महाविकास आघाडीने “दारूला” सॉफ्टकॉर्नर दाखवत आत्तापर्यंत हे 5 निर्णय घेतलेत..
महाराष्ट्रात जसं आघाडी सरकार सत्तेत आलं ना तसं दारू बाबतच्या चर्चा फार व्हायला लागल्यात. म्हणजे अधून मधून आघाडी सरकार दारूबाबत काहीतरी निर्णय घेतं आणि दारूचा मुद्दा चर्चेत येतो.
- आत्ताचं निमित्त ठरलंय ते म्हणजे काजू आणि मोहाच्या फुलांपासून बनणाऱ्या दारुला विदेशी दारुचा दर्जा देण्यात आला आहे.
भलेही मोहाची दारू बदनाम असेल पण ती इंग्लिश दारू समजली जाणार असल्याचं म्हणलं जातंय
मोहाच्या दारूच्या निर्णय सोडला तर राज्य सरकारने दारूच्या बाबतीत अनेक निर्णय घेतलेत. मग तो किराणा दुकानात दारू विक्रीचा निर्णय का असेना. आघाडी सरकारने दारू संदर्भांत कुठले कुठले निर्णय घेतलेत ? यामुळे राज्याला किती महसूल मिळतो ?
१. पहिला निर्णय म्हणजे चंद्रपूरमधील दारूबंदी उठवली
आधी देवेंद्र फडणवीस सरकारने लागू केलेली दारूबंदी २०२१ मध्ये आघाडी सरकारने उठवली. एल्गार समितीच्या ऍड पारोमित गोस्वामी यांच्या नेतृत्वात २०१२ पासून महिला मोर्चा दारूबंदीची मागणी करत होता. या मागणीला भाजपकडून समर्थन मिळालं होतं.
सत्तेत आलो कि आम्ही दारूबंदी करू असं आश्वासन भाजपकडून देण्यात आलं. त्याप्रमाणे एप्रिल २०१५ मध्ये भाजप सरकारने चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदीची घोषणा केली.
२०१९ मध्ये आघाडी सरकार आल्यानंतर पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दारूबंदी ठेवायची की उठवायची याचा अभ्यास करण्यासाठी खेमनार समिती स्थापन केली.
२०२० मध्ये झा समिती गठीत केली. या दोन्ही समितीने अहवाल दिला. झा समितीच्या शिफारशीनंतर राज्य मंत्रिमंडळाने चंद्रपूर जिल्ह्याची दारूबंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला. यावरून राजकारण झालं.
चंद्रपूरमध्ये अवैध दारुविक्री होत होती. अवैध दारू विक्री प्रकरणात ४ हजार महिला आणि लहान मुलांवर गुन्हे दाखल झाले होते. हीच गुन्हेगारी रोखण्यासाठी ही दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय घेतला, असं आघाडी सरकारने स्पष्टीकरण दिलेलं.
२) महाविकास आघाडी सरकारने लॉकडाउन काळात दारूच्या दुकानांना परवानगी दिली होती.
लॉकडाऊनच्या काळात देशभरात ईशेंशियल सर्व्हिसेस सोडल्या तर इतर सर्वच गोष्टी बंद होत्या. पण राज्य सरकारने दारूच्या ऑनलाइन होम डिलिव्हरीला परवानगी दिली होती.
२०२१ च्या मे दरम्यान अनलॉक होण्याच्या परिस्थितीवरून केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना आदेश दिलेले. त्या आदेशानुसार, ऑरेंज आणि ग्रीन झोनमधील दारूची दुकानं सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. दारूच्या दुकानांबाहेर एका वेळी ५ च जण रांगेत उभे राहू शकतील असे निर्देश देण्यात आले होते. या निर्णयावरून देखील राजकारण तापलं होतं.
दरम्यान महाराष्ट्रातील मंदिरं खुली करण्यावर निर्णय घेण्यात आला नव्हता. मंदिरं बंद पण दारूची दुकानं सुरु केली अशी टीका राज्य सरकारवर सर्वच स्तरातून होत होती. विरोधकांनी अनेक मंदिरात घंटानाद आंदोलनं देखील केली होती.
३) विदेशी दारूवरचा एक्साइज ड्युटी कमी करण्याचा निर्णय.
नोव्हेंबर २०२१ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने विदेशी दारूवरील एक्साइज ड्युटी ५० टक्क्यांनी कमी केली.
आयात केल्या जाणाऱ्या विदेशी दारूवर अगोदर महाराष्ट्रात ३०० टक्के एक्साइज ड्युटी होती. या निर्णयानंतर ही एक्साइज ड्युटी १५० टक्के लागू झाली.
या निर्णयावर राज्याचं असं स्पष्टीकरण होतं की,
“विदेशी दारूचा राज्यातील खप एक लाख बाटल्यांवरुन अडीच लाख बाटल्यांपर्यंत पोहोचेल. आणि साहजिकच आहे, खप वाढल्यामुळे एक्साइज ड्युटीत कपात केली तरी राज्याच्या महसुलात वाढ होईल”.
