मोदी सरकारने मदर तेरेसांच्या निळ्या काठाच्या पांढऱ्या साडीवरचा कॉपीराईट का मान्य केला होता…?

मदर तेरेसा.

नोबेल पारितोषिक विजेत्या पहिल्या भारतीय महिला.

नोबेलशिवाय ‘भारतरत्न’ हा भारताचा सर्वोच्च नागरी सन्मान आणि त्याशिवाय जगभरातले अनेक मानसन्मान त्यांना मिळाले होते.

जगभरातील दिनदुबळ्या आणि पीडितांची ‘मदर’ म्हणून त्यांच्या सेवेसाठी मदर तेरेसांनी  आपलं अवघं आयुष्य पणाला लावलं. त्यांच्या कार्याविषयी माहिती नसलेला कुणी आजूबाजूला सापडणं विरळच.

मदर तेरेसा जितक्या त्यांच्या कार्यासाठी प्रसिद्ध होत्या तितक्याच त्या त्यांच्या साध्या राहणीमानासाठी देखील होत्या. आपण जेव्हा कधी मदर तेरेसांचं नाव घेतो त्यावेळी आपल्या डोळ्यासमोर एका निळ्या काठाच्या  पांढरी साडी घातलेल्या  महिलेचा चेहरा येतो.

१९४८ सालापासून मदर तेरेसा यांनी स्वतःला सार्वजनिक कार्यात वाहून घेतलं. तेव्हाचपासून सार्वजनिक जीवनात त्या जिथे कुठे जात असत तिथे त्यांच्या अंगावर निळ्या काठाच्या पांढऱ्या रंगाची साडी असे. मदर तेरेसा निळ्या रंगाला ‘शुद्धतेचं प्रतिक’ मानत असत. त्यामुळेच त्यांनी या रंगाची निवड केली होती.

मदर तेरेसा

मदर तेरेसा यांच्याइतकीच त्यांची ही निळ्या काठाची पांढरी साडी देखील प्रसिद्ध होती. त्यांच्या या साडीच्या प्रसिद्धीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारनेच शिक्कामोर्तब केलेलं आहे.

भारत सरकारच्या व्यापारी चिन्ह नोंदणी कार्यालयाने मदर टेरेसा यांच्या निळ्या काठाच्या साडीला ‘मिशनरीज ऑफ चॅरीटी’ या संस्थेची  बौद्धिक संपदा म्हणून मान्यता दिली होती. सप्टेबर २०१७ मध्ये बौद्धिक संपदा अॅटोर्नी बिस्वजीत सरकार यांनी सरकारच्या या निर्णयाची माहिती माध्यमांना दिली होती.

कुठल्याही प्रकारच्या वेशभुषेस अशा प्रकारे बौद्धिक संपदा म्हणून मान्यता देण्याची ही पहिलीच वेळ होती. खरं तर हा निर्णय २०१६ सालीच घेण्यात आला होता मात्र  ‘मिशनरीज ऑफ चॅरीटी’च्या आग्रहामुळे हा निर्णय गोपनीय ठेवण्यात आला होता.

‘मिशनरीज ऑफ चॅरीटी’च्या जगभरातील कानाकोपऱ्यात कार्यरत असलेल्या नन अशा प्रकारच्या साडीचा वापर करतात. त्यामुळे या रंगाच्या जगभरातील गैरवापराला आणि व्यावसायिक वापरला लगाम बसावा म्हणून सरकारकडून अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला होता.

२०१३ साली मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचं सरकार देशात सत्तेत असतानाच बिस्वजीत सरकार यांनी भारत सरकारच्या व्यापारी चिन्ह नोंदणी कार्यालयात साडीला बौद्धिक संपदा मानण्यात यावं यासाठी अर्ज केला होता.

बिस्वजीत सरकार यांच्याकडून करण्यात आलेला हा अर्ज जवळपास ३ वर्षे अनेक कायदेशीर बाबींच्या कचाट्यातून गेल्यानंतर शेवटी २०१६ साली मोदी यांच्या सरकारने बिस्वजीत यांचा  दावा मंजूर केला होता.

विशेष म्हणजे मदर तेरेसा यांना संतपद बहाल करण्याच्या मुहूर्तावर भारत सरकारने रविवार हा सुटीचा दिवस असताना देखील औचित्य साधण्यासाठी त्याच दिवशी हा निर्णय घेतला होता.

पश्चिम बंगाल मधील २४ उत्तर परगणा जिल्ह्यातील तितागढ येथील ‘गांधी प्रेम निवास’ आश्रमात अशा प्रकारच्या साड्यांची निर्मिती केली जाते. दरवर्षी अशा प्रकारच्या जवळपास ४००० साड्या या आश्रमात तयार होतात. तिथूनच मग पुढे जगभरात कार्यरत असलेल्या ‘नन्स’ला या साड्या पुरवण्यात येतात.

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.