भारताला पहिली महिला सरन्यायाधीश मिळण्यासाठी २०२७ पर्यंत वाट बघावी लागणार आहे
भारतात आतापर्यंत अनेक महिला न्यायधीश होऊन गेल्या. ज्यांनी हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात महत्वाचे निकाल मार्गी लावले. पण देशाच्या सरन्यायाधीश पदावर आजपर्यंत एकही महिला न्यायाधीशाची नियुक्ती झाली नाही. या संदर्भात मागणी बऱ्याच काळापासून आहे. मात्र येत्या काही वर्षात देशाला पहिल्या महिला चीफ जस्टीस (CJI।) मिळणार असल्याचे समजते.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियमने सरकारला न्यायाधीशांच्या नावांची यादी मागितली. ज्यात तीन महिला न्यायाधीशांच्या नावांची शिफारस केली. यावर केंद्र सरकारने तीन महिलांसह एकूण ९ जणांची नावं पाठवलीत.
कॉलेजियमने ज्या ९ नावांची शिफारस केलीत यात कर्नाटक हाय कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश ए.एस. ओका, गुजरात हायकोर्टचे चीफ जस्टिस विक्रम नाथ, सिक्कीम हायकोर्टाचे चीफ जस्टिस जेके माहेश्वरी, केरळ हाय कोर्टाचे चीफ जस्टिस सीटी रवींद्र कुमार आणि केरळ हायकोर्टाचे चीफ जस्टिस एमएम सुंदरेश यांचा नावाचा समावेश आहे. यासोबतच कॉलेजियमने सीनियर अॅडव्होकेट पीएस नरसिम्हा यांच्या नावाचीही शिफारस केलीये.
त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश होण्यासाठी कॉलेजियमने ज्या तीन महिलांची शिफारस केली आहे त्यामध्ये तेलंगणा हाय कोर्टाच्या चीफ जस्टीस हिमा कोहली, गुजरात हाय कोर्टाच्या चीफ जस्टीस बेला त्रिवेदी आणि कर्नाटक हाय कोर्टाच्या चीफ जस्टीस बी.व्ही.नागरत्ना यांची नावं आहेत.
या यादीत सरकारने जर कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश न्यायमूर्ती बी.व्ही.नागरत्ना यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केला तर २०२७ मध्ये नागरत्ना देशाच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश होऊ शकतात.
न्यायमूर्ती बी.व्ही.नागरत्ना या कर्नाटक हाय कोर्टाच्या न्यायाधीश आहेत. देशातील सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ई.एस. वेंकटरामय्या यांच्या त्या कन्या. वेंकटरामय्या १९ जून १९८९ ते १७ डिसेंबर १९८९ पर्यंत देशाचे मुख्य न्यायाधीश होते.
जस्टीस नागरत्ना यांनी कर्नाटकातील व्यावसायिक आणि घटनात्मक कायद्यांची व्याख्या करत अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले आहेत.
न्यायमूर्ती बी.व्ही.नागरत्ना यांनी १९८७ मध्ये कर्नाटकातील बार कौन्सिलमध्ये प्रवेश घेतला आणि घटनात्मक आणि व्यावसायिक कायद्यांचा सराव सुरू केला. २००८ मध्ये त्यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश बनवण्यात आले.
१७ फेब्रुवारी २०१० रोजी नागरत्ना यांची हाय कोर्टाच्या न्यायाधीश म्हणून कायमस्वरूपी नियुक्ती झाली.
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची नेमणूक सप्टेंबर २०१९ मध्ये झाली होती. तेव्हापासून न्यायाधीश रिटायर होत होते, पण नियुक्ती मात्र होत नव्हती. गेल्या आठवड्यात न्यायमूर्ती आरएफ नरिमन यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची ९ पदे रिक्त होती. निवृत्तीनंतर न्यायमूर्ती एल. एन. राव कॉलेजियममध्ये रुजू झाले होते.
त्यात आणखी एक न्यायाधीश नवीन सिन्हा रिटायर होणार आहेत. यांनतर, सर्वोच्च न्यायालयात रिक्त असलेल्या न्यायाधीशांच्या पदांची संख्या १० वर जाईल. सध्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मुख्य न्यायाधीशांसह न्यायाधीशांची निश्चित संख्या ३४ आहे. आता न्यायमूर्ती नवीन सिन्हा यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर न्यायाधीशांची संख्या २४ असेल.
सध्या सुप्रीम कोर्टात २६ न्यायाधीश आहेत. ज्यात २५ पुरुष तर एक महिला आहे.
असं म्हंटल जातंय कि, कॉलेजियम सदस्यांमध्ये वैचारिक मतभेद आहेत, ज्यामुळे आतापर्यंत नावांवर एकमत झाले नाही आणि नेमणुका अडकल्या होत्या.
त्याच वेळी, एप्रिलमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या विलंबासाठी थेट सरकारला जबाबदार धरले. हाय कोर्ट कॉलेजियमने ज्यांची नावे सुचवली आहेत अशा न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला सरकार विलंब करत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
काही वर्षांपूर्वी भारताचे माजी सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर हा मुद्दा उचलला होता आणि सरकारमुळे न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये विलंब झाल्याचे म्हटले होते.
टीएस ठाकूर यांनी पीएम मोदींना सांगितले की, ‘आज न्यायालयात इतके खटले प्रलंबित आहेत, याचे मुख्य कारण सरकारचं आहे.
दरम्यान, २०१६ मध्येही न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसंदर्भात न्यायालये आणि सरकार यांच्यात वाद झाला होता.
बऱ्याच काळापासून महिला सरन्यायाधीशाची मागणी होतेय
आपल्या निवृत्तीपूर्वी भारताचे माजी सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे म्हणाले होते की, “भारतामध्ये महिला सरन्यायाधीश होण्याची वेळ आली आहे. महिलांचे हित आमच्या मनात सर्वोपरि आहे आणि आम्ही ते शक्य तितक्या चांगल्या प्रकारे अंमलात आणत आहोत. आमच्यात कोणताही दृष्टिकोन बदलला नाही. फक्त एकच गोष्ट आहे, आम्हाला चांगले उमेदवार आणायचे आहेत,”
हे ही वाचं भिडू :