दिल्लीतलं राजकारण काय संपलं नाही आणि काश्मिरी पंडितांना त्यांचाच देशात उपरं व्हावं लागलं

रॅलिव्ह, त्सालिव या गॅलिव्ह 

(एकतर इस्लाम स्वीकारा, जमीन(प्रदेश) सोडा किंवा मरा)

१९ जानेवारीच्या १९९० च्या  रात्री काश्मीरमधल्या मशिदीवरील भोंग्यांवरून घोषणा दिली जात होती. आजही काश्मिरी पंडित ती १९ जानेवारीच्या रात्र आठवून भावूक होतात. अनेकांनी त्या काळरात्रीचे आपले अनुभव लिहून ठेवले आहेत. 

कर्नल तेज कुमार टिकू यांच्या काश्मीर: इट्स अॅबोरिजिन्स अँड देअर एक्सोडस या त्यांच्या पुस्तकात त्या काळरात्रीचा अनुभव सांगताना लिहतात.

“जशी रात्र व्हायला सुरवात झाली तसं अल्पसंख्यांकमध्ये (काश्मिरी पंडित) एकाच भितीच वातवरण पसरलं होतं.  खोऱ्यात इस्लामवाद्यांच्या आरोळ्यांचा आवाज घुमू लागला.  वेळ असू दे की देण्यात येणाऱ्या घोषणांची निवड  संपूर्ण कार्यक्रम अगदी  वेलप्लॅन  होता.  प्रक्षोभकआणि धमक्या देणार्‍या घोषणांनी मुस्लिमांना रस्त्यावर येण्याचं आणि ‘गुलामगिरी’च्या साखळ्या तोडण्याचं आव्हान केलं जात होतं. खरी इस्लामी व्यवस्था आणण्यासाठी काफिरांना एक शेवटचा धक्का देण्याची भाषा बोलली जात होती. पंडिताना आता सरळ सरळ टार्गेट करून त्यांच्या नावाने घोषणा देण्यात येत होत्या. त्यांना तीन पर्याय देण्यात येत होते. रॅलिव्ह, त्सालिव या गालिव (इस्लाम स्वीकारा, जागा सोडा किंवा नष्ट करा). हजारो काश्मिरी मुस्लिम रस्त्यांवर उतरले होते. खोऱ्यातील रस्त्यांवर ‘हिंदुस्थान मुर्दाबाद’ , ‘काफिर मुर्दाबाद’ अशा घोषणा दिल्या जात होत्या”

.. पंडितांनी आपल्या पुढे काय वाढून ठेवले आहे हे आता ओळखले होते. जरा नशिबानं साथ दिली  तरच आपण आजची रात्र काढू शकू हे त्यांना कळलं होतं. सकाळपर्यंत, पंडितांना हे स्पष्ट झालं होतं  की काश्मिरी मुस्लिमांनी त्यांना खोऱ्यातून हाकलून देण्याची पूर्ण तयारी केली आहे.”

या दहशतीच्या वातावरणाचा जो व्हायचा तो परिणाम झाला होता. २० जानेवारी १९८९ ला काश्मिरी पंडितांचा पहिला जत्था मिळेल ते वाहन पकडून काश्मीर सोडून जाऊ लागला आणि सुरु झाला भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा अंतर्गत रेफुजी क्रायसिस.

पत्रकार शेखर गुप्ता यांच्या शब्दात सांगायचं तर

 ”युरोपात जेव्हा अजून लोकांना एथनिक क्लेनझिंग या शब्दचा अर्थ नीट कळायचा होता त्याआधीच भारतात ते घडलं होतं.”

 एथनिक क्लेनझिंग म्हणजेच वांशिक शुद्धीकरनाची पुस्तकातली व्यख्या म्हणजे एखाद्या प्रदेशात फक्त एकाच वंशाचे किंवा धर्माचे लोक ठेवण्याच्या उद्देशाने त्या क्षेत्रातून वांशिक आणि धार्मिक गटांना पद्धतशीरपणे काढून टाकणं.

