सर्वात पहिलं शेतकरी आंदोलन महाराष्ट्रात झालं आणि इंग्रजांना माघार घ्यावी लागली होती

परवा सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वादग्रस्त तीन कृषी कायदे मागे घेतले. गेलं वर्षभर दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलनाला बसलेल्या शेतकरी आंदोलकांचा हा विजय मानला गेला. हटवादी समजल्या जाणाऱ्या सरकारला माघार घ्यायला लावण्याचा चमत्कार फक्त शेतकरी आंदोलनाने करून दाखवला.

फक्त मोदी सरकारच नाही तर यापूर्वी देखील राजीव गांधी यांच्यापासून ते थेट ब्रिटिश सरकार पर्यंत अनेकांना शेतकऱ्यांनी आंदोलन करून माघार घ्यायला लावली आहे. याची सुरवात झाली होती एकोणिसाव्या शतकात तेही महाराष्ट्रातल्या शेतकरी आंदोलनात.

या आंदोलनाचं नाव ‘दख्खनचा उठावʼ

महाराष्ट्रात मराठा साम्राज्य विलीन झाली व ब्रिटिशसत्ता स्थापित झाल्यापासून या वादाला सुरवात झाली. यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सत्तेच्या काळात शेतीसंबंधी अनेक मोठे निर्णय घेतले होते. मोगली जाचापासून सुटका झालेली रयत सुखी झाली होती. पण पुढे पेशवाईच्या काळात शेतीकडे थोडेसे दुर्लक्षच झाले आणि शेतकऱ्यांच्या कष्टात वाढ होत गेली.

ईस्ट इंडिया कंपनीचे सरकार सत्तेत आल्यापासून मुंबई प्रांताचा गव्हर्नर माउंट स्ट्यूअर्ट एल्फिन्स्टन याने अनेक प्रशासकीय व महसूली बदल घडवून आणले. यामध्ये जमीन महसूल पद्धतीत केलेला बदल हा महत्त्वपूर्ण होता.

१८२८ साली मध्ये रॉबर्ट कीथ प्रिंगल यांने रयतवारी पद्धती लागू केली. प्रिंगलवर उपयुक्ततावादी तत्त्वज्ञानाचा प्रभाव होता. रयतवारी पद्धतीचा पहिला परिणाम शेतकरी–सावकार यांच्या संबंधांवर झाला.

ब्रिटिशपूर्व काळापासून शेतकरी सावकारांकडून कर्ज घेत. शेतकरी कर्जाऊ रकमेची परतफेड जसे जमेल तसे करत. शेतकऱ्यांने परतफेड केलेल्या रकमेवर सावकाराला समाधान मानावे लागे. कारण गावा–गावांत पंचायत व्यवस्था होती व त्यांवर शेतकऱ्यांचे वर्चस्व होते. त्यामुळे सावकार काही करू शकत नव्हते. क्वचितप्रसंगी कर्जप्रकरणांवर वाद निर्माण झाल्यास पंचायत निर्णय घेत असे. पंचायतीचे हे निर्णय शेतकऱ्यांच्या बाजूने होत.

परंतु एल्फिन्स्टनच्या काळापासून या परिस्थितीत बदल घडून आर्थिक व सामाजिक स्तरावर ध्रुवीकरणास सुरुवात झाली.

रयतवारीमुळे ग्रामीण समाजरचनेतील एकसंधपणा कमी होऊ लागला. सरकार–शेतकरी, सावकार–शेतकरी यांच्यातील आंतरसंबंधांत कमालीचा बदल घडून आला. नवीन महसूल पद्धतीच्या परिणामस्वरूप सरकार–शेतकरी असा प्रत्यक्ष संबंध प्रस्थापित झाला. साहजिकच गावपाटील ते पंचायत यांच्यातील संवाद कमी झाला. शेतकरी वैयक्तिक पातळीवर सरकारला जबाबदार असल्याने पूर्वीचे पंचायतीचे संरक्षण नाहीसे झाले. त्यातच नवीन सरकारी धोरणाने कर्जपुरवठा करणाऱ्या सावकारांना सरकारचे संरक्षण प्राप्त झाले. यातून शहरी व ग्रामीण सावकारांची एकी घडून आली.

नवीन महसूलपद्धती आलेली असली, तरी शेतकऱ्यांची कर्जाची गरज संपलेली नव्हती. सावकारांकडून कर्जउचल होतच होती. 

