भारताची पहिली महिला जज, ज्यांच्यामुळे महिला आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आला
भारताच्या न्यायव्यवस्थेत महिला न्यायाधीशांची भूमिका कायमचं महत्वाची राहिलेय. सर्वोच्च न्यायालयापासून ते खालच्या न्यायालयांपर्यंत आतापर्यंत अनेक महिला न्यायाधीशांची नेमणूक झालीये. यातल्या कित्येक महिला न्यायाधीशांनी अनेक ऐतिहासिक निकाल मार्गी लागवलेत. तर काही महिला न्यायाधीश अश्याही होत्या, ज्यांची नावे इतिहासाच्या पानावर नोंदवलेली आहेत.
दरम्यान, जर लोकांना भारतातील पहिल्या महिला न्यायाधीशाविषयी विचारलं तर अनेकजण बुचकळ्यात पडतील.
भारताच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश होत्या जस्टीस अण्णा चांडी. अण्णा महिलांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवण्यासाठी ओळखल्या जातात.
तर अण्णा चांडी यांचा जन्म ४ मे १९०५ रोजी केरळच्या त्रिवेंद्रम येथील एका ख्रिश्चन कुटुंबात झाला. त्यांना लहानपणापासूनच वकील व्हायचे होते. त्यामुळे त्यांनी लॉ कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला. दरम्यान, लॉ कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळवणे त्यांच्यासाठी सोपे नव्हते, कॉलेजात त्याची खिल्ली उडवली जायची.
लॉची डिग्री मिळवणारी आपल्या राज्यातील पहिली महिला
अण्णा चंडी यांनी १९२६ मध्ये कायद्याची पदव्युत्तर पदवी मिळवली. त्यावेळी कायद्याची पदवी मिळवणाऱ्या त्या केरळातील पहिल्या महिला होत्या. यांनतर १९२९ मध्ये त्यांनी न्यायालयात वकिलीचा सराव सुरू केला.
एका सामान्य वकिलापासून देशाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश आणि नंतर केरळ उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशापर्यंत प्रवास पूर्ण केला.
एकदा १९२८ मध्ये त्रावणकोरमध्ये महिलांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळाले पाहिजे की नाही यावर बैठक चालू होती. या विषयावर प्रत्येकाचे स्वतःचे युक्तिवाद होते. या दरम्यान, त्रिवेंद्रममधील राज्यातील सुप्रसिद्ध विद्वान टी.के. वेल्लू पिल्लई विवाहित महिलांना सरकारी नोकरी देण्याविरोधात भाषण देत होते.
त्यानंतर २४ वर्षीय अण्णा चांडी स्टेजवर चढल्या आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्याच्या बाजूने एक एक करून आपलं म्हणणं मांडू लागल्या. त्यावेळी असे वाटत होते की, हा वाद कोणत्या मंचावर नाही तर एक कोर्टात सुरु आहे.
या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी अण्णा चांडी खास कोट्ट्यामहून त्रिवेंद्रमला पोहोचल्या होत्या. अण्णा चांडी यांच्या या भाषणाने राज्यातील महिला आरक्षणाच्या मागणीला बळकटी मिळाली. यानंतर वृत्तपत्राच्या माध्यमातून या प्रकरणाची देशभरात चर्चा सुरू राहिली. केरळ उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश झाल्यानंतरही त्यांनी महिलांच्या हक्कांसाठी लढा सुरूच ठेवला.
आजही महिला आरक्षणाची मागणी सुरू करणाऱ्या मल्याळी महिलांमध्ये अण्णा चांडी यांचे नाव सर्वात वर येते.
१९३१ मध्ये त्यांनी सक्रिय राजकारणात भाग घेण्याचे ठरवले. अण्णा श्री मूलम पॉप्युलर असेम्ब्लीच्या निवडणुका लढवल्या. त्यांच्या विरोधकांना एका महिलेने निवडणुक लढवणं पटत नव्हत. त्यांच्यावर अनेक आरोप करण्यात आले आणि चारित्र्यावर बोट दाखवण्यात आले. पोस्टर्स छापून त्याचा चुकीचा प्रचार केला गेला. परिणामी चांडी यांचा पराभव झाला. पण इतक्या सहजपणे हार मानणाऱ्या त्या नव्हत्या. त्या पुन्हा निवडणुकीला उभ्या राहिल्या आणि यावेळी जिंकल्या सुद्धा.
१९३७ मध्ये केरळचे दिवाण सर सी.पी. रामास्वामी अय्यर यांनी अण्णा चांडी यांची वकील म्हणून नेमणूक केली. त्यानंतर त्यांनी कधीचं मागे वळून पाहिले नाही. १९४८ मध्ये अण्णा चांडी देशातील पहिल्या महिला न्यायाधीश बनल्या. ९ फेब्रुवारी १९५९ रोजी केरळ उच्च न्यायालयात नियुक्ती झाल्यानंतर भारतीय उच्च न्यायालयात नियुक्त होणाऱ्या त्या पहिल्या महिला न्यायाधीशही होत्या.
अण्णा चांडी यांनी ५ एप्रिल १९६७ पर्यंत केरळ उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून काम केले. उच्च न्यायालयातून निवृत्तीनंतर चांडी यांची भारतीय विधी आयोगात नियुक्ती झाली. या काळात त्यांनी महिलांच्या हक्कांसाठी मोठ्या स्तरावर आवाज उठवायला सुरुवात केली.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदावर पोहोचणारी ती कदाचित जगातील दुसरी महिला होती.
चांडी यांनी ‘श्रीमती’ नावाचे मासिकही काढले ज्यात त्यांनी महिला स्वातंत्र, विधवा विवाह आणि महिलांशी संबंधित मुद्दे जोमाने मांडले. त्यांनी ‘आत्मकथा’ या नावाने त्यांचे आत्मचरित्रही लिहिलेय.
हे ही वाच भिडू :
- ज्या वयात पोरं बोर्डाचं टेन्शन घेतात त्या वयात जेठमलानी वकीलीच्या ड्रेसमध्ये कोर्टात उभे होते
- आणि प्रतिभाताई पाटील यांची महाराष्ट्राची पहिली महिला मुख्यमंत्रीपदाची संधी हुकली..
- गेल्या काही दिवसात मद्रास हायकोर्टाने ६ खटल्यात घेतलेली भूमिका आदर्श अशी ठरणारी आहे..