काश्मीरमध्ये पंडितांना हाकलून देऊन एथनिक क्लेनझिंगचा प्रयत्न झाला की ते फक्त एक्स्सोडस म्हणजे पलायन होतं यावर आजही मतमतांतरं आहेत. मात्र लाखो पंडितांना त्यांच्याच मायभूमीत विस्थपित व्हावा लागलं हे मात्र सत्य आहे .

राजकीय शास्त्रज्ञ अलेक्झांडर इव्हान्स यांच्या मते,

१९९० मध्ये काश्मिरी खोऱ्यात राहणारे ९५ टक्के म्हणजे जवळपास दीड लाख काश्मिरी पंडित व्हॅली सोडून गेले. 

नॉर्वेजियन रिफ्युजी कौन्सिलच्या अंतर्गत विस्थापन मॉनिटरिंग सेंटरच्या २०१० च्या अहवालानुसार १९९० पासून काश्मीर सोडण्याचा आकडा अडीच लाखांहून जास्त असल्याचं सांगण्यात येतं.

मात्र काश्मीर पंडितांवर हे वेळ आणली कोणी.  पाक धार्जिणे काश्मिरी पुढारी, वहाबी इस्लामच्या कट्टरतावादाला भुललेल काश्मिरी मुसलमान की जम्मू काश्मीर सारख्या संवेदनशील राज्यातही राजकारण करणारे दिल्लीतले आपले राजकारणी.

यावरून अनेक आरोप प्रत्यारोप झाले, अनेक थेअरी मांडल्या गेल्या, या घटनेचा इमोशनल इशू करून राजकारण पण करण्यात आलं. त्यामुळं नक्की असा काय घटनाक्रम झाला की त्यामुळं काश्मिरी पंडितांवर ही वेळ आली ते एकदा बघू.

सुरवात झाली १९७५ पासून..

आधीच संवेदनशील असेलेलं जम्मू काश्मीरचं वातावरण ढवळून निघालं. काश्मिरी राजकारणी शेख अब्दुल्ला आणि भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यातील १९७५ मध्ये एक करार झाला.  त्यानुसार इंदिरा गांधी यांनी शेख अब्दुल्ला यांना जम्मू आणि काश्मीरच्या भारतात आणखी  एकीकरण व्हावं यासाठी उपाययोजना करण्यास भाग पाडले. आणि यातूनच जम्मू काश्मीरमध्ये इंसर्जन्सीचा पाय रचला गेला.

पाकिस्तान समर्थक जमात-ए-इस्लामी आणि  जम्मू काश्मीरच्या स्वतंत्राच्या बाजूने असणाऱ्या जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) यांनी अब्दुल्ला यांच्या योजनांना विरोध करायला सुरवात केली. आणि मग यांना शह देण्यासाठी १९०८ मध्ये अब्दुल्ला यांनी स्वतः काश्मीरचे इस्लामीकरण सुरू केले. त्यांच्या सरकारने सुमारे २५०० गावांची मूळ नावे बदलून इस्लामिक केली.

त्यांनी आतिश-ए-चिनार या त्यांच्या आत्मचरित्रात त्यांनी काश्मिरी पंडितांचा उल्लेख “मुखबीर” म्हणजे “भारत सरकारचे खबरदार” असा केला होता.

यामुळं आपल्या धार्मिक सलोख्यासाठी प्रसिद्ध असेलल्या  काश्मीरच्या सुफी परंपरेऐवजी आता कट्टर वहाबी इस्लाम प्रवेश करत होता. आणि दोन्ही बाजूने होणाऱ्या इस्लामीकरणामुळे काश्मीरमध्ये धार्मिक कट्टरता वाढली होती.

त्यांनतर अजून एक महत्वाची घटना घडली २ जुलै १९८४ ला.

 केंद्रातल्या काँग्रेस सरकारनं फारूक अब्दुल्ला यांचा सरकार पाडलं. काँग्रेस कार्यकर्त्यानावर राज्यात होणारे वाढते हल्ले हे या मागील एक प्रमुख कारण देण्यात आलं होतं. याला फारूक अब्दुला यांनी आधीच्या निवडणुकांत काँग्रेसचं ऐकण्यास नकार दिला होता हाही अँगल सरकार पाडण्यामागचा होता हा भाग वेगळा. 

