फेसबुक कर्मचाऱ्यांच्या चॅटचा विषय बाहेर आले आणि देशोदेशीच्या सरकारांना घाम फुटलाय…
“कंपनी को डर है मोदी उन्हें बैन कर देंगे. हम डर की वजह से फैसले नहीं ले सकते.”
हे चॅट आहे फेसबुकच्या कर्मचाऱ्यांचं, त्यांच्या पर्सनल ग्रुपवरचं. आणि हा विषय पुन्हा बाहेर काढलाय न्यूयॉर्क टाइम्सनं.
त्याच झालं असं होत की, एप्रिल महिन्यात भारतात मोठ्या प्रमाणावर कोरोना वाढला होता. देशभरात ऑक्सिजन आणि औषधांचा तुटवडा होता. लोक खूप मोठ्या प्रमाणावर दगावत होते आणि याचा परिणाम असा झाला की, भारत सरकार म्हणजेच भाजप सरकार विरोधात लोक खूप भडकले होते. लोकांनी त्यांचा सगळा राग सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्यक्त करायला सुरुवात केली.
लोकांच तोंड बंद करण्यासाठी भारत सरकारने फेसबुककडे कोरोना हाताळणीवर टीका करणाऱ्या पोस्ट हटविण्याची मागणी केली होती. तेव्हा फेसबुकसह त्यांच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरुन निषेध व्यक्त करणाऱ्या पोस्ट उडवल्या. पण फेसबुकच्या कर्मचार्यांना हे मान्य नव्हतं. आणि मग चर्चा झाली ती अशी की, फेसबुक मोदींना घाबरतंय.
आता हे फेसबुक फक्त मोदींनाच घाबरलंय का ?
तर नाही.. अजिबात नाही. फेसबुक जगातल्या सर्वच ताकदवर नेत्यांना घाबरतंय.
न्यूयॉर्क टाइम्सच्या नव्या न्यूज रिपोर्टमध्ये ही बाब समोर आली आहे. न्यूयॉर्क टाइम्स या अमेरिकन वृत्तपत्राने फेसबुकच्या ऑफिसमध्ये होणाऱ्या चर्चांचा, गप्पांचा आढावा घेतला. यात फेसबुकच्या ऑफिशियल ग्रुपवर फेसबुकचा एक कर्मचारी म्हणतो आहे कि,
“आता अस दिसतय की आम्ही आमच्या धोरणावर नव्हे तर राजकारणावर आधारित निर्णय घेत आहोत. आणि फेसबुक लोकशाही सरकारांच्या बाजूने उभं आहे.”
इस्राईली आणि हमासच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर अलीकडेच फेसबुकने अनेक प्रसिद्ध पॅलेस्टिनी स्टार्स ने शेअर केलेल्या पोस्ट काढल्या.
न्यूयॉर्क टाइम्सने असं ही म्हटलयं की, आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांना फेसबुक ज्या प्रकारे हाताळतयं त्याबद्दल फेसबुकच्या कर्मचाऱ्यांमध्येच ‘असंतोष’ वाढतोय. टाइम्सने कंपनीच्या बर्याच नव्या, जुन्या कर्मचार्यांची मुलाखत घेतली त्यात काही गोष्ट समोर आल्यात.
NYT च्या रिपोर्टनुसार, फेसबुक ऑफिसमध्ये झालेल्या मीटिंगमध्ये कर्मचार्यांनी अनेक उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांकडे भारत आणि इस्त्राईलबाबत तिखट प्रश्न उपस्थित केले. या आठवड्यात २०० हून अधिक कर्मचार्यांनी खुल पत्र लिहून अरब आणि मुस्लिम पोस्टवर घेतलेल्या ऍक्शनवर थर्ड-पार्टी ऑडिट करण्याची मागणी केली आहे.
२०१७ मध्ये फेसबुक सोडणार्या मिडिल ईस्ट आणि उत्तर आफ्रिकेचे पॉलिसी हेड अशरफ ऑलिव्ह NYT सोबत बोलले. तेव्हा ते म्हणाले,
“हल्ली फेसबुकची एक वृत्ती झाली आहे ती म्हणजे चुक-बरोबर मध्ये पडण्याऐवजी ताकदवान नेत्यांची पद्धतशीर बाजू घेणं.”
यावर फेसबुक प्रवक्ते डेन्नी लीव्हर म्हणतायत की, फेसबुक प्रवक्ते डेन्नी लीव्हर म्हणाले की कंपनीने सरकारांना खुश करण्याचा निर्णय कधी घेतला नाही. डेन्नी म्हणाले,
“फेसबुकने त्यांची धोरणे, स्थानिक कायदे आणि आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडांचा आढावा घेतल्यानंतर पोस्ट काढून टाकल्या.”
अनेक देशांतून पोस्ट डिलीट करण्यासाठी आदेश येतात आणि फेसबुक ते ऐकत आहे. यामुळेच त्याच्या कर्मचारी चिडले आहेत. NYT च्या अहवालानुसार सोशल नेटवर्क ‘हुकूमशहा नेते आणि सरकारला मदत का करीत आहे?’ असे कर्मचारी विचारत आहेत
फेसबुकने केवळ भारत इस्राईल मध्येच नव्हे तर अमेरिका आणि ब्रिटन सारख्या देशांच्या अंतर्गत कामकाजात सुद्धा हस्तक्षेप केला होता. फेसबुक-कैंब्रिज एनालिटिका डाटा स्कैंडल हे त्याच उदाहरण आहे. फेसबुकच्या ‘ओपन ग्राफ प्लॅटफॉर्म’ आणि ‘दिस इज योर डिजिटल लाइफ’ अॅपच्या मदतीने, ८७ मिलियन फेसबुक प्रोफाइलचा डेटा चोरीला गेला होता. हा डेटा २०१६ च्या प्रेसिडेन्शिअल इलेक्शनसाठी टेड क्रूझ आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वापरला होता.
याव्यतिरिक्त ब्रेक्झीट ओपिनियन पोल मध्येही अशाच प्रकारचा घोटाळा केल्याचा आरोप फेसबुकवर करण्यात आला होता.
त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत फेसबुक या सोशल प्लॅटफॉर्मचा राजकीय वापर (मग तो राजकीय पक्षांकडून असो वा फेसबुकद्वारेच असो) हा निव्वळ योगायोग किंवा चूक नाही. लोकशाही व्यवस्थेत जन्मताचा आवाज दाबण्यासाठी मोठ्या आर्थिक भांडवलदारांचा हा एक पद्धतशीर प्रयत्न आहे असं खुद्द फेसबुकचेच कर्मचारी म्हणतायत.
भिडू हे ही वाचा.
- मोदीजींच्या विरोधात बोलल्याने डॉ. संग्राम पाटील यांच्यावर फेसबुकने कारवाई केली आहे का?
- बाकीचे नेते राजकारणासाठी फेसबुक वापरतात, तर तामिळ नेते सिनेमा…
- ३३५ जणांनी वापरलेल्या ऍपने ५ लाख भारतीयांचा फेसबुक डाटा कसा चोरला त्याची ही गोष्ट