सावकार कर्जाऊ रकमेच्या पोटी शेतकऱ्यांचे अधिकचे उत्पन्न ताब्यात घेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची बिकट परिस्थिती निर्माण झाली. सरकारने या परिस्थितीतून शेतकऱ्यांची सुटका करण्यासाठी कर्जाऊ रकमेच्या पोटी कर्जाइतकी जमीन सावकारांना इनाम देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सावकारांनी इनाम जमिनी घेण्यास नकार दिला; कारण जमिनी कसण्याचे कसब त्यांच्याकडे नव्हते. परिणामी सावकार–शेतकरी संबंध बिघडत गेले.

इ. स. १८४० मध्ये सावकार कर्जाऊ रकमेवर ३० ते ६० टक्क्यांपर्यत व्याज घेतात, अशी तक्रार ठाण्यातील शेतकऱ्यांनी सरकारकडे केली. सावकारांच्याकडून वसूल होत असलेल्या व्याजासंदर्भात इंदापूरचा साहाय्यक कलेक्टर असलेल्या बार्टल फ्रीअर यांनेही आपला अहवाल सरकारला दिलेला होता. मात्र ही गोष्ट सरकारने तितकीशी गांभीर्याने घेतली नाही. परिणामी सावकारांनी नवीन कायद्याचा आधार घेत कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे गहाणखत लिहून घेण्यास सुरुवात केली.

कर्जाऊ रकमेची परतफेड न झाल्यास न्यायालयातून हुकूमनामा आणून अशा जमिनींचा लिलाव करून रक्कम वसूल करण्याची पद्धत सुरू केली. पुण्याचा साहाय्यक कलेक्टर मायकेल रोझ याने यासंबंधी पुढे चौकशी सुरू केली.

चौकशीअंती सावकारी कर्जाचा हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर याचा अहवाल सरकारला सादर केला. मात्र तरीही सरकारने दुर्लक्ष केले.

सरकारच्या या दुर्लक्षामुळे सावकारी खटल्यांची संख्या वाढत गेली. एकट्या अहमदनगर जिल्ह्यात अशा प्रकारच्या खटल्यांची संख्या २९०० (१८३५) वरून ५०००० पर्यंत (१८३९) गेलेली होती. या खटल्यांमधून मोठ्या प्रमाणात जमिनीचे हस्तांतर झाले. त्यातच गोल्ड स्मिथने नवीन जमाबंदीचे दर लागू केले. यातूनही मोठ्या प्रमाणात सावकारीप्रकरणे वाढली. ब्रिटिश संसदेत या संपूर्ण प्रकरणाची चर्चा होऊ लागली. विल्यम वेडरबर्न (१८३८–१९१८) याने या प्रकरणाला येथील सरकारला दोष दिला.

इ. स. १८५९ मध्ये ब्रिटिश सरकारने मुदतीचा कायदा लागू केला. या कायद्याने सावकारांना ३ वर्षांपर्यंत खटल्याची मुदत मिळाली. मात्र शेतकरी सावकारीकर्जातून मुक्त होणार नाही, अशीच स्थिती निर्माण झाली. शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती अतिशय दयनीय होत गेली.

इ. स. १८६७ मध्ये जे. फॅन्सिस व बॅडिग्टन याने नवीन जमाबंदी लागू केली. याचे दर ५० ते ६० टक्क्यांनी जास्त होते. लागू केलेली ही जमाबंदी काही ठिकाणी ८६ टक्क्यांपर्यंत होती, तर वैयक्तिक शेतकऱ्यांच्या बाबतीत हीच वाढ २२० टक्के इतकी होती. नवीन जमाबंदीबाबत पुण्यातील सार्वजनिक सभेने या प्रकरणात हस्तक्षेप केला व सरकारने या प्रकरणात लक्ष घालावे याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.

शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष पाहता सरकारने इ. स. १८७४ मध्ये शेतसारा कमी केला, मात्र याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही. उलट शेतकऱ्यांच्या असंतोषाला सार्वजनिक सभेला जबाबदार धरले. इ. स. १८७५ मध्ये महाराष्ट्रात या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचा उठाव घडून आला.

इ. स. १८७५ मध्ये शिरूर तालुक्यातील करडे गावात पहिला उठाव घडून आला.