 नॅशनल कॉन्फरन्समध्ये फूट पाडत आता काँग्रेसने आता फारूक अब्दुलांचे मेहुणे गुल शहा याना सत्तेत बसवलं होतं. 

गुल शहा असेही लोकप्रिय राजकारणी नव्हते. आणि त्यात भारत सरकारने हस्तक्षेप करून काश्मीर मधलं सरकार पाडलं हे फारूक अब्दुल्ला यांनी रस्त्यावरून येऊन सांगायला सुरवात केल्यांनंतर सरकारबद्दल अजूनच असंतोष पसरला. राज्यपाल जगमोहन यांचा  या सत्तांतराच्या मागे मोठा हात होता.

मग फारूक अब्दुल्ला यांना काउंटर करण्यासाठी गुल शहा यांनी आपला सासरा शेख अब्दुल्ला सारखंच कट्टर इस्लामला खतपाणी घालण्यास सुरवात केली. 

गुल शहा यांच्याच कारकिर्दीत जम्मू काश्मीरमध्ये पहिली हिंदू-मुस्लिम दंगल झाली होती.

१२ मार्च १९८६ . 

या दंगलीनंतर मार्च १९८६ मध्ये  मुख्यमंत्री गुल शहा यांचं सरकार बरखास्त करण्यात आलं आणि जम्मू काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती शासन लावण्यात आलं. हे हि राज्यपाल जगमोहन यांच्याच शिफारशीवरून झालं होतं. 

याच काळात काश्मीरचं इस्लामायझेशन करण्याचे पाकिस्तानचे प्रयत्न चालूच होते. वहाबी इस्लामचा प्रसार करण्यासाठी मशिदींमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसे येत होते. मात्र राजकारणात गुंतलेल्या सरकारांचा यावर मात्र कोणताच अंकुश नव्हता.

१९८७ची निवडणूक आणि केंद्रावर निवडणुकित गैरव्यवहार केल्याचं झालेला आरोप.

पारंपरिक पक्षांना चॅलेंज करत आता मुस्लिम युनाइटेड फ्रंट हा नवीन पक्ष मैदानात उतरला होता. सैयद गिलानी, यासिन मलिक हे नेते या निवडणुकीच्या माध्यमातून  मैदानात उतरले होते. हेच नेते पुढे जाऊन हुर्रियत कॉन्फरन्स हि फुटीरतावादी संघटना स्थापन करणार होते. मात्र त्यांचा या निवडणुकीत पराभव झाला. आणि या पराभव मागचं कारण सांगण्यात आलं केंद्रतल्या काँग्रेस सरकारनं मॅनेज केलेल्या निवडणुका. 

फारूक अब्दुल्ला यांना मुख्यमंत्री कारणासाठी केंद्रतल्या काँग्रेस सरकारने निवडणुकांत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार केला होता असं सांगण्यात येत होतं.

यांनतर काश्मीरचा वातवरण अजूनच भडकलं. 

मुस्लिम युनायटेड फ्रंट (MUF) च्या माध्यमातून आता  जमात-ए-इस्लामीचे  कार्यकर्ते इस्लामिक प्रतिकार चळवळीच्या माध्यमातून भारताविरोधात जोरदार प्रचार करू लागले होते. पाकिस्तानची इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स (ISI) हि यात सक्रियपणे सहभागी झाली होते.  हिजबुल-मुजाहिदीन (HM) नावाच्या दहशतवादी संघटनेला ही यांचा पाठिंबा होता.

इकडे JKLF ने ISI च्या पूर्ण पाठिंब्याने सशस्त्र बंडखोरी सुरू केली होती.त्यांच्या हातात आता कलाश्निकोव्ह आली  होती. काश्मिरी मुस्लिम लोकांमध्ये त्यांनी भारताविरोधात मोठ्या प्रमाणात प्रोपागंडा  पसरवण्यास सुरवात केली.

