मलिकांच्या राजीनाम्यावरून सरकार अस्थिर होण्याची भीती महाविकास आघाडीला सतावतेय

जसं महाविकास आघाडी स्थापन झालं तसं आपण ईडी, सीबीआयचे छापे, आरोप -प्रत्यारोप आणि पत्रकार परिषदा अशी मालिका रोजच पाहतोय. 

पण सद्या या सगळ्या पिक्चरमध्ये चर्चेचा विषय आहे तो म्हणजे नवाब मलिकांचा. नवाब मलिकांवर आरोप झाले, चौकशी झाली, आणि अटकही झाली. नवाब मलिक ईडी कोठडीत आहेत….विरोधी पक्ष त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करतोय पण आघाडी सरकार त्यांचा राजीनामा घेणार नाही असं सांगत आहे.

मग संजय राठोड आणि अनिल देशमुखांच्या प्रकरणाची चर्चा पुन्हा सुरु झाली. या दोन्ही नेत्यांवर आरोप झालेले तेंव्हा त्यांचे राजीनामे घेतले गेले. पण आत्ता नवाब मालिकांचे थेट अंडरवर्ल्ड दाऊद सोबत संबंध जोडले जातायेत, त्यांना अटकही झाली पण उद्धव ठाकरे नवाब मालिकांचा राजीनामा का घेत नाहीत ? त्यांच्यावर कुणाचा दबाव आहे का? अनिल देशमुख आणि संजय राठोड यांना वेगळा न्याय आणि नवाब मालिकांना वेगळा न्याय कसा काय ? नवाब मालिकांचा राजीनामा घेतला तर महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर होणार का ? अशा सर्व प्रश्नांची चर्चा महाराष्ट्राच्या राजकारणात चालू आहे.

पण अनिल देशमुख आणि संजय राठोड यांना वेगळा न्याय आणि नवाब मालिकांना वेगळा न्याय असा मुद्दा जो निर्माण झालाय त्याचा संबंध कसा ? 

हे पाहण्यासाठी तुम्हाला संजय राठोड आणि अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणावर नजर मारावी लागेल. आता हे दोन्ही प्रकरणं काय होते ते सविस्तर सांगण्याची गरज नाही. पहिले म्हणजे शिवसेनेचे माजी वनमंत्री संजय राठोड जे पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात अडकले, संजय राठोड यांना अटक झाली नाही पण त्यांच्याकडून राजीनामा घेतला होता.

 दुसरं म्हणजे १०० कोटी वसुली प्रकरणात राष्ट्रवादीचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना ईडीकडून अटक करण्यात आली अन राज्य सरकारने त्यांचा राजीनामा घेतला.

आता वळूया नवाब मलिक यांच्या प्रकरणाकडे. 

ईडीनं काही दिवसांपूर्वी मुंबईत आणि आजूबाजूच्या परिसरात छापेमारी केली होती. ईडीच्या रडारवर डॉन दाऊद इब्राहीमची मुंबईतली प्रॉपर्टी आणि त्या प्रॉपर्टीशी संबंधित व्यवहार करणारे काही नेतेमंडळी होते.  ‘ईडी’ने दाऊदचा भाऊ इक्बाल कासकरला ताब्यात घेऊन चौकशी केली़ दाऊदच्या हस्तकाशी संबंधित असलेल्या सुमारे ३०० कोटींच्या मालमत्तेचा व्यवहार करणाऱ्या कंपनीशी नवाब मलिक यांचा संबंध असल्याचं ईडीला तपासात आढळलं. त्यानुसार ईडीने कारवाई करत नवाब मलिक यांना २३ फेब्रुवारी रोजी अटक केली. त्यानंतर मुंबई सत्र न्यायालयानं नवाब मलिक यांना ३ मार्चपर्यंत ‘ईडी’ कोठडी सुनावली आहे. 

अनिल देशमुख यांच्यानंतर मंत्रीपदावर असताना अटक झालेले नवाब मलिक हे दुसरे मंत्री ठरलेत. त्यामुळे आघाडी सरकारला आणि त्यातल्या त्यात राष्ट्रवादीला मोठा धक्का बसला. 