उठावाचे स्वरूप मर्यादित होते. येथील शेतकऱ्यांनी सारा भरण्यास नकार दिला व सावकारांकडे पाणी भरणे, नापिताची व इतर घरगुती कामे करण्यास नकार दिला. काही ठिकाणी सावकारांवर हल्लेसुद्धा झाले. १२ मे १८७५ रोजी सुपे येथील शेतकऱ्यांनी उठाव केला. मारवाडी–गुजर सावकारांवर हल्ले केले. पुढे याची तीव्रता पुणे, अहमदनगर, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी व अहमदाबाद जिल्ह्यांपर्यंत वाढत गेली. १५ जून १८७५ रोजी भीमथडी जवळील मुंधाळी गावात शेतकऱ्यांनी उठाव केला. यामध्ये त्यांनी सावकारांवर हल्ले केले, मालमत्ता लुटली, गहाणखते जाळून टाकली तर काही सावकारांचे खून केले. हा उठाव साधारण २ महिने चालला.

सरकारने उठावकरी शेतकऱ्यांची धरपकड सुरू केली, मोठ्या प्रमाणात लोकांना तुरुंगात टाकले. शेतकर्‍यांच्या या उठावात कोणतीही एक व्यक्ती नेता नव्हती. ज्या-ज्या शेतकऱ्यांवर सावकारांकडून अन्याय अत्याचार झालेला होता, ते शेतकरी या उठावाचे नेतृत्व करत होते.

शेतकरी उठावाची तीव्रता लक्षात घेत सरकारने ‘डेक्कन रायट्स कमिशन’ नेमले.

यामध्ये सी. डब्ल्यू. कार्पेटर, जे. बी. रिची, सर ऑक्लँड कॉलव्हिल इ. सदस्य होते. या कमिशनने उठावाबरोबर येथील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती, कर्जबाजारीपणा, नैसर्गिक परिस्थिती, शेतकऱ्यांची पैसा खर्च करण्याची पद्धती व नवीन जमाबंदी आदींचा अभ्यास करून एक अहवाल सरकारला सादर केला. या अहवालावर मुंबई सरकारच्या दरबारात चर्चा झाली व दक्षिणेतील शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा ‘द डेक्कन ॲग्रिकल्चरल रिलीफ ॲक्ट’ (१८७९) मंजूर करण्यात आला.

हा कायदा तत्कालीन मुंबई इलाख्याचा गव्हर्नर सर रिचर्ड टेंपल याने मंजूर केला.

टेंपलला शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीची चांगली माहिती होती. त्यामुळे मंजूर झालेल्या कायद्यावर टेंपलच्या विचारांचा प्रभाव होता. या कायद्याने कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी खालील कलमांचा समावेश केला :

१. कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचे कर्ज सावकाराला एकदम वसूल करता येणार नाही. त्यासाठी सावकाराने दिवाणी न्यायालयात खटला दाखल केला पाहिजे.

२. न्यायालयाने शेतकऱ्यांची सर्व संबंधित कागदपत्रे पाहून प्रत्यक्ष प्रकरणाचा तपास करावा व निर्णय द्यावा.

३. कर्जाची परतफेड एकदम करणे शक्य नसल्यास न्यायालयाने हप्ते करून द्यावेत.

४. गरज वाटल्यास न्यायालयाला कर्जाच्या व्याजाच्या दरात कपात करण्याचा अधिकार असेल.

५. अत्यंत निकडीच्या प्रकरणात गरज असेल, तर शेतकऱ्यांची जमीन सावकाराला खरेदी करता येईल. अन्यथा अशा प्रकारचा व्यवहार करता येणार नाही.

६. न्यायालयात अशा प्रकारची प्रकरणे न आणता शक्यतो ती स्थानिक स्तरावर ‘मुन्सफ’ नावाच्या अधिकाऱ्याने मिटवावीत.

७. प्रत्येक खेड्यात जमिनीसंबंधी होणाऱ्या सर्व प्रकरणांची नोंद एका नोंदवहीत करावी. यामध्ये जमिनीवरील कर्ज, जमीन तारण प्रकरण किंवा विशिष्ट तत्त्वावर एखाद्याला जमीन कसावयास द्यावयाची असेल अथवा जमीन विकायची असेल तर त्यासंबंधीच्या नोंदी त्यामध्ये स्पष्टपणे नोंदवाव्यात. ह्या नोंदी गावच्या कुलकर्ण्याने कराव्यात.

सरकारने कायदा करून शेतकऱ्यांमधील असंतोष कमी करण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांची दुरावस्था दूर करण्यासाठी तगाईची सोय असावी व ठिकठिकाणी शेतकरी बँका स्थापन करण्यासंबंधी कमिशनने शिफारस केलेल्या होत्या. या उठावाचे पडसाद पुढे अनेक वर्षे उमटत राहिले.

संदर्भ-मराठी विश्वकोश