शेतात जर गहू असेल, तर तुम्हाला त्याचं सोनं करण्याची संधी आहे

रशिया आणि युक्रेन युद्धाने भारतीय कृषी क्षेत्रासाठी संधी चालून आलीये. हे दोन्ही देश मोठे गव्हाचे उत्पादक आणि निर्यातदार आहेत मात्र युद्धामुळे तिथला सगळा कारभार विस्कळीत झालाय. आणि आता बॅटिंगची संधी आलीये भारताकडे. गव्हाच्या निर्यातीमध्ये भारताला मोठा फायदा होऊ शकतो, हे आपण आधीच्या स्टोरीमध्ये बघितलंच आहे. ती वाचली नसेल तर ती नक्की वाचा.

रशिया, युक्रेन वादात भारताला अधिक गहू निर्यात करण्याची संधी मिळू शकते

आता त्याचाच पुढचा टप्पा बघूया.

भारताने ही चालून आलेली संधी कॅच केली आहे. यापूर्वी निर्यातीचे अनेक करार झाले आहेत. त्यात अजून भर पडत आहे. पण याचा भारताच्या आणि महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होणार, तसंच इतर प्रश्न आणि त्यांची उत्तरं आता आपण जाणून घेऊ, तीही मार्केट एक्सपर्टे्सच्या मदतीने. 

या काळात कुठल्याही इतर देशाचं गव्हाचं पीक बाजारात येणार नाही. म्हणून भारताकडे गहू आयात करणारे देश डोळे लावून बसले आहेत. यात दक्षिण आशिया, दक्षिण-पूर्व आशिया आणि पश्चिम आशियातील राष्ट्रे आहेत. त्यांच्या मागणीमुळेच भारताने आतापर्यंत जवळपास ५.५ लाख टन गहू  निर्यातीचे करार केले आहेत.  पुढच्या दोन महिन्यांसाठी म्हणजे मार्च-एप्रिलसाठी हे करार करण्यात आले असल्याचं निर्यातदारांनी सांगितलंय. 

भारतात नवीन रब्बी हंगामाचा गहू बाजारात येणार आहे. तेव्हा या करारांतर्गत जुने आणि नवीन दोन्ही पीकं निर्यातदारांद्वारे पाठवले जातील, असं देखील निर्यातदारांनी सांगितलंय. 

आपल्याला नामी संधी आहे पण ती कशी हे जाणून घेण्यासाठी बोल भिडूच्या वतीने गहू मार्केट एक्स्पर्ट राजेंद्र जाधव यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला. 

निर्यात वाढली म्हणताय पण दरवर्षी सरासरी किती निर्यात होते?

२०२० मध्ये गव्हाची निर्यात ११ लाख टन झाली होती. मात्र त्याच्या पुढच्या वर्षी म्हणजेच साधारणतः ६० लाख टन गहू निर्यात झाला. ही वाढ मोठी होती. तर, आता २०२२ मध्ये पहिल्या टप्प्यात ४० लाख टन गहू निर्यात होईल असा अंदाज वर्तविण्यात येतोय. तर दुसरा टप्पा येणाऱ्या अंतरराष्ट्रीय हालचालींवर अवलंबून असल्याचं जाधव यांनी सांगितलं. 

या निर्यातीचा भारताला काय फायदा होणार?

यात जॅकपॉट असा आहे की, निर्यातीच्या दरातही वाढ झालीये. म्हणजे रशियाने युक्रेनमध्ये आपलं सैन्य पाठवण्याचे आदेश देण्यापूर्वी भारतीय गव्हाच्या निर्यातीचे करार ३०० डॉलर प्रति टनाने झाले होते जे आता ३३० डॉलर प्रति टनाने होता आहेत. 

जगात जेवढी गव्हाची निर्यात होते त्यातील १/३ निर्यात ही ब्लॅक सी रिजनमधून होते. काळ्या समुद्राला ज्या देशाच्या सीमा लागलेल्या आहेत त्या देशांना ब्लॅक सी रिजन म्हणतात. म्हणजेच युक्रेन, रशिया, आणि बाल्टिक प्रदेशातले देश.

याच ब्लॅक सी रिजनमधील रशिया आणि युक्रेनमध्ये गव्हाचं मोठं क्षेत्र आहे. त्याची सगळी वाहतुक ही काळ्या समुद्रातून आशिया, युरोप, आणि आफ्रिकेकडे होत असते.

सध्या युक्रेनने काळ्या समुद्रातली आपली सर्व बंदरं बंद केली आहेत. परिणामी, गव्हाची वाहतुक ठप्प आहे, जहाजांमध्ये माल भरल्या जात नाहीये. तर अनेक देशांनी रशियावरती निर्बंध टाकलेले आहेत म्हणून तिथून कुणालाही गहू विकत घेता येत नाहीये. विकत घेतलं तर पेमेंट कसं करणार? हा प्रश्न पण आहे.