आता नवाब मलिक यांच्या अटक प्रकरणानंतर त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधी पक्ष करतोय. जर का नवाब मालिकांचा राजीनामा घेतला नाही तर भाजप विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू देणार नाही, असा इशारा भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे.  

आघाडी सरकारच्या मेन मेन मंत्र्यांना अटक होतेय, त्यांचे राजीनामे घेतले जातायेत. पण नवाब मलिकांचा राजीनामा घेतला गेला जात नाही. राज्य सरकार नवाब मालिकांच्या अटकेला राजकीय हेतूने केलेली अटक म्हणून मानत आहेत.  पण संजय राठोड, अनिल देशमुख यांच्याच प्रमाणे नवाब मलिक यांच्यावर देखील गंभीर आरोप आहेत. तरी नवाब मालिकांचा राजीनामा  उद्धव ठाकरे का घेत नाहीत ? शरद पवारांचा ठाकरेंवर दवाब आहे का ? याबाबतीत राजकीय वर्तुळात चर्चा चालू आहेत. 

याबाबतीत आम्ही भाजपचे महाराष्ट्राचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांच्याशी संपर्क केला तेंव्हा त्यांनी अशी प्रतिक्रिया बोल भिडूकडे व्यक्त केली की,

“संजय राठोड, अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक या तिन्ही नेत्यांवर गंभीर आरोप आहेत. ज्या दाऊदने मुंबई उध्वस्त केली होती त्या दाऊद सोबत मालिकांचे संबंध असल्याचं समोर येतंय, न्यायालयाने देखील त्यांना कोठडी सुनावली आहे. इतकं असूनही आघाडी सरकार मलिक यांचा राजीनामा घेत नाही. बाकी नेत्यांचे राजीनामे घेतायेत पण मालिकांचं नाही हा सरकारचा दुट्टपीपणा नाहीये का ? आणि राजीनामा घेत नाहीत याचा अर्थ मुख्यमंत्र्यांवर कुणाचातरी दबाव असणार हे मात्र नक्की असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं… 

आता राजीनाम्याच्या या एपिसोडमध्ये नवाब मालिकांचं राष्ट्रवादीतलं महत्व देखील लक्षात घेतलं पाहिजे.

महाराष्ट्रात पाच वेळा आमदार राहिलेले नवाब मलिक हे मूळचे तसे उत्तर प्रदेशातील बलरामपूर जिल्ह्याचे आहेत. ७० च्या  दशकामध्ये ते यूपीमधून मुंबईत स्थलांतरित झाले. नव्वदच्या दशकात देशात राम मंदिराची चळवळ सुरू झाली आणि अयोध्येत राम मंदिर उभारणीच्या विरोधात सपा अध्यक्ष मुलायमसिंह यादव यांनी आवाज उठवला. मुस्लिमांमध्ये मुलायम सिंह यांची वाढती लोकप्रियता पाहून नवाब मलिक यांनीही सपामधून आपल्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली. १९९६ मध्ये पहिल्यांदा नवाब मलिक महाराष्ट्रातील मुस्लिमबहुल नेहरू नगर मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत निवडून आले आणि २००४ मध्ये त्यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. आज ते राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या जवळच्या नेत्यांपैकी एक मानले जातात. 

त्यामुळे जर का त्यांचा राजीनामा घेतलाच तर आघाडी सरकार अस्थिर होऊ शकतं का ? 

कारण गेल्या काही दिवसांमध्ये भाजपचे नेते ज्या कॉन्फिडन्सने असं म्हणतायेत की १० मार्च नंतर महाराष्ट्रात आघाडी सरकार कोसळणार आणि भाजपचे सरकार येणार. आता भाजपने आघाडी सरकारला दिलेली १० मार्चची डेडलाईन खरंच सत्यात उतरणार का ? खरंच आघाडी सरकार अस्थिर होणार का ? आणि जर का असं झालं तर राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते का ? 