१४ सप्टेंबर १९८९

प्रसिद्ध वकील आणि भाजप नेते टिकलाल टपू यांची त्यांच्या निवासस्थानाबाहेरच निर्घृण हत्या करण्यात आली आणि सुरु झाला काश्मिरी पंडितांची हत्या करण्याचा सिलसिला. यामुळॆ पंडित अल्पसंख्याक समाजात भीतीचे वातावरण पसरले होते. त्यानांतर अवघ्या तीन आठवड्यांनंतर, निवृत्त न्यायाधीश निकलांत गंजू यांची भरदिवसा हत्या करण्यात आली. न्यायमूर्ती गंजू यांनी जेकेएलएफच्या संस्थापक नेत्यांपैकी एक असलेल्या मकबूल भट याला फाशीची शिक्षा सुनावली होती. राज्यातली स्तिथी आता स्फोटक बनली होती.

८ डिसेंबर १९८९

 तत्कालीन व्हीपी सिंग सरकारमधील गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची मुलगी रुबैय्या सईद हिचे जेकेएलएफच्या सदस्यांनी अपहरण केलं. 

खोऱ्यातील अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने त्यांच्या तुरुंगात असलेल्या १३ सदस्यांची सुटका केल्यानंतर तिची सुटका करण्यात आली.

यामुळे आता अतिरेक्यांनी आणि कट्टरतावाद्यांनी आता केंद्र सरकारची हतबलता ओळखली होती.याचदरम्यान वृत्तपत्रे, पोस्टर्स आणि मशिदींनी काश्मिरी पंडितांना धमक्या देण्याचं सत्र चालू झालं होतं. एक स्थानिक उर्दू दैनिक, आफताबनेतर  हिंदूंना सोडण्याची धमकी देणारे संदेश देखील प्रसारित केले होते.

राज्यात मिलिटन्सी आता शिखरावर होती. तरी नेते मात्र आपली राजकीय पोळी भाजण्यात मश्गुल. फारूक अब्दुलांच्या सरकारवर अंकुश ठेवण्यासाठी जगमोहन यांची राज्यपाल म्हणून पुन्हा निवड करावी अशी मागणी करण्यात येत होती. यासाठी मुफ्ती मोहम्मद सईद आणि भाजपाने व्हीपी सिंग सरकारवार जोरदार दबाव आणला होता. मात्र याआधी सरकार पडल्यामुळे फारूक अब्दुल्लांच्या जगमोहन यांच्या नियुक्तीला विरोध होता.

१९ जानेवारी १९९०

अखेर जगमोहन यांची  जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून पुन्हा निवड झाली आणि २० जानेवारी १९९० अब्दुल्ला यांनी मुख्यामंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. 

राज्यातला प्रशासन पूर्णपणे कोलमडून पडलं. कायदा व सुव्यवस्था पूर्णपणे ढासळली होती. पोलिसांनी त्यांच्या चौक्या सोडल्यामुळे  आणि पंडितांना स्वतःचा बचाव करण्यासाठी सोडले होते. दहशतवादाचा सामना करताना  केंद्र सरकारकने हस्तक्षेप करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली नाही  आणि अनेक काश्मिरी हिंदू महिलांचे अपहरण, बलात्कार आणि हत्या करण्यात आली.

काही मुस्लिमांनी पंडितांनी काश्मीर जाऊन नये यासाठी राज्यपाल जगमोहन यांनी आवाहन करावे अशी विनंती केली होती. मात्र यावर जगमोहन यांनी काश्मीरी पंडितांनी काश्मीर सोडण्याचे ठरवले असून आणि त्यांच्यासाठी निर्वासित कॅम्पची सोया करण्यात आली आहे आणि जे मागे राहतील त्यांच्या सुरक्षतेची मी हमी देऊ शकत नाही अशी हतबलता दाखवली.

हजारो काश्मिरी पंडित शरणार्थी जम्मू आणि दिल्लीतील निर्वासित छावण्यांमध्ये छोट्या खोल्यांमध्ये स्थायिक झाले . त्यांच्यापैकी अनेकांना त्यांच्या वडिलोपार्जित जमिनीवर परतण्याची आशा होती परंतु अजून तरी मात्र ते तसं करू शकले नाहीयेत.

जम्मू आणि काश्मीर सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या पाच वर्षांत ६१०अर्जदारांची जमीन त्यांना  परत करण्यात आली आहे. त्यामुळे स्वतःच्याच देशात विस्थापित झालेले काश्मिरी पंडितची ३१ वर्षांनंतर हेळसांड चालूच आहे हे एक कटू सत्य आहे.