तेव्हासुद्धा सरकारने विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक आवाजी पद्धतीने करा म्हणून मागणी केलेली

गेल्या जवळपास वर्षभरापासून विधानसभा अध्यक्षांची जागा रिकामी आहे. नाना पाटोले यांनी राजीनामा दिल्यानंतर कित्येक वेळा या जागेवर नव्या चेहऱ्यासाठी चर्चा झाली. मात्र सत्ताधारी आणि विरोधक यांचं एकमत होईल तर खरं. पण शेवटी नियम समितीने यात डोकं घातलं आणि बुधवारी घेतलेल्या बैठकीत विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक गुप्त मतदान पद्धतीऐवजी  आवाजी मतदानाने घेण्याचा निर्णय घेतला.

निवड समितीच्या बैठकीत ह्या निवडणुकीसाठी नियम बदल्यात आला. कारण विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक ही गुप्त मतदान पद्धतीने होते. तसं हे सगळ्याचं राज्यांना लागू होत नाही, कारण काही राज्यांमध्ये ही विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक आवाजी मतदानाने होते. पण महाराष्ट्रात ही निवडणूक सहसा गुप्त पद्धतीनेचं  घ्यायचा नियम आहे. बऱ्याचदा विधानसभेचे अध्यक्ष हे बिनविरोधीचं निवडून आलेत.

पण भिडूंनो महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांची ही निवडणूक आवाजी घेण्याची ही  काही पहिली वेळ नाही, याआधी अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. ज्यामुळे आवाजी मतदान घेण्याची मागणी झाली होती.

गोष्ट १९९९ सालची,

शरद पवारांनी नुकतच कॉंग्रेसमधून बाहेर पडून राष्ट्रवादी पक्षाची स्थापना केली होती. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि सेना भाजप युती असा तिरंगी सामना १९९९ च्या इलेक्शनमध्ये पार पाडला.

निकाल लागला तेव्हा कॉंग्रेस ७५ जागांवर विजयी झालं होतं. नव्यानं स्थापन झालेली राष्ट्रवादी ५८ जागांवर विजयी झाला होता तर सेना आणि भाजपच्या युतीला १२५ जागा मिळाल्या होत्या. पुन्हा विजयी होण्याची थोडक्यातली संधी युतीच्या हातून निघून गेली होती.

राज्यातल्या त्रिशंकू परस्थितीची सर्व सुत्र नव्यानं स्थापन झालेल्या राष्ट्रवादी पक्षाकडे म्हणजेच शरद पवारांकडे आली होती. शरद पवारांनी आपला कौल कॉंग्रेसच्या बाजूने वळवला. आघाडी सरकार शेकाप, डावे, समाजवादी व अपक्षांच्या साथीने सत्तेच विराजमान झालं, मात्र काहीही करुन सत्तेत यायचं हे स्वप्न युतीच्या नेत्यांना स्वस्थ बसून देत नव्हतं.

अश्यातचं, विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीची चर्चा झाली. राष्ट्रवादीचे अरुण गुजराथी विरुद्ध भाजपचे गिरीश बापट यांच्यात लढत रंगलेली होती. त्यावेळी सत्ताधारी काँग्रेस राष्ट्रवादी पक्षांनी आवाजी मतदानाने अध्यक्षांची  निवड करण्याची मागणी केली.  कारण गुप्त मतदानपद्धती मध्ये मते फुटण्याची शक्यता गृहीत धरली जात होती.

आघाडी सरकारने आमच्याकडे ४ आमदारांचा पाठिंबा आहे आणि आवाजी मतदान घेतले तर आम्हाला ५ मते मिळतील अस त्यांचं म्हणणं होतं. पण राज्यपालांनी याला नकार दिला. अखेर विधानसभा अध्यक्षांची निवड गुप्त मतदान पद्धतीनेघेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

त्यानूसार मतदानाला सकाळी ११ वाजता सुरुवात झाली आणि दुपारी 1 पर्यंत ही प्रक्रिया सुरू होती. हंगामी सभापती शंकरराव कोल्हे यांनी मतमोजणीसाठी माजी मंत्री गजानन कीर्तिकर आणि आर जे पुरोहित यांची सेना-भाजपकडून तर मंत्री डॉ पदमसिंह पाटील आणि राज्यमंत्री कृपंशाकर सिंह यांची नियुक्ती केली.

प्रक्रिया पूर्ण झाल्याच्या तासाभरानंतर म्हणजे दुपारी २ वाजता सभागृह पुन्हा जमले आणि प्रो-टेम स्पीकरने घोषित केलं की, गुजराथींनी बापटपेक्षा जास्त मते घेतलीतं, त्यामुळे अध्यक्षपदी त्यांचीच निवड होईल.

या निवडणुकीत सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या गुजराती यांनी शिवसेना-भारतीय जनता पक्ष युतीचे गिरीश बापट यांचा २२ मतांच्या फरकाने पराभव केला.

महाराष्ट्राचे माजी मंत्री अरुण गुजराथी यांना १५४ मते मिळाली, तर  भाजपचे गिरीश बापट यांना १३२ मते मिळाली. तर एक मत अवैध ठरविण्यात आलं होतं.

म्हणजे कनिष्ठ सभागृहाच्या २८८ नवनिर्वाचित सदस्यांपैकी केवळ २७८ सदस्यांनी मतदान केले कारण काँग्रेसचे एक सदस्य मर्झबान पत्रावाला यांचा नवगठित विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी मृत्यू झाला.

महाराष्ट्राचे माजी मंत्री अरुण गुजराथी यांची आज गुप्त मतदानाद्वारे महाराष्ट्र विधानसभेचे १४ वे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली.

तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि विरोधी पक्षनेते नारायण राणे यांनी गुजराथी यांना सभापतींच्या खुर्चीपर्यंत नेले.

हे ही वाचा भिडू :

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.