या माणसामुळे सरकारने ठरवलं तरी वोटर आयडीला आधार जोडणे कंपल्सरी करू शकत नाही
केंद्र सरकारनं आता आधार वोटर आयडीला पण जोडायला सांगितलंय. पण केंद्र सरकारला आधार कार्ड जोडणं बंधनकारक करता येत नाहीये. याआधीही मोबाईल नंबरला आधार कनेक्ट करायची सक्ती करण्याची इच्छा असून देखील सरकारला ते करता आलं नव्हतं. यासंबंधीच्या बातम्या ऐकत असताना तुम्ही सारखं जस्टिस पुट्टास्‍वामी केसचं नाव ऐकलं असेल. मागे सुप्रीम कोर्टाने समलैंगिक संबंध,ऍडल्ट्री हे जेव्हा कायदेशीर गुन्हा ठरत नाही असं म्हटलं होतं तेव्हादेखील याच केसचा दाखला देण्यात आला होता.
आधार आणि इलेक्शन कार्ड कनेक्ट करायला विरोध करताना ओवेसी, काँग्रेसचे मनीष तिवारी याच केसचा हवाला देत होते. राइट टु प्रायव्हसी हा मूलभूत अधिकार आहे असं याच केसमुळं प्रस्थापित झालं होतं. मग एवढी महत्वाची केस नक्की काय आहे हे बघायला भिडूनं डीईईई..प रिसर्च केला आणि त्यातनं हे कळलं.
तर आधार कार्डची स्कीम आणली होती मनमोहन सिंग यांच्या सरकारनं. लोकांनी आपलं नाव,पत्ता यांचबरोबर आपले फिंगरप्रिंट एवढंच काय तर आपल्या डोळ्यांचं स्कॅन करून आधार कार्ड काढलं.
मात्र हे सगळे बायोमेट्रिक डिटेल्स सरकारला देणं म्हणजे माझ्या खाजगी आयुष्यात दखल असल्याचं काही जणांना वाटलं. त्यामध्येच एक होते रिटायर्ड जस्टिस पुट्टास्‍वामी.
वयाची ८३वर्षे ओलांडलेले रिटायर्ड जस्टीस पुट्टास्‍वामी आपल्या समवयस्क मित्रांबरोबर गप्पा मारत बसले होते. गप्पांचा फड रंगला होता. चहाचे पेल्यावर पेले रिचवले जात होते. जो विषय भेटेल त्या विषयावर काथ्याकूट होत होती. आता पुट्टास्‍वामी आणि त्यांचे मित्र कायद्यातील तज्ञ असल्यानं त्यांच्या गप्पा ही तश्याच रंगल्या होत्या. विषय निघाला केंद्रानं आणलेल्या आधार कार्डचा.
चर्चा चालू असताना सरकारच्या या स्कीम बद्दल पुट्टास्‍वामी यांची काही मतं मांडली. त्यांच्या मतांवर त्यांचे मित्रही सहमत झाले. आधार कार्ड माझी खाजगी माहिती गोळा करतंय म्हणजेच माझ्या राइट टु प्रायव्हसीचं उल्लंघन करतंय. माझे हक्क तसेच सरकारी सेवांचा लाभ घेण्यासाठी मला आधार कार्ड बंधनकारक केलं जाऊ शकत नाही. त्याचबरोबर सरकारनं एवढा मोठा निर्णय घेतला मात्र त्यासाठी ना कायदा बनवला ना संसदेची मान्यता घेतली. अशी मतं पुट्टास्‍वामीयांनी मांडली.
पण रिटायर्ड जस्टीस पुट्टास्‍वामी एवढयावरच थांबले नाहीत. त्यांना आता आधारकार्ड विरोधात न्यालयात जायचं ठरवलं होता.आपल्या मुलालाच केसचा ड्राफ्ट तयार करायला लावून पुट्टास्‍वामी यांनी सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा खटखटवला. आधार विरोधी केस फाईल करणारे ते पहिलेच पेटिशनर ठरले होते. पुढे आधारविरोधात आणखी काही याचिका आल्यांनतर सुप्रीम कोर्टाने या सर्व याचिकांना एकत्र करून सुनावणी चालू केली. मात्र ही केस पुट्टास्‍वामी यांच्याच नावाने ओळखली जाऊ लागली.
राइट टु प्रायव्हसी हा भारतीय नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे हे पुट्टास्‍वामी केस मध्ये निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.
आर्टिकल २१ म्हणजेच राइट टु लाईफच्या अंतर्गत भारतीय नागरिकांचा हा अधिकार सुप्रीम कोर्टाने मान्य केला. ९ न्याधीशांच्या खंडपीठानं सर्वसंमत्तीनं हा निकाल दिला होता.
पुढे आधारच्या संविधानिक वैधतेबद्दल न्यालयात केस उभी राहिली तेव्हा देखील पुट्टास्‍वामी यांना पेटिशनर मानण्यात आलं.
सुप्रीम कोर्टाने आधार कार्डची वैधता जरी मान्य केली असली तरी आधार बंधनकारक करण्यावर सुप्रीम कोर्टाने काही बंधनं घातली.
त्यामध्ये आधार कार्ड नसणाऱ्या नागरिकांनी सरकारी योजनांचा लाभ नाकारू नये असं कोर्टाने सरकारला सांगितलं. सीबीएसई, एनईईटी आणि यूजीसी आधार अनिवार्य करू शकत नाहीत आणि शाळा प्रवेशासाठी ही योजना अनिवार्य नाही असंही न्यायालयाने म्हटलं. म्हणजेच पुट्टस्वामी यांची मतं न्यायालयाने काही प्रमाणात मान्यता केलीच.
बघ भिडू मित्रांच्या गप्पातून आता भारतातील एवढी ऐतिहासिक केस उभी राहिली. बघ तुझ्या पण नाक्यावरच्या गप्पातून काय कामाचं निघतय का.