानंतर आज सुप्रीम कोर्टाने काय निकाल दिला
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम.आर. शाह, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या घटनापीठाने सांगितले की,
“ही बाब केवळ सेवांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आहे. न्यायमूर्ती भूषण यांच्या २०१९ च्या निकालाशी आम्ही सहमत नाही. हा निर्णय सर्व न्यायमूर्तींच्या संमतीने बहुमताचा आहे. न्यायमूर्ती भूषण म्हणाले होते की, सेवांवर फक्त केंद्राचा अधिकार आहे, पण दिल्ली सरकारचे अधिकार मर्यादित करण्यासाठी केंद्राच्या युक्तिवादाला सामोरे जाणे आवश्यक आहे. कलम २३९AA सर्वसमावेशक संरक्षण प्रदान करते. तिसऱ्या अनुसूचीतील कोणत्याही विषयावर कायदे करण्याचा पूर्ण अधिकार संसदेला आहे. केंद्र आणि राज्याच्या कायद्यांमध्ये संघर्ष असेल तर केंद्राचा कायदा चालतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की संघराज्य घटनेत “वुई द पीपल” ने निवडून दिलेले दुहेरी सरकार हे लोकांच्या इच्छेचे प्रतिबिंब आहे. दिल्ली हे पूर्ण विकसित राज्य नाही, परंतु विधानसभेला सूची २ आणि ३ अंतर्गत विषयांवर अधिकार देण्यात आले आहेत. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार दिल्लीतील जनतेला उत्तरदायी असते. जनतेच्या इच्छेची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार निवडून आलेल्या सरकारकडे असले पाहिजेत. केंद्राने सर्व कायदेविषयक अधिकार ताब्यात घेतल्यावर संघराज्य व्यवस्था संपते. संघराज्याच्या तत्त्वाचा आदर केला पाहिजे. केंद्र सर्व विधायी, नियुक्तीचे अधिकार स्वत:च्या हातात घेऊ शकत नाही. जर निवडून आलेले सरकार अधिकार्‍यांवर नियंत्रण ठेवू शकत नसेल, तर जनतेची सामूहिक जबाबदारी कशी पार पाडणार?” असा सवालही सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना केला आहे.
थोडक्यात देशाची राजधानी दिल्लीतील प्रशासनावर नियंत्रण कोणाचं हा प्रश्नच कोर्टाने निकाली लावलाय.
हे ही वाच भिडू :
- काँग्रेसची जागा आता केजरीवालांचं आप घेतंय का…
- अवघ्या एका वर्षात दिल्लीत सत्ता मिळवणारा आप दशकभरात राष्ट्रीय पक्ष बनला
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.