ताजमहाल : कोर्टाने याचिकाकर्त्याला फटकारले, तुम्ही जनहित याचिकेचा इतिहास जाणुन घ्या

देशात अनेक मुद्दे आहेत. या मुद्यांवरून अनेक बातम्या आहेत. तरिही लोकांना अनेक गोष्टींचे मुद्दे करायचे असतात. समजा एखादा बिनबुडाचा मुद्दा चांगलाच तापवायचा असेल तर त्यासाठी सुद्धा आपल्या सोय करुन देण्यात आलेली आहे.

ती सोय आहे जनहित याचिकेची. असच सध्या प्रकरण घडलय. निमित्त होतं ताजमहलचे बंद दरवाजे उघडण्याबाबत. यासंबंधित जनहित याचिका लखनौ खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज कोर्टाने सुनावणी केली.

कोर्ट काहीतरी बोलेल असा सर्वसामान्यांचा अंदाज होता पण झालं उलटच. जनहित याचिका दाखल करणाऱ्यांचेच कान कोर्टाने उपटले.,

सुनावणी करताना कोर्ट म्हणाले, आम्हा न्यायाधिशांना अशा खटल्यांची सुनावणी घेण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे का? आधी ताजमहालवर जावून संशोधन करा आणि नंतर या. संशोधन करण्यापासून कोण रोखत असेल तर सांगा.

थोडक्यात कोणत्याही गोष्टीवर जनहित याचिका दाखल करून कोर्टाचा वेळ वाया घालवू नये म्हणून कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले.

पण जनहित याचिका असते काय? अन् हा याची सुरवात कशी झाली हे पाहणं महत्वाचं आहे.

हुसैनारा खातून विरुद्ध बिहार गृह सचिव प्रकरण !

हुसैनारा खातून प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर आले तेव्हा हे प्रकरण थक्क करणारे होते. त्या दरम्यान बिहारच्या तुरुंगात हजारो कैदी दीर्घकाळापासून बंद असल्याचे सांगण्यात आले. त्यांच्या प्रकरणात ना आरोपपत्र दाखल झाले ना खटला सुरू झाला होता.

ज्या गुन्ह्यांसाठी या कैद्यांना तुरुंगवास भोगावा लागला आहे, तो गुन्हा सिद्ध झाल्यास त्यांना जेवढी शिक्षा भोगावी लागते त्यापेक्षा जास्त शिक्षा ते तुरुंगात होते..

यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार सरकारला समन्स बजावले होते. यावर बिहार सरकारने सांगितले की, हे कैदी ना स्वतःची केस लढवायला वकिलाला फीस देण्यास सक्षम आहेत ना ते जामिनाची रक्कम भरण्यास सक्षम आहेत, त्यामुळे त्यांच्या खटल्याची पुढील सुनावणी होत नाही, अन असेच हे प्रकरणं पिचत पडतात. पण सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार सरकारचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.

पण या कैद्यांच्या बाजूने केस लढवायला एक महिला वकील पुष्पा कपिला हिंगोरानी या समोर आल्या त्यांनी या प्रकरणात बिहार तुरुंगातील कैद्यांची बाजू मांडली.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की,

जर एखाद्या व्यक्तीला कोणत्याही आरोपाखाली अटक करण्यात आली असेल, तर त्याला त्या गुन्ह्यासाठी निर्धारित केलेल्या शिक्षेपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात ठेवता येणार नाही. असे केल्यास कलम २१ अंतर्गत त्या व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होते.

मिळालेल्या माहितीनुसार नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या उल्लंघन झाल्यास प्रत्येकाला कलम ३२ अंतर्गत थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे. याशिवाय मुलभूत हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी कलम २२६ अन्वये उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला जाऊ शकतो.

पोस्टकार्ड किंवा पत्र लिहिणाऱ्या व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला वाटत असेल, तर ते जनहित याचिका म्हणून त्याची दखल घेऊ शकते.

अशाप्रकारे सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देण्याचे श्रेय माजी सरन्यायाधीश पीएन भगवती यांना जाते. सन १९७९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती भगवती यांनी हुसैनारा खातून खटल्याची सुनावणी करताना सांगितले होते की, संविधानाने प्रत्येकाला सन्मानाने जगण्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. गरिबी किंवा निरक्षरतेमुळे कोणालाही न्याय नाकारता येत नाही.

पण जितके श्रेय सरन्यायाधीश पीएन भगवती यांना जाते तितकेच पुष्पा हिंगोराणी यांना देखील जाते.

त्यांनी लढवलेल्या केसमुळेच ४० हजार अंडरट्रायल कैदिंची सुटका झाली होती. जस कि वर आपण बोललॊ भारताच्या संविधानात कलम २१ नुसार जलद ट्रायल ची तरतूद आहे. आपला अपराध कितीही मोठा असला तरी येथे विशेष तरतूद केली गेली आहे.

