असं काय काय घडलं ज्यानंतर शेतकऱ्यांनी तंबू काढायला सुरुवात केली

गेल्या ३७८ दिवसांपासून केंद्राच्या तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात दिल्लीच्या बॉर्डरवर सुरु असलेलं शेतकरी आंदोलन अखेर संपलं असल्याच्या बातम्या आल्यात. शेतकऱ्यांनी आपण हे आंदोलन मागे घेत येत्या ११ डिसेंबरला आपण घरी जाणार असल्याची अधिकृत घोषणा केली. बॉर्डरवर शेतकऱ्यांनी आपले तंबू हटवायला सुरुवात देखील केल्याचं बोललं जातंय.

किसान मोर्चाने सांगितले कि ,

‘केंद्र सरकारकडून आमच्या मागण्यांबाबत एक प्रस्ताव आला. जो आम्हा सर्व शेतकरी संघटनांना मान्य आहे. त्यामुळे या मोठ्या विजयानंतर आम्ही सगळे शेतकरी ११ डिसेंबरपासून आपापल्या राज्यात घरी जाणार आहोत. ‘

तस तर सरकारने हे वादग्रस्त तीन कृषी कायदे आधीच मागे घेतले होते, पण शेतकऱ्यांनी सगळ्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचं घोषित केले होत.

यावरून शेतकरी आंदोलनाचा थोडा आढावा घ्यायचा झाला तर.

केंद्र सरकारनं आणलेल्या तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात हे आंदोलन सुरु होत. यातला पहिला कायदा शेतकरी उत्पादने व्यापार आणि वाणिज्य कायदा २०२०. दुसरा कायदा शेतकरी किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा २०२० आणि तिसरा कायदा अत्यावश्यक वस्तू कायदा म्हणजेच इसेन्शिअल कमोडीटीज बिल.

हे तिन्ही कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहेत, यावरून  ९ ऑगस्ट २०२० पासून शेतकरी आंदोलन  देशभरात मुख्य म्हणजे दिल्लीच्या बॉर्डरवर सुरु होत.

४२ शेतकरी संघटना म्हणजे जवळपास ४०,००० शेतकऱ्यांचा या आंदोलनात सहभाग होता. केंद्रानं आणलेले तिन्ही कृषी कायदे रद्द करावेत अशी मागणी या शेतकरी संघनांनी लावून धरली होती. यावर तोडगा काढण्यासाठी शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये अनेक बैठका पार पडल्या. पण ना सरकारचं समाधान झालं, ना शेतकऱ्यांचं. त्यामुळे आंदोलन सुरूच राहीलं.

या आंदोलनानं हिंसक वळण घेतलं गेल्या २६ जानेवारीला २०२१ ला. सगळ्या शेतकरी संघटनांनी ट्रॅक्टर रॅली काढून दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर चढाई केली. आक्रमकपणे शेतकऱ्यांनी दिल्लीमध्ये एन्ट्री मारली होती. या घटनेनंतर शेतकरी आंदोलन जास्तचं चर्चित आलं.

त्यानंतरही संघटनांनी देशाच्या वेगवेगळ्या भागात आंदोलन सुरु ठेवलं. आपल्या आंदोलनाकडे सरकार पुरेशा गांभीर्याने पाहत नाही हे ध्यानी येताच संयुक्त किसान मोर्चान पुढील पाऊल उचलले. केंद्र सरकारला पुरत वाकवण्यासाठी ५ सप्टेंबर २०२१ ला मुझफ्फरनगरमध्ये महापंचायतीच आयोजन करण्यात आलं. या महापंचायतीला देशभरातून लाखो शेतकरी आले.

२७ सप्टेंबरला ‘भारत बंद’ला उत्तर भारतातून मोठा प्रतिसाद मिळाला आणि सत्ताधाऱ्यांना धोक्याची जाणीव झाली. आंदोलकांची मागणी असलेले तीन कायदे रद्द करण्याबाबतचा निर्णय वगळून शेतकऱ्यांसाठी इतर बाबी पुरवण्यासाठी दोन्ही सरकारांनी प्रयत्न सुरू केले.