 गेल्या आठवड्यात गव्हाच्या किमती जवळपास १३ ते १५ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. मात्र रुपयाची किंमत कमी झाल्याने भारताचा गहू स्वस्त झालाय. गहू स्वस्त मिळावा अशी मागणी इंडोनेशिया, फिलिपाइन्स, बांगलादेश, नेपाळ अशा आशियातील देशांची आहे. या देशातून गव्हाच्या निर्यातीचे सौदे वाढले आहेत. 

या परिस्थितीचा देशांतर्गत बाजारावर काय परिणाम होतोय?

या महिन्याच्या शेवटपर्यंत गव्हाचं नवीन पीक मोठ्या प्रमाणावर बाजारात येईल. सध्या तरी देशांतर्गत बाजारात थोडी किंमत वाढली आहे, त्यामध्ये फार मोठी तेजी नाहीये. सरकार जे कोरोना काळापासून गहू आणि तांदूळ स्वस्तात नागरिकांना देतं त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात हवी तेवढी मुव्हमेंट नाहीये.

पण दरात सुधारणा झाली असून १९०० ते २२०० प्रति क्विंटल असा दर भारतीय बाजारात मिळतोय. तर जागतिक बाजारात किमती गेल्या १४ वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर पोहोचल्या आहेत. निर्यात जर अशीच राहिली तर याचा फायदा शेतकऱ्यांना नक्कीच होईल.

या निर्यातीचा देशांतर्गत गव्हाचा साठा आणि पुरवठ्यावर परिणाम होईल का?

फारसा परिणाम होणार नाही कारण आपल्याकडे खूप साठा आहे. मागच्या चार वर्षात चांगलं उत्पादन झाल्यामुळे जवळपास ४०० लाख टन गहू आपल्याकडे पडून आहे. तेव्हा १०० लाख टनाच्या वर निर्यात झाली तर परिणाम होईल. तर यावर्षी देखील गव्हाचा पेरा जास्त आहे आणि उत्पादन विक्रमी येण्याचा अंदाज सरकारने दिला आहे. आपलं दरवर्षी जवळपास १ हजार ५० लाख टन उत्पादन असतं. तेव्हा यातील ५०-६० लाख टन गहू निर्यात केला तरी काही फारसा परिणाम होणार नसल्याचं राजेंद्र जाधव यांनी सांगितलं.  

निर्यातीचा आपल्याला नक्कीच फायदा होतो मात्र त्याने लगेच स्थानिक बाजारात किमती दुप्पट होतील, असं नाहीये.

आता भारताचं झालं महाराष्ट्राकडे येऊया.

महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना या निर्यातीचा काय फायदा मिळू शकतो?

मोठा फायदा असा म्हणता येणार नाही, पण फायदा होणार. पंजाब, मध्यप्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान या राज्यांच्या तुलनेत आपल्याकडे गव्हाचं खूप कमी उत्पन्न असतं. कारण महाराष्ट्रातून सरकारी खरेदी फार कमी होते.

शिवाय स्थानिक बाजारात किमती एमएसपीच्या वरती राहण्याचा अंदाज आहे. तेव्हा खुल्या बाजारात जर किमती वाढल्या तर तिथे शेतकऱ्यांना आपला गहू विकण्याची संधी आहे. क्विंटलला १०० ते १५० रुपयांचा तरी फायदा निश्चित आहे. 

महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांनी गव्हाची विक्री करण्याबाबत काय सल्ला आहे?

आता राज्याच्या बाहेरचे शेतकरी त्यांचा गहू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला विकतात मात्र वरती सांगितल्याप्रमाणे आपल्या शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात विकण्याची मुभा मिळते. आता गव्हाचं असं आहे की, होल्ड केलं तर सोयाबीन सारखे दुपटीने दर काही वाढणार नाहीत. मात्र शेतकऱ्यांनी टप्प्याटप्प्याने गव्हाची विक्री करावी, जर जास्त किंमत मिळत असेल तर होल्ड न करता गहू विकला तरी चालेल, असं तज्ज्ञांचं निरीक्षण आहे. 

आपल्या भिडूंसाठी गव्हाची आतापर्यंतची अपडेट सविस्तर मांडली आहे. काय आहे, शेतकऱ्याचा जसा नाद करायचा नसतो तसा त्यांच्या फायद्याचाही विचार करायचा असतो, म्हणून हा अट्टहास. सगळे प्रश्न सुटले असतील असा आमचा मानस तरी आहे, पण पण पण… तरीही काही प्रश्न असतील तर आपलं हक्काचं व्यासपीठ समजून कमेंट्समध्ये बिंदास विचारा.

 हे ही वाच भिडू :

• रशिया, युक्रेन वादात भारताला अधिक गहू निर्यात करण्याची संधी मिळू शकते
  
• एक मिनिट इकडेही लक्ष द्या, महाराष्ट्राच्या पुढचा सगळ्यात मोठा प्रश्न शेतकरी आणि विजेचा आहे
  
• रशिया-युक्रेन युद्धामुळं डिझेल-पेट्रोलच्यापलीकडे या गोष्टी आपल्या घरातलं बजेट बिघडवू शकतात