आपण विचार करत असाल कि या कैदीसाठी का एवढा खटाटोप करण्यात आला. तर या पैकी असे अनेक जण होते जे कि कोणत्याच गुन्ह्यात सहभागी नव्हते. जे स्वतः एक गुन्ह्याचे शिकार होते.

२ मार्च १९७९ मधे सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन ने असा कैदीसाठी केलेल्या कामाच्या कौतुकासाठी ठराव पास केला. हिंगोराणी यांच्या मार्फत कैदिंच्या अधिकाराचे जतन करण्यात आले होते.

कोण आहेत या पुष्पा कपिला हिंगोराणी?

कपिला हिंगोराणी यांचा जन्म केनिया देशाच्या नैरोबी या शहरात झाला. त्यांचे आदर्श अहिंसेचे पुजारी महात्मा गांधी हे होते. जसं कि, आपण जाणतोच कि महात्मा गांधी हे  वकील होते. त्यामुळे कपिला यांनी देखील वकील होण्याचे निश्चित केले. आपल्या समाजातून वकील होणाऱ्या कपिला या पहिल्या महिला होत्या. १९४७ मधे महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वात भारताला स्वातंत्र्य मिळाले.

पुष्पा कपिला हिंगोराणी यांच्याबाबत आणखी काही खास गोष्टी म्हणजे, असं म्हणतात कि कार्डीफ लॉ स्कूल, वेल्स मधून उत्तीर्ण होणाऱ्या पहिल्या महिला होत्या. तसेच १९६४ मध्ये सुप्रीम कोर्टात प्रॅक्टिस करणाऱ्या ४ महिलांपैकी कपिला हिंगोराणी या देखील होत्या.

आणि जस कि वर आपण बोललो कि, सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करणाऱ्या त्या पहिल्या महिला आहेत.

त्यांच्याबद्दलचा एक किस्सा असाही वाचण्यात येतो कि, जेंव्हा त्या वेल्स येथे शिक्षणासाठी गेल्या तेव्हा त्यांची थट्टा केली जायची. त्यावेळी त्यांनी साडी परिधान केली होती. तेथे त्यांचे क्लासमेट्स त्यांना ‘बघा बघा नवरी आली ‘ असं बोलून थट्टा करायचे. परंतु जेथे हा सारा प्रकार घडून आला. त्याच वेल्स विद्यापिठाच्या हॉलमध्ये कपिला हिंगोराणी यांचे पोर्ट्रेट लागले आहे असं सांगितलं जातं.

त्यांचं २० डिसेंबर २०१३ ला निधन झालं. 

पुष्पा कपिला हिंगोराणी आणि त्यांचे पती निर्मल हिंगोराणी यांनी किमान कितीतरी केसेस लढवल्या होत्या त्याही विनामोबदला… 

त्यांनी लढवलेल्या काही महत्वाच्या केसेस..त्यातली पहिली म्हणजे पुष्पा कपिला हिंगोराणी यांनी ११ अशा केसेस हाती घेतल्या ज्या हुंडबळीच्या होत्या अन धुळ खात पडून होत्या. कपिला यांनी या संबंधी एक केस दाखल केली. ज्यामुळे पोलिसांची एक विशेष फौज तयार करण्यात आली जी विशेषकरून महिलांच्या अत्याचार प्रकरणात मदतीला येते.

दुसरी महत्वाची केस म्हणजे, कर्नाटकमध्ये देवदासी प्रथा आहे. देवदासी म्हणजे त्या महिला ज्या आपले सारे जीवन देव देवतांच्या पूजा अर्चेमध्ये समर्पित करतात. बऱ्याचदा या देवदासींचे पुजाऱ्याकडून लैंगिक शोषण केले जात असे. देवदासी प्रथेला देशात बंदी आणण्यामध्ये देखील हिंगोराणी यांचा मोलाचा वाटा आहे.

तिसरी महत्वाची केस मध्ये कपिला यांनी भारतात फॅमिली कोर्ट च्या स्थापनेत देखील महत्वपूर्ण योगदान दिले होते. याही पेक्षा भारी गोष्ट म्हणजे त्यांच्या या सर्व योगदानाची दखल घेऊन हिंगोराणी या अशा प्रथम महिला देखील बनल्या आहेत ज्यांचे चित्र सुप्रीम कोर्टाच्या मुख्य ग्रंथालयात लावण्यात आले आहे.

आपल्या इतिहासात असे पहिल्यांदा घडलं होतं कि, ४ डिसेंबर २०१७ ला देशाचे सरन्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा यांनी या चित्राचे अनावरण केले. याप्रसंगी ते म्हटले.

“या क्षणाची खूप काळापासून प्रतीक्षा होती”

 

हे हि वाच भिडू :

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.