सिंधू सीमेवरच्या ४० शेतकरी संघटनांच्या बैठकीत ठरणार कि, शेतकरी आंदोलन मागे घेणार का?
गेल्या वर्षभरापासून दिल्लीमध्ये चालू असलेल्या आंदोलनाला आता ब्रेक लागतो कि काय अशी वेळ आहे ?????
हो, अशी चर्चा होत आहे.. याला एक कारण म्हणजे आज, दिल्लीच्या सिंधू सीमेवर ४० शेतकरी संघटनांची मोठी बैठक होणार आहे. अशातच शेतकरी आंदोलन मागे घेणार का?
काहीच दिवसांपूर्वी आपल्या पंतप्रधान मोदींनी हात जोडून माफी मागत, “मी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतोय” असं म्हणत त्यांनी कृषी कायद्यांबाबत मोठी घोषणा केली होती. पण जोपर्यंत कृषी कायदे घटनात्मक पद्धतीनं मागे घेतले जाणार नाहीत, तोपर्यंत आमचे आंदोलन सुरुच राहिलं अशी भूमिका शेतकरी आंदोलकांनी घेतला होता…तसेच आणखी एक मागणी म्हणजे, MSP च्या मागणीला देखील केंद्र सरकारने गांभीर्याने घेतलं नसल्यामुळे देखील आंदोलक शेतकरी नाराज असल्याचं चीत्र स्पष्ट दिसत होतं.
दरम्यान, SKM ने एक निवेदन जारी केले की ” केंद्राने हे ३ हि कृषी कायदे मागे घेतलेत, त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाचा हा पहिला मोठा विजय आहे, तर इतर महत्वाच्या मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत.”
त्यातच जेंव्हा पंतप्रधान मोदींनी ३ कृषी कायदे मागे घेतल्याची घोषणा केली तेंव्हाच आता हे आंदोलन संपल्यात जमा आहे अशी चर्चा सर्वच स्तरात चालू होती.
आता त्यात भर म्हणजे दिल्लीच्या सिंधू सीमेवर ४० शेतकरी संघटनांची मोठी बैठक होणार आहे.
अशाही माहिती समोर येतेय कि, आजच्या मोठ्या बैठकीत शेतकरी आंदोलन मागे घेण्याबाबत आणि MSP समितीच्या स्थापनेबाबत चर्चा करण्यात येणार आहे. पंजाबमधील काही शेतकरी संघटना कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्याच्या बाजूनं आहेत, तर काही संघटना एमएसपी कायदा आणि खटले मागे घेण्यासह इतर मागण्यांसाठी अनेक शेतकरी संघटनांचा संप सुरुच ठेवण्याचा निर्धार करत आहेत.
माघार घेणाऱ्या संघटना सर्वांचं एकमत घेऊनच आंदोलन थांबवण्याचा विचार करतायेत. आंदोलन एकदम मागे घ्यायचे कि, काही मागण्या समोर ठेवून आंदोलन काही काळासाठी सुरु ठेवायचे, कि केंद्र सरकारला MSP च्या मागणीवर विचार करण्यासाठीचा अल्टीमेटम द्यायचा, या सर्व गोष्टींसाठी रणनीती निश्चित करण्यासाठी शेतकरी संघटनांची आज महत्त्वाची बैठक पार पडत आहे.
याआधी ३० नोव्हेंबर रोजी आंदोलनातील ३२ संघटनांच्या बैठक झालेली. या बैठकीत असा एकमताने विचारविनिमय झाला कि, संसदेत ३ कृषीविषयक कायदे मागे घेतल्यामुळे आंदोलनाचा विजय झाला आहे. आणि राहिला मुद्दा एमएसपी च्या मागणीचा तर या एमएसपीच्या कायदा बनवण्याच्या प्रक्रियेला वेळ लागणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला याबाबतीत एक ठराविक मुदत द्यावी आणि हे आंदोलन मागे घ्यावं असं ठरलं.
एकमताने जरी हा विचार झाला असला तरीही, सुत्रांनी जी माहिती दिलीये त्यानुसार, ३२ पैकी सुमारे २०-२२ संघटनांचं म्हणन होतं कि, पंजाबमधील शेतकऱ्यांचे प्राधान्य हे तीन कृषी कायदे मागे घेणे आणि पराली जाळण्यावर दंडात्मक कारवाई न करणं हे होते, केंद्र सरकारने दोन्ही मागण्या पूर्ण केल्या आहेत त्यामुळे आंदोलन मागे घ्यावं तर उर्वरित ८-१० संघटनांचं म्हणन होतं कि, उर्वरित मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा विचार करत आहेत. दरम्यान, आंदोलनातील महत्वाचे आणि महत्वाचे नेते मानले जातात ते पंजाबचे जोगिंदर सिंह उग्राहान आणि हरियाणाचे सरवन सिंह पंढेर गुरनाम चधुनी हे आंदोलन सुरु ठेवण्याच्या बाजूने आहेत. सिंघू आणि टिकरी सीमेवर त्यांच्या संघटनेचे शेतकरी मोठ्या संख्येने ठाण मांडून आहेत.
तर बीकेयूचे नेते राकेश टिकैत यांची अशीच ठाम भूमिका आहे कि, “आमचे आंदोलन अजून संपले नाही. सरकारने आमच्या मागण्या अद्याप मान्य केलेल्या नाहीत. केंद्राने आम्हाला एमएसपी चा कायद्याची हमी द्यावी. तसेच आंदोलनात मृत शेतकर्‍यांच्या कुटुंबियांना भेटावे, ४ डिसेंबरच्या बैठकीपूर्वी हे सर्व झालं तर ठीक नाही तर आम्ही आमचे आंदोलन जारी ठेवणार असंही ते म्हणाले.
आता पुढे काय ???
तर शेतकरी नेते दर्शन पाल यांनी माध्यमांना सांगितल्यानुसार, केंद्राने एसकेएमकडून पिकांसाठीच्या एमएसपीच्या मुद्द्यावर चर्चा करणारी समितीसाठी आंदोलकांची पाच नावे मागितली आहेत. आम्ही अद्याप कोणती नवे पाठवायची यावर निर्णय घेतलेला नाही. आम्ही आमच्या ४ डिसेंबरच्या बैठकीत यावर निर्णय घेऊ,” असे सांगितले.
३ कृषी कायदे घटनात्मक पद्धतीनं रद्द झाल्यावरच हे आंदोलन थांबेल असा पवित्रा घेतल्या गेल्यामुळे आत्ता तर हि मागणी देखील पूर्ण झाली आहे. कारण संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ३ कृषी कायदे रद्द करणारं विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत विधेयक मंजूर झालं आहे. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवलं जाईल….
अखेर हे वादग्रस्त कृषी कायदे घटनात्मक पद्धतीनं रद्द होतील. त्यामुळे आता शेतकरी आंदोलनाचं काय होणार? थांबणार कि MSP ची मागणी घेऊन आंदोलन कायम करणार हे पाहणे महत्वाचे आहे.