याबाबतीत बोल भिडून राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी असं सांगितलं की, 

 “संजय राठोड यांचा राजीनामा किंव्हा अनिल देशमुखांचा राजीनामा आघाडी सरकारने ताबडतोब घेतलाच नव्हता. आता अनिल देशमुख आणि नवाब मालिकांच्या अटकेची तुलना केली तर देशमुख हे तितकेसे अग्रेसिव्ह नेते नव्हते, ते लगेच ईडीला शरण आले. पण नवाब मालिकांचं तसं नाहीये. आर्यन खान ड्रग्स प्रकरणात त्यांनी समीर वानखेडे यांच्यावर बरेच ताशेरे ओढले होते. 

भाजपवर अनेक आरोप करून त्यांनी राजकारण दणाणून सोडलं होतं. बरं असंही नाहीये की त्यांना फक्त महाराष्ट्रात ओळखलं जातं. ते मूळचे युपीचे असले तरी महाराष्ट्र्रात त्यांची राजकीय कारकीर्द चांगली राहिली आहे.  त्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणात त्यांचं नाव आहे.

 आता मुख्यमंत्र्यांवर शरद पवारांचा दबाव जरी असेल तरी त्यात वावगं असं काही नाही कारण आघाडी सरकार हे पवारांमुळे स्थापन झालं. नवाब मलिक हे पवारांचे जवळचे नेते आहेत. तसेच मुंबईत राष्ट्रवादीचा मोठा चेहरा आणि अल्पसंख्यांक समाजाचे नेते म्हणून देखील मलिक राष्ट्रवादीला महत्वाचे आहेत. त्यांचा राजीनामा जर घेतला तर ते आघाडी सरकारला आणि राष्ट्रवादीला परवडणारं नाही. कारण राजीनामा घेऊन आघाडी सरकार बॅकफूटवर जाऊ शकतं. पण न्यायालायने मालिकांचा जामीन नाकारला तर मात्र आघाडी सरकारवरचं दडपण वाढू शकतं”.

“आता राहिला मुद्दा आघाडी सरकार कोसळणार आणि भाजपसरकार येण्याचा तर भाजप हा फक्त तसं वातावरण निर्माण करत आहे. प्रत्येक महिन्यात ते वेगवेगळी तारीख देत आलेत. राजीनामे घेत जायचे आणि सरकार अस्थिर करायचं हि भाजपची स्ट्रॅटेजी आहे. आणि राष्ट्रपती राजवट लागू करून त्या दरम्यानच्या ६ महिन्यात फोडाफोडी करायची. सरकार स्थापन करायचं अशी जरी राणीनीती असली तरी सद्य लवकर हे होणं शक्य नाही कारण रशिया युक्रेन युद्धाच्या मुद्द्यात केंद्र सरकार व्यस्त आहे. जेंव्हा ते युद्ध शांत होईल मग भाजप सरकार आरामात महाराष्ट्राच्या राजकारणात लक्ष घालेल”. असं राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई यांनी सांगितलं आहे…

थोडक्यात महाराष्ट्रात पाच वेळा आमदार राहिलेले नवाब मलिक हे राष्ट्रवादीत असलेल वजनदार नाव आहे, अनेक नेते पक्षाला सोडून गेले पण मलिक पक्षाचा आधार बनून राहिले. शरद पवारांच्या गटातले म्हणून पक्षात त्यांचा दबदबा आहे. मलिकांचा राजीनामा घेणं म्हणजे थेट शरद पवारांना डिवचण्यासारख आहे. ती रिस्क ठाकरे सध्या टाळतायतं. पण अधिवेशन काळात राडा घालून २ मंत्र्यांचे राजीनामे घेण्याचं कसबं भाजपने आधीच दाखवलय. त्यामुळे हे अधिवेशनही राजीनाम्याच्या मागणीवरचं गाजणार हे फिक्स.

हे हि वाच भिडू :

• शेतात जर गहू असेल, तर तुम्हाला त्याचं सोनं करण्याची संधी आहे
• त्या एका दिवसासाठी हा भिडू सचिन आणि धोनीपेक्षाही मोठा स्टार झाला होता…
• एक मिनिट इकडेही लक्ष द्या, महाराष्ट्राच्या पुढचा सगळ्यात मोठा प्रश्न शेतकरी आणि विजेचा आहे