सरकारकडूनच असा अंदाज लावला गेला होता की, विदेशी दारूवर ३०० टक्के एक्साइज लागू करुन महाराष्ट्र शासन वर्षभरात १०० कोटींची कमाई करत होते. आता कर कपात करुनही राज्य अडीचशे कोटींची कमाई करेल.
थोडक्यात विदेशी दारू स्वस्त झाली तर त्याची विक्री वाढेल आणि राज्याला महसूल मिळेल.
४) किराणा शॉप मध्ये वाईन विक्रीचा निर्णय.
हा निर्णय तर आता गल्लीतल्या शेंबड्या पोरालाही माहिती झालाय. गेल्या जानेवारी महिन्यात हा निर्णय घेण्यात आला होता.
राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली, त्यात किराणा दुकानं आणि सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीला परवानगी देण्यात आली. त्यासाठीही नियम आखून देण्यात आले. फक्त १००० स्क्वेअर फूट पेक्षा मोठ्या दुकानांमध्ये किंवा सुपर मार्केट्समध्येच वाईन विक्रीला परवानगी असेल. फक्त महाराष्ट्रात तयार झालेली वाईनच विकता येईल.
देशात वाईन उद्योगातून वर्षभरात जवळपास हजार कोटींची उलाढाल होते. त्यातली ६५ टक्के उलाढाल महाराष्ट्रात होते. वाईन कॅपिटल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नाशिकमध्ये देशातली ८० टक्के वाईन तयार होते.
या निर्णयावर सरकारने असं स्पष्टीकरण दिलेलं की,
महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या फळ उत्पादनावर वायनरी चालते. त्यांच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि राज्यात फळांपासून बनणाऱ्या वायनरीजना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. किराणा दुकानात दारू विकायला परवानगी म्हणजे महाराष्ट्राला मद्यराष्ट्र करण्याचा प्रयत्न आहे अशी टीका झाली. अनेक आंदोलन झाली होती.
५) काजू आणि मोहाच्या दारूला विदेशी दारूचा दर्जा देण्याचा निर्णय.
काजू आणि मोहाची फुलं यांच्यापासून बनणाऱ्या दारूला विदेशी दारूचा दर्जा देण्याचा निर्णय मत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
याआधी या दारूला देशी दारूचा दर्जा देण्यात आला होता. मात्र त्याची जास्त विक्री होत नव्हती. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. काजूची आणि मोहाची विक्री करण्यासाठी दुकानांची कॅटेगिरी तयार करण्यात आली. एक इलाईट आणि दुसरी सुपर प्रिमियम.
महसूल वाढवण्यासाठी मंत्रीमंडळाने हा निर्णय घेतल्याचं सांगण्यात येतंय.
हाच सेम निर्णय कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि हरियाणाने देखील घेतलाय. मागेच दिल्लीनं ड्राय डे कमी केलेत.
राज्याचं आणि दारूतून मिळणाऱ्या महसुलाचं गणित बघायला गेलं तर सरकारचीच आकडेवारी असं सांगतेय की, कमाईचा आलेख बघितला तर यात सर्वात टॉपला कर्नाटक राज्य आहे.
- महाराष्ट्र १०० रुपयांपैकी ५ रुपये २८ पैसे मद्यातून कमाई होते.
- कर्नाटक – १४ रुपये २७ पैसे
- दिल्ली – ११ रु. ३१ पैसे.
- हरियाणा १० रु ४९ पैसे
- उत्तर प्रदेश ९.९२ पैसे.
- तेलंगणा ९. रु ६५ पैसे.
- पश्चिम बंगाल ८.६३ पैसे,
- मध्य प्रदेश, पंजाब ७ रु. ३५ पैसे.
- उत्तराखंड ७ रु २५ पैसे.
- राजस्थान ७ रु १९ पैसे.
- छत्तीसगढ ६. रु २८ पैसे
मग यानंतर हिमाचल प्रदेश, गुजरात, बिहारचा इत्यादी राज्यांचा नंबर लागतो. महसूलासाठी राज्याने दारू विक्रीबाबतचे निर्णय घेतलेत. आता आघाडी सरकारने घेतलेले आत्तापर्यंतचे निर्णय आणि राज्याला मिळणाऱ्या महसुलाची आकडेवारी आम्ही तुम्हाला सांगितली. आता ते निर्णय योग्य की अयोग्य हे आम्ही नाही सांगणार ते तुम्ही ठरवा आणि आम्हाला कंमेंटबॉक्समध्ये सांगा.
हे ही वाच भिडू:
- 2014 पासूनचे हे 16 वे राष्ट्रप्रमुख आहेत जे गुजरातला गेलेत : प्रत्येकजण गुजरातला जातोच
- म्हणून रोहित शर्माची मुंबई धोनी अण्णाच्या चेन्नईवर कायम भारी पडते
- अजय, शाहरूख, अक्षयच्या आधी विमलचे पहिले ब्रँड अँबॅसिडर मिलिंद गुणाजी होते…