विधानसभा अध्यक्षपदाच्या रेसमध्ये काँग्रेसच्या कोणत्या नेत्याची वर्णी लागणार ?

यंदाचं अधिवेशन तसं अनेक कारणांनी गाजतंय…पहिल्या दिवशी भास्कर जाधव यांनी पंतप्रधानांची नक्कल केली म्हणून विरोधी पक्ष पेटून उठला होता तर दुसरा दिवस हा मुख्यमंत्र्यांच्या गैरहजेरीवरून गाजला. याशिवाय या दोन दिवसात आणखी एक मुद्दा महत्वाचा आहे तो म्हणजे विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक !!! नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांची जागा रिक्त झाली आणि तेंव्हापासूनच विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक मोठा चर्चेचा विषय बनला. 

विधानसभेच्या अध्यक्षाची निवड २७ डिसेंबरला होण्याची शक्यता आहे. विधानसभेच्या अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाची निवड गुप्त मतदानाऐवजी आवाजी पद्धतीनं घेण्यात यावी, असा प्रस्ताव मांडला होता,नियम समिती या प्रस्तावाचं अवलोकन करून त्यानुसारच आज विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक आवाजी मतदान पद्धतीनं घेण्याबाबत प्रक्रिया पार पडणार आहे.  त्यानंतरच अध्यक्षाची निवड केली जाणार आहे अशी माहिती मिळतेय.  

महाराष्ट्रातच नाही तर उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश या राज्यातील विधानसभेत आणि विधान परिषदमध्ये देखील अध्यक्ष निवडीबाबत गुप्त मतदानाची पद्धत आहे. हाच नियम महाराष्ट्रात बदलण्यात आलाय. विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक खुल्या मतदानानं व्हावी यासाठी नियमात बदल करण्यात आला होता.  याकरता सूचना आणि हरकतींचा विचार करुन विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीच्या पद्धतीबाबतचा निर्णय जाहिर केला जाईल अशी माहिती मिळतेय पण भाजपने मात्र याला विरोध केलाय असंही बोललं जातंय.

दरम्यान, काँग्रेसकडून येत्या सोमवारी अध्यक्ष पदाचा उमेदवारी अर्ज भरला जाईल असंही सांगण्यात येतंय.

विधानसभेच्या अध्यक्षपदी अनुभवी नेत्याची निवड व्हावी, असा मुद्दा जेंव्हा निर्माण झाला तेंव्हा  यासाठी सर्वात पुढे नाव आलं ते म्हणजे, माजी मुख्यमंत्री आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांचं ! तसेच सभागृहाच्या कामाकाजावर पृथ्वीराज चव्हाणांची चांगली पकड देखील राहील असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. 

त्यांच्याच नावावर एकमत होण्याची शक्यता आहे कारण महाविकास आघाडीमध्ये ठरल्याप्रमाणे हे अध्यक्षपद काँग्रेसकडे असणार आहे. त्यामुळं विधानसभा अध्‍यक्षपदी आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांचं नाव जवळजवळ फिक्स आहे.

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री असलेले पृथ्वीराज चव्हाण हे सध्या काँग्रेसमध्ये एक मोठं नाव आहे. महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन करण्यामध्ये देखील त्यांची भूमिका अत्यंत महत्वाची होती. मात्र सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्यांनी त्यापासून काहीस लांबच राहणं पसंत केलं. त्यामुळे त्यांना आता सन्मानजनक पद देऊन त्यांचा सन्मान राखण्याचा प्रयत्न काँग्रेसचा असू शकतो. सोबतचं त्यांना संसदीय कामकाजाचा त्यांचा अनुभव दांडगा आहे. त्यामुळेच त्यांचं नाव अध्यक्षपदासाठी आघाडीवर आहे.

यावर पृथ्वीराज चव्हाणांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की, “पक्षश्रेष्ठी अध्यक्ष पदाचा उमेदवार कोण असेल ते ठरवतील. पण मला अजून तरी याबाबत काहीही विचारणा झालेली नाही”. 

पण काॅंग्रेसमधून अध्यक्ष पदासाठी आमदार संग्राम थोपटे यांचं नाव पुढे येतंय,

सर्वाधिक चर्चेतील आमदार म्हणून भोरचे आमदार संग्राम थोपटे यांना ओळखलं जातं.  गेल्या चार दशकांपासून भोर विधानसभा मतदारसंघावर थोपटे कुटुंबाची सत्ता आहे. संग्राम थोपटे यांचे वडील अनंतराव थोपटे हे सहा वेळा आमदार म्हणून आलेले आहेत. तरीदेखील संग्राम थोपटे यांनी राजकारणात पाऊल ठेवल्यानंतरही त्यांनी राजकारणात स्वत:चं स्थान तितकंच मजबूत केलंय.  

थोपटे हे सध्या तिसऱ्यांदा आमदार झाले आहेत. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्यात मंत्रिपद न मिळाल्यामुळे नाराज झालेल्या त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी पक्ष कार्यालयाची तोडफोड केली होती. त्यामुळे थोपटे यांनी संधी देऊन पुण्यात काँग्रेसचा प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न असल्याचं सांगितलं जात आहे.

मात्र दुसरीकडे संग्राम थोपटे विधानसभा अध्यक्ष झाले तर ते आक्रमक असलेल्या विरोधी पक्ष भाजपला कितीपत नियंत्रणात ठेवू शकतील याबाबत शिवसेना संभ्रमात असल्याचं सांगितलं जातं आहे. त्यामुळे त्यांच्या नावावर अजूनही एकमत झालं कि नाही याबाबत कन्फर्म काही माहिती समोर आली नाही.

पण  गेल्या दोन वेळा संग्राम थोपटेंची अध्यक्षपदाची संधी हुकली होती. त्यामुळे यंदा तरी त्यांना अध्यक्षपदाची संधी मिळू शकते असं बोललं जातंय. 

संग्राम थोपटे यांच्याशिवाय काँग्रेसमधून के. सी. पाडवी यांच्या नावाची चर्चा आहे.

काँग्रेसचे जेष्ठ नेते के.सी पाडवी हे संयमी व्यक्तिमत्व म्हणून त्यांची ओळख आहे. त्यामुळे अशी व्यक्ती विधानसभा अध्यक्ष पदासाठी अगदी योग्य ठरेल, असंही महाविकास आघाडीला वाटत आहे त्यामुळे पाडवी यांची वर्णी अध्यक्षपदावर लागू शकते असं बोललं जातंय.

हे हि वाच भिडू :

• तेव्हा एका अफवेमुळं विधानसभा अध्यक्षपद स्वीकारायला कोणी तयार नव्हतं..
  
• तेव्हासुद्धा सरकारने विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक आवाजी पद्धतीने करा म्हणून मागणी केलेली
  
• म्हणून विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणूकीत व्हीप असला तरी त्याचा उपयोग होतं नाही…