एअर इंडिया टाटांकडे गेल्यामुळे सरकारी बाबुंचे अवघड होईल काय ?
जेआरडी टाटा यांनी १९३२ मध्ये ‘टाटा एअरलाइन्स’ या विमान कंपनीची स्थापना केली..ही खासगीसरकारी भागीदारीतील पहिली विमान कंपनी होती. १९५३ मध्ये एअर इंडियाचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. आणि आता पुन्हा खाजगीकरण…
मागेच मोदी सरकारने घोषणा केलेली कि, एअर इंडियाची मालकी टाटांकडे सुपूर्द करणार.
थोडक्यात ‘एअर इंडिया’ टाटांनीच सुरू केली होती. त्यांनी ती सरकारला विकली होती, पण ६८ वर्षांनी एक वर्तुळ पूर्ण होऊन कंपनी पुन्हा ‘टाटा सन्स’कडे आली.
एअर इंडियाची मालकी आता टाटा ग्रुपकडे येणार असून मालकी हक्क हस्तांतरित करण्याची कायदेशीर प्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे. दरम्यान टाटा ग्रुपकडून प्रवाशांसाठी रतन टाटांच्या आवाजात जेवणाची विशेष ऑफरही देण्यात आली होती. त्यामुळे गुरुवारी टाटा ग्रुपकडे अधिकृतपणे मालकी येईल असं सांगितलं जात होतं. पण अचानक नियोजन बदललं आणि शुक्रवारी म्हणजेच आज हा कार्यक्रम पार पडणार आहे.
याआधी २७ जानेवारीला टाटा सन्सकडे कंपनीचं अधिकृत हस्तांतरण केलं जाईल असं सांगण्यात आलं होतं. आदल्या दिवशी तसा मेल देखील एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांना आला होता. हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेसाठी तयारी करा असं त्यांना यात सांगण्यात आलं होतं. तसेच यामध्ये काही देशांतर्गत तसंच आंतरराष्ट्रीय विमानांमधील जेवणासंबंधीही सूचना करण्यात आली होती.
काही काळापासून तोट्यात आलेली एअर इंडियावर भलंमोठं कर्ज आहे. शेवटी कंपनीच्या लीलालावाची सुरुवात झाली. कर्जाच्या ओझ्याखाली वाकलेली हि कंपनी विकत घेण्यासाठी देशातलय असोत वा बाहेरच्या कंपन्या देखील इंटरेस्ट दाखवत नव्हत्या. टाटा समूहाने डिसेंबर २०२० मध्येच ही कंपनी खरेदी करण्याचा इरादा व्यक्त केला होता. करोना साथीमुळे जानेवारी २०२० मध्ये एअर इंडियाच्या विक्री प्रक्रियेस विलंब होत होता. या वर्षी पुन्हा एप्रिलमध्ये ही प्रक्रिया सुरू झाली आणि बोली जिंकत कंपनी ‘टाटा सन्स’ने १८ हजार कोटी रुपयांना खरेदी केली.
टाटा सन्स आणि भारत सरकार यांच्यात झालेल्या डील नुसार, सरकारकडून आज अधिकृतपणे एअर इंडियाची मालकी टाटांकडे हस्तांतरित होणार आहे.
या दरम्यान रतन टाटा यांनी प्रतिक्रिया दिली कि, “कंपनीच्या पुनर्बांधणीस काही काळ द्यावा लागेल. आता टाटा समूहाचा हवाई बाजारपेठेतील सहभाग वाढणार आहे “. साहजिकच आहे आता टाटा यांनी म्हणल्याप्रमाणे हस्तांतरणानंतर कंपनीची निश्चितच प्रगती होणार.
पण एअर इंडियाच्या या हस्तांतरणानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचं अवघड होणार आहे.
आता टाटा सन्सने कंपनीवर पूर्ण ताबा मिळवल्यावर आता सगळे नियम देखील त्यांच्याच प्रमाणे होणार. अर्थातच एअर इंडियाच्या कार्यपद्धतीत मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे मंत्री आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना उधारीने प्रवास बंद करण्यात आला आहे.
जेंव्हा एअर इंडिया सरकारच्या अखत्यारीत होतं तेंव्हा सरकारी बाबूंची स्वस्तात विमान वारी व्हायची पण आता हि कंपनीची मालकी सरकारकडे नसणार त्यामुळे सरकारी लोकांचं आता अवघड होऊन बसलं आहे. निर्गुंतवणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यामुळे एअर इंडियाने आपले उधारी खाते बंद केले आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचारी आणि विविध खात्यांतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना आता रोख रक्कम दिल्याशिवाय विमानाचे तिकीट मिळणार नाही.
का तर २००९ मध्ये अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने एक आदेश जारी केला होता. त्या आदेशानुसार, सरकारी अधिकाऱ्यांना ‘एलटीसी’चा लाभ हवा असेल तर केवळ एअर इंडियाने प्रवास करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. त्यात देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय मार्गांचा समावेश होता. हा प्रवास खर्च केंद्र सरकारकडून उचलला जात असायचा. तसेच या आदेशानुसार, भारत सरकारचे मंत्री आणि अधिकारी यांना आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत प्रवासासाठी क्रेडीट फॅसिलिटी उपलब्ध करून दिली होती. प्रवासानंतर तिकिटाची रक्कम एअर इंडियाला सरकारकडून काही दिवसांनी अदा केली जात असे. मात्र मागील काही वर्षीत या उधारीचा प्रचंड डोंगर वाढला. ज्यामुळे एअर इंडियाला तोटा देखील झाला होता.
कंपनीवर किती मोठा भार आला आहे याची आठवण एअर इंडियाने भारत सरकारला करून दिली.
केंद्रीय मंत्रालयाच्या विविध खात्यांचे मिळून जवळपास ३४ कोटी रुपये थकीत असल्याची बाब एअर इंडियाने अर्थमंत्रालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर आता उधारीवर एअर इंडियाचा प्रवास बंद करा असा आदेश अर्थमंत्रालयाने सर्व केंद्रीय मंत्रालयांना जारी केल्याची माहिती काही वृत्तांमध्ये अशी माहिती दिली. सरकारी मालकीची विमान कंपनी असलेल्या एअर इंडियामध्ये केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील अधिकाऱ्यांना विशेष सवलत होती. मंत्रालयाच्या अधिकृत पत्राद्वारे त्यांना विमान प्रवास करता येत होता जो कि, आता करता येणार नाही.
यापुढे मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना आता एअर इंडियाने प्रवास करताना क्रेडीट फॅसिलिटी मिळणार नाही. तसेच सरकारी कर्मचार्‍यांना एअर इंडियाच्या खाजगीकरणानंतर यापुढे प्रवास करणे बंधनकारक राहणार नाही. तसेच आता पुढील आदेश येईपर्यंत रोख रक्कम देऊन तिकीट खरेदी करावे लागणार आहे.
हे हि वाच भिडू :
- अटकपूर्व जामीनाचा मार्ग नितेश राणे यांच्यासाठी बंद झाला. काय काय घडलंय या प्रकरणात ?
- यावेळी रिपब्लिक डेच्या निमंत्रणपत्रिकेत एक भन्नाट आयडिया वापरण्यात आली होती
- समाजाने बाहेर काढलं पण रामसहाय पांडेंनी बुंदेलखंडी लोकनृत्य सोडले नाही..