आंदोलनाची कोंडी फुटत नसल्याने शेतकरी धुमसत राहिले आणि आपल्या निरंकुश सत्तेला कोणीतरी आव्हान देऊ पाहते आहे यामुळे सत्ताधारी त्रस्त झाले. या साऱ्याची परिणती म्हणजे लखीमपूर खेरी येथील संघर्ष. या सगळ्या गोष्टींमुळे भाजपची प्रतिमा शेतकरी विरोधी झाली.

त्यानंतरही अनेकदा ठिकठिकाणी छोटं- मोठी आंदोलन झाली. या एका वर्षाच्या दरम्यान आंदोलनाशी निगडित अनेक हिंसक घटनांमध्ये जवळपास ७०० शेतकऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला. या शेतकऱ्यांच्या मृत्यूवरून अनेक वादही झाले. मात्र केंद्र सरकारने अजूनही या शेतऱ्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक दमट दिलेली नाही. असो.

या सगळ्या घटनांनंतर गेल्या महिन्यात १९ नोव्हेंबरला गुरु नानक जयंतीच्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले तिन्ही कृषी कायदे मागे घेणार असल्याचं बोललं. पण शेतकऱ्यांनी एमएसपीच्या मुद्द्यावर हे आंदोलन सुरु ठेवणार असल्याचं जाहीर केलं.

यातही पंजाबमधील काही शेतकरी संघटना कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्याच्या बाजूनं होते, तर काही संघटना एमएसपी कायदा आणि खटले मागे घेण्यासह आंदोलनात मृत पावलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना सरकारकडून मदत मिळाली आणि त्यांच्या स्मृतीत दिल्लीच्या बॉर्डरवर एक स्मारक उभं करावं अश्या अनेक मागण्यांसाठी अनेक शेतकरी संघटनांचा संप सुरुच ठेवण्याचा निर्धार होता.  

शेतकरी संघटनांच्या एकूण संघटनांपैकी सुमारे २०-२२  संघटनांचं म्हणन होतं कि, पंजाबमधील शेतकऱ्यांचे प्राधान्य हे तीन कृषी कायदे मागे घेणे आणि पराली जाळण्यावर दंडात्मक कारवाई न करणं हे होते, केंद्र सरकारने दोन्ही मागण्या पूर्ण केल्या आहेत त्यामुळे आंदोलन मागे घ्यावं तर उर्वरित ८-१० संघटनांचं म्हणन होतं कि, उर्वरित मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा विचार करत आहेत

पण जोपर्यंत कृषी कायदे घटनात्मक पद्धतीनं मागे घेतले जाणार नाहीत, तोपर्यंत आमचे आंदोलन सुरुच राहिलं अशी भूमिका शेतकरी आंदोलकांनी घेतली होता. तसेच आणखी एक मागणी म्हणजे, MSP च्या मागणीला देखील केंद्र सरकारने गांभीर्याने घेतलं नसल्यामुळे देखील आंदोलक शेतकरी नाराज असल्याचं चित्र स्पष्ट दिसत होतं. 

याच पार्श्वभूमीवर  काही दिवसांपूर्वी एक बैठक झाली ज्यात संघटनांकडून सरकारपुढं आपल्या सगळ्या मागण्या मांडण्यात आल्या. त्यावर नुकताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना पत्र लिहिलं. ज्यात मान्य केलेल्या सगळ्या मागण्यांची तपशीलवार माहिती दिली गेली. तसेच शेतकऱ्यांवरचे सगळे गुन्हे मागे घेणार असल्याचं देखील सरकारने यावेळी मान्य केलं. ज्यांनंतर शेतकऱ्यांनी आपण आंदोलन मागे घेणार असल्याची मोठी घोषणा केली.

हे ही वाच  भिडू :

•  सिंधू सीमेवरच्या ४० शेतकरी संघटनांच्या बैठकीत ठरणार कि, शेतकरी आंदोलन मागे घेणार का?
• देशातल्या सगळ्यात मोठ्या विमानतळाविरोधात स्थानिक शेतकरी आंदोलन करतायत
• शेतकरी आंदोलन लांबवण्यामागं टिकैत यांचा राजकीय प्लॅन असण्याची चर्चा सुरू आहे